दाता सम्मेलनअघि नै पुनर्निर्माणको एकीकृत रणनीति

आयोगद्वारा पीडीएनए प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप 

छुट्टाछुट्टै रणनीति बन्दै

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ३२ जेठ

सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि १० असारमा गर्न लागेको दाता सम्मेलनअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत रणनीति ल्याउने भएको छ । दाता मुलुक तथा निकायहरूले सहायता गर्दा त्यसको कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्ने भएकाले उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन आयोगले एकीकृत रणनीति बनाउन लागेको हो ।

स्थानीय निकायसमेत जननिर्वाचित नभएको तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हालसम्म न्यून खर्च रहेकाले पुनर्निर्माण योजना र बजेट समयमै खर्च हुनेप्रति दाताहरूले आशंका गर्दै आएका छन् । सरकारले स्पष्ट रणनीति नल्याएमा दाताहरूको सहायता प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएपछि आयोगले एकीकृत रणनीति निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो ।

‘दाता सम्मेलनअघि नै पुनर्निर्माणको एकीकृत रणनीति बनाइसक्छांै, अहिले बनाइरहेका छौं,’ आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपालले राजधानीसँग भने, ‘दाता सम्मेलनअघि नै पुनर्निर्माणको सहायता कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार बनाउन एकीकृत रणनीति बनाइसक्छौं ।’

दातृ निकायहरूको सहभागितामा भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदन अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको आयोगले त्यसको कार्यान्वयनका लागि २१ क्षेत्रकै छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाउँदै छ । २१ क्षेत्रमा ५ खर्ब १३ अर्बको क्षति तथा १ खर्ब ८७ अर्बबराबरको नोक्सान भएको पीडीएनए प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको आयोगले त्यसका लागि ६ सय ६६ खर्ब आवश्यक रहेको जनाइसकेको छ । उल्लिखित स्रोत जुटाउनका लागि गर्न लागेको दाता सम्मेलनमा पीडीएनए प्रतिवेदनसहित त्यसको रणनीतिसमेत प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ । आयोगका अनुसार रणनीतिमा २१ क्षेत्र समेटिनेछ ।

‘आयोजनामा योजनामा केन्द्रीकृत र कार्यावन्यनमा विकेन्द्रितलाई जोड दिइएको छ,’ आयोग सदस्य नेपालले भने ।

आयोगले २१ क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै रणनीतिसमेत बनाइरहेको छ । छुट्टाछुट्टै रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिँदै आयोग सदस्य नेपालले छुट्टाछुट्टै रणनीति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना भने दाता सम्मेलनपछि बनाइने जानकारी दिए । आयोगका अनुसार कृषि, सञ्चार, सामुदायिक पूर्वाधार, संस्कृति सम्पदा, प्रकोप खतरा न्यूनीकरण, शिक्षा, विद्युत्, रोजगार र जीविकोपार्जन, वातावरण र विज्ञान, आर्थिक क्षेत्र, लैंगिकता र विविधता, सुशासनबारे प्रारम्भिक रणनीति बनाइएको हो ।

यस्तै, स्वास्थ्य र जनसंख्या, आवास र मानव बसोबास, उद्योग र वाणिज्य, सिँचाइ, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन, यातायात, खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रबारे प्रारम्भिक रणनीति बनाइएको छ । पीडीएनएलाई अन्तिम रूप दिएपछि एकीकृत रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिने बताएको आयोगले आफ्नो तर्फबाट सोमबार अन्तिम रूप दिएको छ । आयोग उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको नेतृत्वमा आयोगका सदस्यत्रय डा. नेपाल, डा. स्वर्णिम वाग्ले र डा. चन्द्रमणि अधिकारी पीडीएनए प्रतिवेदनमा सहभागी छन् । अन्तिम प्रतिवेदनलाई सरकारका विभिन्न निकायबाट तथ्य र तथ्यांकभन्दा पनि अन्य विषयवस्तु टुंग्याएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने आयोगले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि पीडीएनए प्रतिवेदन दाताहरूसमक्ष पु¥याइने आयोगले जनाएको छ । दातृ निकायहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जापान सहयोग नियोग (जाइका) लगायतको समेत सहभागितामा बनेको पीडीएनए प्रतिवेदन विश्वसनीय र भरपर्दो रहेको तथा यसमा दातृ निकायले सहयोग गर्ने आशा आयोगको छ । दाता सम्मेलनका लागि सरकारले मित्रराष्ट्र भारत र चीनका कार्यकारी प्रमुखलाई निमन्त्रणा दिइसकेको छ । दुवै देशले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने वाचासमेत गरिसकेका छन् ।

दाता सम्मेलनअघि नै पुनर्निर्माणको एकीकृत रणनीति बनाइसक्छांै, अहिले बनाइरहेका छौं, साथै पुनर्निर्माणको सहायता कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार बनाउन एकीकृत रणनीति बनाइसक्छौं

– डा. गोविन्द नेपाल, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

http://www.rajdhani.com.np/article/0026790001434416455