डा.
दिनेशचन्द्र देवकोटा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । हाल
नेकपा एमाले निकटको बुद्धिजीवी परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका
देवकोटाले भूकम्पपछिको विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन
गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीसँग भूकम्पपछिको अवस्था, त्यसको
व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य र संयन्त्रबारे राजधानीका लागि भीम
गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
० दुःखदायी भूकम्पपछिको अवस्थालाई उपयोग गरेर अहिले नयाँ नेपाल बनाउने चर्चा गरिरहेका छन्, के यो सम्भव होला ?
–
पहिले त यो कुरा सम्भव छ भन्ने बुझ्नुप¥यो । प्रकृतिसँग जुध्ने भनेको
विज्ञानमा आधारित भएर जुध्नुपर्छ । विज्ञानमा आधारित कुरा गर्नेहरूले
माक्र्सवाद र द्वन्द्ववादमा आस्था राख्नेहरूले विज्ञानसम्मत कुरालाई अघि
बढाउनु जरुरी छ । हामी दैवी प्रकोप ऐन २०३९ बाट निर्देशित छौँ । यसबाट
चलिरहेका छौँ । यो दैवले दिएको होइन भनेर सोच्नुप¥यो । संसद् जसले कानुन
बनाउँछ, पार्टी जसले देश हाँक्छ, यहाँका राजनेताहरूमा यो विपद् भनेको
विज्ञानमा आधारित भएर आएको छ भनेर जनचेतना ल्याउनुपर्छ । भ्यागुताको विवाह
गरेर पानी पर्छ, १२ बजे भाले बासेपछि उज्यालो हुन्छ भन्ने चिन्तनबाट बाहिर
आउनुपर्छ । नेपाल अहिलेसम्म बाहिर आएकौ छैन ।
० देश चलाउने अगुवा परम्परावादी चिन्तनबाट ग्रसित छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
–
हो, उनीहरू त्यो चिन्तनबाट बाहिर आउनुप¥यो । नेतृत्व आउनुप¥यो, हामी
आउनुप¥यो । मुलुक आउनुप¥यो । यसको मतलब दैवीप्रकोप ऐन २०३९ लाई संशोेधन
गर्नुप¥यो । अथवा पुनर्लेखन गर्नुपर्यो । त्यो कुरा २०६६ मा सुरुआत भयो ।
त्यो बेला म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य थिएँ, हामीले सुरु गरेको हो ।
त्यो बेला विपदको रणनीति मन्त्री परिषदबाट पारित भएको छ । माधव नेपाल
प्रधानमन्त्री र भीम रावल गृहमन्त्री भएको बेला पारित भएको त्यो
रणनीतिअनुसार ऐन बनाएर राज्यले नेतृत्व गरेर अघि जाने कुरा थियो तर
राजनीतिक अस्थिरताको कारणले ओझेलमा पर्यो । अब रणनीतिअनुसार कानुन बनाएर
अघि बढ्नुपर्यो । ऐनअनुसार नीति परिवर्तन गर्नुपर्यो । अर्थात विपद्
व्यवस्थापनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनुपर्यो । त्यो भनेको विज्ञहरूको
नेतृत्वमा रहेको प्राधिकरणनै हो । यदि त्यो संरचना बनाएको भए अहिले धेरै
सहज हुन्थ्यो । विज्ञहरूले आफ्नो कुरा सार्वजनिक रूपमा राख्न पाउनुहुन्थ्यो
। उहाँहरूले विज्ञानमा आधारित कुरा गर्नुहुन्थ्यो । भूकम्प वा पहिरोको
जोखिमबारे पहिल्यै सजग गराउनुहुन्थ्यो । हिमताल कहिले फुट्न सक्छ भनेर
विज्ञहरूले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्थ्यो । बाढी कसरी आउँछ र खत्तम गर्छ
भनेर पहिल्यै सजग गराउनुहुन्थ्यो । राजनीतिक व्यक्तिहरूले त विज्ञहरूलाई
साथ लिएर मुलुक हाँक्ने हो नि । तर, नेपालका राजनेताहरूलाई सबै मैले जानेको
छु भन्ने भ्रम छ ।
० नेपाल प्रकोपको उच्च जोखिममा छ भन्ने त पहिल्यैदेखि सार्वजनिक भएको हो तर पूर्वतयारीमा त कमजोरी देखियो नि ?
–
निराशाको कुरा पनि धेरै नगराँै । जेजस्तो गर्न सक्याँै, गर्न सक्याँै ।
राजनीति कुरा गर्ने हो भने २००७ सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिले स्पष्ट
फ्रेमवर्क पाएको छैन । स्थायित्व नभए त विकास निर्माण ओझेलमा परे ।
वैदेशिक नीति ओझेलमा परे । जलविद्युत् ओझेलमा पर्यो । जीडीपी कमजोर बन्यो ।
प्राकृतिक प्रकोप पनि त्यस्तै भयो । भियतनाम, चीन, भारत हामी ५०÷६०
वर्षअघि एकै हाराहारीमा थियाँै । तर, ती देशले छलाङ मारे, हामी उस्तै छाँै ।
यसको कारण मुलुकले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकेन । यसको कारण प्राविधिक
दक्षतालाई उपयोग गर्नुभन्दा मैले सबै कुरा जानेको छु भन्ने चिन्तन हाबी
भएको छ । यसकारण मुलुक दुर्भाग्यमा छ ।
० कतिपय देशहरू द्वन्द्व चलिरहँदा पनि विकास भएका छन्, सबैको दोष राजनीतिमा स्थायित्व भएन भनेर दिन मिल्ला र ?
–
नेपालको जनसंख्या थोरै छ, वातावरण पनि छुट्टै छ । प्राकृतिक स्रोत अपार छ ।
त्यसलाई परिचालन गर्ने प्राविधिक समूह र राजनेताहरूबीचको सामीप्यताको
आधारमा काम गर्ने हो । तपार्इँहरूले भनेको जस्तो अरू देश पनि राजनीतिक
अस्थिरता भएका देश छन् । जस्तै श्रीलंकामा द्वन्द्वको समस्या एक ठाउँमा
मात्र थियो तर नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व त मुलुकभर नै थियो ।
नेपालको परिस्थिति छुट्टै छ । अरू देशले व्यवस्थापन गर्न सक्नु र हामीले
गर्न नसक्नुको कारण आर्थिक, सामाजिक अवस्था र स्रोत परिचालनलाई दीर्घकालीन
ढंगले अघि लैजान नसक्नुको कारण हो । सन् २०११ मा २० बर्से विकासको रणनीति
ल्याएको थियो तर सरकार परिवर्तनपछि त्यो अघि बढेन । सरकार परिवर्तन भएपछि
राम्रा कुरालाई नलिने चिन्तन छ । समग्रमा भन्दा राजनीतिक अस्थिरता भएको
मुलुकले विकास निर्माण अघि बढाउन सकेको छैन । प्रकोपको तयारी गर्दा
रणनीतिपछि ऐन आइसक्नुपर्दथ्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले २२ जिल्लाको भन्दा
पनि समग्र देशको विकासको कुरा गर्ने हो । मुख्य मुख्य देशका संरचनाहरू
हेर्ने हो । अहिले त मन्त्रालयका कुर्सीमा बस्नेहरूलाई सबै काम मैले गर्ने
हो भन्ने भ्रम छ । विज्ञ समूहको प्राधिकरण बन्यो भने त्यसले प्राकृतिक
प्रकोपको व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्छ । वर्षको ५÷६ खर्ब परिचालन गर्ने
प्राधिकरण बनाउन सक्यो भनेर प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारीका लागि समेत
धेरै सहज हुन्छ । यसो गर्न सकेमा ४÷५ वर्षमा ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण
गर्न सकिन्छ ।
० अहिले
भूकम्पपछिको प्रकोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय, प्राधिकरण वा
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको समिति बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् । कतिले
राजनीतिज्ञले, कतिले विज्ञले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आएको छ,
तपाईंको विचारमा के गर्दा उपयुक्त होला ?
–
विपद् व्यवस्थापनको कुरा गर्दा पहिले सबैबीच राष्ट्रिय सोचमा एकरूपता कायम
हुनुपर्छ । भूकम्पले कोही महिला, पुरुष, ठुलो सानो त भनेन । विपद्को कुरा
गर्दा पक्ष र विपक्षभन्दा पनि एकीकृत राष्ट्रिय सोच निर्माण गर्नुपर्यो ।
दातृ संस्था, विकास साझेदार, सरकारको बजेट र कार्यक्रम गर्ने संयन्त्र
बनाइरहँदा एउटा सोचाई बनाउनु जरुरी छ । अहिले सरकारका मन्त्रालयहरूको
क्षमता हेर्दा २५÷३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । भूकम्पको
पुर्ननिर्माणको खर्च गर्न तिनै मन्त्रालयहरूलाई दिने हो भने सम्भव छैन ।
किनकि, वर्षको १ खर्ब पुँजीगत खर्च नसक्ने मन्त्रालयहरूको संयन्त्रले
वर्षको पुनर्निर्माणका लागि खर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्न सक्दैन । मौजुदा
नियम, कानुन र कार्यशैलीबाट विकास निर्माण गर्न कठिन छ । छुट्टै विपद्
मन्त्रालय बनाउँदा विपद् नभएको बेला बिजनेस हुँदैन । त्यसकारण
अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको कुरा किन जरुरी छ भने यसले काम गर्न सक्छ । यो
प्राधिकरणमा ५÷७ जना विज्ञहरू रहनुहुन्छ । पहिरो, बाढी, आगलागी, हिमताल,
भूकम्पविज्ञलगायत राखेर प्राधिकरणलाई एउटा विज्ञ समूहको रूपमा राख्नुपर्छ ।
विज्ञ समूह राखेर प्राधिकरणको कार्यकारिणी समिति बनाउने अनि
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नीतिगत निर्देशन समिति गठन गर्ने हो भने सहज
रूपमा काम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीहरूको अध्यक्षतामा मन्त्रीहरू रहेको नीतिगत
निर्देशन समिति अनि विज्ञहरू रहेको कार्यकारिणी समिति बन्यो भने यसले काम
गर्छ तर यसका लागि नियमावली र कार्यविधि बनाउनुपर्छ । अहिले दाता, विकास
साझेदारहरूले छाडातन्त्रको हिसाबले खर्च गरिरहेका छन्, त्यसको पनि केही
हदमा नियन्त्रण हुन्छ, यी पैसा पनि नेपाली फ्रेमवर्कमा आउँछन् । स्वाभिमानी
अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग मिल्छ । यस्तो गर्दा अहिले निर्वाचन
नभइरहेका गाविस, जिविसलाई साथ लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ । गाविस, नगरपालिका
जिविस तहमा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन योजना बनाएर कार्यवन्यन गर्नुपर्छ ।
यो योजनामा जोखिम बस्तीहरूको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । बाढी, पहिरो, हिमताल
आदिलाई आधार मानेर सुरक्षित र एकीकृत वस्ती विपकास पनि गर्न सकिन्छ ।
राजनेता, मन्त्रीहरूको ब्याक अप अनि सहयोगमा विज्ञहरू परिचालन हुन सक्यो
भने स्वाभिमानमा उभिएको अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्छ । वैदेशिक संस्था र
दाताहरूको दबाब र प्रभावमा नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । दाताहरू पनि
एकद्वार प्रणालीमा आउन सक्छन् । यसले मुलुकको निकास पनि पाउन सक्छ ।
०
हाम्रो देशमा विज्ञहरूका नाममा समेत राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने
गलत प्रवृत्ति छ, भोलि कतै प्राधिकरण पनि यस्तै थलो हुने त होइन, भागबन्डा
त हुने होइन । के सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
–
हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगमै हेरौँ न, त्यो त प्रधानमन्त्रीलाई ब्याक अप
दिने संस्था हो । त्यसले समग्र मुलुकको योजना बनाउने हो । प्रधानमन्त्री
आज एउटा हुन्छ, भोलि अर्को होला । नयाँ आएपछि नयाँ टिम ल्याउनु पनि
अस्वाभाविक होइन तर पहिले गरिएका राम्रा कामहरूलाई बेवास्ता गर्नुभएन ।
यसमा राजनीतिक दलहरू पनि सुध्रनुपर्यो । मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो
क्षमताअनुसार काम गर्नुपर्यो । ६० अर्ब बजेट लिएर गएर १५ अर्ब पनि खर्च
गर्न नसक्ने मन्त्रालय छन् । अहिले ७ लाख घरधुरी बनाउनुपर्नेछ । यो एउटैले
बनाउन सक्छ भनेर बस्यो भने यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । जहाँसम्म विज्ञहरू
राखेर प्राधिकरण बनाउने कुरा छ, राजनीतिक दलहरूले राखेर बनाउनुपर्छ । बढी
राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । प्राधिकरणमा को बस्छ, को बस्दैन भन्ने
भन्दा पनि विज्ञहरूको रायसुझावका आधारमा काम गर्नुभयो भने मात्र सफल भइन्छ ।
मैले के भन्दै आएको छु भने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय नीति
निर्देशन समिति बनाउनुपर्छ । कार्यकारिणी समिति भने विज्ञ उपाध्यक्षको
नेतृत्वमा बनाउनुपर्छ । अधिकार सम्पन्न विषयगत विज्ञ राखेर प्राधिकरण
बनाउनुपर्छ । यसबाट पुनर्निर्माण, नयाँ निर्माण गर्न सकिन्छ । विज्ञविनाको
कुनै पनि विपद् संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन ।
१०
असारमा सरकारले दाता सम्मेलन गर्दै छ, एकातिर सरकारले एकद्वार
प्रणालीमार्फत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताइरहेको छ भने कतिपय दाताहरूले
त्यसमा विश्वास नगरेको भनेर स्वयं मन्त्रीहरूले पनि भनिरहेका छन्, यस्तो
अवस्थामा विश्वासको वातावरण कसरी तयार गर्न सकिन्छ ?
हामीले
के कुरा बुझ्नुपर्छ भने एनजीओ, आईएनजीओ नियन्त्रणका लागि समाज कल्याण
परिषद् छ । त्यहाँमार्फत विकासमा साझेदार गर्नु जरुरी छ । सरकारले समाज
कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका ती संस्थाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भनेर
सोच्नुपर्छ । पुनर्निर्माणका लागि बनाएको स्पष्ट खाकाका आधारमा ल्याएको
सहायता सरकारको नीति, नियमको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
कुनै दातृ राष्ट्रले दिएको पैसा सीधै एनजीओ÷आईएनजीओले पाउने र तिनीहरूले
३०÷४० प्रतिशत पैसा ओभरहेड कष्टका नाममा खर्च गर्ने प्रचलन छ, त्यसलाई
हाम्रो संयन्त्रभित्र ल्याउनुपर्छ । उदाहरणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा
प्रवद्र्धन केन्द्र छ, जसले वर्षको ५ अर्ब पैसा खर्च गर्छ । यसको स्पष्ट
पे्रmमवर्क छ । सरकारभन्दा केही सहज प्रक्रिया त छ तर यसको नियन्त्रण
मन्त्रालयले गर्छ । वातावरणमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय योजना आयोगको
उपाध्यक्ष पदेन उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । हामीले बनाउने संयन्त्र भनेको
सरकारको नीति, नियम र पे्रmमवर्कभित्र रहेको हुनुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्यो ।
मैले बुझेको के हो भने दातृ निकायमा हामीले दिएको सहयोग सही रूपमा
कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने छ तर हाम्रो फ्रेमवर्कभित्र तिमीले दिएको पैसा
सदुपयोग हुन्छ भनेर राज्यले स्पष्ट पार्नुपर्छ । जसरी भारतीय
प्रधानमन्त्री मोदीले गुजरातमा भूकम्पपछि काम गर्नुभयो, त्यसले उहाँलाई
कहाँ पुर्यायो । आज हाम्रा विकास साझेदारहरूले जे जे भन्छन्, त्यो मान्ने
पक्षमा अर्थ मन्त्रालय, आयोग छैन भन्ने बुझ्नुपर्यो नि । यति गर्दा
उहाँहरूको सुशासनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छाँै, सुधार्न सक्छाँै ।
हामीले नयाँ संविधान बनाउने हो र स्थानीय निकायको चुनाव गराउने हो भने त
दातृ निकायलाई पनि सहायताका लागि एकदम सहज हुन्छ नि । यसो गरेर दीर्घकालीन
योजनाका साथ अघि बढ्याँै भने छरिएरको रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गर्न
सक्याँै भने यो भूकम्प नेपालीका लागि एउटा अवसर पनि हुन सक्छ ।
०
धेरैले भूकम्पपछिको अवस्थालाई निराशाजनक रूपमा विश्लेषण गरेर नेपाल हाइटी
बन्छ भनेर पनि टिप्पणी गर्छन्, तपार्इं यसमा के भन्नुहुन्छ ?
–
नेपाल हाइटी बन्दैन, स्पष्ट छ । हाइटी बन्नुको कारण त्यहाँको सरकारको
अवस्था हो तर नेपालमा जनताले चुनेको प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता मान्ने
संसद् अद्यापि विद्यमान छ । यसबाट बनेको मन्त्रिपरिषद् छ । संवैधानिक
अंगहरू यथावत् छन् । सबै दातृ निकाय र विकास साझेदारहरूलाई कसरी परिचालन
गर्ने भन्ने स्पष्ट संयन्त्र छ । सबै कानुनहरू छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ छ
। कार्यविधिसहितको मन्त्रालय छ । यो अवस्थामा नेपाल हाइटी बन्छ भनेर भन्नु
निराधार छ । अहिले सरकारले दातृ निकाय, विकास साझेदारहरूलाई यो यो ठाउँमा
गएर काम गर्नुस् भनेर भन्ने वातावरण बनेको छ, यसले पुनर्निर्माणमा धेरै सहज
हुन्छ । कसैले कुनै निश्चित स्वार्थका लागि काम गर्न सक्दैन । यस्तो
अवस्थामा विज्ञसहितको अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाएर बौद्धिकताका साथै अघि
बढ्न सक्यो भने पुनर्निर्माण हुन सक्छ, नयाँ नेपाल पनि निर्माण हुन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा जोखिममा परेका जनतालाई राहत पनि दिन सकिन्छ । यो नेपालको
आर्थिक सामाजिक विकासमा लागि महŒवपूर्ण अवसर हो ।
http://rajdhani.com.np/article/0792421001434254770
