दातापछि विपद् सम्मेलन

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १३ असार

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरेको विकास साझेदार र दातृ निकायको सम्मेलन सफल बनाएको सरकारले अब विपद् सम्मेलन गर्ने भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार र दातृ निकायबाट ४ खर्ब ४० अर्ब बराबरको सहायता घोषणा भएपछि उत्साहित बनेको सरकारले आगामी असोजमा विपद् सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी सेप्टेम्बरमा विपद् सम्मेलन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपालले जानकारी दिए । ‘दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको विपद्पछि गरेको पुनर्निर्माणका अनुभवहरू आदान–प्रदानका लागि विपद् सम्मेलन गर्ने तयारी अघि बढाएका छौं, सेप्टेम्बरमा गर्नेबारे छलफल भए पनि मिति भने तय भइसकेको छैन,’ नेपालले राजधानीसँग भने ।

यूएन स्कापले योजना आयोगसँग मिलेर विपद् सम्मेलन गर्नका लागि प्रस्ताव गरेपछि आयोगले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रहरूलाई सहभागी गराएर सम्मेलन गर्न लागिएको हो । २८ र २९ मेमा बैंककमा भएको यूएन स्कापको बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै गएका आयोगका सदस्य डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा सम्मेलन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘भूकम्पपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि नेपालमा सम्मेलन गर्नुपर्छ भनेर यूएन स्कापमा प्रस्ताव गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘यूएन स्कापले नेपालमा सममेलन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि आयोगलाई अनुरोधसमेत गरिसकेको अवस्था छ ।’

यूएन स्कापले प्रस्ताव गरेपछि आयोगले आगामी सेप्टेम्बरलाई लक्षित गरी सम्मेलन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । कोको सहभागी हुने र कसरी गर्ने भन्ने विस्तृत निर्णय नगरे पनि आयोगले यसबारे थप गृहकार्य गर्ने जनाएको छ । मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको सम्मेलनको क्रममा सहायता घोषणा भए पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे अन्योल छ ।

कार्यान्वयन अन्योल भइरहेका बेला विपद्को अवस्थामा सार्क राष्ट्रहरूले कसरी पुनर्निर्माण गरे र यसका लागि कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जानकारी लिने उद्देश्यले यो सम्मेलन गर्न लागिएको हो । सम्मेलनबाट नेपालको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।

भाग–२ का योजनालाई निरन्तरता

विगतमा स्थानीय आयोजनाहरू समेटिएको भाग–२ आगामी वर्षदेखि ननिकाल्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूको बजेट स्थानीय निकायतर्फ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले विगतका ती आयोजनाहरूको निरन्तरताबारे छलफल गरेको छ ।

आइतबार बसेको आयोगको बैठकमा यसबारे लामो छलफल भए पनि कुनै निर्णय भने भएन । ‘भाग–२ का पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनेबारे आयोगको बैठकमा लामै छलफल भयो,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘भाग–२ का पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर यसबारे निर्णय भएन ।’ बैठकमा जिल्ला परिषदबाट पारित भएकाबाहेकका योजनाहरू बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्न नहुनेलगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

सभासद् तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सिधै पहुँचको भरमा बजेट पार्ने भएपछि स्थानीय निकायमा विकासको असमन्वयको अवस्था देखिँदै आएको छ ।

आयोगले भाग–२ मा छुट्ट्याउने कार्यक्रममा दोहोरो बजेट विनियोजन हुने तथा साना आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुँदा त्यसले एकीकृत विकासमा असर गरेपछि भाग–२ ननिकाल्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । आयोगले सो निर्णय गरे पनि सभासद् तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले योजना पार्नका लागि आयोगलाई दबाब दिन भने छोडेका छैनन् ।

http://www.erajdhani.com/article/0172672001435537255