बुढीगण्डकीका प्रभावितलाई पुनर्वास प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिँदै

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १८ जेठ

गोरखा जिल्लास्थित १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित Ôेत्रका बासिन्दालाई पुनर्वास गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ ।

भूकम्पपीडितहरूका लागि सरकारले गर्ने पुनर्निर्माणलाई आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्वाससँग जोडेर ऊर्जा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको हो । प्रस्तावअनुसार विनाशकारी भूकम्पका कारण आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश घर क्षतिग्रस्त भएपछि र उनीहरूलाई पुनर्वास गर्नुपर्ने भएपछि सोही स्थानमा अस्थायी वा स्थायी टहरा बनाउन रोक लगाएर सुरक्षित ठाउँमा पुनर्वास गरिने भएको हो ।

भूकम्पपछि देखिएको पुनर्वास सहजताको वातावरणलाई उपयोग गर्दै प्रभावित क्षेत्रभित्र अस्थायी र स्थायी टहरा बनाउन रोक लगाएर अन्य क्षेत्रमा बसोबास मिलाउने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । ‘बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् समितिले भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माण र पुनर्वासको योजनासँग मिलाएर लैजाने निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेकाले सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला अस्थायी र स्थायी टहरा निर्माण गर्न रोक लगाउने तथा जलाशय क्षेत्रभित्रका भूकम्पपीडितलाई पुनर्निर्माण कोषमार्फत अन्यन्त्र बसोबास मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।’

बुढीगण्डकीको जलाशयबाट प्रभावित हुने डाँडालगायतका क्षेत्रमा डेढ सय किलोमिटरको रिङरोड बनाएर त्यसको दायाँबायाँ प्रभावित बासिन्दाहरूको बस्ती बनाउने योजना आयोजनाको छ । विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटा रिङरोडको वरिपरिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने योजना रहेको बताउँछन् ।

आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पुनर्वासका लागि सुरक्षित क्षेत्रको चयन गरिरहेको छ । ‘परामर्शदाताले आयोजनाबाट प्रभावित भएर पुनर्वास गर्नुपर्ने समुदायका लागि क्षेत्रहरूको पहिचान गरिरहेको छ, छिट्टै सबै क्षेत्रको पहिचान गरेर पुनर्वास योजना बनाउँछौं,’ आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले भने ।

आयोजनाबाट गोरखा र धादिङ जिल्लाका आरुघाट, धावा, मैदी, घ्यालचोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुलकोट, वोर्लाङ, आरुवाङ, चनौटे, सल्यानटार, खहरीलगायतका गाउँ डुबानमा पर्छन् । बुढीगण्डकी आयोजना बन्ने र डुबानमा पर्ने भन्दै आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा बिक्री नहुँदा तथा सरकारी निकायले विकास निर्माण नलैजाँदा स्थानीयवासी पीडित बन्दै आएका छन् । भूकम्पका कारण घर ध्वस्त भएपछि उनीहरू थप पीडामा छन् । वर्षा आउन लागेको र वर्षाअगावै अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले पुनर्वास क्षेत्रको चयन गरेर तुरुन्तै अस्थायी टहरा बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने माग स्थानीयवासीको छ तर अझै सरकारले कहाँ–कहाँ पुनर्वास गर्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन । विकास समितिले भने परामर्शदाताले पुनर्वास गर्ने क्षेत्रबारे अध्ययन गरिरहेकाले छिट्टै टुंगो लाग्ने जनाएको छ ।

प्रभावित Ôेत्रका बासिन्दाको पुनर्वास गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो र कठिन हुने हुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने आशंका गरिरहेका बेला भूकम्पका कारण क्षति भएपछि क्षतिको पुनर्निर्माणलाई आयोजनाको पुनर्वाससँग जोडिनुपर्ने माग उठेको छ । शनिबार गोरखा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा केही दिनअघि धादिङ र गोरखा पुगेकी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसँग समेत स्थानीयवासीले पुनर्वासको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

आयोजना निर्माण गर्दा ५० हजार व्यक्ति विस्थापित हुनेछन् । त्यसमध्ये २० हजार डुबानमा पर्छन् भने करिब ११ हजार परिवार विस्थापित हुन्छन् । सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि दिने नगदसहित बुढीगण्डकीको तर्फबाट थप राहत दिएर स्थानीयवासीलाई तत्काल अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गर्नुपर्ने अध्यक्ष डा. देवकोटा बताउँछन् । नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि रामवाणको रूपमा योजना आयोजनालाई लिइन्छ । आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी सन् २०१७ मा निर्माण सुरु गरेर सन् २०२२ भित्र योजनाको निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पुनर्वास गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं/रास– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका बासिन्दालाई उचित मुआब्जा दिई पुनर्वास गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने आश्वासन दिएका छन् ।

भूकम्पपीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी माग लिएर सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति गोरखाका प्रतिनिधिहरूबाट ज्ञापन पत्र बुझेपछि कोइरालाले पुनर्वास गर्ने आश्वासन दिएका हुन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य कमला पन्तको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुँदा डुबानमा पर्ने घरहरू भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएकाले तत्काल अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्था गरेर पुनर्वास गर्न माग गरेका थिए । प्रतिनिधिमण्डलले अहिले नै राहत रकम र डुबानयोग्य क्षेत्रको मुआब्जा प्रदान गरी प्रभावित स्थानीयको पुनर्वास गर्न आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले बुढीगण्डकी पुनर्वासका साथै गोरखामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने बताएका थिए ।

http://www.erajdhani.com/article/0360997001433208666