४४० अर्ब सहायता प्रतिबद्धता

शिव दुवाडी, भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १० असार

नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायले ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागी मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले सो सहायता घोषणा गरेका हुन् ।

घोषणा गरिएको रकममध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान र बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको अर्थमन्त्री एवं सम्मेलन आयोजक समिति संयोजक डा. रामशरण महतले जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पपछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो । यसकै आधारमा सरकारले निजी क्षेत्रबाहेक करिब ३ खर्ब पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने र सम्मेलनबाट त्यति रकम सहायता घोषणा हुने अपेक्षा गरेको थियो । अर्थमन्त्री महतले सम्मेलनबाट अपेक्षाभन्दा बढी सहायताको प्रतिबद्धता आएको बताए ।

सम्मेलनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले सबैभन्दा बढी सहायता घोषणा गरेको छ । भारतले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता गर्ने घोषणा गरेको हो । त्यसमध्ये २५ अर्ब अनुदान र बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै सो सहायताको घोषणा गरेकी थिइन् । यसअघि नेपालको मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेकोमा त्यो रकममध्ये भारतले ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा दिने घोषणा पनि सम्मेलनमा गरेको छ ।

त्यसैगरी, अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनले सम्मेलनका क्रममा सबैभन्दा बढी अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सम्मेलनमा चीनले दिएको सबै रकम अनुदान हो । चीनले ५० अर्ब अनुदान दिएको छ । साथै, चीनले आवश्यक परेमा थप ४८ अर्ब सहुलियत ऋण दिने घोषणा पनि गरेको छ । चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले सहायता घोषणा गरेका थिए । सम्मेलनमा दातृ निकायको तर्फबाट एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सबैभन्दा बढी ६० अर्ब रुपैयाँ सहायता दिने घोषणा गरेको छ । घोषित रकममध्ये १३ अर्ब अनुदान र बाँकी सहुलियत ऋण हो । एडीबीका अध्यक्ष ताकाहिको नाकाओले सो घोषणा गरेका थिए ।

त्यसैगरी, विश्व बैंकको तर्फबाट ५० अर्ब सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफएफ) ले ५० अर्ब सहायता दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, मित्रराष्ट्र जापानले २६ अर्ब सहायता दिने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, अमेरिकाले १३ अर्ब, युरोपियन युनियन (ईयू) र बेलायतले ले ११÷११ अर्ब, नर्वेले ३ अर्ब सहायता दिने घोषणा सम्मेलनमा गरेका छन् । त्यसैगरी, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, कोरिया, फिनल्यान्ड, टर्की, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानले समेत सम्मेलनमा सहायता दिने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि रकम भने खुलाएका छैनन् ।

सहायता रकमबारे सम्बन्धित मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायसँग आपसी छलफलपछि टुंगो लगाई परियोजना अघि बढाइने अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि सहायता अन्तर्गतका परियोजनाहरू सुरु गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘सहायता प्रतिबद्धताअनुसार आपसी छलफलमा परियोजना तय गरी दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ सम्मेलनका क्रममा दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउजिङ, महिला र बालबालिका, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा बढी चासो दिएका थिए ।

http://www.erajdhani.com/article/0217252001435307168