सार्कको कमजोरीः निर्णयमा सहज, कार्यावन्यनमा असहज

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ मंसीर । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औ शिखर सम्मेलन नेपालले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरुले पारित घोषणापत्र कार्यावन्यनमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
 विगतमा भएका सार्क सम्मेलनहरुमा निर्णयहरु सहज तरिकाले हुने भएपनि कार्यावन्यन पक्ष फित्तलो भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा भएको सार्क सम्मेलन उपलब्धि समेत कार्यावन्यनले निर्धारण गर्ने बताए । ‘ विगतका गतिविधिहरु हेर्दा सार्क सम्मेलन सफल भयो, नेपालले राम्रो व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्यो ।’–परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापाले भने–‘सार्क सम्मेलनमा निर्णय गर्न सहमति नपुग्ने होइन, कार्यावन्यनमा सम्बन्धित मुलुकहरुको शिथिलता देखिन्छ ।’ परराष्ट्रविद् थापाले नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहलमा सार्क सकिने बेलामा भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले हात मिलाउनुलाई शुभ संकेतको संज्ञा दिए । उनका अनुसार, रेलवे र मोटरवे बारे सम्झौता नहुनुलाई भने कमजोरीको रुपमा लिनुपर्छ ।
सार्क स्थायी समितिका पुर्व प्रतिनीधि जयराज आचार्य भने सार्क सम्मेलन थोरै सफल र धेरै असफल भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘अन्त्यमा भएपनि भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले ३० सेकेन्ड हात मिलाउने वातावरण नेपालका प्रधानमन्त्रीले मिलाउनु सफलता हो ।’–उनले थपे–‘तीन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भनेकोमा उर्जामा मात्र हुनु र अन्य दुईमा नहुनु पनि ३३ प्रतिशत मात्र सफलता हो ।’ पारित घोषणापत्र कार्यावन्यन हुन नसक्नुलाई भने उनले सार्कको जन्मजात समस्याको रुपमा औल्याए ।
पुर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सार्क सम्मेलन आयोजना पक्षमा नेपाल सफल भएपनि सार्कलाई प्रभावकारी, उपलब्धिमूलक र गतिशिलता बनाउन नसक्नु कमजोरी रहेको बताए । ‘सार्कमा निर्णय हुन्छन् तर कार्यावन्यन हुँदैन, सार्क नयाँ ढंगले लैजानमा हाम्रो भुमिका कमजोर रह्यो ।’–उनले भने ।
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे भने नेपालले सार्क सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको र धेरै मुद्दालाई सार्कभित्र समेट्न सकिएको बताउँछन् । कार्यान्वयनमा चुनौती भएपनि नेपालले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘सार्कको महासचिव नेपाली अनि सार्क, मन्त्री परिषद, स्थायी समिति र कार्यक्रम समिति सबैको अध्यक्ष नेपाल भएकोले अब सबैसँग समन्वय गरेर पारित घोषणापत्रलाई कार्यावन्यन गर्नुछ ।’–उनले भने–‘त्यो भुमिका पनि नेपालले कुशलतापुवर्क र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्छ ।’ प्रत्येक दुई बर्षमा सार्क सम्मेलन गर्नुपर्ने, सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्नुपर्ने, कार्यावन्यन पक्ष प्रभावकारी बनाउने कुरामा थप प्रष्टता गर्नुपर्ने लगायतका नेपालको एजेण्डा पारित भएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाका बिदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले नेपालले शान्तिपूर्ण रुपमा सम्मेलन गरेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नयाँ सन्देश दिएको बताए । ‘ सुरक्षा खतराको कुरा आएको थियो, नेपालले शान्तिपूर्ण रुपमा क्षेत्रीय सम्मेलन गर्न सक्छ भन्ने देखिएको छ ।’–उनले भने । सम्मेलनले सार्क राष्ट्रबीच भएको विश्वासको संकटमा कमी ल्याएका उनको तर्क छ ।
पराष्ट्रविद एवम एमाले सभासद डा. राजन भट्टराईले नेपालको पाटोबाट हेर्दा शिखर सम्मेलन सफल एवम उपलब्धिमूलक भएको बताए । ‘हिजोको दिनमा दिपक्षीय रुपमा गर्न नसकिएका उर्जा सम्झौताहरु समेत सार्कस्तरीय रुपमा सम्पन्न भएको छ ।’– उनले भने–‘ यो सम्झौताले हामीसँग भएको उत्पादन दक्षिण एशियाकै बजारमा प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा लगेर फाईदा लिने आधार तय भएको छ ।’
पूर्ब परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने सार्कमा धेरै निर्णय भएपनि विगतमा कार्यवन्यन नगरेर कामभन्दा कुरा गर्ने संगठन बनेको उल्लेख गर्दै सम्मेलनले केही आशा कोरेको बताए । १७ बर्ष पहिलदेखिनै उर्जा सम्झौता कुरा गरेपनि अहिले आएर सामुहिक रुपमा सम्झौता हुनु सकारात्मक भएको उनको तर्क छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देवले लामो घोषणापत्रलाई मात्र सफलताका सुचक मान्न नसकिने उल्लेख गरे । ‘सार्कलाई गति दिनका लागि ‘कनेक्टिभिटि’ र राजनीतिक गहिरो बुझाईको खाँचो छ ।’–उनले भने
बिहीबार सकिएको शिखर सम्मेलनले उर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै ३६ बुँदे काठमाडौ घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सम्मेलनमा सार्क क्षेत्रको साझा समस्या र चुनौती न्यूनीकरण तथा सम्भावनालाई आपसी विश्वास, समझदारी र सहकार्यमार्फत बढाउने प्रतिवद्धता समेत सार्क राष्ट्रका सरकार÷राष्ट्रप्रमुखले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
बक्समा
सार्कको ‘काठमाडौ’ जोगाउन सरकारको कार्यदल
    सार्क सम्मेलनलाई दुष्टिगत गरी निर्माण गरिएको पुर्वाधार र सौर्दत्यलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्याललय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    शुक्रबार मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षता बसेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,  काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं तथा ललितपुर नगरपालिका र अन्य सरोकार निकायका पदाधिकारी उपस्थितिमा भएको छलफलले  कार्यदल गठन गरेको हो । ‘सार्क सम्मेलनको लागि निर्माण भएको सिंहदरवार ग्यालरी बैठक र राष्ट्रिय सभा गृहको प्रयोग गर्ने सम्बन्धका साथै बनेका पुर्वाधारहरु जोगाउन सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ ।’–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने । कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, काठमाडौंमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सभा सम्मेलन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास गर्न र सहरी सौन्दर्यकरण बढाउन एवं कायम गर्नका लागि कार्यदल सक्रिय हुनेछ ।
छलफलमा सार्क सम्मेलनको लागि लÔित गरी निर्माण गरिएका विकास निर्माणका र सफाईको कामलाई दिगो रुपमा व्यवस्थापन गर्न र बा“की कामलाई निरन्तर रुपमा गरी छिट्टै सम्पन्न गर्न मुख्यसचिव पौडेलले निर्देशन दिएका थिए ।
सार्क सम्मेलन सकिएसँगै काठमाडौ उही पुरानै अवस्थामा पुग्ने चर्चा भईरहेको मुख्य सचिव पौडेलले सडक र सरसफाई कायम गर्न,  सडकमा गरिएको हरियाली प्रवद्र्धन संरक्षण गर्न, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।  नगरपालिकाहरुले सडक फुटपाथमा स्रोतमै फोहोर छुट्याउने गरी निश्चित स्थानमा डस्टबिन राख्ने,  सफा गरिएका सहरका भित्ताहरुमा कुनै पनि प्रकारका प्रचार सामग्री राख्न वा टा“स गर्न नदिने, नियमित रुपमा सडक सफाई गर्ने,  सडक बीच र फुटपाथमा रोपिएका विरुवाको संरÔण्ँ गर्ने,  अलपत्र भएका तारहरुलाई थप व्यवस्थित गर्ने,  विकास निर्माणको काममा अन्तर निकाय समन्वय र एकीकृत ढा“चा अवलम्वन गर्ने गरी छलफल तथा निर्णय भएको कुरा पनि सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।
फोहोर व्यवस्थापनको संकलन र ढुवानीको कार्यतालिका निश्चित गरी फोहोर व्यवस्थापन मिलाउने र फोहोर जथाभावी फाल्नेलाई फोहोरमैला कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,  काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक पर्ने करिब चार सयसार्वजनिक शौचालयको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने, आगामी विमस्टेक सम्मेलनलाई समेत ध्यानमा राखी आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि मुख्य सचिवले निर्देशन दिएका थिए ।