प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण

पुनर्निर्माणमा विशेषाधिकार, केही ऐन निष्क्रिय हुने

शुरोजंग, भीम/राजधानीकाठमाडौं, ६ असार

सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठनका लागि बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

प्राधिकरण अध्यादेशमार्फत कि संसद्मार्फत ऐन ल्याएर गठन गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच विवाद रहेकोमा एमाओवादीको असहमतिका बाबजुद सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेबीच पुनर्निर्माण संरचनामा सहमति भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरेको हो ।

राष्ट्रपतिबाट भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी सो अध्यादेश–२०७२ लालमोहर लगाएर प्रमाणित गरेलगत्तै पुनर्निर्माणका लागि शक्तिशाली संरचना गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन १० असारमा आयोजना गर्न लागिएको दाता सम्मेलन हुनु केही दिनअघि उनीहरूलाई पुनर्निर्माण योजना र कोष परिचालनमा विश्वास दिलाउन प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो ।

दाताहरूले पुनर्निर्माण आयोजना कार्यान्वयनप्रति आशंका गर्दै बलियो संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दि“दै आएका छन् । सोही आधारमा सरकारले दाता सम्मेलनमा बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने बलियो संयन्त्रको रूपमा प्राधिकरण गठन गर्न लागेको जानकारी दाताहरूलाई दिनेछ ।

अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विशेष अधिकार सम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनेछ । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राजनीतिक दलहरूको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय परामर्श समिति गठन गरिनेछ । प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को व्यवस्था गरिएको छ । उनकै संयोजकत्वमा दातृ निकायका प्रतिनिधिसहितको छुट्टै स्रोत परिचालन समितिको पनि प्रावधान अध्यादेशमा छ ।

प्राधिकरणको कामलाई नीतिगत निर्देशन र अनुगमन गर्ने काम सोही परामर्श समितिले गर्नेछ भने समिति मातहत प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय शक्तिशाली प्राधिकरण रहनेछ । प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गर्ने चार मन्त्री, सरकारका मुख्य सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीले नै मनोनीत गर्ने पुनर्निर्माणस“ग सम्बन्धित तीनजना विज्ञ तथा सरकारले छनोट गर्ने सीईओसहित १० सदस्य रहनेछन् । जसअनुसार प्राधिकरणको संरचना ११ सदस्यीय हुनेछ । त्यस्तै, अध्यादेशमा पुनर्निर्माण योजनाको अनुमगन गर्ने जिम्मा नागरिक समाजलाई दिने समेत उल्लेख छ ।

उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका अनुसार पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभवी व्यक्तिलाई सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट गर्नेछ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणमा सीईओ मातहत रहने गरी एक नायब कार्यकारी अधिकृत पनि छनोट गरिनेछ । गठन भएको मितिले प्राधिकरणको कार्यअवधि पाँच वर्ष हुने भनिए पनि अध्यादेशमा विशेष अवस्थामा सरकारले एक वर्ष कार्यकाल बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायतका कानुनका कतिपय प्रावधानलाई छोट्ट्याइएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले गर्ने पुनर्निर्माणसम्बन्धी काममा ती ऐनका धेरै दफा आकर्षित हुने छैनन् । अध्यादेश अनुसार प्राधिकरणले पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि जोखिमयुक्त भवन, सम्पदाहरू भत्काउने या व्यक्तिलाई खर्च बेहोर्न लगाएर भत्काउने, जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको निर्णय गर्ने, विस्थापितहरूलाई पुनर्बासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यस सिलसिलामा व्यक्तिका घर, जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न सक्ने तथा सडक विस्तारका क्रममा जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेजस्ता अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।

प्राधिकरण संरचनाले पूर्णता नपाएसम्म मुख्य सचिवले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार कामलाई सहज बनाउन प्राधिकरणले थप आवश्यक कार्यविधि बनाउनेछ ।

‘पुनर्निर्माणको काम फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो, अब बन्ने प्राधिकरणले मन्त्रालयहरूले गर्ने नियमितबाहेकका काम गर्नेछ,’ पण्डितले भने । त्यस्तै, पुनर्निर्माणका लागि जुट्ने बजेट पनि प्राधिकरणले स्वायत्त ढंगले प्रयोग गर्न सक्नेछ । सरकारले कम्तीमा पुनर्निर्माणका लागि १० खर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएकोमा सो रकम परिचालनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पबाट ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब बराबर रकम आवश्यक पर्ने आ“कडा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणलाई निर्देशित गर्ने परामर्श समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, विपक्षी दलका नेता, सभाध्यक्ष, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविस महासंघका प्रतिनिधिहरूसहित करिब १ सय सदस्य रहनेछन् ।

यसअनुसार पुनर्निर्माणमा मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, लगानी बोर्ड, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिलगायत पनि समिति सदस्य रहनेछन् ।

एमाले सहमत, एमाओवादी असहमत

अध्यादेशमार्फत पुनर्निर्माणसम्बन्धी संरचना बनाउन नहुने अडानमा रह“दै आएको सत्ता साझेदार एमाले अन्ततः सहमत भएको छ भने एमाओवादीले असहमति जनाएको छ । पुनर्निर्माण संरचना बनाउन पार्टीले उठाउ“दै आएको सरोकारका विषयमा कांग्रेस सम्बोधन गर्न तयार भएकाले सहमति जनाइएको एमालेले जनाएको छ ।

सहरी विकास, एकीकृत वस्ती विकास, ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलगायत समेटिनुपर्ने, विषय र क्षेत्र हेर्ने गरी विषय विज्ञताका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मातहत छुट्टाछुट्टै अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्लास्तरमा पनि पुनर्निर्माणको संरचना बनाइनुपर्ने, प्राधिकरण बनाइनु पहिले व्यापक सुझाव लिएर आधारपत्र तयार पार्नुपर्ने, पुनर्निर्माण कोष परिचालनका लागि आवश्यक जनशक्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता विषय ऐनमै सम्बोधन गर्न तयार भएकाले अध्यादेशमार्फत भए पनि पुनर्निर्माण संरचना बनाउन सहमति जनाइएको एमालेको भनाइ छ ।

‘हामीले केही सरोकारका विषय उठाएर बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संसद्लाई छल्ने कुराले राम्रो सन्देश दि“दैन भन्ने अडान राखेका थियौं,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजधानीस“ग भने, ‘तर छलफलका क्रममा दाता सम्मेलनअगावै संरचना बनाउ“दा पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय एकतासहितको तत्परता देखिँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने भएपछि अडान राखेनौं र हाम्रा सरोकारका विषय पनि धेरै सम्बोधन भएका छन् ।’ उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ भन्ने सुरुदेखि नै धारणा राख्दै आएकाले त्यसमा एमालेको फरक मत नरहेको स्पष्ट पारे ।

एमाओवादीले भने आइतबारको चार दल बैठकमै संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै फरक मत राखेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसद् बोलाइएकै अवस्थामा हतारमा अध्यादेशमार्फत पुनर्निर्माण अघि बढाउन खोज्नु रहस्यमय भन्दै असहमति जनाएका थिए । ‘व्यवस्थापिका संसद् बैठक बोलाइएको अवस्थामा हतार–हतारमा यसरी प्राधिकरण बनाउन खोज्ने कुरा रहस्यमय छ, यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन, हामी विपक्षमा छौं,’ बैठकमा दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले राजधानीस“ग भने ।

एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्राधिकरण बनाउने कुरा गलत भएको तथा मन्त्रीहरूको भीड रहेको संरचना बनाएर नवनिर्माणको काम हुन नसक्ने बताएका छन् । मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि सबैतिर एउटै पार्टीका हाबी हुने गरी पार्टीकरण गर्दा प्राधिकरणले नवनिर्माणको काम गर्न नसक्ने एमाओवादीको ठहर छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0863210001434939056