पुनर्निर्माणका लागि तिन कानुन खुकुलो बनाइँदै

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३१ जेठ

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तिन कानुनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । भूकम्पको प्रकोप व्यवस्थापनका लागि सरकारले बनाउन लागेको अधिकार सम्पन्न संयन्त्रलाई सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३, जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ र वातावरण ऐन–२०५३ मा भएको प्रारम्भिक वातावरण मूल्यांकन (ईआईए) सम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो बनाउन लागिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अधिकांश विज्ञ र सरोकारवालाहरूले संयन्त्र तथा तिन कानुन यथास्थितिमा राखेर पुनर्निर्माण हुन नसक्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पुनर्निर्माण कार्यका लागि सहज बनाउन तिन कानुन खुकुलो बनाउन लागेको जानकारी दिए ।

‘लामो समय लाग्ने विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र जग्गा ऐन तथा वातावरणसम्बन्धी व्यवस्थाबाट काम अघि बढाउन कठिन हुन्छ,’ मुख्य सचिव पौडेलले भने, ‘सबै प्रक्रियामा छोटो बाटोमा पूरा गर्ने गरी कानुन अघि बढाउन लागेका छांै ।’

आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले समेत पुनर्निर्माणका लागि यससँग सम्बन्धित कानुन, नियम, नियमावली र कार्यविधिहरूलाई खुकुलो बनाएर अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए । ‘पाँच वर्षभित्र पुराताŒिवक सम्पदाबाहेकका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ, पुराताŒिवक सम्पदा भने सात वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने ।

पीडीएनले क्षति र नोक्सान गरी ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्रमा असर गरेको तथा त्यसको पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब आवश्यक रहेको सार्वजनिक गरिसकेको छ । २१ ओटा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि आयोगले यति रकम आवश्यक भएको बताएपछि अधिकांश विज्ञहरूले यसको स्रोत व्यवस्थापन र कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्षबारे आवाज उठाएका छन् भने कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपछिको प्रकोप व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्न लागिएको संयन्त्र र यसको कार्यविधिसमेत बनाइरहेको छ । कार्यविधिमै तीन कानुनलाई खुकुलो पार्न लागिएको छ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका सबै प्रावधानका प्रक्रिया पूरा गर्दा एक वर्षभन्दा बढी लाग्छ भने जग्गा प्राप्ति गर्न १५ वर्षसम्म लागेका उदाहरण छन् ।

कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा लाग्ने प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (ईआईए) कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने गरेको छ । १० असारमा सरकारले गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनअघि नै बलियो संयन्त्र बनाउने गरी कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार तिनओटै कानुनमा रहेका झन्झटिला र लामो प्रक्रियाहरूलाई छोट्ट्याएर छिटोछरितो बनाउन लागिएको छ । यस्ता प्रक्रियालाई छोट्ट्याउँदा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वातावरणलाई विशेष ख्याल गरिने सरकारको भनाइ छ । तिन कानुनमा परिवर्तन गरेर खुकुलो बनाए मात्र पुनर्निर्माण कार्ययोजना कार्यवन्यनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जिल्लासम्म पनि संयन्त्र

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रमा मात्र नभई जिल्लास्तरमा समेत संयन्त्र बनाउन सभासद्हरूले माग गरेका छन् । आइतबार संसद्को अर्थ समितिमा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरूले जिल्लाको सरकारी संयन्त्रले पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसक्ने बताउँदै त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा कतिपय सभासद्ले जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा विज्ञसहितको टोली खटाउनुपर्ने बताएका थिए भने कतिपय सभासद्ले जिल्लास्तरसम्म बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए ।

सभासद् पशुपति चौलागाईंले पुनर्निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केन्द्र र जिल्लामा बलियो र स्पष्ट अधिकार भएको संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । सभासद् दीपक कुइँकेलले जिल्लाजिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा विज्ञसहितको विशेष टोली खटाउनुपर्ने बताए । अर्का सभासद् सीपी मैनालीले दाता सम्मेलनमा दाताहरूसँग सहकार्य कसरी गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट भिजनसहित सरकार प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।

सभासद् शेरबहादुर तामाङले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारी संयन्त्रले काम नगर्ने हुनाले छुट्टै बनाउनुपर्ने बताए । अर्का सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले परम्परागतभन्दा छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने बताए । ‘नियमित संयन्त्रभन्दा छुट्टै र बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन गर्नसमेत विशेष समिति गठन गर्नुपर्छ ।’

सभासद् रेशम लामाले अहिलेसम्म पनि भूकम्पको भरोसायोग्य तथ्यांक नआएको तथा राहत वितरणमा सभासद्हरूलाई परिचालन नगरिएकोमा गुनासो गरे । सभासद् विक्रम पाण्डेले प्राकृतिक प्रकोपपछिको अवस्थामा हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा रहेको जंगलका बुढा र सुक्खा काठहरूलाई उपयोग गरेर पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट कार्यविधि तथा डिजाइन सरकारले बनाएर तल्लो स्तरसम्म पु¥याउने बताए । ‘प्रत्येक गाउँको विगतका परम्परा, कार्यशैली र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने गरी धेरै प्रकारका डिजाइनहरू गाउँगाउँ पु¥याएर आवास निर्माणका लागि सरकारले सहजीकरण गर्छ,’ उनले भने । संयन्त्रबारे भने सरकारले निर्णय गर्ने बताउँदै यसबारे सरकारलाई झकझकाउन सभासद्हरूलाई उनले आग्रह गरे ।

आयोग सदस्य गोविन्द नेपालले सरकारले केन्द्रीकृत योजना र विकेन्द्रित कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए । अर्का सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले पीडीएनए नवनिर्माणका लागि प्रस्थानबिन्दु भएको बताउँदै अब अधिकार सम्पन्न संयन्त्र, पुनर्निर्माण र पुनर्बाससम्बन्धी नीति निर्माणमा आयोग अघि बढ्ने बताए । बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले पूर्वतयारीका साथ गम्भीर भएर दाता सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।

http://www.erajdhani.com/article/0857699001434334470