सार्कलाई ‘ईयू मोडल’ मा लाने निर्णय कार्यान्वयन शून्य

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २६ कात्तिक

दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) लाई युरोपियन युनियन (ईयू) मोडेलमा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन निकै सुस्त देखिएको छ । सन् २००२ मा नेपालमा सम्पन्न सार्क सम्मेलनले सार्कलाई इयू मोडलमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

तर निर्णय भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नै आउन सकेको छैन । १२ बर्ष अघि सार्क मुलुकहरूले ईयूजस्तै साउथ एसियन इकोनोमिक युनियन (साऊ) बनाउने निर्णय गरेका थिए । सार्कलाई ईयू मोडेलमा लैजानका लागि लामो अवधि लाग्ने भए पनि हालसम्म प्रारम्भिक चरणको प्रगतिसमेत सन्तोषजनक छैन । ‘सार्कलाई ईयूको मोडेलमा लैजानका लागि १२ वर्षअघि सार्क मुलुकबीच निर्णय भइसकेको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘नयाँ मोडेलमा लैजान तीन चरण पार गर्नुपर्छ तर त्यो प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा नै छ ।’

परराष्ट्र प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार ईयूजस्तो मोडेलमा जानका लागि सार्कभर खुला व्यापार, एउटै भन्सार दर र साझा बजार हुनै पर्छ । तर, अहिलेसम्म खुला व्यापारको पहिलो चरणसमेत पूरा हुनसकेको छैन । आगामी १० र ११ मंसिरमा हुन गइरहेको सार्कको १८औं शिखर सम्मेलनमा बल्ल सार्क राष्ट्रबीच खुला सार्क ऊर्जा ग्रिड, रेल–वे र मोटर आवतजावतका लागि सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्क राष्ट्रबीच सबै किमिसका वस्तुको व्यापारका लागि पूर्ण रूपमा खुला हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म व्यापारसमेत खुला छैन ।

त्यसैगरी, सार्कभर सबै किसिमका भन्सारमा लाग्ने शुल्क तथा साझा बजारका लागि जनता, पुँजी, वस्तु र सेवामा हुनुपर्ने एकरूपता पनि कायम हुन सकेको छैन । ईयू मोडेलमा लैजानका लागि सार्कभित्र एउटै मुद्रा पनि बनाउनु आवश्यक छ । ‘धेरै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र ईयू मोडेलमा लैजान सकिन्छ, यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको छ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘तर, सार्कभित्र सबै पूर्वाधार तथा वस्तुमा स्वतन्त्र र खुला रूपमा कनेक्टिभिटी हुन लामो समय लाग्छ ।’

ईयू बन्न झन्डै ५० वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो । सन् १९५८ मा ईयू पूर्ण रूपमा स्थापना भएको थियो भने सन् १९६९ मा आसियान खडा भएको हो । यीअन्तर्गतका राष्ट्रबीच व्यापार, मुद्रा, रेल–वे, विद्युत्, मोटरलगायतका सबै वस्तु र मानव ओहोरदोहोर खुला छ ।

परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापा सार्क ईयू मोडेलमा जान लामो समय लाग्ने बताउँछन् । ‘ईयू मोडेलमा जाने सार्कको लक्ष्य दीर्घकालीन हो, विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यावन्यन गर्दै जाने हो भने बल्ल यसका लागि पूर्वाधार बन्दै जान्छ,’ थापाले राजधानीसँग भने, ‘ईयू बन्न ५०÷६० वर्ष लाग्यो, सार्क भर्खर वामे सर्न लागेको छ ।’ परराष्ट्रविद् थापाको विश्लेषणमा सार्कमा भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयनमा नै आएका छैनन् । ‘सम्बन्धित राष्ट्रबीच खुला सिमाना, एउटै मुद्रा, व्यापार, बजारलगायतका काम हुन लामो समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘सार्कमा सम्झौता गरे पनि कार्यावन्यन स्थिति दयनीय छ, क्षेत्रीय विकासमा एकरूपताका लागि पहिलाका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको उदारता सार्क राष्ट्रले देखाउनुपर्छ ।’

सम्बन्धित मुलुकहरूले सार्कभित्र गरेका निर्णयमा उदासीनता देखाएका कारण पनि सार्कलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन समस्या परेको विज्ञहरूले बताएका छन् । साफ्टा तथा सार्कका विभिन्न शिखर सम्मेलनमा भएका सम्झौता र निर्णयहरू कार्यावन्यन हुँदै गएमा सार्कलाई ईयू मोडेलमा लैजानका लागि आधार निर्माण हुँदै जाने भएकाले बढी निर्णयभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सल्लाह छ ।