लगानी बोर्ड र सतलजबीच पीडीएमा सहमति

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १९ कात्तिक

लगानी बोर्ड र ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्धक भारतीय कम्पनी सतलज निगमबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा सहमति भएको छ । सन् २०१० मा अरुण तेस्रोको प्रवर्धकले पीडीएका लागि निवेदन दिए पनि बल्ल पीडीएबारे सहमति भएको हो । सन् २०१३ देखि भने पीडीएको मोडेल बनाएर बोर्डले सतलजसँग निरन्तर वार्ता गर्दै आएको थियो । मंगलबार र बुधबार बोर्ड र सतलज कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच भएको वार्तामा पीडीएका सबै बुँदा र प्रावधानमा सहमति भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । असोजको पहिलो साता बोर्डले ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रवर्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग पीडीए सम्झौता गरेको थियो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्त र निगमका कार्यकारी निर्देशक आरके अग्रवाल नेतृत्वको टोलीबीचको वार्तामा १० र ११ मंसिरमा काठमाडौंमा हुन लागेको सार्क सम्मेलनका बेला हस्ताक्षर गर्ने गरी सबै प्रावधानमा सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ । तर, यसबारे टुंगो भने लागिसकेको छैन ।

‘बोर्ड र सतलजबीच पीडीएका सबै प्रावधानमा सहमति भएको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले भने, ‘अब यो बोर्डबाट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।’ सतलजले समेत बोर्डसँग भएको सहमति आफ्नो बोर्डबाट पारित गरेपछि दुवै पक्षबीच पीडीएमा औपचारिक हस्ताक्षर हुनेछ । भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी बन्न लागेको सो आयोजना दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी त्यसको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तका अनुसार वार्तामा सतलजका प्रतिनिधिले ६ महिनाभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरिसक्ने बताएका थिए ।

माथिल्लो कर्णालीसँग भएको पीडीएका अधिकांश बुँदामै टेकेर अरुण तेस्रोसँग पनि पीडीएको सहमति भएको बोर्डले जनाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तका अनुसार स्थानीयवासीले १ देखि डेढ खर्बबराबरको सेयर पाउनेछन् । आयोजनाको लागत झन्डै १ खर्ब १५ अर्बको अनुमान गरिएको छ । बोर्डका अनुसार आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रतिमहिना न्यूनतम सर्वसाधारणले खपत गर्ने २४ युनिटबराबर निःशुल्क विद्युत् दिन पनि सतलज कम्पनी सहमत भएको छ । सन् २००८ मा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा लाइसेन्स दिएको अरुण तेस्रोको सम्झौतामा समेत २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने उल्लेख छ । आयोजना बनेमा आयकर, भ्याटलगायतबापत झन्डै साढे ३ सय अर्ब नेपाली रुपैयाँ नेपालले पाउनेछ । बोर्डले आयोजना स्थल संखुवासभा पुगेर स्थानीयवासीहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो । स्थानीयवासीले सेयर, स्थानीय विकास निर्माणलगायतको माग गरेपछि सोही विषयमा समेत वार्तामा छलफल गरेर स्थानीयको माग पूरा गर्न दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।

त्यसैगरी, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पुनःस्थापना, क्षतिपूर्तिका साथै अन्य सुविधा दिन पनि सतलज सहमत भएको छ । बोर्डका अनुसार स्थानीयवासीलाई रोजगारीको विशेष अवसर दिन, ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न, सीपमूलक तालिम दिन पनि सतलज सहमत भएको छ । माथिल्लो कर्णालीमा जस्तो अरुण तेस्रोमा पनि २१ दिनसम्म लगातार बन्द, हडताल भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति नेपालले दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ पनि यो आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भएपछि पाउनेछ । बोर्ड र सतलजबीच आयोजना निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने असरबारे प्राविधिक समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र अध्ययन गरेर त्यसको आवश्यताको आधारमा रि–रेगुलेटेड ड्याम बनाउने वा नबनाउने निर्णय गर्नेसमेत सहमति भएको छ । सन् २०१० देखिको प्रयास सफल भएको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले अरुण तेस्रोसँगको सहमतिका प्रावधानसमेत राष्ट्रको हितमा रहेको स्पष्ट पारे । ‘नेपालको हितमा हुने गरी हामीले सतलजसँग वार्ता गरेर सहमति गरेका छौं,’ उनले भने । साढे दुई दशकअघि नै विश्व बैंकले सो आयोजनामा लगानी गर्न लागेकोमा तत्कालीन अवस्थामा एमालेले विरोध जनाएपछि आयोजना रोकिएको थियो । अरुण तेस्रोबाहेक लगानी बोर्डले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोको र ६ सय मेगावाटको मस्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनासँग पनि पीडीए नेगोसिएसन अघि बढाएको छ ।

सार्क सम्मेलनमा हस्ताक्षर

दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र सम्पन्न

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सुविधा

http://rajdhani.com.np/article/0282597001415247830