चिनी उद्योगको बढी विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २० जेठ

नेपालका चिनी उद्योगहरूले आफूलाई आवश्यकभन्दा बढी भएको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्ने बाटो खुलेको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘चिनी उद्योगबाट विद्युत् सहउत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने’ प्रस्ताव स्वीकृति गरेपछि प्राधिकरणलाई बढी बिजुली बेच्न बाटो खुलेको हो ।

चिनी उद्योगहरूले उखु पेलेर निस्किएको खोस्टा पोलेर स्टिम टर्बाइनमार्फत विद्युत् उत्पादन गरेर उद्योगमा उपयोग गर्दै आएका छन् । लोडसेडिङको समस्या वृद्धि हुँदै गएपछि उद्योगलाई उपयोग भएर बाँकी रहने विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चिनी उद्योग संघका साथै व्यवसायीहरूले विगत १० वर्षदेखि माग गर्दै आएका थिए ।

विद्युत्को बढी माग र कम उत्पादन हुने हिउँदका पाँच महिना चिनी उद्योगबाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने भएकाले लोडसेडिङ घटाउन बढी उपयोगी हुने उनीहरूको आवाज छ । मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिले ११ ओटा चिनी मिलबाट विद्युत् किन्ने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चिनी मिलका यी क्याटिभ प्लान्टबाट ९० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ । ‘पूर्वाधार समितिको निर्णयसँगै अब ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योगहरूबिच सम्झौता हुनेछ भने प्राधिकण र उद्योगहरूबिच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुनेछ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने, ‘तत्कालका लागि १०÷१२ मेगावाट उत्पादन हुन्छ, केही मर्मत–सम्भारपछि ३०÷४० मेगावाट पुग्छ र नयाँ प्रविधि परिवर्तन गरे ९०

मेगावाटसम्म पुग्छ ।’

लामो समयदेखि चिनी उद्योगहरूले तत्कालीन लोडसेडिङ भयावह अवस्थालाई न्यूनीकरणका लागि क्याटिभ प्लान्टबाट थप बिजुली उत्पादन गरेर प्राधिकरणलाई बेच्न तयार रहेको बताउँदै आएका थिए तर जलविद्युत्सम्बन्धी कानुनमा विद्युत् उत्पादन गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने, २५÷३० वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेलगायतका कानुनी व्यवस्थाका कारण यो सम्भव भएको थियो ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार समितिको निर्णयबाट अब चिनी उद्योगहरूले भएकै प्लान्टबाट विद्युत् निकाल्न लाइसेन्स लिनुपर्दैन भने सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्दैन । त्यसैगरी, अहिले रहेका उद्योगले अन्य पूर्वाधारहरू थप नगरेको अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने तथा विद्युत् रोयल्टी तिर्नु नपर्ने पूर्वाधार समितिले निर्णय गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गरेर बिजुली निकालेमा रोयल्टी लाग्ने व्यवस्था रहेको तर उद्योगहरूले आफ्नो उखुको खोस्टाबाट निकाल्ने भएकाले रोयल्टी नलागेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी तिरे पनि डिजेल प्लान्ट र मल्टिफ्युलको तिर्नुपर्दैन ।

मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले चिनी उद्योगहरूले विद्युत् बिक्रीबापत पाउने आम्दानीमध्ये ५ प्रतिशत उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । चिनी उद्योगहरूले उखु किसानको पैसा नतिर्ने तथा कतिपय किसानले छिमेकी मुलुक भारतमा उखु बेच्ने गरेका कारण त्यसलाई निरुत्साहित गरेर देशमै उखु बेच्ने वातावरण निर्माणका लागि मन्त्रालयले ५ प्रतिशत अनिवार्य उखु किसानलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

http://www.erajdhani.com/article/0066348001433377689