चमेलियामा ‘नरम’ बन्दै लेखा समिति

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ६ असार

निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र लेखेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति ‘नरम’ रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।

लेखा समितिको निर्णयका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीलाई त्रासका कारण भुक्तानी नगरेपछि र ठेकेदार कम्पनीले समेत काम सुस्त बनाएपछि समिति नरम रूपमा प्रस्तुत हुने भएको हो ।

अनियमितताको कारण देखाउँदै भुक्तानीमा कडाइ गरेको लेखा समितिले एउटा स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा रहने प्राविधिक÷मूल्यांकन अनुगमन समितिको गठन गरी भुक्तानीमा नरम नीति लिने भएको हो ।

छुट्टै कार्यविधि बनाएर बन्ने विज्ञ नेतृत्वको समूहमार्फत भौतिक प्रगति मूल्यांकन गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेस गरी यसका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सोमबार हुने लेखा समितिको बैठकमा भुक्तानीलाई कार्यविधिबारे छलफल गरेर आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न लागिएको छ । ‘छिट्टै आयोजनाको काम सकियोस् र अनियन्त्रित आर्थिक अपचलन पनि नहोस् भनेर आयोजना अघि बढाउनका लागि नरम नीति लिन लागिएको हो,’ लेखा समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले भने, ‘चमेलियाका नाममा ऊर्जा मन्त्रालयमा आउने मन्त्री र प्राधिकरणका कर्मचारी मोटाउने र आयोजना नबन्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि छिट्टै सम्पन्न गर्न बीचको बाटो अबलम्बन गरिन लागेको हो ।’

कार्यविधिमा स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका एक÷एक प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । ठेकेदार कम्पनीले साँघुरिएका ८ सय ४३ मिटर सुरुङमध्ये ठेकेदार कम्पनीले सिजीजीसीले सम्पन्न गरेको ६ सय ११ मिटरको भौतिक प्रगतिको मूल्यांकन प्रतिवेदन समितिमार्फत गर्ने तथा सोका लागि १० दिनको खर्च ८२ हजार तथा बाँकी २ सय ३२ मिटरको मूल्यांकन प्रतिवेदनबापतको ६७ हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रसताव ऊर्जा मन्त्रालयले लेखा समितिमा पेस गरेको छ । सबै सदस्य तथा अन्य खर्च गरी कुल १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि लाग्ने प्रस्ताव लेखा समितिमा ऊर्जाले प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोजनाको निर्माण कार्य अघि नबढेपछि ऊर्जा र प्राधिकरणका अधिकारीले लेखा समितिका कारण आयोजनाको काम अघि नबढेको बताउँदै आएका थिए । २८ जेठमा लेखा समितिले जलविद्युत् आयोजनाको काम रोक्ने र सबै भुक्तानी दिनका लागि लेखा समितिले रोक नलगाएको भन्दै आयोजना काम अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै यसअघि लेखा समितिले भेरियसन नम्बर ६ को भुक्तानी रोक्का गर्न निर्देशन दिएपछि भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले खास काम अघि बढाएको छैन ।

आयोजनाको ९६ प्रतिशत काम सकिएको छ भने २०६८ सालमै निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनामा ढिलाइ हुँदै आएको छ । चमेलियाको प्रतिमेगावाट ५० करोड नाघेपछि आयोजनामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । सुरुमा करिब ८ अर्ब लागत रहेको आयोजनाको लागत बढेर १५ अर्ब ६ करोड रुपैया“ पुगिसकेको छ । २०६४ सालको माघ महिनामा आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0835588001434931585