पीडीएनएप्रति विज्ञको प्रश्न

पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्ने रणनीति खोई ?

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३० जेठ

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन् । पीडीएनए प्रतिवेदन तथा १० असारमा सरकारले गर्न लागेको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीएनआर) बारे आयोगले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यशालामा विज्ञहरूले कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका हुन् । 

आयोगले १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनका कारणले अर्थतन्त्रमा ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको असर पारेको र पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब लाग्ने पीडीएनए प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले योजनाभन्दा पनि ठूलो कार्यान्वयनको समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने बताए । ‘पीडीएनए प्रतिवेदनले एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ तर पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना गर्ने रणनीति सरकारसँग के छ ?’ आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले भने, ‘यसका लागि कस्तो कानुनी आधार बन्छ र कस्तो बलियो संयन्त्र बन्छ ?’

आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष डा. मोहनमान सैंजुले समस्या कार्यान्वयन गर्न अन्योल देखिएको बताए । ‘कार्यान्वयन कसरी सम्भव छ ?, कार्यान्वयन संयन्त्र कसरी बन्छ र परिचालन हुन्छ,’ उनले सोधे ।

दाताहरूसँग सहायता माग्नका लागि गरिने प्रस्तुत गर्ने भन्ने स्पष्ट रणनीति हुनुपर्ने आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले बताए । ‘दाता सम्मेलनमा बोलाइएका ५० भन्दा बढी डोनरहरुलाई पीडीएनपछिको आवश्यकता आँकलनको आधारमा कसरी डिल गर्ने भनेर छुट्टाछुट्टै रणनीनि बनाउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘पीडीएनमा यो कसरी समेटिएको छ ।’ पूर्वऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पीडीएनले अबको बाटोबारे स्पष्ट नपारेको बताए । ‘पुनर्निर्माण भविष्यमा कसरी गरिन्छ भनेर पीडीएनएले बोलेन, ’उनले भने ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पीडीएनएका आधारमा सरकारले कति र कसरी ऋण वा अनुदान लिनेबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘कस्ता आयोजनामा ऋण र कस्तामा अनुदान लिने भनेर स्पष्ट रणनीति बनाएर जानुपर्छ, पीडीएनमा त्यो समेटिनुपर्छ,,’ उनले भने । नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष धु्रव थापाले राजनीतिक सहमतिविना पुनर्निर्माण असम्भव भएको बताउँदै सरकारले तुरुन्तै पुनर्वास तथा भवन मापदण्ड नीति बनाउनुपर्ने बताए । ‘ढुंगामाटाको भवन बनाउँदा जोखिम छ भनेर प्रचार गरिएको छ, स्थानीय सामग्री उपयोग गरेर बनाउनेतिर सरकारले रणनीति नबनाउने हो भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले धान्दैन,’ उनले भने ।

सभासद् एवं संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले दाता सम्मेलनमा विदेशी दाताले कसरी खर्च गर्छाै भनेर सोधेमा त्यसको स्पष्ट उत्तर दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । अर्का सभासद् एवं संसद्को अर्थ समितिमा सभापति प्रकाश ज्वालाले पीडीएनले आंैल्याएको पुनर्निर्माण कार्यका लागि स्पष्ट मोडालिटी बनाउनुपर्ने बताए । मानव अधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले पुनर्निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा जाँदा दाताहरूले उठाउने पारदर्शीता र जवाफदेहिताबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

कार्यशालामा सहभागी अधिकांश विज्ञ, सभासद्, व्यवसायी एवं सरोकारवालाले भूकम्पपछिको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनसँगै दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, विदेशमा रहेका जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउन, भूकम्पले नागरिकता, लालपुर्जालगायत गुमाएकाले कानुनी सहायताको व्यवस्था गर्न, व्यापार प्रवद्र्धनका लागि विजनेश रिकभरी सेन्टर स्थापना, जोखिममा रहेका बस्तीलाई पुनर्वास गर्नेलगायतबारे सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्रीले बजेट खर्चको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको स्विकारे । ‘नेपालमा बजेटको समस्या होइन, खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ ।’ उनले विगतको प्रवृत्तितर्फ इंगित गर्दै भने, ‘यसको कारण सुशासन, कर्मचारीतन्त्र र कार्यान्वयन पक्षमा रहेको कमजोरी नै हो ।’ उनले अहिले प्रस्तुत गरेको पीडीएनए प्रतिवेदन संक्षिप्त मात्र भएको बताउँदै सबै कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रणनीति रहेको बताए ।

‘विदेशी दाताले दिएको सहयोग सरकारी मापदण्ड, अर्थ मन्त्रालयको सर्त र सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सम्झौतापछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ ।’ उनले भने, ‘कुन क्षेत्रमा कुन दातालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट छ, निजी घरको सवालमा सरकारले राहत र सहुलियत दिने हो, घर व्यक्तिले नै बनाउने हो ।’

आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले पीडीएन प्रतिवेदनपछि आयोग यसको रणनीति र आवश्यक ऐनबारे छलफल गरिरहेको र छिट्टै बनाउने बताए । ‘आर्थिक वृद्धिद्धरलाई लक्षित गरेर ऐन, रणनीतिसँगै कार्ययोजना पनि बनाउँछौ ।’ उनले भने, ‘पीडीएनए प्रतिवेदनले एउटा स्पष्ट मार्ग तय गरेको छ ।’ मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले विपद् व्यवस्थापनका लागि बनाइने संयन्त्रबारे सरकारले कानुन निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । ‘राजनीतिक र विज्ञको सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुने गरी संयन्त्र बनाउने गरी कानुन निर्माण अघि बढाएका छाँै,’ उनले भने । अर्थसचिव सुमन शर्माले दाता सम्मेलनले पुनर्निर्माणका लागि सहायता जुटाउन सहयोग गर्ने बताए । दातृ निकायको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) का प्रतिनिधि ज्यामी ज्याकले प्रकोप व्यवस्थापनका लागि बलियो संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।

७ लाख गरिब बढे

भूकम्पले अर्थतन्त्रमा ७ खर्ब असर परेको र त्यसका लागि ६ खर्ब ६६ करोड आवश्यक रहेको पीडीएनए प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले यसका कारण ७ लाख गरिब थपिएको जनाएको छ ।

पीडीएनए प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्पका कारण ७ लाख परिवारमा गरिबी बढेको बताएका हुन् । ‘पीडीएन प्रतिवेदनले साढे दुईदेखि साढे तीन प्रतिशत गरिबी बढाएको देखाएको छ ।’ उनले भने, ‘भूकम्पका कारण व्यक्तिगत आयआर्जनमा १७ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ ।’

http://rajdhani.com.np/article/0652410001434254024