चलायनमान अर्थतन्त्र

सुरेन्द्र पाण्डे

पूर्वअर्थमन्त्री

अहिलेसम्म भूकम्पका कारण भएको क्षतिको यथार्थ विवरण आएको छैन । सबैभन्दा पहिलो त सरकारले यथार्थ तथ्यांक ल्याउनुप¥यो र सार्वजनिक गर्नुप¥यो । अहिले सरकारले भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएन) बनाइरहेको छ । त्यो जेठभित्र आउने भनिएको छ । त्यो क्षतिको विवरणप्रति एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, युरोपियन युनियन (ईयू) लगायतका दाता निकाय लगायतको विश्वास पनि आवश्यक छ । मेरो विचारमा भूकम्पले ५ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । त्यो १० खर्ब पनि हुन सक्छ तर यथार्थ विवरण आएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।

भूकम्पले क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल त आर्थिक चलायनमान हुनुप¥यो । यो चुनौतीपूर्ण छ । चुनौतीमध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ । पर्यटकहरूले हिमाल चढ्ने योजना एक वर्षका लागि रद्द गरिसकेका छन् । हामीले हिमाल अनि पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर देखाउनुपरेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ । अर्को चुनौती बजारलाई चलायनमान गर्नु आवश्यक छ । काठमाडांै, चौतारा, चरिकोटलगायतका बजारलाई पुनः जागृत गर्नुपर्छ । त्यहाँ धेरै सम्पत्ति क्षति भएको छ । बजार क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि पहाडी क्षेत्रमा भएको नोक्सानीलाई पुनर्जागरण गर्नुपर्छ । हुन त धेरै अनाज, खाद्यान्न फल्ने तराईमा भूकम्पको खास प्रभाव छैन तर मध्य पहाडमा भूकम्पको कारण पोल्ट्री व्यवसाय र गाईबस्तुमा धेरै नोक्सानी भएको छ । यसलाई तुरुन्तै चलायमान बनाउनुपर्छ । अर्को पुनर्निर्माणको महŒवपूर्ण काम आवास र बस्ती विकास हो । हाउस कोड बनाउने, सामग्री व्यवस्थापन गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यसमा निगरानी र नियन्त्रणमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । गाउँमा अहिले पनि नक्साविना घर बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसमा परिवर्तन ल्याएर गाउँमा पनि हाउस कोडको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी बनाएको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । सरकारले कुन जग्गामा आवास बनाउने, कुन जग्गा कृषिलाई उपयोग गर्ने भनेर पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा २०६६ सालको बजेटमा समेत यसबारे उल्लेख छ ।

पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिलो त स्वदेशी स्रोत जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । मोबाइलको रिचार्ज कार्डबाट ५÷१० रुपैयाँ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाका लागि छुट्याउने हो भने तिन वर्षमा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ त्यहाँबाट जम्मा गर्न सक्छौं । यो प्रचलन अन्य क्षेत्रमा पनि छ । चुरोटको रकम क्यान्सर बिरामीका लागि खर्च गर्ने गरिएको छ । यसका साथै पुनर्निर्माण बन्ड जारी गर्न सकिन्छ ।

अर्को विकल्प भनेको वैदेशिक सहायता नै हो । नेपाललाई सहयोग गर्ने मुलुकहरूलाई गाउँ, जिल्ला अर्थात् क्षेत्र तोकेर निर्माणको जिम्मा दिन सकिन्छ । एडीबी, विश्व बैंकलगायतका दातालाई पनि निश्चित क्षेत्र तोकेर सोही क्षेत्रमा मात्र लगाउन सकिन्छ । राम्रो योजना र राम्रो स्रोत जुट्ने हो भने तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण भइसक्छ भने सात वर्षभित्र त पुराताŒिवक मठमन्दिर लगायतको समेत निर्माण भइसक्छ ।

पुनर्निर्माणका लागि सरकारको काम हेर्दा तयार देखिँदैन । १० असारमा दाता सम्मेलन गर्ने भनेको छ । यसमा हतारो देखिन्छ । जेठसम्मका क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरिसक्ने अनि १० असारमा सम्मेलन गर्ने यो त हतारमै गरेको देखिन्छ । विदेशबाट आउने मुलुकहरूले त्यहाँबाट सबै नेपालको क्षति विवरण बुझेर सहयोग प्याकेज ल्याउन अलि चाँडै हुन्छ कि † हतारमा ती मुलुकहरूबाट सिनियर प्रतिनिधिहरू नआउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले किन हतारो गर्नुभएको हो, मैले बुझेको छैन । बरु, एक महिनाको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएर दाता सम्मेलन एक महिना सारेमा धेरै सार्थक हुन्छ ।

पुनर्निर्माणको कुरा गर्दा आवासको विकासले मात्र पुग्दैन । इकोनोमिक लाइफ साइकल चलायमान बनाउनुपर्छ । आर्थिक रक्त प्रवाह बन्द हुन दिनुहुँदैन । घर र सम्पत्ति दुवै क्षति भएको छ । यसकारण, अर्थतन्त्रमा ठूलाठूला आर्थिक पुनर्जीवन दिनु आवश्यक छ । आर्थिक गति दिन सकिन्छ ।

समस्याले कहिलेकाहीँ अवसर ल्याउँछ । नेपालमा पनि भूकम्पले त्यो अवसर ल्याएको छ । युरोपमा समेत संकटले अवसर ल्याएको थियो । युरोपमा आएको भोकमरीले हजारौं मरेपछि बसाइँसराइ भएर सहरको अवधारणा विकास भयो । रेल रोड र हवाईजहाज बन्न सक्यो । अमेरिका र जापानमा समेत ठुलाठुला पूर्वाधारहरू कुनै संकटपछि बनेको देखिन्छ । भूकम्पसँगै आएको संकटले हाम्रो देशमा अवसर सिर्जना गरेको छ । यसलाई हामीले उपयोग गर्नुपर्छ । पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भनेर हामीले छलफल र बहस अघि बढाएका छौं । संसद्को अर्थ समितिमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतलाई बोलाएर थप छलफल गर्न लागेका छौं ।

मुख्यतया त इकोनोमिक लाइफ सेन्टरहरू चलायमान बनाउनुपर्छ । सरकारले हाउजिङ कोड तथा जमिन प्रयोग र बस्ती विकाससम्बन्धी नीतिहरू तुरुन्तै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । क्षतिग्रस्त सबै संरचनाहरू पुनरुत्थान गराउनुपर्छ । सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा पु¥याउने लक्ष्य छ । यो अझै सम्भव छ । भूकम्पले यसमा चुनौती थपिएको छैन । हामीले तीन वर्षभित्र उपयुक्त योजना बनाए सके पुनर्निर्माण गर्न सक्छौं । सात वर्षभित्र सबै पुराताŒिवक सम्पदाहरू पनि बनाउन सक्छौं । हामीले यसबीचमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छौं । यसकारण, सन् २०२२ को लक्ष्य पूरा हुन सम्भव छ ।

(भीम गौतमसँगको कुराकानीमा आधारित)

http://www.erajdhani.com/article/0825377001433474318