भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २४ कात्तिक
काठमाडौं, २४ कात्तिक
सार्क राष्ट्रभित्र खुला बिजुली बजार, उत्पादन तथा प्रसारणका लागि आगामी
सार्क सम्मेलनमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरिने भएको छ । आगामी १० र
११ मंसिरमा काठमाडौंमा हुन लागेको सार्क सम्मेलनमा सार्क फ्रेमवर्क फर
इनर्जी को–अपरेसन (इलेक्ट्रिसिटी) बारे सम्झौता गरिने भएको हो ।
चार वर्षअघि सार्क ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठकमा अघि बढाइएको सो प्रस्तावलाई
गत महिना भारतमा सम्पन्न सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकले पारित गरिसकेको छ ।
‘१७ अक्टोबरमा भारतमा भएको सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकले पारित गरिसकेको छ,
अब सम्बन्धित देशबाट स्वीकृत भएर परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सम्झौता भई
कार्यान्वयन हुनेछ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले
राजधानीसँग भने । सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित सो मस्यौदालाई आगामी
सार्क सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी पनि
अधिकारीले दिए । ‘सार्कका सबै मुलुकबीच सहमति भइसकेकाले आगामी सार्क
सम्मेलनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्य छ, यसका लागि सार्क मुलुकले
गर्नुपर्ने आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका
प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले भने । उनका अनुसार सम्बन्धित मुलुकमा गर्नुपर्ने
कानुन परिवर्तनका साथै आधिकारिक निकायबाट अनुमोदन गरेर सार्कको अवसरमा
हस्ताक्षर गर्ने योजना छ ।
सार्क ऊर्जा ग्रिड अवधारणामा सार्क राष्ट्रबीच सहमति भइसकेकाले सार्क
सम्मेलनभित्र हस्ताक्षर हुने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म कुनै पनि सार्क
मुलुकले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी सार्क सचिवालयमा भने पठाएका छैनन् ।
सार्क सम्मेलन आउन अझै तीन साता बाँकी रहेकाले त्यो अवधिभित्र सबै
राष्ट्रबाट अनुमोदन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।सार्क राष्ट्रहरूले आन्तरिक
प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ गरेमा भने आगामी सार्क सम्मेलनमा सो सम्झौता
हस्ताक्षर हुन नसक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्झौता भएमा सार्कभित्र साझा बिजुली बजार, उत्पादन र प्रसारणका साथै
सहकार्यका लागि बाटो खुल्नेछ । सम्झौतामा सार्कभित्र बिजुलीको व्यवसाय अघि
बढाउन देखापरेका करका साथै अन्य अवरोध क्रमशः घटाउँदै जाने कुरामा समेत
सार्क राष्ट्रका ऊर्जामन्त्रीहरू सहमत भइसकेका छन् । सार्कमा रहेका नेपाल,
पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान राष्ट्रबीच
बिजुलीको आदान–प्रदानका साथै उत्पादन र प्रसारणमा सम्झौता नहुँदा सहकार्य
हुन सकेको छैन । दुई छिमेकी मुलुक नेपाल र भारतबीच भने ऊर्जा व्यापार
सम्झौता (पीटीए) भइसकेको छ । यद्यपि, नेपालले भारतबाहेकका अन्य राष्ट्रमा
बिजुली किन्नु वा बेच्नुपरेमा भारतको बाटो नभई असम्भव भएकाले यो सम्झौता
भएमा नेपालले सबै सार्क राष्ट्रमा सजिलै व्यापार गर्न सक्नेछ भने अन्य
राष्ट्रबाट पनि बिजुली किन्न सहज हुनेछ ।
नेपालको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेमा २ लाख मेगावाटसम्म बिजुली
उत्पादन हुन सक्ने देखिए पनि हाल ७ सय ५० मेगावाट उत्पादन हुँदै आएको छ ।
सार्कभित्र खुला बिजुली बजार उपलब्ध भएमा एकअर्का देशले जलविद्युत्मा लगानी
गर्नका लागि सहज हुनेछ भने अन्य विदेशी कम्पनीले समेत नेपालको
जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्नेछन् । हाल नेपालमा जलविद्युत्को माग करिब १३
सय मेगावाट छ भने बिजुलीको बजार सुनिश्चित नहुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरूको
आकर्षण कम भएको सरकारको ठहर छ ।
विगतमा सार्क राष्ट्रभित्र जलविद्युत् विज्ञहरूको छलफल र अन्तक्र्रियामा
सार्कभित्र साझा ऊर्जा ग्रिडको अवधारणामा जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएकोमा
आगामी सार्क सम्मेलनमा आधिकारिक रूपमा यो सम्झौता हुन लागेकोमा सबै
उत्साहित छन् । उनीहरूले सबै राष्ट्रबीच पहल गरी सम्मेलनकै अवसरमा सम्झौता
गर्नसमेत सुझाएका छन् ।
No comments:
Post a Comment