–फाइल बोकेर लेफ्ट राईट गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य
–आयोजना मर्जरको व्यवस्था
–मुल्यांकन र अनुगमन वितरण केन्द्रलाई
–सामान खरिद टर्नकि कन्याक्टको आधारमा
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १६ कार्तिक । केन्द्र र क्षेत्रमा बढी अधिकार दिएको कारण समस्यामा रहेको सामुदायिक विद्युतीकरणको समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय वितरण केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।
प्राधिकरण सामुदायिक विद्युत विभाग र क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा अधिकांश ग्रामीण विद्युतीकरण अलपत्र परिरहेको बेला प्राधिकरणले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण नियमावली २०७१ शंसोधन गरेर वितरण केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको हो । २०६७ सालमा विनियमावली शंसोधन गरेर क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको थियो । नयाँ विनियमावली प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित भई कार्यावन्यनमा आईसकेको विभागमा निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।
पहिला ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न चाहेमा स्थानीय सहकारीलाई स्थानीय वितरण केन्द्र, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशालयमार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण विभागमा आउनुपर्नेमा अहिले सिधै वितरण केन्द्रबाट फाइल विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘पहिला एउटा सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि फाइल बोकेर धेरै लेफ्ट, राईट गर्नुपर्दथ्यो, अहिले वितरण केन्द्रबाट सिधै विभागमा आउने व्यवस्था गरिएको छ, धेरै सजिलो भएको छ ।’– सामुदायिक विद्युतीकरण महासंघका महासचिव नारायण ज्ञवालीले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार, सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा रहेकोमा त्यो अधिकार समेत वितरण केन्द्रलाई दिइएको छ । त्यसैगरी निर्माण सम्पन्न भैसकेका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनाहरुले मर्जर हुन चाहेमा त्यो व्यवस्था समेत नयाँ विनियमावलीमा गरिएको छ । २०६० सालदेखि प्राधिकरणले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । २०६० सालमा भएको विनियम पहिलोपटक २०६५ मा शंसोधन गरिएको थियो भने २०६७ सालमा शंसोधन गरी ग्रामीण विद्युतीकरण विभागलाई खारेज गरेर त्यसको अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई दिइएको थियो । २०७० सालमा विभाग पुर्नस्थापित भएपनि पहिलाको विनियावलीको कारण प्राधिकरणलाई सामुदायिक विद्युतीकरण अघि बढाउन समस्या रहेको थियो । ‘अब सामुदायिक विद्युतीकरणमा पहिलाको जस्तो समस्या हुँदैन, अधिकार वितरण केन्द्रलाई दिइएकोले आयोजना अघि बढ्छन् ।’–निर्देशक सिलवालले भने–‘पहिलाका आयोजना अघि बढाउन देखिएका समस्या र अन्योलता सबै हटाएर प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने गरी यो बनाइएको छ ।’
पहिला ११ केभीका वितरण केन्द्र प्राधिकरणले र ४०० भोल्टको सम्बन्धित वितरण केन्द्रले मर्मत गर्ने व्यवस्था भएपनि ती दुईबीचको वितरण केन्द्रको मर्मत कस्ले गर्ने स्पष्ट थिएन, अहिले स्पष्ट निकाय तोकिएको छ । पहिलाको व्यवस्थाको कारण मर्मतमा समस्या देखिएको थियो । पहिला निर्माण कार्यमा वितरण केन्द्रबाट खासै सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजनाहरुले सहयोग नगरेकोमा विनियावलीमा वितरण केन्द्रको दायित्व स्पष्ट पारिएको छ । पहिला विभागले सामान किन्नुपर्ने र केन्द्रीय भण्डारले समेत प्राधिकरणका वितरण केन्द्रलाई पहिलो महत्व दिएर सामुदायिक विद्युतीकरणलाई वेवास्ता गर्ने गरेकोमा अहिले टर्नकि अनुसार सामान खरिदको व्यवस्था गरिएको छ । जसको कारण प्राधिकरणले सामान नदिँदा आयोजना अघि बढाउन समस्या हुने र स्टक सामान बढ्दै गएकोमा त्यो अन्त्य हुने आशा प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले समयमै सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजा अघि बढ्ने गरी बोलदपत्रदाताको योग्यतामा समेत परिमार्जन गर्न लागेको जनाएको छ ।
सरकारको ९० र स्थानीय समुदायको १० प्रतिशत लगानीमा अघि बढ्ने विद्युतीकरण आयोजना ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई महत्वपूर्ण रहेपनि प्राधिकरणको वेवास्ताले समस्यामा परेका थिए । अब भने यो विनियमावलीसँगै अघि बढाउन सजिलो भएको छ । हाल सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत देशभरका ३ लाख ग्राहकलाई विजुली पुगेको छ भने २ सय ३१ आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् । हाल झण्डै ३० हजार घरधुरीलाई विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ३२ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
–आयोजना मर्जरको व्यवस्था
–मुल्यांकन र अनुगमन वितरण केन्द्रलाई
–सामान खरिद टर्नकि कन्याक्टको आधारमा
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १६ कार्तिक । केन्द्र र क्षेत्रमा बढी अधिकार दिएको कारण समस्यामा रहेको सामुदायिक विद्युतीकरणको समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय वितरण केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।
प्राधिकरण सामुदायिक विद्युत विभाग र क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा अधिकांश ग्रामीण विद्युतीकरण अलपत्र परिरहेको बेला प्राधिकरणले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण नियमावली २०७१ शंसोधन गरेर वितरण केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको हो । २०६७ सालमा विनियमावली शंसोधन गरेर क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको थियो । नयाँ विनियमावली प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित भई कार्यावन्यनमा आईसकेको विभागमा निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।
पहिला ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न चाहेमा स्थानीय सहकारीलाई स्थानीय वितरण केन्द्र, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशालयमार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण विभागमा आउनुपर्नेमा अहिले सिधै वितरण केन्द्रबाट फाइल विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘पहिला एउटा सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि फाइल बोकेर धेरै लेफ्ट, राईट गर्नुपर्दथ्यो, अहिले वितरण केन्द्रबाट सिधै विभागमा आउने व्यवस्था गरिएको छ, धेरै सजिलो भएको छ ।’– सामुदायिक विद्युतीकरण महासंघका महासचिव नारायण ज्ञवालीले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार, सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा रहेकोमा त्यो अधिकार समेत वितरण केन्द्रलाई दिइएको छ । त्यसैगरी निर्माण सम्पन्न भैसकेका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनाहरुले मर्जर हुन चाहेमा त्यो व्यवस्था समेत नयाँ विनियमावलीमा गरिएको छ । २०६० सालदेखि प्राधिकरणले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । २०६० सालमा भएको विनियम पहिलोपटक २०६५ मा शंसोधन गरिएको थियो भने २०६७ सालमा शंसोधन गरी ग्रामीण विद्युतीकरण विभागलाई खारेज गरेर त्यसको अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई दिइएको थियो । २०७० सालमा विभाग पुर्नस्थापित भएपनि पहिलाको विनियावलीको कारण प्राधिकरणलाई सामुदायिक विद्युतीकरण अघि बढाउन समस्या रहेको थियो । ‘अब सामुदायिक विद्युतीकरणमा पहिलाको जस्तो समस्या हुँदैन, अधिकार वितरण केन्द्रलाई दिइएकोले आयोजना अघि बढ्छन् ।’–निर्देशक सिलवालले भने–‘पहिलाका आयोजना अघि बढाउन देखिएका समस्या र अन्योलता सबै हटाएर प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने गरी यो बनाइएको छ ।’
पहिला ११ केभीका वितरण केन्द्र प्राधिकरणले र ४०० भोल्टको सम्बन्धित वितरण केन्द्रले मर्मत गर्ने व्यवस्था भएपनि ती दुईबीचको वितरण केन्द्रको मर्मत कस्ले गर्ने स्पष्ट थिएन, अहिले स्पष्ट निकाय तोकिएको छ । पहिलाको व्यवस्थाको कारण मर्मतमा समस्या देखिएको थियो । पहिला निर्माण कार्यमा वितरण केन्द्रबाट खासै सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजनाहरुले सहयोग नगरेकोमा विनियावलीमा वितरण केन्द्रको दायित्व स्पष्ट पारिएको छ । पहिला विभागले सामान किन्नुपर्ने र केन्द्रीय भण्डारले समेत प्राधिकरणका वितरण केन्द्रलाई पहिलो महत्व दिएर सामुदायिक विद्युतीकरणलाई वेवास्ता गर्ने गरेकोमा अहिले टर्नकि अनुसार सामान खरिदको व्यवस्था गरिएको छ । जसको कारण प्राधिकरणले सामान नदिँदा आयोजना अघि बढाउन समस्या हुने र स्टक सामान बढ्दै गएकोमा त्यो अन्त्य हुने आशा प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले समयमै सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजा अघि बढ्ने गरी बोलदपत्रदाताको योग्यतामा समेत परिमार्जन गर्न लागेको जनाएको छ ।
सरकारको ९० र स्थानीय समुदायको १० प्रतिशत लगानीमा अघि बढ्ने विद्युतीकरण आयोजना ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई महत्वपूर्ण रहेपनि प्राधिकरणको वेवास्ताले समस्यामा परेका थिए । अब भने यो विनियमावलीसँगै अघि बढाउन सजिलो भएको छ । हाल सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत देशभरका ३ लाख ग्राहकलाई विजुली पुगेको छ भने २ सय ३१ आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् । हाल झण्डै ३० हजार घरधुरीलाई विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ३२ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
No comments:
Post a Comment