‘चमेलियामा पुनर्मूल्यांकन गरेर भुक्तानी देऊ’

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १३ असार

व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलियाको भेरियसनबारे पुनर्मूल्यांकन गरेर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ नेतृत्वको तीनसदस्यीय टोलीले प्राविधिक मूल्यांकन गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि पहल गरिदिन लेखा समितिलाई पत्र लेखेकोमा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ विभागको नेतृत्वमा मूल्यांकन गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति जनार्दन शर्माले लेखा समितिले चमेलियाको अध्ययनका क्रममा सामग्री दररेट विश्लेषण गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेत आधार बनाएर पुनर्मूल्यांकन गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए । समितिले प्राधिकरणले प्रस्तावित गरेको मार्च २०१६ भित्रै आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

भेरियसन नम्बर ६ मा सुरुङ साँघुरिएको (टनेल स्विजिङ) निर्माणका लागि १ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ दिने विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा अनियमितताको आशंका गर्दै एक वर्षअघि लेखा समिति छानबिन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो तर ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि आयोजनाले काम गरेको छैन ।

९४ प्रतिशत काम सकिएको सो आयोजनाको निर्माणमा समस्या देखिएपछि प्राधिकरणका अधिकारीले लेखा समितिका कारण भुक्तानीलगायतका कार्यमा अप्ठेरो बताउँदै आएको थियो भने समितिका सभापति शर्मालाई भेटेर सुदूरपश्चिमका सभासद्ले समेत अघि बढाउने वातावरणका लागि आग्रह गरेका थिए । आइतबारको बैठकमा भने अधिकांश सभासद्ले लेखा समितिले चमेलियाको काम नरोकेको बताउँदै भेरियसनबारे गरेको निर्णयको पुनर्मूल्यांकन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । चमेलिया छानबिनका क्रममा अनियमितता देखिएको बताउँदै उनीहरूले यसबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको तर काम रोक्न कुनै निर्देशन नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

आइतबारको बैठकमा ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले अख्तियारले गत मंसिरमा सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रमा चमेलियामा अनियमितता भएको देखाएकाले यसबारे प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ विभागलाई पुनर्मूल्यांकन गर्न समस्या परेको बताए । ‘अनियमितता भएको ठहर गरेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नु भनेकाले विभागले माथिल्लो निकायको समेत नाम मुछिएकाले यसबारे मूल्यांकन गर्न मानेन, अप्ठेरो प¥यो,’ उनले भने ।

तर आइतबारको लेखा समितिले सोही विभागबाट पुनर्मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले चमेलियाबारे गरेको अध्ययनपछिको प्रतिवेदन र निर्णयका आधारमा भेरियसनको निर्णयमा वर्तमान ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष राधा ज्ञवाली, ऊर्जा सचिव क्षत्रीलगायतका प्राधिकरणका धेरै उच्च अधिकारीहरू संलग्न छन् ।

यसबारे लेखा समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई निर्णय पठाएपछि तिनओटै निकायले अख्तियारलाई छानबिनका लागि जिम्मा दिएको थियो । अख्तियारले यसबारे छानबिन गरिरहेको जनाएको छ ।

बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढ्ने गरी चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानीलगायतका समाधानका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका थिए ।

निर्देशन कार्यान्वयन भएमा साँघुरिएको ८ सय ४३ मिटर सुरुङमध्ये ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीले सम्पन्न गरेको ६ सय ११ मिटरको भौतिक प्रगतिको मूल्यांकन प्रतिवेदन अब प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ विभागका इन्जिनियरहरूले गर्नेछन् । बाँकी २ सय ३२ मिटरको मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि सोही समितिले गर्नेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले लेखा समितिमा प्रस्ताव गरेको कार्यविधिमा भने सम्पन्न भएको र बाँकीका लागि मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र व्यक्तित्वको नेतृत्वमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका प्रतिनिधि रहने गरी तिन सदस्यीय समितिले गर्ने र सोका लागि १२ लाख ३८ हजार खर्च लाग्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए तर अधिकांश सभासद्हरूले दक्ष जनशक्ति रहेको प्राधिकरणबाटै गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

आयोजनाको ९४ प्रतिशत काम सकिएको छ भने २०६८ सालमै निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनामा ढिलाइ हुँदै आएको छ । चमेलियाको प्रतिमेगावाट ५० करोड रुपैयाँ नाघेपछि आयोजनामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सुरुमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको लागत बढेर १५ अर्ब ६ करोड रुपैया“ पुगिसकेको छ । २०६४ सालको माघ महिनामा आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो ।

http://www.erajdhani.com/article/0678466001435539030