सकियो पुर्वाधार सम्मेलन

छुट्टै दीर्घकालीन लगानी बैकको माग
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २६ कार्तिक । नेपालको पुर्वाधार विकासका लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यीले आयोजित दुई दिने नेपाल पुर्वाधार शिखर सम्मेलन २०१४ सकिएको छ ।
 नेपाल उद्योग परिसंघ ( सिएनआइ) को अगुवाइमा सरकार र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समाज (वाइसिएनसी) को संयुक्त आयोजनामा सकिएको सम्मेलनमा सरोकारवालाहरुले छुट्टै दीर्घकालीन लगानी बैक स्थापनाको माग गरेका छन् । ठूला जलविद्युत, सडक, रेलवे लगायतका पुर्वाधार निर्माणका लागि नेपालमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने बैकहरुको अभाव रहेको बताउँदै उनीहरुले छुट्टै बैकको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नयाँ वाफियाले  लामो समयसम्म लगानी गर्नका लागि जोड दिएको छ ।’–पुर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले भने ।
नेपालका बैकहरुले दीर्घकालीन लगानी नगर्ने कारण ठूला आयोजनाहरुको वित्तिय व्यवस्थाप ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । बढी जोखिम तथा नेपालमा लामो समयसम्मका लागि निक्षेप संकलन गर्ने परिपाटी नभएकोले समस्या रहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । ‘सन् २००८ को आर्थिक संकट अगाडी सरकार, अन्र्तराष्ट्रिय वित्तिय निगम (आईएफसी), जर्मनी, वाणिज्य बैकहरु, कम्पनी लगायतको संलग्नतामा लामो अवधिका लागि लगानी गर्ने बैकको अवधारणा आएको थियो ।’–उनले भने–‘नयाँ वाफियामा यसबारे उल्लेख छ, छिटो बनाएर ठूला ठूला पुर्वाधार निर्माणतिर देश अग्रसर हुनुपर्छ ।’
पुर्वाधार सम्मेलनमा विद्युत, सडक, रेल लगायतका मुख्य पुर्वाधारहरु निर्माणका लागि सरकार र नीजिसँग भएका अवसर, चुनौती तथा नीति र कानुनबारे विज्ञहरुले छलफल गरेका थिए । विशेष गरी अर्थ–सामाजिक विकासका लागि भौतिक पुर्वाधार, जलविद्युत र सडक यातायात विकासको खाँचो रहेको बताउँदै यसलाई वर्तमान कानुन, नीति र नियमनको भुमिकामा पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनमा सरकारी प्रतिनीधिहरुले भने    पुर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री बनाउनका लागि सरकारले प्रकृया अघि बढाईसकेको जानकारी दिँदै हालै भारतसँग भएको उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए), तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना तथा ग्रीड कम्पनी र व्यापार कम्पनी स्थापनाको प्रयासबाट नेपालको पुर्वाधारमा थप टेवा पुग्ने बताएका थिए । सम्मेलनमा नीजि क्षेत्रका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै समयमै बजेट ल्याउन, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा हुने अवरोध अन्त्य गर्न, सार्वजनिक खरिद प्रकृयालाई सहज बनाउन, बैक क्षेत्रको लगानीको क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सम्मेलनमा नीजि र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुले पुर्वाधार क्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा दिन, संस्थागत रुपमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीपनता बढाउन र परियोजना बैक स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘सम्मेलनले  नेपालको पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि कानुन, नीतिमा परिमार्जनदेखि समस्या, चुनौती र समाधानबारे समेत अनुभव आदानप्रदान भएको छ ।’–उनले भने ।
सम्मेलनको समापनमा बोल्दै उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले नेपालका पुर्वाधार विकासको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताइन् । ‘ पुर्वाधार लगानीले देशलाई सम्वृद्धि बनाउन सहयोग पुग्छ ।’–उनले भनिन् ।
सम्मेलनमा पुर्वाधार नीति, नेपालमा  लगानी वातावरण, पुर्वाधारमा लगानी संयन्त्र लगायतबारे छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो ।  छलफलको क्रममा सुचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले पुर्वाधार विकास नेपाल उपयुक्र्त भएको बताउँदै उचित वातावरण बन्दै गएको बताए ।
 राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले नीति, नियम र योजनालाई बढी महत्व दिने गरी आयोगको पुर्नसंरचना गर्नका लागि अघि बढेको बताए । छलफलमा सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायधीश भरतराज उप्रेतीले सरकारीको काम गर्ने प्रवृत्ति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनावश्यक हस्तक्षेपको कारण विकास निर्माणा समस्या परेको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री भेट्न सजिलो भएपनि पुर्वाधार विकासका निर्णय गर्न धेरै ढिलाई हुने गरेको बताए । पुर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले विकासका लागि प्रणाली र नीति सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  राष्ट्र बैकका गर्भनर युवराज खतिवडाले पुर्वाधार लगानीको विषय फाइदा वाँडफाँडको विषय भएको बताउँदै  लगानी बढाउन सरकार र नीजि क्षेत्र दुवैको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभासद् गगन थापाले लगानीमैत्री वातावरणका लागि यससँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, नियम परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले विकास निर्माणका लागि कर्मचारीतन्त्र बाधक नबन्ने बताए ।
नेपालका लागि चीनीका राजदूत वी चुनटेई, नेपालका लागि भारतका पुर्व राजदूत राकेश सूद, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला, सहरी मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्की, नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, राष्ट्र बैकका डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद  अधिकारी, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट लगायतले जलविद्युत, सडक, रेलवे लगायतका पुर्वाधार विकास बारे चर्चा गरेका थिए ।