Friday, November 28, 2014

ऊर्जा सम्झौतासहित ३६ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ११ मंसिर
ऊर्जा सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षरसहित ३६ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सार्क क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिएको ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षरका साथै सार्क क्षेत्रको साझा समस्या र चुनौती न्यूनीकरण तथा सम्भावनालाई आपसी विश्वास, समझदारी र सहकार्यमार्फत अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित बिहीबार सार्क सम्मेलन सकिएको हो ।

सम्मेलनमा सार्कभित्रका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरू सार्कभित्रको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकतामा जोड दिँदै व्यापार, लगानी, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र संस्कृतिका लागि उपलब्धिमूलक परियोजना, कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालनमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् । सम्मेलनले १९आंै शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । अन्तिम तयारीमा रहेका सार्क मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट र सार्क रेलवेज एग्रिमेन्टमा सम्झौता नभए पनि १८औं शिखर सम्मेलनमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा विदेशमन्त्रीले ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपाल र भारतबीच हालसालै ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएकोमा सार्क क्षेत्रभित्र बिजुली आदानप्रदान गर्न पाइने यो सम्झौताले जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना बोकेको नेपाललाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुग्नेछ । सम्झौता भएपछि अब सार्कभित्र साझा बिजुली बजार, उत्पादन र प्रसारणका साथै सहकार्यका लागि बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री एवं सार्क अध्यक्ष सुशील कोइरालाले १८आंै सार्क शिखर सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो पक्ष ऊर्जा सम्झौता भएको बताए । सार्कभित्र खुला बिजुली बजार उपलब्ध हुँदा एकअर्का देशले जलविद्युत् लगानी गर्नका लागि सहज हुनेछ भने अन्य विदेशी कम्पनीले समेत नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्नेछन् । सार्क राष्ट्रबीच भएको सार्क फ्रेमवर्क फर इनर्जी को–अपरेसन (इलेक्ट्रिसिटी) सम्झौताका लागि चार वर्Èअघि प्रस्ताव गरिएको थियो । पाकिस्तान प्रतिनिधिको असहमतिका कारण मंगलबार बसेको सार्क मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्न नसकेपछि राष्ट्र÷सरकार प्रमुख सहभागी शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । शिखर सम्मेलनमा पनि पारित हुन नसकेको सो एजेन्डा बिहीबार धुलिखेलमा भएको रिट्रिटको क्रममा अनौपचारिक छलफलबाट टुंगो लागेको हो । ‘रिट्रिटमा अनौपचारिक छलफलपछि सार्क ऊर्जा सहकार्य सम्झौता सफल भएको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
सार्क शिखर सम्मेलनमा सम्झौता हुने गरी सबै तयारी पूरा भएको सडकवे र रेलवे सञ्जाल जोड्ने दुई महŒवपूर्ण सम्झौतामा भने हस्ताक्षर हुन सकेन । सार्कलाई साउथ एसियन इकोनोमिक युनियन (सायु) मा लैजाने नेपालमै १२ वर्षअघि भएको ११औं सार्क सम्मेलनको घोषणा कार्यावन्यनका लागि दुवै महŒवपूर्ण सम्झौता हुन् । सम्मेलनले यी दुई सार्क मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट र सार्क रेलवेज एग्रिमेन्ट भने तीन महिनाभित्र यातायातमन्त्रीहरूको बैठकबाट स्वीकृति गर्ने निर्णय भने गरेको छ । बैठकले सार्कभित्र कनेक्टिभिटीका लागि मोटर, रेलवे, ऊर्जा ग्रिडसहित जलमार्ग, पूर्वाधार, सञ्चार, हवाई मार्गलगायतको स्तरोन्नति गरी वस्तु, सेवा, पुँजी, प्रविधि र जनताबीचको अन्तरदेशीय आवातजावत सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
शिखर सम्मेलनमा साउथ इकोनोमिक युनियनका लागि सार्कलाई फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम युनियन, साझा बजार र साझा अर्थ र मौद्रिक युनियन बनाउनका लागि पुनः प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सार्क सम्मेलनमा आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि सहकार्य गर्ने घोषणा गर्दै साइबर अपराध अनुगमन डेस्क बनाउने सहमति भएको छ । उत्तरदायी, पारदर्शी, विधिको शासन र जनताको सहभागितामार्फत दिगो विकासका लागि सुशासन कायम गर्र्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सार्क राष्ट्रप्रमुखहरूले सार्क जनताको चाहनाअनुसार सार्कलाई प्रजातान्त्रिकीकरण गर्दै संस्थागत रूपमा शान्ति, स्थायित्व, प्रजातन्त्र र विकासका लागि अग्रसर हुने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
सम्मेलनमा जारी घोषणा पत्रमा सार्कभित्र व्यापार अगाडि बढाउन देखिएका भन्सार महसुलको समस्या समाधान गरी अघि बढ्नका लागि सबै देशले सहजीकरण गर्ने, सार्क विकास कोषमार्फत क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, सार्कभित्रको गरिबी निवारणका लागि पछिल्लो क्रममा विकसित मुद्दाहरूमा आधारित रहेर सार्कको कार्ययोजना परिमार्जन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढाउने उल्लेख छ । घोषणा पत्रअनुसार कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि लगानी वृद्धि, अनुसन्धानको प्रवद्र्धन र विकास, प्रविधि सहजीकरणमा सहकार्य तथा उपयुक्त र भरपर्दो प्रविधि विकासमा जोड दिन सार्कका सरकार प्रमुखहरू सहमत भएका छन् ।
सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको चाहनाअनुसार सार्क बीउ बैंकलाई सच्याएर बीउ बोर्ड बैंक गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । सार्क वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र गठनको स्वागत गर्दै राष्ट्र प्रमुखहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाउन निर्देशन पनि दिएका छन् ।
घोषणा पत्रमा सामुद्रिक आर्थिक अर्थतन्त्रका लागि क्षेत्रीय रूपमा सहकार्य र समझदारी गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको सुधार गर्ने, सार्कभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, युवा वर्गको परिचालनका लागि उपयुक्त राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम बनाएर रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने, चेलीबेटी र बालबालिका बेचबिखन न्यूनीकरण गर्ने, बसाइँसराइमा रहेका कामदारका लागि सुरक्षित र भरपर्दो व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग सहकार्य एवं समझदारी गर्ने तथा वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका, अपांग, बेरोजगार, विपत्तिमा परेको क्षेत्रमा कार्यरतलगायतका लागि सामाजिक सुरक्षा मजबुत बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक, आर्थिक विकास र जनताको कल्याणका लागि विज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग गर्न र सस्तो मूल्यमा सार्क राष्ट्रभित्र टेलिकम्युनिकेसनको प्रयोग गर्नका लागि सहकार्य गर्न पनि सार्क राष्ट्र प्रमुखहरू सहमत भएका छन् । सार्कभित्र निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, सार्कभित्रका धर्म, कला, संस्कृति र सभ्यतालाई आदानप्रदान गरी यहाँको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना गर्ने तथा सार्कभित्रका सञ्चारमाध्यमको प्रभावलाई बढाउन सहकार्य गर्नेमा पनि सार्क राष्ट्र प्रमुखहरूले जोड दिएका छन् । सम्मेलनले प्रत्येक दुई वर्षमा सार्क सम्मेलन गर्ने, एक वर्षमा सार्क मन्त्रिपरिषद् र स्थायी समिति बैठक गर्ने तथा कार्यक्रम समितिको बैठक वर्षमा दुई पकट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रत्येक वर्ष सार्कको सम्मेलन गर्ने गरिएकोमा दुई वर्षमा एकचोटि गर्नका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । सम्मेलनले पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूलाई सार्कभित्र उत्पादनशील, मागमा आधारित र उद्देश्यमूलक परियोजनामा सहकार्य गर्नका लागि अवसर प्रदान गर्ने तथा त्यसका लागि कार्यक्रम समितिलाई सहकार्यको क्षेत्र पहिचान गरी अघि बढ्न निर्देशनसमेत दिएको छ । अर्को शिखर सम्मेलनसम्मका लागि सार्कसहित मन्त्रिपरिषद्, सार्क स्थायी समिति र कार्यक्रम समितिको अध्यक्षता नेपाललाई हस्तान्तरणसमेत भएको छ । प्रधामन्त्री एवं सार्क अध्यक्ष कोइरालाले सार्क सम्मेलन नेपालले सफल रूपमा सम्पन्न गरेको बताएका छन् ।

स्वदेश फर्के पाँच राष्ट्रका प्रमुख

काठमाडौं÷रास– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर सम्मेलनको समापनसँगै पाँच सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र÷सरकार प्रमुख स्वदेश फर्किएका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बिहीबार साँझ आयोजना गरेको रात्रिभोजपछि बिहीबार राति नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विशेष विमानबाट भारत फकिर्एका छन् । मोदी भारतीय वायु सेवाका दुई जहाज र चार हेलिकोप्टरसहित काठमाडौं आएका थिए ।
यस्तै, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ पनि पाकिस्तानी वायु सेवाको जहाजबाट स्वदेश फर्किएका छन् । त्यसैगरी, श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाÔे र अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी पनि स्वदेश फर्किएका छन् । घानी भने विशेÈ विमानबाट स्वदेश फर्किएका हुन् । राजापाÔेसँगै माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन गैयुम पनि स्वदेश फर्किएका छन् । उनलाई कोलम्बोसम्म राजापाक्षेले लिङ्खट दिएका हुन् । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेद र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेको भने शुक्रबार मात्र फर्कने कार्यक्रम छ ।
रिट्रिटले गरायो ऊर्जा सम्झौता
तीन महिनाभित्र रेलवे र मोटरवे
सम्झौताको निर्णय
१९औं सम्मेलन पाकिस्तानमा
प्रत्येक दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन
विकास कोषमार्फत परियोजना
आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण
साइबर अपराध अनुगमन डेस्क निर्माण
गरिबी निवारण, कृषि र खाद्य सुरक्षा
बीउ बोर्ड बैंक गठन
स्वास्थ्य सेवाको सुधार
निरक्षरता उन्मूलन
युवा राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम
चेलीबेटी र बालकालिका बेचबिखन न्यूनीकरण
कामदारका लागि सुरक्षित र भरपर्दो व्यवस्थापन
सामाजिक सुरक्षा मजबुत
विज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग
सस्तो मूल्यमा टेलिकम्युनिकेसन
पर्यटनमा पीपीपी मोडल
संस्कृति आदानप्रदान
मिडिया प्रभावमा वृद्धि
पर्यवेक्षकसँग परियोजनामा सहकार्य
http://rajdhani.com.np/article/0775830001417137683

No comments: