निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रविना भवन उपयोगमा रोक

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ७ असार

सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ बन्ने भवनहरूमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाण पत्र नलिईकन भवन उपयोगमा रोक लगाउने व्यवस्थासहित भवन मापदण्ड र संहिता तयार पारेको छ । १२ वैशाखमा गएको भूकम्पपछि परिवर्तित अवस्थामा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई लक्ष्य गरी विद्यमान निर्माण मापदण्ड तथा संहितालाई संशोधन गरी यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।

प्रस्तावमा सबै गाउँ विकास समितिमा समेत भवन निर्माणका लागि अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने तथा नक्सा स्वीकृति गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि नगरपालिकामा मात्र भएको सो व्यवस्था अब गाविसलाई समेत अनिवार्य गरिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेन्द्र सुब्बाको संयोजकत्वमा गठित सहरी योजना तथा निर्माण सम्पन्न मापदण्ड र सुरक्षित बस्ती विकासका लागि नीति–नियम पुनरावलोकन र परिमार्जन समितिले निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिइसकेपछि पनि सम्बन्धित निकायहरूको पूर्वस्वीकृति तथा नक्सा पास एवं भवन निर्माण अनुमतिविना संरचनाहरूमा थपघट गर्न नपाइने प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रविना बैंकिङ र बिमा कारोबार नगर्न स्थानीय निकायले सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने तथा बंैकिङ र बिमा निकायहरूले सो कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी सो मापदण्ड तथा संहिता पुनरावलोकनका लागि सरोकारवाला निकायलाई पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पदमकुमार मैनालीले जानकारी दिए । ‘सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले रिभ्यू (पुनरावलोकन) गरेर आएपछि अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि लागू हुनेछ,’ मैनालीले राजधानीसँग भने ।

भवन निर्माण गर्दा सबै मापदण्ड नअपनाएको, खुला क्षेत्र घोषणाबारे स्पष्ट मापदण्ड नभएको तथा जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्ती रहेको र यसबारे उपयुक्त सुपरिवेक्षण हुन नसकेको यथार्थतालाई दृष्टिगत गरी नयाँ संहिता र मापदण्ड ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘भूकम्पपछिको परिवर्तित अवस्थालाई विश्लेषण गरी सहरी विकास मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड र संहितासहितको प्रस्ताव अघि सारेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव गोपी मैनालीले भने । तयार पारिएको मापदण्डमा भवन निर्माणका मापदण्डहरू पु¥याउने प्रयोजनका लागि स्वामित्व हस्तान्तरण नगरी सँधियारको मञ्जुरीनामा÷करारनामाको आधारमा नक्सा स्वीकृत नगर्ने, भवन निर्माणको अनुमति तथा नक्सा स्वीकृति जुन प्रयोजनका लागि भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र गर्न सकिने तथा कसैले योविपरीत उपयोग गरेमा सो भवनमा जडान भएको बिजुली, खानेपानी, टेलिफोनलगायत काट्नुका साथै गाविस÷नपाबाट दिने सेवाबाट वञ्चित गर्न सकिने उल्लेख छ ।

भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ अनुसार (क) र (ख) वर्गका तिन तलाभन्दा अग्ला सबै आवासीय र कुनै पनि सर्वसाधारण भेला हुने सपिङ मल, सुपरमार्केट, स्कुल, कलेज, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक आदिको भवन निर्माण गर्न अनिवार्य रूपमा माटो परीक्षण तथा १७ मिटरभन्दा अग्ला भवनहरूको हकमा भौगर्भिक परीक्षण र भूकम्पीय विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन नक्सा पास अनुमतिका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो नगरेमा विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित गर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावमा आधिकारिक निकाय÷संस्थाले माटो तथा भौगर्भिक परीक्षण गरी तोकेको स्थानमा मात्र १७ मिटरभन्दा अग्ला संरचना निर्माण अनुमति प्रदान गर्न सकिने र अग्ला संरचना निर्माण गर्न सकिने स्थान नतोकिएसम्म यस्ता भवनहरूको नक्सा पास नगर्ने, खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी निषेध गरिएका क्षेत्रहरूमा घर बनाउन नदिइने उल्लेख छ ।

जथाभावी रूपमा हुने जग्गाको प्लटिङमा कडाइ गर्दै यसका लागि सम्बन्धित प्राधिकरण वा नगर विकास समितिले तोकेको स्थानमा मात्र बनाउन पाउने र अन्यको हकमा स्थानीय निकायले गठन गर्ने प्राविधिक समितिको सिफारिसमा मात्र स्वीकृति गर्ने, योजना अनुमति लिइसकेको अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

योजना अनुमति दिँदा कुल जमिनको कम्तीमा बाटोबाहेकको ५ प्रतिशत उपयुक्त स्थानमा खुला क्षेत्र तथा पार्कका लागि सार्वजनिक स्वामित्वमा राख्नुपर्ने, मूल बाटोको चौडाइ कम्तीमा आठ मिटर हुनुपर्ने, प्लटिङ गरेको क्षेत्रमा टेलिफोनको खम्बा, बिजुलीको खम्बा, ढल तथा बाटो पिच गर्ने जिम्मेवारी प्लटिङ गर्ने व्यक्तिको हुने तथा प्लटिङ गरेका हरेक घडेरीले भवन मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ प्रावधानमा जग्गा विकासको कार्य प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएको संस्था÷कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि हाइट सेट ब्याक रेसियोसमेत कायम गर्नुपर्नेछ । सेट ब्याकअन्तर्गत व्यापारिक÷आवासीय र सहर विस्तार क्षेत्रमा १० मिटर उचाइसम्म न्यूनतम १ दशमलव ५ मिटर, १० मिटरभन्दा माथि १७ मिटरसम्म न्यूनतम २ मिटर र १७ मिटरभन्दा माथि न्यूनतम ६ मिटर सेट ब्याक कायम गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, संस्थागत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भवनहरूको हकमा न्यूनतम ३ मिटर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, अब आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण हुने भवनहरूमा सटर तथा पसल राख्न नपाइने तथा सटर तथा पसल राखी स्वीकृति लिएमा सो भवनलाई स्वतः व्यापारिक मानिने उल्लेख छ । ६ मिटरभन्दा कम चौडाइको सडकको पहुँच भएको भवनमा सटर राख्न नपाइने तथा सटर राख्दा कम्तीमा ३ मिटरको सेट ब्याक छोड्नुपर्ने उल्लेख छ । मापदण्डविपरीत बनेका संरचना भत्काउन सकिने व्यवस्था गरिएको प्रस्तावित प्रावधानमा सम्बन्धित स्वामित्वकर्ताले अटेर गरेमा भत्काउन लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह बिगोसहित असुलउपर गर्ने तथा त्यस्ता मापदण्ड नमान्ने व्यक्तिको नामसहितको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवासीय भवनका लागि ग्राउन्ड कभरेज २ सय ५० वर्गमिटरसम्म क्षेत्रफल भएका जग्गामा अधिकतम ७० प्रतिशत तथा सोभन्दा बढी भएको क्षेत्रफलका लागि ६० प्रतिशत कायम गर्ने, नयाँ निर्माण हुने स्थानीय सडकको क्षेत्राधिकार सडकको केन्द्रबाट न्यूनतम ३ मिटर सेट ब्याक कायम गर्ने, कित्ताकाँट हुने बाटोको न्यूनतम चौडाइ ६ मिटर हुने तर साविक बाटो ६ मिटरभन्दा कम भएमा सोभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाँट गर्न सकिने तथा साविकका साना बाटाहरूमा समेत कम्तीमा ४ मिटर हुनेगरी स्थानीय निकायले बाटो विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐतिहासिक र पुराताŒिवक महŒवका स्थानमा भने स्थानीय निकायले यस प्रावधानमा विशेष मापदण्ड तय गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, अस्पताल, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, व्यापारिक कम्प्लेक्सजस्ता ठुला संरचना बनाउँदा अनिवार्य योजना अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीमा पर्खाल निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्डअनुसार पर्खालको उचाइ १ दशमलव २ मिटर नबढ्ने गरी गाह्रो निर्माण तथा सोभन्दा माथि जाली राख्ने गरी स्वीकृति लिएर मात्र निर्माण गर्ने, न्यूनतम एक तलाको पूर्ण वा आंशिक निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिएका भवनलाई मात्र पानी, बिजुली, टेलिफोन जोड्न सिफारिस गर्ने, न्यूनतम १ मिटर छोडेर पिलरको जग्गा राख्न पाइने तर जग्गाको सिमाना जोडेर राख्न नपाइने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि भवन संहिता तथा मापदण्डमा आधारभूत तालिम प्राप्त भई नगरपालिकामा सूचीकृत डकर्मी, कालीगढ र ठेकेदारले मात्र भवन निर्माणमा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको पुरानो सहरी क्षेत्रमा ‘अर्वान रिजेनेरेसन’ को अवधारणाअनुरूप बस्ती विकासका लागि नगरपालिकाले विशेष व्यवस्था गर्ने तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग लिई प्रचलित कानुनअनुसार हाउस पुलिङ र ल्यान्ड पुलिङको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सुरक्षित बस्ती विकासका लागि आवश्यक सर्त र आधारसमेत उल्लेख गरिएको प्रस्तावमा जोखिम बस्तीहरूको स्थानान्तरण, भूउपयोग योजना र नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सबै गाविस र नगरपालिकामा सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्डको सुदृढीकरण तथा सुपरिवेक्षण एवं कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा तथा स्थानीय निकायलाई आवश्यक सहजीकरण एवं पृष्ठपोषणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मापदण्ड तथा संहिता कार्यान्वयनका लागि राजापत्रांकित तृतीय श्रेणीका कार्यकारी अधिकृत भएका नगरपालिकाहरूमा भवन संहिता र मापदण्ड कार्यान्वयन तथा नक्सा पासका लागि आर्किटेक÷सिभिल इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर र सर्वेयर तथा भौतिक पूर्वाधार योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै सिभिल र सब–इन्जिनियर (एक÷एकजना) को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव

गरिएको छ । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत भएका नगरपालिकाहरूमा यसका लागि स्ट्रक्चरल, आर्किटेक÷सिभिल, सब–इन्जिनियर र सर्वेभर तथा महानगर र उपमहानगरपालिकाका लागि जियो टेक्निकल इन्जिनयरहरूको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, १ हजारभन्दा बढी घरधुरी रहेबको गाविसमा भवन मापदण्ड, संहिता र नक्सा पासका लागि सिभिल इन्जिनियर, सर्वेयर र सब–इन्जिनियरको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक उपयोगिताद्दका सेवा प्रयोग गर्न भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन लिनुपर्ने तथा भवन निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने निकायले भवन निर्माणको अनुमति दिँदा सम्पूर्ण भवनको अनुमति नदिई पहिलो पटक डीपीसी लेभल सम्मको दिनुपर्ने र त्यसपछि सुपरिवेक्षणमार्फत दिन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन नभएका भवनहरू सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भाडामा लिन नपाइने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0907012001435018364