असन–इन्द्रचोकमा अब ‘हाउस पुलिङ’ नीति

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडांै, ३ असार

काठमाडौं उपत्यकाका बाक्लो बस्तीमा भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरू बनाउने उद्देश्यसहित नेपालमा पहिलो पटक हाउस पुलिङ नीति बनाइने भएको छ । १२ वैशाखको भूकम्पबाट पाठ सिकेर थोरै जग्गामा प्लटिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई विस्थापित गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले बढीमा पाँच तलासम्मको भवन निर्माण गर्न मिल्ने गरी हाउस पुलिङ नीति बनाउन लागेको हो ।

यसअघि सरकारले ल्यान्ड पुलिङ नीति भने बनाइसकेको छ । उपत्यकाभित्र काठमाडौंको असन, इन्द्रचोक, ललितपुरको हरिसिद्धि, लुभुलगायतका पुराना बस्तीलाई लक्ष्य गरी आयोगले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । भूकम्प, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न सकिने तथा पुराना मौलिकतालाई कायम राख्न सकिने गरी सरकारले बाक्लो बस्ती रहेका क्षेत्रमा हाउस पुलिङको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । इटालीका केही सहरमा मात्र प्रचलित सो हाउस पुलिङ नीति निर्माण गृहकार्य अघि बढाइसकेको आयोगले जनाएको छ । ‘नेपालमा पहिलो पटक हाउस पुलिङ नीति बनाउन लागेका हांै,’ आयोगका सल्लाहकार एवं सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाले भने, ‘एक महिनाभित्र नीति बनाइसक्छौं, त्यसपछि यसबारे कार्यविधि बनाएर यो कार्यान्वयनमा आउँछ ।’

काठमाडौंका कतिपय क्षेत्रका बासिन्दाले पुरानो र जोखिममा रहेका घरहरू भत्काएर पुरानो शैली नबिग्रने गरी आधुनिक घर बनाउन चाहिरहेका बेला आयोगले हाउस पुलिङ नीति अघि बढाउन लागेको हो । थोरै जग्गामा ठूलो घर बनाउने प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला आएको भूकम्पले असुरक्षित बनेपछि धेरै जग्गाको एउटै भरमा धेरै परिवार बस्न मिल्ने गरी हाउस पुलिङ नीति बनाउन लागिएको छ । हाउस पुलिङअन्र्तगत घर बनाउँदा तल्लो तलामा पसल राख्ने सटरका साथै माथिका तलाहरूमा फ्ल्याटपिच्छे फरकफरक परिवार बस्न मिल्ने गरी बनाउन सरकारले नीति बनाउन लागेको हो । ‘प्लट सिस्टमबाट फ्ल्याट सिस्टममा लैजान बनाउने नीतिले संयुक्त परिवार बसोबास गर्ने प्रवृत्तिको वृद्धि हुनेछ,’ सल्लाहकार थापाले भने । निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारलाई लक्ष्य गरी हाउस पुलिङ अघि बढाएको आयोगले हालसम्म नेपालमा १७ तलासम्मको भवन बनेकोमा २५ देखि ३० तलासम्मको होटेल, सुपर मार्केटलगायत बनाउन मिल्ने गरी समेत नीति तयार गर्न लागिएको जनाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत नीति तथा कार्यविधि र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी हाउस पुलिङ नीति बनाउन लागिएको छ । सरकारले नीतिका लागि सहरी योजनाकार तथा विज्ञहरूले पहिल्यैदेखि माग गर्दै आएका थिए । सहरी विज्ञ सूर्यभक्त सागाछे भूकम्पपछि धेरै क्षेत्रबाट हाउस पुलिङको माग आइरहेको बताउँछन् । ‘भूकम्पबाट घरहरू क्षति भएपछि र थोरै जग्गाका कारण अब सुरक्षित भवन बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुराना सम्पदाको मौलिकता अनुसारका घरहरू बनाउनुपर्छ,’ सागाछे भन्छन्, ‘अहिले धेरै बाक्लो बस्तीबाट माग आइरहेको छ ।’

बस्तीबाट कोही विस्थापित नहुने गरी र पुरानै मौलिकताको संरक्षण गर्ने गरी हाउस पुलिङ मोडेल अगाडि बढाउन सकिने सागाछेको तर्क छ । ‘पुराना सम्पदा, सभ्यता र संस्कृति बचाउन हाउस पुलिङको विकल्प छैन, यसो गर्दा कोही विस्थापित हुँदैनन्, बरु भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । उनले सरकारले यो नीति ल्याउन ढिला गर्न नहुने बताए ।

सागाछे लगायतको टिमले काठमाडौंको झोंछे मंगलमा हाउस पुलिङबारे सम्भावित अध्ययनसमेत गरेका थिए । तर, त्यहाँका बासिन्दाले पत्याएका थिएनन् । अब भूकम्पपछि यसको अलावा साँखु, वसन्तपुर, भक्तपुर लगायतका धेरै ठाउँबाट माग आइसकेको उनी बताउँछन् । हाउस पुलिङ मोडेलमा घर बनाउन नरदेवीस्थित वैद्य चोकलाई अघि बढाउन लागिएको छ । अमरसिंह थापाको २ सय वर्ष पुरानो सो घर अहिले टुक्राटुक्रा बनेकोमा एकीकृत बनाएर बनाउने योजना राखिएको छ । यसका लागि घरधनीको स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढेको सागाछेले बताए ।

के हो हाउस पुलिङ

थोरै जग्गामा जोखिम भवनको सट्टा केही परिवार मिलेर सबै किसिमका प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न मिल्ने गरी घर बनाउनु नै हाउस पुलिङ हो । यस्ता घर बनाउँदा पहिलो तलामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटरहरू बनाइन्छ भने माथिल्ला तलाहरूमा छुट्टाछुट्टै परिवार बस्न मिल्ने फ्ल्याट बनाइन्छ । एउटै भ¥याङले पुग्ने भएकाले थोरै जग्गामा धेरै आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन सकिन्छ । भूकम्प, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका बेला काठमाडौंका अधिकांश बस्तीहरूमा ठुलो जनधनको क्षति हुने भएकाले पुराना बस्तीहरूको मौलिकता, स्थानीय संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण गर्न हाउस पुलिङको अवधारणा उपयुक्त हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार हाउस पुलिङ मोडलमा जाँदा स्थानीय कोही विस्थापित हुनुपर्दैन भने स्थानीय डबली, पाटी, बाटोघाटोसमेत चौडा पार्न सकिन्छ । सरकारले ल्यान्ड पुलिङको नीति ल्याइसके पनि हाउस पुलिङको नीति अहिलेसम्म छैन । पुराना कलाकौशल, सम्पदा र मौलिकतालाई बचाएर हाउस पुलिङमा जाँदा पर्यटक प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

दाता सम्मेलनमा घरका डिजाइन पनि आगामी १० असारमा सरकारले गर्न लागेको दाता सम्मेलनमा विभिन्न २५ प्रकारका घरका डिजाइन प्रदर्शन गरिने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन विभाग तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघ÷संस्थाको पहलमा बनाउन लागिएको २५ प्रकारका घरका नक्सा दाता सम्मेलन केन्द्र वरिपरि प्रदर्शनमा राख्न लागिएको हो । २५ प्रकारका नक्सा अधिकांश गाउँलाई केन्द्रित गरेर तयार गरिरहेको र सम्मेलनका प्रदर्शन गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सल्लाहकार किशोर थापाले जानकारी दिए ।

http://www.erajdhani.com/article/0165182001434672824