दातासमक्ष सरकारको स्पष्ट पुनर्निर्माण रणनीति

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ८ असार

बिहीबार हुन लागेको विकास साझेदारको सम्मेलनमा सरकारले स्पष्ट पुनर्निर्माण रणनीति प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।सरकारले आर्थिक वर्षहरूमा विनियोजन गरेको बजेट कम खर्च भई कार्यान्वय फितलो भएको तथा स्थानीय निकायको अभावमा पुनर्निर्माणमा समेत समस्या आउने बताइरहेका बेला सरकारले सम्मेलनमा एकीकृत पुनर्निर्माण रणनीति प्रस्तुत लागेको हो । सम्मेलनमा सरकारले पुनर्निर्माण योजना, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति, कानुनको थप र संशोधन, कार्यविधि, कार्ययोजनालगायतबारे स्पष्ट रूपमा दातालाई जानकारी दिनेछ ।

१२ वैशाख र त्यसपछि आएको पराकम्पनबाट नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ७ खर्ब ६ अर्बबराबरको असर पारेको र त्यसको पुनरुत्थानका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब बराबर आवश्यक रहेको भूकम्पपछिको आवश्यकता आंकलन (पीडीएनए) गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत पुनर्निर्माण रणनीति तयार गरेको हो । सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्पपछिको क्षति, असर र आवश्यकतासँगै गर्ने पुनर्निर्माण कार्यका लागि आयोगले तयार पारेको रणनीति समेत प्रस्तुत गर्नेछन् । भूकम्पका कारण क्षति भएका २३ क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार पारेको आयोगले दाता सम्मेलनमा एकीकृत रणनीति प्रस्तुत गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले जानकारी दिए । ‘हामीले पीडीएनएमै पुनर्निर्माण रणनीति पनि छ, यसलाई सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ,’ उनले भने, ‘पीडीएनएकै आधारमा दाताहरूले सहयोग गर्ने क्षेत्र र रकम घोषणा गर्ने अपेक्षा छ ।’

आयोगले बनाएको पुनर्निर्माण रणनीतिमा सामुदायिक सहभागिता, युवा स्वयंसेवक परिचालन, संस्थागत संरचना निर्माण, स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलगायत उल्लेख छ । यसैगरी दाता तथा विकास साझेदारसँग गर्ने सहकार्य तथा यसबारे बनाइने सर्तको परिधिभित्र रहेर खर्च गरिनेसमेत रणनीतिमा उल्लेख छ ।

रणनीतिले पुनर्निर्माणमा पहुँच, कार्यक्रम व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणलगायतलाई समेत समेटिएको छ । पुनर्निर्माण योजनालाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन रणनीतिमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको अनुगमनलाई समेत जोड दिइएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण गरी त्यसको आधारमा अघि बढ्ने गरी बनाइएको रणनीतिमा भूकम्पसम्बन्धी नीति तथा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणलाई समेत जोड दिएको छ । रणनीतिमा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितासहित दातृ निकाय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको भूमिकाबारे पनि उल्लेख छ ।

तयार पारेको रणनीतिमा केन्द्रीकृत योजना निर्माण र विकेन्द्रित कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपालले जानकारी दिए । ‘२३ क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै रणनीतिहरू तयार पारेका छौं, यसले कार्यान्वयनमा बढी जोड दिएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले पुनर्निर्माण योजनासँगै कार्यावन्यनको खाका समेत तयार पारेको छ । आयोगले पुनर्निर्माणका लागि विकास मार्गनिर्देशन र नीतिमा समेत जोड दिएको छ ।

सरकारले पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याइसकेको छ भने सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति गरेपछि प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । पुनर्निर्माणको सबै कार्य गर्ने प्राधिकरणको कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विशेष व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ ।

आयोगले तयार पारेको पीडीएनएमा भूकम्पको कारण सबैभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्रमा ५८ प्रतिशत क्षति भएको तथा उत्पादशील क्षेत्रमा २५ प्रतिशत, पूर्वाधार क्षेत्रमा १० प्रतिशत र सम्बन्धित (क्रसकटिङ) क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति भएको उल्लेख छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने पीडीएनए प्रतिवेदनले दातृ र विकास साझेदारहरूका लागि सहयोग गर्न स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा आयोगको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0957487001435110179