पञ्चेश्वरको सीईओ छानियो

काठमाडौं÷रास– बहुचर्चित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा महेन्द्र गुरुङलाई नियुक्ति गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालया प्रस्तावमा मन्त्री परिषद्ले गुरुङलाई पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सीईओ नियुक्ति गरिएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । प्राधिकरणको सीईओ पहिलो तिन वर्षका लागि नेपालले पाउने व्यवस्था भएकामा ६ महिना ढिलो गरी बल्ल सीईओ नियुक्ति भएको हो । गुरुङ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष तथा सिँचाइ विभाग र विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकहरूमा कानुनतर्फ रुद्रप्रसाद सिटौला र वातावरणतर्फ दीलिपकुमार सडौलालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको पन्थले जानकारी दिए । मन्त्रीले प्रशासनतर्फको कार्यकारी निर्देशकका लागि पूर्वसह–सचिव नवराज सन्जेलको नाम प्रस्ताव गरे पनि सो भने अस्वीकृत भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयभित्रकै वहालवालालाई पञ्चेश्वरका साथै बुढीगण्डकी, नलसिंह जलाशययुक्त जलविद्युत् कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग भए पनि मन्त्रीले बाहिर मान्छे ल्याउन खोजेको भन्दै विवाद भएको थियो भने मन्त्री परिषद्मा लगेको प्रस्ताव पनि तिन पटक फिर्ता भएको थियो । ५८ वर्ष पुगेर अवकास पाएका तथा नेपाल र भारतबिचको जलस्रोतबारे कम जानकार व्यक्तिहरूलाई नराख्न मन्त्रालयभित्रबाटै दबाब परेको थियो । नलसिंह गाढको कार्यकारी निर्देशकमा कांग्रेस निकटलाई ल्याउन सहमतिसँगै एमाले निकट गुरुङ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सीईओ बनेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबिचमा पानी बाँडफाँट र विद्युत्को विषय बढी विवादितसँगै संवेदनशील भएकाले जानकार व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । नेपाल र भारतबिचको जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) का बैठकहरूमा पटक–पटक सहभागी भएर यसबारे जानकार व्यक्तिहरू भएमा सहज हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारतीय पक्षले चारजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा दुईजना गरिसकेको छ । भारतीय परामर्शदाता वाकपोसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मंसिरदेखि नै अध्यावधिक कार्य सुरु गरिसके पनि त्यसको सुपरीवेक्षणका लागि अत्यावश्यक सीईओ नेपालले नियुक्ति गर्न नसक्दा सुपरीवेक्षण हुन सकेको थिएन ।

गत ६ असोजमा नेपाल र भारतबीच भएको प्राधिकण गभर्नेन्स काउन्सिलको पहिलो बैठकले नयाँ विद्यान पारित गर्दै कार्यकारिणी समितिमा नेपालको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

२०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिको क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि १९ वर्षपछि गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा कार्यादेश (टीओआर) पारित भएको थियो । ६४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकामा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ ।

http://www.erajdhani.com/article/0369271001433908691