अख्तियार प्रमुखद्वारा जलस्रोत समितिमा आउन अस्वीकार

            सार्वभौम संसद्को अपमान  सभापति थापा

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३० कात्तिक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका छन् । जलस्रोत समितिले आइतबार अख्तियारले खारेजीका लागि निर्देशन दिएको काबेली–एक लगायतका १४ जलविद्युत् आयोजनाबारे जानकारी दिन प्रमुख कार्कीलाई बोलाएकोमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका हुन् ।

समितिले शुक्रबार अख्तियारलाई पत्र लेखेकोमा शुक्रबार नै अख्तियारले व्यवस्थापिका संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली २०७० को नियम ११० र ११५ अनुसार आयोगको काम कारबाही सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै आउन अस्वीकार गरेको पत्र पठाएको थियो । पत्रमा आयोगले १८ कात्तिकमा आयोगसँग सम्बन्धित विषय सुशासन समितिमार्फत जानकारी अर्थसमितिमा जानकारी गराइसकेको उल्लेख छ ।

सोही विषयमा १९ कात्तिकमा अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित कार्कीले अबउप्रान्त आफूलाई अरू समितिमा नबोलाउन र आयोगका बारेमा जानकारी लिनुपर्ने भएमा सुशासन समितिमा मात्रै बोलाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका थिए ।

अख्तियारका कामु सचिव प्रेमकुमार राईले सो जनाकारीसहित पत्र पठाएपछि समितिको बैठकमा सभासद्हरूले अख्तियारको आलोचना गर्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए । समितिका सभापति गगन थापाले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २ अनुसार सर्वाधिकार सम्पन्न समितिले बोलाएको बैठकमा नआएर अख्तियारले संसद्लाई नै अपमान गर्नुका साथै संसद्को नियमलाई समेत ठाडो उल्लंघन गरेको बताए ।

बैठकले यसबारे सभामुख सुवास नेम्वाङको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिले संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीले समेत व्यवस्थापिका संसद् (कार्यसञ्चालन नियमावली) २०७० को नियम १२७ र १६० तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको र त्यस्तो सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा हुने भएकैले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ७७ मा जननिर्वाचित संस्था संविधानसभालाई विशेषाधिकार रहेको सन्दर्भसमेत मध्यनजर गर्दै यसबारे सभामुखलाई जानकारी गराउने निर्णयसमेत गरको छ ।

समितिले संसद्कै समितिहरूबीच क्षेत्राधिकारबारे समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै यसबारे समेत सभामुखसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले जलविद्युत् खारेजीबारे अर्थसमिति र चमेलिया जलविद्युत्बारे सार्वजनिक लेखा समितिबाट अध्ययन भएको सन्दर्भ जोड्दै यसबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सभापति गगन थापाले यसबारे सभामुखलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएका थिए । तर, सभामुखको सचिवालयले भने पत्र प्राप्त भइनसकेको जनाएको छ ।

बैठकमा समेत सभासद्हरूले अख्तियार प्रमुखले सर्वाधिकार सम्पन्न समितिमा उपस्थित नभएर अपमान गरेको भन्दै यसविरुद्ध गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले कृषि तथा जलस्रोत समितिको क्षेत्राधिकारलाई मिचेर अर्थ समितिले जलविद्युत् खारेजीबारे बैठक गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

बैठकमा सभासद् अमृतकुमार बोहोराले अख्तियारलाई संसद्को क्षेत्राधिकार विश्लेषण गर्ने अधिकार नभएको भन्दै समितिमा आउँदिन भन्नु आपत्तिजनक र गलत भएको बताए । ‘संसद्को अधिकार कति छ ? सभामुखले विश्लेषण गर्ने हो, अख्तियारले होइन,’ बोहोराको भनाइ थियो ।

अर्का सभासद् आनन्दप्रसाद पोखरेलले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अख्तियार प्रमुख अनुमोदित नभएकाले तदर्थ प्रमुख मात्र भएको उल्लेख गर्दै अनुमोदित गर्नका लागि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । अर्का सभासद् सुधीर शिवाकोटीले जलस्रोत समितिमा नआउने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै अर्थ समितिले पनि क्षेत्राधिकार नाघेर काम गरेको आरोप लगाएका थिए ।

‘संसद् छल्ने नियत होइन’

काठमाडौं÷रास– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले संसदीय समितिमा अनुपस्थित भएको घटनालाई संसद् छल्ने नियतका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले आइतबार बोलाएको बैठकमा लिखित पत्र पठाउँदै उपस्थित हुन नसक्ने जनाएका कार्कीले क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै आपूm समितिमा नगएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । बैठकमा अनुपस्थित भएपछि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अपमान गरेको भन्दै समिति सभापति गगन थापालगायत सभासद्हरूले आपत्ति जनाएपछि कार्कीले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका हुन् ।

कार्कीविरुद्ध समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । अख्तियारको कुनै पनि निर्णयको बारेमा प्रश्न उठाउन र निर्देशन दिनका लागि संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई क्षेत्राअधिकार तोकेकाले अख्तियार सो समितिले बोलाएको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुने तर अन्य समितिमा उपस्थित हुन बाध्य नहुने भएकाले अनुपस्थित भएको कार्कीको भनाइ छ । ‘आङ्खनो नियत संसद्लाई छल्ने नभई संसद् नियमावलीबमोजिमको भूमिका निभाएको हो, सुशासन समितिले बोलाए अख्तियार उपस्थित हुन्छ,’ कार्कीले राजधानीसँग भने ।

संसद्को नियम ११५ बमोजिम सुशासन तथा अनुगमन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही कानुनसम्मत एवं सन्तोषजनक तवरबाट भए÷नभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन तथा छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भएकाले अन्य समितिमा अख्तियार जानुको औचित्य नहुने उनको भनाइ छ ।

अख्तियारले गत १८ कात्तिकमा आयोगका निर्णयबारे जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जानकारी गराउँदा सुशासन समितिमार्फत मात्र गराउने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयका आधारमा अख्तियार कृषि समितिमा नगएको अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले बताए । उनका अनुसार बैठकमा अनुपस्थित भएर अख्तियारले कानुनसम्मत र विधिसम्मत कार्य गरेको छ । तर, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा अनुपस्थित हँुदा कस्तो विधि र कानुनसम्मत भयो भन्ने विषयमा भने अख्तियार मौन छ । ‘हामीले अर्थ समितिको बैठकमा सुशासन समितिमा मात्रै आउँछौ भनेर अन्य समितिमा पनि जानकारी गराइदिनुहोला भनेको र २८ कात्तिकमा कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पनि अनुपस्थित हुन्छौं भनेर पत्राचार गरेको कारण पनि उपस्थित नभएको हो,’ सापकोटाले भने ।

संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम ११० मा सुशासन तथा अनुगमन समितिमा मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बोलाउने उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार अरू समितिमा नजाने निर्णय गरेको अख्तियारको भनाइ छ । प्रमुख आयुक्त कार्की अनपुस्थित भएपछि समितिले भने अख्तियार प्रमुखले असंवैधानिक काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र त्यस्तो सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा हुने भएकैले यस्तो संस्थामा अख्तियार नआउनु असंवैधानिक काम हो,’ समितिको ठहर छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0208852001416187485