पुनर्निर्माणमा ६६६ अर्ब

• भूकम्पले अर्थतन्त्रमा ७ खर्बको असर
• सबैभन्दा बढी क्षति आवास र कम सिँचाइमा
• थ्रीबी मोडेलमा अघि बढ्ने
• प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य बनाऊ : प्रम
• सबै अन्योल हट्यो : उपाध्यक्ष

भीम गौतम /काठमाडौं

गत १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनको कारणले अर्थतन्त्रमा ७ खर्ब बराबरको असर परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न दातृ निकायको सहयोग र विज्ञहरूको सहभागितामा गरेको प्रकोप पछिको क्षति आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा ७ खर्ब ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको असर परेको देखाएको हो ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकमा उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्रारम्भिक मस्यौदा पेस गरेका थिए । आयोगले २३ क्षेत्रबारे अध्ययन गरेकोमा २१ क्षेत्रको क्षति, नोक्सान, त्यसको पुनर्निर्माण र आवश्यक रणनीति सहितको मस्यौदा तयार पारेको छ । ‘पीडीएनए प्रतिवेदनले क्षतिका आधारमा कुन क्षेत्रमा कहाँ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने अन्योल हटाएको छ,’ आयोग उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले भने, ‘यसले दाताहरूलाई सहयोगका लागि थप सहजता भएको छ ।’

पीडीएन प्रतिवेदनमा भूकम्पका कारण ५ खर्ब १३ अर्ब बराबरको क्षति भएको र १ खर्ब ८७ अर्ब बराबरको नोक्सान भएको उल्लेख छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब ३० करोड ६४ लाख रुपैयाँ लाग्ने पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, भूकम्पका कारण १७ अर्ब बराबरको व्यक्तिगत आयआर्जनमा समेत असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘वित्त र समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र बाहेकका २१ क्षेत्रका क्षति, नोक्सान र पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने रकमसहितको मस्यौदा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं,’ आयोगका सदस्य एवं पीडीएन प्रतिवेदन समूहका सदस्य अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने ।

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रमा पारेको असर, पुनर्निर्माणको लागतसँगै कार्यान्वयनका लागि गर्ने रणनीतिसमेत उल्लेख छ । प्रत्येक क्षेत्रभित्रको पुनर्निर्माणका लागि गर्ने रणनीति उल्लेख गरिएको सो प्रतिवेदनमा पाँच वर्षभित्र पुराताŒिवक बाहेकका सबै संरचना पुनर्निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । पुराताŒिवक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा भने सात वर्ष लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगका अनुसार थ्रीबी मोडललाई आधार बनाएर पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण गरिनेछ । ब्युल्ड (निर्माण), ब्याक (पछाडि) र बेटर (उत्कृष्ट) अर्थात् पहिलाको संरचनाको शैली नबिग्रने गरी उत्कृष्ट निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलबाट जेठभित्र पीडीएनए प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने आयोगले जनाएको छ । अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएपछि सरकारले सबै दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरूलाई पठाउनुका साथै यसका आधारमा १० असारमा हुने दाता सम्मेलनमा सहयोगका लागि आह्वान गर्ने योजना सरकारको छ ।

आयोगको पीडीएनए प्रतिवेदन उपाध्यक्ष डा. पोखरेलको नेतृत्वमा सदस्यत्रय डा. अधिकारीसहित डा. स्वर्णिम वाग्ले र डा. गोविन्द नेपालले संयोजन गरेका थिए भने २३ क्षेत्रका लागि सरोकारवाला निकायको सहभागितामा छुट्टै २३ टिम बनाइएको थियो । दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बंैक (एडीबी), युरोपियन युनियन (ईयू), जापान सहयोग नियोग (जाइका), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), यूएसएडसमेत प्रतिवेदन तयारीमा सहभागी थिए । ‘नेपालका मात्र नभई सबै दाता र विकास साझेदारका लागि विश्वसनीय र भरपर्दो प्रतिवेदन तयार भएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘दाता र विकास साझेदारमा बनेकाले उनीहरूमा अपनत्व हुन्छ, यसले दाता सम्मेलनका लागि थप विश्वासको वातावरण बनाएको छ ।

आयोगले भूकम्पपछिको क्षतिलाई आँकलन गर्दा भवन तथा आवास, खानेपानी सरसफाइ, सिँचाइ, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन, वातावरण र वन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति, लैंगिकता र समानता, सुशासन, श्रम र रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधार, जीविकोपार्जन, समष्टिगत आर्थिक लगायतका २३ क्षेत्र समेटिएका छन् ।

वित्त र समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पारेको असरबारे आँकलन गरिने आयोगले जनाएको छ । प्रारम्भिक पीडीएनए प्रतिवेदनले जीडीपीमा एक तिहाइ असर परेको देखाएको आयोगका सदस्य वाग्ले जानकारी दिए । आयोग स्रोतका अनुसार भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी झन्डै ३ खर्ब क्षति भवन तथा आवास क्षेत्रमा भएको छ भने सबैभन्दा कम क्षति सिँचाइ क्षेत्रमा ३८ करोड क्षति भएको छ ।

पीडीएन सार्वजनिक गर्ने निर्णय

शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले पीडीएनए प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोग अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकमा बोल्दै कोइरालाले भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन, क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको निर्र्माण र आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन आवश्यक आर्थिक लगानीको मूल्यांकनलाई बढी विश्वसनीय, भरपर्दो र सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने बताए । वन तथा भूसंंरक्षणमन्त्री महेश आचार्यले विदेशी दातृ निकायको समेत संलग्नतामा तयार गरिएको यस्तो आँकडा र यसका आधारमा बन्ने प्रतिवेदनबारे सम्बन्धित निकायका उच्च पदाधिकारी र तिनको मुख्यालयमा पनि जानकारी दिन आवश्यक रहेका बताए ।

गुजरातका पूर्वमुख्य सचिव विज्ञका रूपमा छिमेकी राष्ट्र भारतको गुजरात राज्यमा गएको भूकम्पका बेला त्यहाँका मुख्य सचिव रहेका डा. थिरुलाई समेत पीडीएनए प्रतिवेदनको लेखनमा विज्ञका रूपमा सहभागी गराएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार थिरुसहित यूएनडीपीको तर्फबाट डा. कृष्णा र ईयूका डा. रिगाडो चापाता पनि विज्ञका रूपमा पीडीएनमा सहभागी छन् । ‘दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरूलाई नै पीडीएनए प्रतिवेदनमा सहभागी गराउँदा यसको विश्वसनीयता बढ्ने तथा बढी कोष संकलन र एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न सहज हुने भएकाले उनीहरूलाई समेत सहभागी गराएर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।

http://www.erajdhani.com/article/0240652001434158349