सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाको पूरक ईआईए गर्न संसद्को निर्देशन

भीम गौतम/राजधानी
काठमाडौं, २३ कात्तिक
वातावरण मन्त्रालयले कानुनविपरीत भन्दै रोकेको सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (सप्लिमेन्ट्री ईआईए) गर्न संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले कानुनमा पूरक ईआईएको व्यवस्था नभए पनि विगतको नजिरलाई टेकेर सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाको पूरक ईआईए गर्न विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति जनकराज चौधरीले जानकारी दिए । ‘सिंगटीको पूरक ईआईए नगर्दा उत्पादन अनुमतिपत्र नपाउने र आयोजना पनि अघि नबढ्ने देखिएकाले विगतको नजिरलाई टेकेर ईआईए गर्न वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘सिंगटीको पूरक ईआईए नभएमा लाइसेन्स खारेजीलगायतका समस्या देखिएकाले सहजीकरण गर्न भनिएको छ ।’
विगतमा वातावरण मन्त्रालयले पूरक ईआईए गर्दै आए पनि मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्दै यसलाई सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै रोकेका थिए । पूरक ईआईए रोकेपछि सिंगटीलगायतका आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेका छन् । बैठकमा समेत सचिव पौडेलले कानुनमा पूरक ईआईएको कानुन व्यवस्था नभएकाले रोकिएको बताएका थिए । ‘विगतमा कसरी भए थाहा छैन तर कानुनमा व्यवस्था नभएकाले रोकेका हौं,’ उनले भने । सुपर सिक्सको नामले परिचित ६ आयोजनामध्येको एक सिंगटीले पूरक ईआईए नभएको भन्दै वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन संसद्को वातावरण संरक्षण समितिमा निवेदनसमेत दिएको थियो । त्यसपछि समितिको बैठकले सिंगटीका अधिकारीका साथै आइतबार सचिव पौडेललाई बोलाएको थियो । बैठकमा सचिव पौडेलले जलविद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको विषय ऊर्जा मन्त्रालयको भएको उल्लेख गर्दै पूरक ईआईए कानुनमा व्यवस्था नभएकाले गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाको Ôमता ६ दशमलव ४ मेगावाटबाट १६ मेगावाट बनाउन ईआईएका लागि निवेदन दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा सिंगटीले निवेदन दिएकामा ईआईएका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सचिव पौडेलले पूरक ईआईए कानुनविपरीत भएको बताएपछि ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत समस्या परेको छ । वातावरण मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा पूरक ईआईए गर्न अस्वीकार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अन्तरमन्त्रालय समन्वय समिति तथा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सहजीकरण समितिका साथै संसद्को वातावरण समितिमा समेत यसबारे जानकारी गराएको छ । सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाले समेत पूरक ईआईए रोकिएको भन्दै गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्Èण गराएको छ ।
सर्भेका लागि लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) लिएका जलविद्युत् आयोजनाले आयोजनाहरूले अध्ययनका क्रममा आयोजनाको Ôमतादेखि पूर्वाधार थप गर्नुपरे पूरक ईआईए गर्ने गरिएको छ । कानुनका पूरक ईआईए गर्र्नेबारे छुट्टै कानुन नभए पनि गर्नुहुन्न भन्ने पनि व्यवस्था छैन । विगतमा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका अधिकारीले पूरक ईआईए गर्दै आए पनि उनले रोकेपछि पूरक ईआईएका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका आयोजना अप्ठेरोमा परेका छन् ।
त्यसैगरी, कास्कीमा निर्माणाधीन माथिल्लो मादीले २० मेगावाटलाई २५ मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । ६० प्रतिशत प्रगति गरिसकेको सो आयोजना पूरक ईआईएको प्रतीÔामा छ । तनहु“मा निर्माणाधीन १ सय ४० मेगावाटको तनहु“ जलविद्युत् आयोजनाले सडक निर्माणका क्रममा केही थप पूर्वाधार बनाउन ईआईए निवेदन दिएको थियो । तर, वातावरण मन्त्रालयले रोकेपछि पहिलाकै अवस्थामा सडक निर्माण गरेर आयोजना अघि बढाउन लागेको छ । त्यसैगरी, रुद्रखोला–१ जलविद्युत् आयोजनाले ६ दशमलव ८ मेगावाटको ८ दशमलव ८ मेगावाट बनाउन पूरक ईआईएका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । वातावरण मन्त्रालयले रोकेपछि केही पूरक ईआईएका निवेदनहरू ऊर्जा मन्त्रालयमै रहेको र वातावरण मन्त्रालयमा नपठाएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
संसद्को वातावरण समितिले सिंगटीको लागि मात्र निर्देशन दिए पनि अन्य पूरक ईआईए निवेदन दिएर अलपत्र अवस्थामा रहेका आयोजनाको हकमा भने के हुने अन्योलनै छ । ऊर्जा मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूको ईआईए रोकिएकामा निजी Ôेत्रका प्रवद्र्धकहरू आक्रोशित भएका छन् तर ऊर्जा मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयभित्र रहेको समन्वय समितिले यो समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।
वातावरण संरक्षण समितिको बैठकमा सचिव पौडेल तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख महेन्द्रमान गुरुङले ईआईएबारे जानकारी दिएका थिए । वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म मन्त्रालयले जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक, उद्योग, खानेपानी, अस्पताल, सिँचाइ, अपार्टमेन्टलगायतका १ सय ८५ ओटा ईआईए पारित भइसकेका छन् भने १ सय ३५ मूल्यांकनको चरणमा छन् ।

सात अस्पताललाई जरिवाना

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन ईआईए नगरीकन पूर्वाधार निर्माण गरेको भन्दै सात अस्पताल तथा एक हाउजिङ र दुई अपार्टमेन्टलाई जरिवाना गरेको छ ।
ठूला संरचना बनाउँदा अनिवार्य रूपमा ईआईए गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको भन्दै दस अस्पताललाई ९ लाख जरिवाना गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार, नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल थापाथली, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, पुष्पलाल मेडिकल कलेज कीर्तिपुर, ग्रान्डी अस्पताल धापासी र ओम अस्पताल चाबहिललाई १÷१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । त्यसैगरी, नोबेल एकेडेमी विराटनगर र बी एन्डबी अस्पताल ग्वार्कोलाई ५०÷५० हजार तथा भेगासिटी हिल हाउजिङ बालकुमारी, केएल रेसिडेन्सी अपार्टमेन्ट डिल्लीबजार र मेरोसिटी अपार्टमेन्ट हात्तीवनलाई १÷१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीले १० अस्पताल र कम्पनीलाई ईआईए स्वीकृति प्रक्रियामा गलत देखिएकाले कारबाही गरेका छौं ।’ वातावरण सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले आइतबार संसद्को वातावरण संरक्षण समितिमा भने ।
बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार, ईआईए परीक्षणबाट कारबाही गर्नुपर्ने देखिएकाले वीरेन्द्रनगर खानेपानी, सिभिल अस्पताल, न्युरो अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।