त्रिशूली–३ बीको क्षमता बढाउन पत्र

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १४ असार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण हुन लागेको त्रिशूली–३ बीको क्षमता ३७ मेगावाटबाट ४२ मेगावाट पु¥याउन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई पत्र लेखेको छ ।

प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको अनुमति पत्रको क्षेत्रभित्रै रहेर उत्पादन ४२ मेगावाट पु¥याउन सकिने भन्दै ४२ मेगावाटको उत्पादन अनुमति पत्रसमेत माग गरेका छन् । पत्रमा गत २४ जेठ र त्यसको संशोधन गर्ने गरी ३१ जेठमा भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्णय संशोधन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्षको ९ वैशाखमा आयोजनाले आफूले उत्पादन अनुमति पत्र पाएको क्षेत्रभित्रै रहने गरी आयोजना बनाउँदा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा ३७ मेगावाटको आयोजना ४२ मेगावाट पुग्ने तथा विना थप लगानी २२ करोड रुपैयाँ थप आम्दानी हुने भन्दै विद्युत् विकास विभागमा सो माग गरेको थियो । तर, गत २४ जेठको सचिवस्तरीय निर्णयबाट आयोजनाको टेल वाटर लेभल दुवै अनुमति पत्रमा नभएको ६ सय ३९ मिटर कायम गरिएको थियो । पत्रमा त्रिशूली–३ बीका लागि विद्युत्गृह

प्रस्तावित गरिएको क्षेत्र पहिरोको जोखिममा रहेको र अनुमति पत्रकै परिधिमा रहेर उपयुक्त ठाउँमा सर्च ट्यांक र विद्युत्गृह सार्दा क्षमता बढ्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणका कर्मचारीले सचिवस्तरीय निर्णयले क्षमता बढाउन अप्ठेरो परेको भन्दै सो निर्णय तल्लो भू–भागमा सर्वेक्षणमा रहेको निजी कम्पनीसँगको साँठगाँठमा गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सो आरोप लगाएका हुन् । उनीहरूले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई मागपत्र प्रस्तुत गर्दै सचिवस्तरीय निर्णय कानुनविपरीत भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

प्राधिकरण र टेलिकम कर्मचारी युनियन, संघ, परिषद्, संगठन र राष्ट्रिय संगठनले संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सचिवस्तरीय निर्णय बदर गरी÷गराई त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र दिँदा उल्लेख भएको क्षेत्रभित्र आफ्नो संरचना निर्माण गर्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न माग गरेका छन् ।

प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०÷३० प्रतिशत संस्थापक सेयर लगानीमा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनालाई मन्त्रालयले ‘बी’लाई ३७ मेगावाटको मात्रै उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो । उत्पादन लाइसेन्समा तोकिएको क्षेत्रभित्रै क्षमता बढाएर ४२ मेगावाट पु¥याउन सक्ने भए पनि यो क्षेत्रमा पर्ने गरी फरवेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई ६५ मेगावाटको आयोजनाको Ôेत्र संशोधन अनुमति दिएपछि कर्मचारी युनियनहरूले यसको विरोध गरेका हुन् ।

त्रिशूली–३ बीमा टेलिकम तथा प्राधिकरणका कर्मचारीको ५ प्रतिशत, नुवाकोट तथा रसुवाका गाविस तथा जिविसको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोट जिल्लावासीको १० प्रतिशत र मुलुकभरका सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । आयोजनाले ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वामित्व पु“जी (इक्विटी)बाट लगानी जुटाउन लागिएको हो । आयोजनाको लागत करिब ८ खर्ब रुपैया“ छ ।

माथिल्लो त्रिशूलीको ४करोड सहयोग

२ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाले रसुवावासीका लागि ४ करोड सहयोग गरेको छ । भूकम्पबाट क्षति भएको रसुवाको हाकु, राम्चे र धुन्जे गाविसका क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, सोलार र स्वास्थ्य शिविरको निर्माण तथा ती क्षेत्रका बासिन्दाको बसोबास, खाद्यान्नलगायत ४ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको हो ।

रसुवाका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु कोइराला र प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी विकास कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होङ सेकबिनबिच सहायताबारे सम्झौता भएको छ । सो जलविद्युत् कम्पनीले भूकम्पपीडित २७ स्थानीयलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धारका साथै यस क्षेत्रका बासिन्दाका समेत खाद्यान्न, लत्ताकपडासमेत सहयोग गरेको थियो ।

http://www.erajdhani.com/article/0160737001435623611