अर्थ समितिमा अख्तियार प्रमुखको स्पष्टोक्ति

  अख्तियार बाइटिङ डग होइन, वाच डग  कार्की

भीम गौतम÷राजधानी
काठमाडौं, १९ कात्तिक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले बुधबार संसद्को अर्थ समितिमा उपस्थित भएर आफ्नो क्षेत्राधिकाबारे स्पोष्टोक्ति दिएका छन् ।

आफूले आयोगको क्षेत्राधिकार नाघेर काम नगरेको दाबी गर्दै उनले आयोग आफ्नो ऐन, कानुनी रूपमा स्पष्ट रूपमा अघि बढेको बताए । बयान दिनुअघि समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीका लागि मात्र नभई, तल्लोस्तरका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी माथिल्लोस्तरका कर्मचारीबारे कुनै छानबिन नगरेको, विकास निर्माणमा कार्यमा अनावश्यक निर्देशन दिने गरेको, लाइसेन्स खारेजी निर्देशन अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका लगायतका प्रसंग उल्लेख गर्दै सबैले अख्तियारको दोष देखाएको भन्दै स्पष्टीकरण दिन भनेका थिए ।

अख्तियारले काबेलीलगायतका १० जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद सकिएको भन्दै रद्द गर्नका लागि निर्देशन दिएको भन्दै अर्थ समितिका सभासद्हरूले अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर काम गरेको बताएका थिए । अर्थ समितिले यसबारे कार्कीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । ‘अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेको छैन, भविष्यमा पनि नाघ्ने छैन,’ उनले भने, ‘आयोग विकास विरोधी होइन तर जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्तिविरुद्धमा छ ।’

उनले अख्तियार बाइटिङ डग नभई वाच डगको भूमिकाका रूपमा स्पष्ट पार्दै आफूले ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई लाइसेन्स खारेजीका लागि निर्देशन दिएको नभई कानुनी व्यवस्थाको आधारमा कारबाहीका लागि मात्र भनेको बताए । ‘विद्युत् ऐन, नियमको आधारमा कारबाही गर्नका लागि कार्यकारी निकाय ऊर्जा मन्त्रालयको उत्तरदायित्व हो, ऊ स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् विकास विभागले पठाएको सूचनाकै आधारमा काबेलीको लाइसेन्स खारेज गरेको हुँ ।’ उनका अनुसार, सन् २००६ का सुरु भएको काबेलीले २०७१ साल भदौ २० गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्नेमा नगरेको देखिएको तथा अन्य आयोजनाको हकमा पनि यस्तै देखिएकाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको प्रकरण ७ अनुरूपको सर्तबमोजिम कारबाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेर अख्तियारले पठाएको हो । उनले विद्युत् विकास विभागले पठाएको फाइलमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी) को लगानीबारे स्पष्ट नभएको पनि उनले बताए ।

बैठकमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले अख्तियार संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिअन्तर्गत रहेकाले अर्थ समितिमा पुनः नबोलाउनसमेत उनले आग्रह गरेका थिए । ‘म सुशासन समितिमा अख्तियारबारे स्पष्ट पार्छु नै, अर्थ समितिमा नबोलाउन म आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।

आफ्नो बयान दिएर हिँड्न लागेपछि अर्थ समितिका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सभासद्हरूको आवाज सुन्नुपर्ने भन्दै उनलाई रोकेका थिए । त्यसपछि पाण्डेले अख्तियारको कानुनविपरीत अघि बढेर निर्देशन दिई क्षेत्राधिकार नाघेको बताएका थिए । उनले अख्तियारले वाच डग नभई बाइटिङ डगको भूमिको खेलेको बताएका थिए । अर्का सभासद् चन्द्र भण्डारीले जलविद्युत् क्षेत्रमा माफियाहरूको प्रवेश भएको उल्लेख गर्दै लाइसेन्स ओगट्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर अख्तियारले लगानीको वातावरण भत्काउने गरी त्रास सिर्जना गर्न नहुने बताए । त्यसपछि सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले अख्तियार आफ्नो क्षेत्राधिकाबारे स्पष्ट नभएको बताउँदै जलविद्युत् लगानीमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि कार्कीले अख्तियार बाइटिङ डग नभई वाच डग मात्र भएको र कार्यकारी अधिकार सम्पन्न निकाय नभएकाले कानुन अनुसार कारबाहीका लागि मात्र पठाएको स्पष्ट पारेका थिए । उनले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ लगायतका तीन आयोजनाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै निर्णय गर्नुपर्नेमा अख्तियार नलगाउनकै लागि मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गरिएको बताए । उनले लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्नका लागि हाल ५ सयभन्दा बढी आयोजनाको लाइसेन्सबारे अध्ययन गरिरहेको र यो प्रक्रियामा कर्मचारीहरू दोषी देखिए, उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्ने बताए ।

कार्की हिँडेपछि पनि सभासद्हरूले उनले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । सभासद् सीपी मैनालीले अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर स्पष्ट रूपमा किटान गरेर रद्द गर्न भनेको र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको बताए । त्यसैगरी, अर्का सभासद् विक्रम पाण्डेले अख्तियारले जलविद्युत्बारे जानकारी मागेमा ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो कमजोरी लुकाएर लगानीकर्ताको मात्र दोष देखाउँदा थप समस्या भएको बताए । सभासद् कमला पन्त, विदुर सापकोटा, रेवतीरमण भण्डारी, केदार सन्जेललगायतले अख्तियार आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सेर अघि बढिरहेको बताए । सभासद् दीपक कुइँकेलले भने ऊर्जा मन्त्रालयकै विवरणको आधारमा खारेजीका लागि अख्तियारले कदम अघि बढाएको देखिएकाले यसको मुख्य कारण खोज्नेतिर लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्कीको बयानपछि ऊर्जा मन्त्रायसँग काबेलीलगायतको खारेजीबारे स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको भन्दै अर्को बैठकमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर निर्देशन दिने बैठकमा सभापति ज्वालाले बताए ।