सुरक्षित बाँधका लागि छुट्टै कानुन बनाइँदै

काठमाडौं÷रास— १२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले जलविद्युत् आयोजनाहरूको बाँध (ड्याम) क्षति पु¥याएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यसका लागि छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । बाँध निर्माणका लागि प्राकृतिक प्रकोप हुँदा क्षति नहुने निश्चित मापदण्ड नभएका बेला विनाशकारी भूकम्पपछिको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै सुरक्षित बाँधका लागि छुट्टै कानुन बनाउन लागिएको हो । ‘भविष्यमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भूकम्प आउँदा कुनै क्षति नपुगोस् भनेर छुट्टै सुरक्षित बाँधसम्बन्धी ऐन बनाउन लागेका छौं,’ उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ, भूकम्पले हामीलाई यो पाठ सिकाएको छ ।’

ऐनमा कति रेक्टरसम्मको भूकम्प थाम्ने संरचना बनाउने लगायतका मापदण्डहरू स्पष्ट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । ठुलो लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने भए पनि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनालाई जलविद्युत् आयोजनाहरूले खासै ध्यान दिएको देखिएको छैन ।

‘कानुनमै कति रेक्टरको भूकम्पलाई थेग्ने गरी संरचनाहरू बनाउने भनेर स्पष्ट मापदण्डहरू स्पष्ट उल्लेख गरिन्छ,’ उर्जा सचिव क्षत्रीले भने । कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूको धेरै संरचनामध्ये बाँधलाई सबैभन्दा महŒवपूर्ण संरचनाको रूपमा लिइन्छ । बाँध बलियो नभएमा आयोजनामा ठुलो असर गर्ने भए पनि यसका लागि नेपालमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन । बाँध निर्माणका क्रममा धेरै घर तथा जग्गा डुबानमा पर्ने हुनाले यो संरचना निर्माणमा समेत ठुलो कठिनाइ छ तर पनि नेपालमा बाँधको संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छैन ।

१२ वैशाखमा गएको भूकम्पबाट नेपालको एक मात्र कुलेखानी जलाशययुक्त, स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन तामाकोसीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा क्षति पुगेको छ । बाँध र वरिपरिका संरचना ठुलो भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोप आउँदा थेग्न नसके त्यसले ठुलो क्षति हुनाले यसका लागि विशेष सावधानी अपनाएर संरचनाहरू बनाउनुपर्ने जलस्रोत विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण हुने भएकाले जलविद्युत् आयोजनाहरू जोखिममा छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाको जोखिमबारे अध्ययनसमेत अघि बढाएको मन्त्रालयले छुट्टै कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सहज हुने जनाएको छ । विदेशी मुलुकको अनुभव तथा नेपालको जोखिम अध्ययन गरेपछि भविष्यमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पूर्णतया प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधी बनाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0925849001434074334