डा. गोविन्दराज पोखरेल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
भूकम्पीय
विपत्को बेला धैर्य आवश्यक छ । पीडाबाट हामीले पाएको अवसर पनि हो यो । यो
अवसरलाई नवनिर्माण गर्ने सोचाइका साथ अघि बढाउनुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका
छौ । अब हामीले पूर्वाधार, सामाजिक, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रलाई सम्बोधन
गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि
सारेको छ ।
दीर्घकालीन योजना त
प्राकृतिक प्रकोपपछिको क्षति आँकलन (पीडीएन) सकेपछि बनाउँछौं । तत्कालीन
कार्ययोजना भने बनाइसकेका छौं । जनजीवन सामान्यीकरण बनाउने तथा वर्षालाई
पार गर्ने गरी मान्छेहरूका लागि अस्थायी टहरा बनाउने, स्कुल खोल्नेलगायतलाई
यसमा समेटिएको छ । वर्षाभित्र हामीले भवनको मापदण्ड बनाउँछौं, जोखिमयुक्त
बस्ती कहाँकहाँ छन् भनेर अध्ययन गर्छौंै । कतिपय बस्तीलाई सार्नुपर्नेछ,
त्यो मोडेलमा हामी जान्छौं । त्यति भएपछि बल्ल निर्माण गर्ने हो । हरेक
पूर्वाधार बनाउँदा त्यसको मापदण्ड तोक्छौं । सरकारले गाविस भवन बनाउँदा
होस् वा गाउँमा घर बनाउँदा होस्, भूकम्प प्रतिरोधी कोर्डहरू प्रयोग
गर्नुपर्ने संस्थागत मापदण्ड बनाएर अघि बढ्छौं । ताकि भविष्यका घरहरू सबै
मापदण्ड पुगेका होऊन् र सुरक्षित पनि । स्कुलहरू पनि त्यस्तै बनून् ।
एकीकृत
बस्ती बसाउनुपर्ने हुन सक्छ, घरहरू एक ठाउँमा ल्याउने र ती बस्तीलाई
जनजीविकासँग जोडाउनुपर्छ । जनजीविकालाई बेवास्ता गरेर बस्ती सार्नुहुँदैन ।
मान्छेको जनजीविकासँग सम्बन्ध गाँस्ने ठाउँहरू खोजेर एकीकृत बस्तीहरू
बसाउनुपर्छ । यसको पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने तयारीमा हामी लागेका छौं ।
यसका लागि दुई कुरा आवश्यक छन् । एउटा त नीति नै ल्याउनुप¥यो । दोस्रो भएको
क्षतिको आँकलन गर्नुप¥यो । यसलाई कार्यावन्यन गर्न कस्तो संरचना
बनाउनुपर्छ, त्यसलाई पनि अन्तिम रूप दिनुप¥यो । यसका लागि कार्यविधि पनि
बनाउनुप¥यो । राहत अर्थात् प्रतिपरिवार २ लाख कसरी दिने ? यसको टुंगो
लाग्नुपर्छ । घर गाउँलेले बनाउने हो, सरकारले बनाउने होइन । यो अन्योल
हुनुहुन्न । व्यक्तिगत घर गाउँलेले बनाउने हो । सरकारले त राहत मात्र
उपलब्ध गराउने हो । राहत दिँदा पनि सरकारले आफ्ना मापदण्डहरू पूरा
गराउनेतिर लाग्नुपर्छ ।
एकीकृत बस्ती
भएपछि स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, मोटरबाटो, बिजुली लगायतका सबै सुविधा पु¥याउन
सकिन्छ । सरकारले बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सक्छ । यसका लागि समय लाग्छ,
अहिले हतार नगरौं । अहिले भावनामा बगेर पुरानो संरचना बनाए भविष्यमा
पछुताउनुपर्छ ।
यो वर्षभरिमा मापदण्ड,
डिजाइन, ड्रोइङलगायतका सबै योजना बनाउनुपर्छ, ताकि गाविसमा बस्ने
बासिन्दालाई मापदण्ड, नक्सा, घरको नमुना, हाते पुस्तिका त्यही उपलब्ध होस् ।
र, त्यो गराउनेलाई मात्र सरकारले २ लाखको राहत देओस् ।
अहिले
वर्षा लाग्न थालेको छ । स्थायी घर बनाउने बेला होइन । मापदण्ड बन्दै छ ।
हतार नगरौं । सरकारले १५ हजार दिएको छ, अस्थायी टहरा बनाउन । भूकम्प भनेको
आगलागीजस्तो होइन, घरहरू भत्कँदा पनि काठपातहरू बाँकी रहन्छन् । तिनलाई
प्रयोग गरेर केही महिनाका लागि बस्ने बासस्थान बनाउने हो । मापदण्ड एक÷डेढ
महिनाभित्र बनेपछि बल्ल स्थायी घर बनाउँदै जाने हो ।
एकद्वार
प्रणालीबाट सहयोग लिनुपर्छ । जस्तो कि कसैले आएर स्कुल बनाइदिन्छ भने
बनाउन दिने तर उसले स्थानीय प्रशासन र शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गरेर
मात्र काम गर्न पाउँछ । सरकारी मापदण्डअनुसार काम गर्नुपर्छ । एकद्वार
प्रणाली भनेको सबैले सरकारको खातामा रकम हाल्नोस् भनेको होइन । पैसा हाल्न
सक्नेले हालून्, पैसा आफैं परिचालन गर्न चाहनेले सरकारको नीति, नियम र
मापदण्डअनुसार काम गरून् । सरकारलाई बनाउँदै छु भनेर जानकारी देओस्, जसका
कारण त्यहाँ सरकारले खर्च गर्नु नपरोस् ।
आगामी
आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि नै आयोगले यो सबै योजना बनाइसक्छ । हाम्रो
बजेट प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणमा हुन्छ । तर, हामीले के भुल्नुहुन्न
भने तराईका केही जिल्ला, मध्य र सुदूरपश्चिमका केही जिल्ला मनव सूचकांक तल छ
। उनीहरूलाई पनि हामीले फोकस गर्नुपर्छ । अहिले २०÷२१ प्रतिशत जनसंख्या
यसबाट प्रभावित छ । आगलागीबाट तथा बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरूलाई पनि
सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीसँग भएको सीमित स्रोत र साधनले सबैलाई कसरी समेटेर
जान सकिन्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।
पर्यटनलाई
कसरी अगाडि लाने ? प्रचारप्रसार बढी कसरी गर्ने ? कृषिमा अझ सहुलियत ऋण
कसरी दिने ? मलखाद र बिउ उपलब्ध गराउनुप¥यो । कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचना
गर्नुप¥यो । फार्महरू निर्माणमा जोड दिनुप¥यो । यसरी गयो भने मात्र हाम्रो
आर्थिक अवस्था माथि उठ्छ । स्वदेशी र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने,
व्यक्ति वा सरकारी संयन्त्रको क्षमता वृद्धि गर्ने र परम्परागत काम गर्ने
ढर्रा छोडेर नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने, नयाँमा जाने अनि हामी सबै
नेपालीले नयाँ नेपाल बनाउने हो । यसबाट आर्थिक छलाङ मारिन्छ र मार्नुपर्छ ।
नयाँ नेपाल बनाउने बेला नै यही हो ।
(भीम गौतमसँगको कुराकानीमा आधारित)
http://www.erajdhani.com/article/0846085001433478683
http://www.erajdhani.com/article/0846085001433478683
No comments:
Post a Comment