काठमाडौं÷रास—
निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ठेकेदार
कम्पनीलाई भुक्तानीबारे नरम नीति लिने गरी छलफल अघि बढाएको संसद्को
सार्वजनिक लेखा समितिले ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका
अधिकारीहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
अनियमितताको
कारण देखाउँदै भुक्तानीमा कडाइ गरेको लेखा समितिले एउटा स्वतन्त्र विज्ञको
नेतृत्वमा रहने प्राविधिक÷मूल्यांकन अनुगमन समितिको गठन गरी भुक्तानी
गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रस्तावबारे थप छलफल गर्न ऊर्जा सचिव सहितलाई
बोलाउने निर्णय गरेको हो । छुट्टै कार्यविधि बनाएर बन्ने विज्ञ नेतृत्वको
समूहमार्फत भौतिक प्रगति मूल्यांकन गरी सञ्चालक समितिका पतिवेदन पेस गरी
यसका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सोबारे सोमबारको
बैठकमा सभासद् राजन केसी लगायतले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा आयोजनाको लागत झन्
बढ्ने देखिएको उल्लेख गर्दै भुक्तानी फुकुवा गर्नु उपयुक्त हुने बताएका
थिए । कार्यविधिमा स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा ऊर्जा मन्त्रालय र
प्राधिकरणका एक÷एक प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी समितिले दिएको
प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।http://www.erajdhani.com/article/0333943001435022968
No comments:
Post a Comment