तनहुँ जलविद्युत् र परामर्शदाताबिच सम्झौता

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १४ असार

परामर्शदाता छनोटकै क्रममा ठूलो विवादमा परेको तनहुँ (माथिल्लो सेती) जलविद्युत् आयोजना र परामर्शदाताबिच बल्ल सम्झौता भएको छ ।परामर्शदाता छनोटको जिम्मा पाएको एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले छनोट गरेको परामर्शदातालाई ऊर्जा मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि मन्त्री परिषद्बाटै ठुलो विवादबिच ल्याहमेर र मनितोबा क्यानडाको संयुक्त कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो । सन् २०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी २०१४ को जनवरीमा ठेक्का सम्झौता गरेर फेब्रुअरीदेखि परामर्शदातालाई काममा खटाइसक्ने लक्ष्य राखिएकोमा झन्डै डेढ वर्षपछि सम्झौता भएको हो । पहिला सन् २०१८ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सरकारकै कारण दुई वर्ष ढिलाइ भएको सो आयोजनामा निर्माणमा कुनै अवरोध नआएमा सन् २०२२ भित्र सम्पन्न हुनेछ ।

एडीबीले छनोट गरेर ऊर्जा मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि मन्त्री परिषद्बाट छनोट गरिएको सोही ल्याहमेर र मनितोबाको संयुक्त कम्पनी र तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडबिच सोमबार सम्झौता भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं तनहुँ हाइड्रोका अध्यक्ष मुकेशराज काफ्ले र एडीबीका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाको उपस्थितिमा तनहुँका प्रबन्धक सञ्चालक सुनिल ढुंगेल र परामर्शदाता कम्पनीका वित्तीय निर्देशक हान्स डाइटर माइसबिच सम्झौता भएको हो ।

१२ वर्षका लागि भएको सो परामर्श सेवाका लागि १ करोड ३४ लाख २१ हजार १ सय ९० युरो तथा ८१ लाख ५६ हजार २० अमेरिकी डलर दिने सहमति दुई पक्षबिच भएको छ । सम्झौताअनुसार तिन चरणमा परामर्श सेवा कार्यान्वयन हुनेछ । एक वर्ष आयोजना पूर्वाधारहरूको निर्माण, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन तथा डिजाइनसम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन (रिभ्यू) तथा मुख्य निर्माण कार्यका लागि टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदार छनोटलगायतमा परामर्शदाता सक्रिय हुनेछ । त्यसैगरी सम्झौताअनुसार परामर्शदाताले दोस्रो चरणको ६ वर्ष आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य गर्नु तथा अन्तिम चरणको पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादनको सञ्चालन तथा सम्भारका कार्य गर्नेछ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ल्याहमेरलाई छनोट गरेकोमा त्यसप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै ८ असोजमा ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले सो छनोटलाई रद्द गरेकी थिइन् । त्यसपछि एडीबीले आयोजनाबाट हात समेत झिक्ने चेतावनी दिएपछि १७ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जामन्त्रीको निर्णय उल्टाएर ल्याहमेरलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको सात दिनभित्रै तनहुँले नेगोसेसनका लागि ल्याहमेरलाई पत्र लेखेको थियो । पटकपटक वार्ता भए पनि आयकर नेपालले नै तिर्नुपर्ने सर्त राखेकोमा कम्पनीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण र परामर्शदाता कम्पनीबिच विवाद भएको थियो । त्यसपछि तनहुँ बोर्डले १५ दिनभित्र ठेक्कासम्झौताका लागि गत चैतको दोस्रो साता १५ दिनभित्र सम्झौतामा नआए ठेक्का तोडेर विकल्पमा जाने चेतावनी दिएको थियो । सो चेतावनीपछि परामर्शदाता कम्पनी ठेक्कासम्झौताका लागि आएको थियो । त्यसपछि सोमबार तनहुँ र परामर्शदाताबिच सम्झौता भएको हो ।

५०५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ५० अर्ब रुपैया“ लागत भएको सो आयोजनामा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) को १८ अर्ब रुपैया“ (१८४ मिलियन डलर), एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को करिब १५ अर्ब रुपैया“ (१५० मिलियन डलर) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को करिब साढे ८ अर्ब (८५ मिलियन डलर) सहयोग रहनेछ ।

सरकारले जापान सरकारलाई जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत स्तरवृद्धि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आग्रह गरेपछि जाइका अध्ययन टोलीले गत ०६२ को हिउँदबाट सो अध्ययन सुरु गरेको थियो । हाल यस आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र डिजाइन कार्य एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा जापानिज अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता जे पावरले गरेको थियो ।

तनहुँ आयोजनाका अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययनअन्तर्गत एक किलोमिटर टेस्ट कार्य सकिएको छ भने टेस्ट अडिटभित्र भौगर्भिक परीक्षणका लागि कोर ड्रिलिङको कार्य गरिरहेको छ । प्रवेशमार्ग, पुल तथा क्याम्पका लागि सर्भे, डिजाइन आदिको कार्य सम्पन्न गरी सेती नदीमा पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि आयोजनाले जनाएको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0603572001435623566