जलविद्युत् क्षेत्रमा १९ अर्बको क्षति

जोखिम न्यूनीकरणका सबै उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २६ जेठ

१२ वैशाखको भूकम्पका कारणले जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र १९ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।तामाकोसी तथा चिलिमे र सहायक कम्पनीको क्षतिबारे यकिन विवरण नआएको बताउँदै ऊर्जा मन्त्रालयले यीबाहेक ऊर्जा क्षेत्रमा १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ क्षति भएको जनाएको हो । कृषि तथा जलस्रोत समितिको भूकम्पबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षतिबारेको मंगलबारको छलफलमा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले प्राधिकरणको ११ अर्ब ५० करोड तथा निजी क्षेत्रको ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ क्षति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्पबाट प्राधिकरणलाई ११ अर्ब ६६ करोड तथा निजी क्षेत्रका लागि ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व क्षति हुने अनुमान छ ।

बैठकमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भूकम्पका कारण देखाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट कटौती गर्न लागेको भन्दै कटौती गरेमा ऊर्जा क्षेत्र थप संकटमा पर्ने बताइन् । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै क्षति भएको छ, यसको पुनर्निर्माण गरेर विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने,

‘बजेट कटौती गर्दा ऊर्जा संकट हटाउनका लागि समस्या पर्छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले भूकम्पको कारण निजी क्षेत्रका जलविद्युत्मा भएको क्षतिका लागि राहत दिनका लागि मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्ने जानकारी दिइन् । भूकम्पले जोखिमयुक्त देशमा पनि जलविद्युत् आयोजना र बाँध बनिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्राकृतिक प्रकोप आउँदा न्यून क्षति हुने गरी आयोजना बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।

ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले भने राष्ट्रिय योजना आयोगले विद्युत् विकास विभागसँग मिलेर भूकम्पबाट जलविद्युत् आयोजनामा हुने जोखिमबारे अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समावेश नगरी राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको तथा आउँदो साताभित्र विद्युत्को विधेयक अन्तिम मस्यौदा तयार भइसक्ने जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्रलाई भूकम्पबाट भएको क्षतिको आधारमा रोयल्टी मिनाहा, उत्पादन मितिको म्याद थप, भन्सार, भ्याट छुटलगायत राहत दिनका लागि आयोग समक्ष प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

समितिका प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयतर्फ भएको क्षतिबारे जानकारी दिएका थिए ।

समिति बैठकले जलविद्युत्सँग सम्बन्धित सबै निकायलाई समन्वय गर्दै क्षतिको विवरण स्पष्ट, व्यवस्थित र यथार्थपरक रूपमा तयार गर्ने र त्यसको समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सभापति गगन थापाले भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको विस्तृत र व्यवस्थित अध्ययन गरी त्यसको विवरण तयार गर्न र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अविलम्ब आवश्यक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी बैठकले चालु आर्थिक वर्षको नीतिगत, क्षेत्रगत एवं संरचनागत सुधारलगायतका निर्धारित काम गर्न, जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा जोखिम न्यूनीकरणका सबै उपायहरू अम्बलन गर्न र विपद् परी आएमा व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले भूकम्पपछिको संवेदनशीलतालाई बुझी पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउन, परियोजना सञ्चालनका लागि पहुँच मार्ग सञ्चालन हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न, भूकम्पपश्चात् क्षति पुगेका समुदायमा विद्युत् वितरणलाई सहज बनाउन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न, क्षतिग्रस्त ठाउँमा पुनःस्थापनाका आवश्यक सहुलियत र राहतको व्यवस्था गर्नका लागि यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक पहल गर्न व्यवस्थापिका–संसद् राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्रीद्वारा सम्झौताको बचाउ 

काठमाडौं÷रास— ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि एक चिनियाँ कम्पनीसँग गर्न लागेको सम्झौताको बचाउ गरेकी छिन् ।

विवाद र विरोधका बिच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको तिनओटा बैठकबाट सो आयोजनाको अध्ययनका लागि ८५ प्रतिशत सेयर सो कम्पनीलाई दिने निर्णय पारित गर्न सक्रिय भएर असफल भएकी मन्त्री ज्ञवालीले मंगलबार भएको संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सम्झौता असल नियतले गर्न लागेको भन्दै बचाउ गरेकी हुन् ।

सोमबार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा सो एजेन्डा भए पनि प्राधिकरणका पाँच कर्मचारी युनियनले कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा धर्ना दिएपछि सो निर्णय हुन सकेन । यसअघिका दुई पटकमा समेत सो एजेन्डा राखे पनि कर्मचारीहरूकै विरोधको कारण हुन सकेको थिएन ।

सभासद्हरूले आँधीखोलाबारे प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ज्ञवालीले आयोजनाबाट कालीगण्डकीमा कुनै असर नपर्ने तथा आँधीखोला बनाउन नदिने कार्यलाई प्राधिकरणमा आयोजना बनाउन नदिने पक्षको हाबी भएको चित्रण गरिन् । ‘आँधीखोला रोक्नु भनेको प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउनु हो, आयोजना बनाउन नदिने पक्ष हाबी भएको छ,’ उनले भनिन् ।

http://www.erajdhani.com/article/0774180001433908887