ब्याज अनुदान १ अर्ब खर्च १ करोडभन्दा कम

 परियोजना किसानमुखी छैन कृषिमन्त्री

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ९ असार

बढ्दो युवा पलायन र बेरोजगारी अन्त्यका लागि आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा सरकारले युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषिका लागि कर्जाको ब्याजमा दिएको अनुदानको खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।

बुधबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा गरिने ब्याज अनुदानको प्रभावकारिताबारे गरेको छलफलमा खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको हो । चालु वर्षमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरी सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानका लागि छुट्याएको थियो । किसानलाई ६ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्नका लागि सरकारी र निजी बंैकहरूलाई परिचालन गरेको सरकारले बैंकहरूको घाटा ब्याज प्रतिशत बेहोर्न सरकारले सो रकम छुट्याएको थियो । सरकारले बंैकहरूका लागि ४ प्रतिशत ब्याज बेहोर्छ भने बैंकले ६ प्रतिशत नबढाई किसानका लागि ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था

गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले १ अर्ब अनुदान ब्याजका लागि छुट्याएकामा हालसम्म १ करोडभन्दा पनि कम खर्च भएको बताए । ‘१ अर्ब अनुदान ब्याजका लागि छुट्याएकामा १ करोड पनि खर्च भएको छैन, सोचेअनुसार खर्च नभएकै हो, आगामी वर्ष पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ उनले महानगरपालिकाबाहेक सबै नपा र ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

बैठकमा फागुनमा कृषिकर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ संशोधनपछि हालसम्म ३ सय ५६ किसानले झन्डै ४२ करोडबराबर मात्र ऋण लिएको जानकारी दिइएको थियो । कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले ४ हजार ६ सय किसानले ऋण मागेको बताउँदै कर्जा प्रवाहमा निजी बैंकहरू सकारात्मक नदेखिएको बताए । सुरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सकारात्मक देखिए पनि कृषि विकास बंैक सकारात्मक नदेखिएको उनको भनाइ थियो । ‘कार्यावन्यन पक्ष कमजोर छ, तल्लोतहसम्म पु¥याउने बलियो संयन्त्र र कठोर अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ,’ उनले भने । उनले कृषि मन्त्रालयका परियोजनाहरू बढी दातामुखी भएको र किसानमुखी नभएको बताउँदै यसको परिवर्तनका लागि सरकार अग्रसर भएको बताए । ‘परियोजना किसानमुखी छैनन्, प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छन्, दाताहरूको सहयोगको परियोजनाको कार्यविधि परिवर्तन गर्न कठिन छ तर समीक्षा बैठकबाट परिवर्तन गरेर किसानमुखी बनाउन सक्रिय छांै,’ उनले भने ।

बैठकमा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले युवा कृषिकर्जा कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको बताउँदै यसलाई सहज र सरलीकृत बनाउनुपर्ने बताए । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भूकम्पअघिको र भूकम्पपछिको अवस्थामा ३ सय ५६ किसानलाई कृषिकर्जा प्रदान गर्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘यति छोटो अवधिमा निजी बैंकले ७७ र बाँकी सरकारी बैकले दिनुलाई सकारात्मकका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा सभासद्हरूले कृषि कर्जासम्बन्धी व्यवस्था झन्झटिलो र वास्तविक किसानले पाउने खालको नभएको बताउँदै साना किसान र विपन्नलाई दिने गरी सहज बनाउन माग गरेका थिए । बैठकमा उनीहरूले कुहिएको र गुणस्तरहीन खाद्यान्नबारे समेत प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीले गोर्खाको लाप्राङ बाँडिएको चामल गुणस्तरहीन भएको तथा काभ्रेमा अखाद्य नभए पनि टुक्रा २५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको बताएका थिए । मन्त्रालयले नेपालगन्जको विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदामको मटर दालमा केही मात्रामा खेसरी दाल मिसिएको भेटिएको बताएको थियो । कृषिमन्त्री पराजुलीले भने संयुक्त राष्ट्र संघका निकायलाई कारबाहीका लागि गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।

तातोपानी नाका खोल्न प्रयास

समितिको बैठकमा सभासद् अमृतकुमार बोहोराले भूकम्पपछि ठप्प भएको तातापानी नाका खुलाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारीसँग आग्रह गरेका थिए । तातोपानी नाका ठप्प हुँदा १ करोड बराबरको राजस्व गुमेको, १ अर्बको सामान क्षति भएको, ५ सय १३ गाडी फसेको र १० हजारभन्दा बढी व्यवसायीलाई असर परेको भन्दै सभासद् बोहोराले पहलका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सचिव भण्डारीले तातोपानी नाका खुलाउनका लागि चीन सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको बताए ।

‘हामीले खोल्ने प्रयास गरेका

छौं तर तातोपानी नाकामा समस्या भएर चार÷पाँच महिना खुलाउन कठिन देखिएको छ, यसको सहजताका लागि पनि छलफल गर्दैछौं भने रसुवा नाका छिट्टै खुलाउन सक्ने भएकोले त्यो छलफल पनि अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ।

http://www.erajdhani.com/article/0427738001435195992