बयान लिन संसद्ले बोलायो अख्तियार प्रमुख

क्षेत्राधिकार नाघेको र विकास निर्माणमा बाधा पु¥याएको अभियोग

भीम गौतम÷राजधानी
काठमाडौं, १८ कात्तिक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सेर आपत्तिजनक निर्देशन दिन थालेको भन्दै संसदीय समितिहरूले प्रमुख आयुक्तलाई बयानका लागि बोलाएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीप्रति निकै रुष्ट बनेको सभासद्हरूले चर्काे दबाब दिएपछि कार्कीलाई दुई समितिले बयानका लागि बोलाएका छन् । मंगलबार भएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले क्षेत्राधिकार नाघेर अख्तियारले निर्देशन दिएको भन्दै आगामी बैठकमा प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई बोलाएर बयान लिने निर्णय गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले यसअघि नै आज (बुधबार) कार्कीलाई बयानका लागि बोलाएको छ । समितिले ३७ दशमलव ६ मेगावाट क्षमताको काबेलीलगायतका १० जलविद्युत् आयोजना खारेजीबारे दिइएको क्षेत्राधिकार बाहिरको निर्देशनबारे बयान लिन कार्कीलाई बोलाएको समितिको भनाइ छ ।

मंगलबार भएको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा समेत अधिकांश सभासद्ले अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिएको भन्दै कार्कीको चर्काे आलोचना गरेका थिए । जलस्रोत समितिमा खारेजी जलविद्युत् आयोजनाबारे प्रवर्धकका साथै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलगायतलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले अख्तियारको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएपछि अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बुधबारको बैठकमा अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई बयानका लागि बोलाइएको जानकारी दिए । अर्का समितिका सभापति गगन थापाले पनि संसद्का अन्य समितिले पनि अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएकाले अरूसँग समन्वय गरी बोलाइने जानकारी दिए । ‘छलफलले अख्तियारका प्रतिनिधिलाई बोलाउनुपर्ने देखियो, संसद्का अन्य समितिसँग समन्वय गरेर बोलाउँछौं,’ थापाले भने ।

जलस्रोत समितिको बैठकमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का महासचिव कुमार पाण्डे, काबेली प्रवर्धक बुटबल पावर कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पद्म ज्योतिलगायतले सरकारी निकायका प्रक्रियागत लम्बाइलगायतका कारणले आयोजना अघि बढाउन समस्या परे पनि अख्तियारले बुझ्दै नबुझी निर्देशन दिएको बताएका थिए । बैठकमा सभासद् एवं पूर्वजलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले काबेलीमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी (आईएफसी) ले सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा प्रवर्धकलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा खारेजीका लागि निवेदन आएको बताए ।

एमाले वरिष्ठ नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री तथा सभासद् अमृतकुमार बोहोराले अख्तियारले कानुनविपरीतका कार्य भएमा त्यसको छानबिन गर्न मिल्ने भए पनि अहिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई बिलकुलै गलत काम गर्न थालेको बताए । उनले अख्तियार सस्तो ढंगले अघि बढेको आरोपसमेत लगाए । एमालेकै अर्का सभासद् आनन्दप्रसाद पोखरेलले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिएको अख्तियारलाई विकास विरोधीको संज्ञा दिए । ‘अख्तियारको कुन हदसम्म क्षेत्राधिकार हो, अख्तियारबारे पनि नियमन गर्ने निकायको खाँचो महसुस हुन थालेको छ, मैले जे पनि गर्न मिल्छ भन्दै क्षेत्राधिकार नाघ्ने अख्तियारलाई त्यत्तिकै छाडन मिल्दैन,’ सभासद् पोखरेलको भनाइ थियो ।

सभासद्हरू भवानी खापुङ, जमिन्द्रमान घले, रेखा शर्मालगायतले पनि अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर अघि बढ्न खोजेको भन्दै नियन्त्रण गर्नै पर्ने अडान लिएका थिए । बैठकमा सभासद् सुधीर सिवाकोटीले सरकारी निकायले लाइसेन्सको म्याद सकिएका आयोजनाहरूको हकमा आफैं कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘सम्बन्धित निकायले कारबाहीमा ढिलाइ गरेपछि अख्तियार सक्रिय हुन्छ, सक्रिय हुन दिनु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने । सभासद् बलराम अधिकारीले आयोजना अघि बढाउनका लागि ढिलाइ गर्ने निकायलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले अख्तियारको निर्देशनप्रति असन्तुष्ट जनाइन् । ‘कुन जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने हो ? ऊर्जा मन्त्रालयले कानुनअनुसार गर्छ, अख्तियारले कार्यकारी निकायको काममाथि हस्तक्षेप गर्नु भएन,’ समितिमा उपस्थित मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो । ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले पनि अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर निर्देशन दिन थालेको बताए ।

यसैगरी, राजधानीको पुरानो बसपार्कमा निर्माण गर्ने भनिएको काठमाडौं टावरको विषयलाई लिएर अख्तियारले दिएको निर्देशनले क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सभासद्हरूले चर्काे विरोध जनाएपछि समितिले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो । अधिकांश सभासद्ले क्षेत्राधिकार नाघेर अख्तियारले निर्देशन दिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0472724001415162985