Sunday, September 29, 2013

विद्युत् प्राधिकरण १९ तले भवन बनाउँदै

राजधानी समाचारदाता
 काठमाडौं, १३ असोज
 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रत्नपार्कस्थित आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयको परिसरमा १९ तले भव्य भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि प्राधिकरणको परिसरभित्र खाली रहेको जग्गालाई उपयोग गरेर व्यावसायिक भवन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको भए पनि अहिले मात्रै प्राधिकरणले नयाँ भवन बनाउन लागेको हो ।
नयाँ भव्य भवन निर्माणका लागि बीडीए नेपाल लिमिटेडले भवनका डिजाइन फाइनल गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘नयाँ भवनको डिजाइन बनाइसकिएको छ, यस वर्ष प्राधिकरणले ११ करोड बजेटसमेत छुट्ट्याएको छ,’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लवबहादुर घिमिरेले भने, ‘७० प्रतिशत विभिन्न बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण र ३० प्रतिशत प्राधिकरणले लगानी गरेर १९ तले भव्य भवन बनाउन लागिएको हो ।’ चालू आवभित्रै निर्माण सुरु गरेर चार वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार करिब ९० करोड रुपैयाँको लागतमा ६६ सय फिट क्षेत्रफलको नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो । पुरानो बसपार्कसँग जोडिएको महेन्द्र पावर हाउस रहेको जग्गामा बनाउन लागिएको सो कर्पोरेट भवन निर्माणका लागि नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषबाट ऋण लिइने बताइएको छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई भवन बनाउँदा आर्थिक घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिएकाले भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको र बोर्डले समेत सैद्धान्तिक सहमति दिएको ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश पण्डितले जानकारी दिए ।
‘प्राधिकरणभित्र उपयोगमा नरहेको जग्गामा भवन बनाएमा प्राधिकरणलाई थप आम्दानी हुन सक्ने तथा यसले घाटामा गएको प्राधिकरणलाई फाइदा हुने भएकाले थप अध्ययनका लागि सञ्चालक समितिलाई निर्देशनसमेत दिएको छ,’ उनले भने । गत वर्ष ११ करोड बजेट राखेर काम नहुँदा खर्च नभएपछि यस वर्ष भने प्राधिकरणले आफ्नो बजेटमा पुनः उत्तिनै रकम छुट्ट्याएको छ । काठमाडौंको मुटु मानिने रत्नपार्कमा २६ रोपनी जग्गा भए पनि करिब आधा जग्गा उपयोगविहीनजस्तो अवस्थामा छ । भवन निर्माण पूरा भएपछि एक वर्षको १९ तले भवनबाट मात्र वार्षिक साढे एक अर्बभन्दा बढी आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
भवनको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा पर स्क्वायर फिट ८० रुपैयाँदेखि सबैभन्दा तल बढीमा २ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने अनुमान प्राधिकरणको छ । गत वर्षको मात्र ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणमा पाँच वर्षअघिदेखि परिसरभित्र नयाँ व्यापारिक भवन बनाउने प्रस्ताव आए पनि प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
चालू आवभित्रै भवन निर्माण सुरु गरिछाड्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । त्यसैगरी, प्राधिकरणले परिसरभित्रैकै अर्को स्थानमा समेत अर्को व्यापारिक भवन बनाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो भने १९ तले भवन निर्माणपछि मात्र सुरु गर्ने जनाइएको छ । सो भवनको डिजाइन भने तयार भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जेके होल्डिङले ट्रान्सफर्मर पठायो

काठमाडौं\रास— चिनिया“ कम्पनी जेके होल्डिङ कम्पनी चीनले १ सय ८० थान ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापनका लागि पठाएको छ । ट्रान्सफर्मर नेपाल पठाउँदा गुणस्तरहीन भएको भन्दै आङ्खनो बदमासी स्वीकार गरेको जेके होल्डिङले १ सय ८० ओटा ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापनका लागि नेपाल पठाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अबको २० दिनभित्र नयाँ दिल्ली आउने ती ट्रान्सफर्मर त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपाल आइपुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दुई वर्षभित्र नयाँ ट्रान्सफर्मर खरिद नगर्दा अभाव झेलिरहेको प्राधिकरणका लागि नयाँ ट्रान्सफर्मर आएपछि केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । ०६७÷६८ मा प्राधिकरणले जेके होल्डिङमार्फत ४ लाख ५० हजार ६ सय ७ अमेरिकी डलरमा ४ सय ७४ थान ट्रान्सफर्मर आयात गरिएको थियो । आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा खराबी देखिएपछि प्राधिकरणले जेकेलाई प्रतिस्थापनका लागि पत्र लेखेको थियो ।
पत्रपछि गत पुसमा २ सय १० थान ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापनका लागि पठाएकामा ती ट्रान्सफर्मरमा समेत बढी चुहावट देखिएको थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले समेत प्रतिस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

Saturday, September 28, 2013

प्राधिकरणमा अध्यक्ष फेरिएको फेरियै

भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं, १२ असोज 
जलविद्युत् विकासका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै अस्थिर हुँदा काम कारबाहीमा असर परेको छ । ५० वर्षदेखि प्राधिकरणमा को अध्यक्ष हुने भन्ने अन्योल कायमै रहेकाले यसको योजना तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित बन्दै गएको छ ।
एउटा अध्यक्षले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै अर्को अध्यक्ष आउने तथा निर्णय प्रक्रियासमेत लामो बन्दा प्राधिकरणको काम कारबाही चुस्त र दुरुस्त हुन सकेको छैन । २०१७ सालमा विद्युत् कर्पोरेसन बनेदेखि अहिलेसम्म प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री वा सचिव को बन्ने ? भन्ने अस्थिरता कायमै रहँदा यस्तो समस्या आएको हो । अस्थिर राजनीति र नीतिका कारण थलिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्राधिकरणको अध्यक्ष परिवर्तन भइरहनाले अर्को अस्थिरता थपिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र प्राधिकरणले पाँच अध्यक्ष पाइसकेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, पूर्वऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी तथा अहिलेका ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा अध्यक्ष बनेको प्राधिकरणमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला अध्यक्ष बने । बिहीबार मात्र ऊर्जामन्त्री झाले राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेका ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई अध्यक्ष तोकेको छ । ‘अध्यक्ष परिवर्तन भइरहन्छन्, उनीहरूलाई बुझाउँदा बुझाउँदै हैरान भइन्छ ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले कि मन्त्री बनाउने कि सचिव वा अन्य कोही बनाउने भए स्पष्ट व्यवस्था गर्नु, नत्र कति अध्यक्ष परिवर्तन गरिरहने ?’ जलविद्युत्को उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइन तीनओटै क्षेत्रमा सक्रिय प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष परिवर्तन भइरहने समस्याले प्राधिकरणमा छिटो गर्नुपर्ने निर्णय हुन सकेका छैनन् । सुपर सिक्सको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), ३० मेगावाटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाबारे प्राधिकरणले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्नुको कारण बारम्बार अध्यक्ष फेरिरहने समस्या पनि एक भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । २०१७ सालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन स्थापना हुँदा कर्पोरेसनको अध्यक्ष मन्त्रीलाई बनाइएको थियो ।
त्यो बेला विद्युत् विभागले विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा कर्पोरेसनले आयोजना सञ्चालन र मर्मत गर्ने गथ्र्याे । विद्युत् कर्पोरेसन गठनका बेला नहर तथा विद्युत् मन्त्रालयका मन्त्री रहेका डा. नागेश्वरप्रसाद कर्पोरेसनको पहिलो अध्यक्ष बनेका थिए । मन्त्री अध्यक्ष भएपछि संस्थामा बढी राजनीतिकरण भयो भनेर मन्त्रीलाई संस्थामा राख्नुहुँदैन भनेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले मन्त्रालयका सचिवलाई कर्पोरेसनको अध्यक्ष बनाए । पहिलो अध्यक्ष भने छत्रविक्रम राणा बनेका थिए । त्यसपछि लक्ष्मणप्रसाद रिमाल बनेका थिए ।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनका अनुसार, २०२० सालदेखि विभाग र कर्पोरेसन मिलाएर प्राधिकरण बनेर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र नआउन्जेलसम्म सचिव नै अध्यक्ष हुन्थे तर त्यसपछि फेरि मन्त्री नै अध्यक्ष बन्न थाले । २०६७ सालमा तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टले ऊर्जा सचिव बालाबन्द पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइदिए । त्यसपछि अर्का ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी आफंै प्राधिकरणको अध्यक्ष बने । त्यसपछि ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालाई अध्यक्ष बनाए ।
फेरि डा. भट्टराईकै पालामा एक वर्षअघिको मंसिरमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई अध्यक्ष बनाइयो । त्यसपछि ऊर्जामन्त्री झा भएलगत्तै पौडेलले राजीनामा दिए भने बैशाखपछि फेरि झा अध्यक्ष बने । बिहीबार फेरि अध्यक्ष झाले राजीनामा दिएपछि पण्डित अध्यक्ष बनेका छन् । ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुँदा बढी राजनीतिकरण भयो भनेर ५० वर्षअघि नै सचिव बनाउन थालिएको तर कहिले मन्त्री हुने कहिले सचिव हुने अस्थिरता अहिले पनि बाँकी छ ।’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक पुनले भने, ‘पूर्वमन्त्री विष्टका पालामा त सचिवलाई प्रमुख बनाउँदा अर्थसचिव ऊर्जा सचिवभन्दा सिनियर भएपछि विवादसमेत भएको थियो ।
’ उनी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अस्थिर हुँदा समस्या परेको र सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्राधिकरणका अधिकारीसमेत कम्तीमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म प्राधिकरण अध्यक्ष परिवर्तन नहुने गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा प्राधिकरणका काम कारबाही धेरै दू्रतगतिमा हुन्छ र सफलता पनि पाउँछ । प्राधिकरणलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउँदासमेत जलविद्युत्को विकासमै असर परेको तर्क धेरैको छ ।

डलरमा पीपीएबारे कर्मचारी विभाजित

काठमाडौं÷रास– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पाँच कर्मचारी युनियन डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे पक्ष र विपक्षमा देखिएका छन् । प्राधिकरणभित्रका एमाले निकट कर्मचारी युनियन, कांग्रेस निकट कर्मचारी संघ, एकीकृत माओवादी निकट कर्मचारी संगठन र राप्रपा निकट कर्मचारी कल्याण परिषद् डलरको रिस्क सरकारले बेहोर्ने गरी प्राधिकरणले पीपीए गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी निकटको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन वैदेशिक लगानी भिœयाउने नाममा डलरमा पीपीए गर्न नहुने पक्षमा छ ।
दुवैले विगतमा खिम्ती र भोटेकोशीको डलरमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धराशायी भएको उल्लेख गरे पनि सरकारले वैदेशिक मुद्रा (डलर) को खतरा बहन गर्ने गरी विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि डलरमा पीपीए गर्नुपर्ने पक्षमा चार संगठन देखिएका हुन् । वैद्य निकटको संगठनले भने डलरमा पीपीए गरिनु कानुनी र व्यवसायको प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित भएको बताउँदै आएको छ । संगठनले प्राधिकरणका नयाँ सञ्चालक समितिकका अध्यक्ष एवं उर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई पत्रनै लेखेर डलरमा पीपीए नगर्न सचेत गराएको छ ।
२ सय १० मेगावाटका सुपर सिक्सका ६ आयोजनामध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु तथा ५० मेगावाटको मेवा खोला आयोजनाको पीपीए डलरमा गर्ने बारे प्राधिकरणभित्र विगत तीन बर्षदेखि विवाद रहँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तल्लो सोलुको ५५ प्रतिशत पीपीए डलरमा गर्ने निर्णय गरिएपछि यसबारे विवाद झन् बढेको छ ।

Friday, September 27, 2013

निलम्बितका ठाउँमा नयाँ कर्मचारी


काठमाडौं\रास— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निलम्बित कर्मचारीका ठाउँमा अन्य कर्मचारीहरू सरुवा गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको सहमति लिई प्राधिकरणले खाली ठाउँमा अन्य कर्मचारीलाई सरुवा गरेको हो । हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी र सहवान्त थाइल्यान्डमार्फत खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि १३ निलम्बित कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्देशकमा सुनिल ढुंगेल, काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनामा नारायणकुमार प्रसाइँ, सिमरा वितरण केन्द्र प्रमुखमा गजेन्द्र चौधरी, धादिङ प्रमुखमा मनोजकुमार झा, केन्द्रीय भण्डारमा रमेश शाह, लगनखेल प्रमुखमा भुपेन्द्रकुमार झा, जिन्सी तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा विश्ववन्धु खनाल, उत्पादन लेखा प्रमुखमा प्रेमबहादुर ऐर र नेपालगञ्ज क्षेत्रीय प्रमुखमा ओमप्रकाश राठीलगायतलाई सरुवा गरिएको छ ।
दुई महिनादेखि प्राधिकरणले खाली ठाउँमा कर्मचारी नपठाउँदा मिटरको अभाव, नयाँ मिटर तथा ट्रान्सफर्मर किन्ने प्रक्रियालगायतका काम अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।
http://erajdhani.com/en/business/15691----

प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनः ऊर्जा सचिव


काठमाडौं\रास—
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका छन् । गत फागुनमा तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि मन्त्री झा अध्यक्ष रहँदै आएका थिए । मन्त्री झाले राजीनामा दिएर प्राधिकरण अध्यक्षका लागि ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई बनाउने प्रस्ताव गरेकामा बिहीबारको बैठकले सो निर्णय सदर गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे विवाद रहेको थियो । विवादमा फस्नुको सट्टा मन्त्री झाले राजीनामा दिएको हुन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । फागुनपछि झा अध्यक्ष भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अड्किएर रहेका चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालगायतबारे प्राधिकरणले तुरुन्तै गर्नुपर्ने निर्णय अझै हुन सकेका छैनन् । जसका कारण आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा मात्र अघि बढिरहेको छ ।
http://erajdhani.com/en/business/15692-----

प्राधिकरणका १८ कर्मचारीसँग सवा ५ करोड धरौटी माग

ट्रान्सफर्मर खरिदमा घोटाला

*झा, शाह, यादव र स्वर्णकारबाहेक अन्य धरौटी बुझाएर रिहा, चारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
   *२५ हजारदेखि २ करोडसम्म धरौटी
भीम गौतम\राजधानी 
 काठमाडौं, १० असोज 
गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १८ कर्मचारीसँग विशेष अदालतले ५ करोड १६ लाख ७५ हजार रूपैयाँ धरौटी मागेको छ । विशेष अदालतले बिहीबार थुनछेक बहसपछि पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झासहित १८ जनालाई २५ हजारदेखि २ करोड रूपैयाँसम्म धरौटी मागेको हो । बिहीबार सकिएको थुनछेक बहसपछि निर्देशक झासहित १८ कर्मचारीलाई सो रकम बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिइएको छ ।
ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ बराबरको रकम अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार कम्पनीका तीनसहित प्राधिकरणका २२ जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले ५ करोड १६ लाख ७५ हजार बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरको मुद्दामा संलग्नता नदेखिएको भन्दै तारिखमा रिहा भएका झालाई यो मुद्दामा भने २ करोड धरौटी माग गरिएको छ ।
गत १ मंसिर २०६६ मा ट्रान्सफर्मर खरिद सम्झौता गर्दा मापदण्डविपरीत हुने गरी बोलपत्र स्वीकृृत गरिएको तथा आपूतिकर्ताले कबोल गरेको तौलभन्दा आधा Ôमताका ट्रान्सफर्मरहरू मात्र प्राविधिक रूपमा मेल खाने देखिएबाट बदनियतपूर्वक कम तौल र आकारको तामाको तार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारद्वारा दायर मुद्दामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्È २०६६÷६७ मा सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी थाइल्यान्डमार्फत १ हजार ५ सय ६७ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो ।
उनीहरूविरुद्ध भदौ अन्तिम साता विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रपार्ट जनत राङ्स्री, ठेकेदारका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि राजन के भट्ट र नेपाल एजेन्ट कम्पनी एपेक्स मार्केटिङ प्रालिका अध्यÔ विनोदकुमार मानन्धर तथा प्राधिकरणका कर्मचारी विद्युत पौडेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन महाप्रबन्धक युगोशलकिशोर शाहसँग २ करोड र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसँग ३० लाख धरौटी मागेको छ ।
त्यसैगरी, निर्देशक अर्जुनकुमार चौहानसँग २ लाख, सहनिर्देशकद्वय हरीशबहादुर पालसँग जनही १ लाख ५० हजार र शशीविक्रम थापासँग १ लाख ५० हजार, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवालसँग १ लाख, सहायक लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनालसँग ५० हजार, प्रबन्धकहरू कैलाशकुमार अटलसँग १ लाख ५० हजार र हरिबहादुर गोसीसँग १ लाख र उपनिर्देशक महेशकुमार कार्कीसँग १ लाख ५० हजार धरौटी मागेको छ ।
सोही मुद्दामा भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरीसँग १ लाख, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठसँग २५ हजार, सहायक प्रबन्धक मनोज बरालसँग १५ लाख तथा इन्जिनियरत्रय सुरजप्रसाद साहसँग १५ लाख, निमेÈकुमार पोखरेलसँग १५ लाख र विनोदकुमार स्वर्णकारसँग १५ लाख तथा सहायक इन्जिनियर रामबिजुल मण्डलसँग १५ लाख धरौटी मागेको छ । विशेष अदालतको सो आदेशपछि झा, शाह, यादव र स्वर्णकारबाहेक अन्य सबै तोकिएको धरौटी बुझाएर बिहीबार नै रिहा भएका छन् ।
http://erajdhani.com/en/business/15693-----------

Thursday, September 26, 2013

पश्चिम सेती वार्ता नै अन्योलमा

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ९ असोज
    बहुचर्चित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त बनाउनका लागि सम्झौता गरेको चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन अन्र्तगतको सीडब्लूई इन्भन्टमेन्ट कर्पोरसन र लगानी बोर्डबीचको वार्ता नै अन्योलमा परेको छ ।
    लोडसेडिङको चरम समस्या बढीरहेको बेला र छिटोभन्दा छिटो जलाशययुक्त पश्चिम सेती बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला बोर्ड र कर्पोरेसनको आ–आफ्नै अडानको कारण वार्ता अन्योलमा परेको हो । कर्पोरेसनले पटक पटक बोर्डलाई वार्ताका लागि चीनमा निमन्त्रणा गरेपनि बोर्डले भने नेपालमै कर्पोरेसनका प्रतिनीधि टोली आउनका लागि पत्र पठाउँदै आएको छ । विगत तीन महिना यता कर्पोरेसनले पटक पटक बोर्डलाई वार्ताका लागि चीन आउन भन्दै पत्र पठाईसकेको छ भने बोर्डले समेत नेपालमै आएर वार्ता गर्न कर्पोरेसनलाई पत्र पठाएको छ । पछिल्लोपटक चीन आउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कर्पोरेसनले बेहोर्ने भन्दै असोज २३, २४ र २५ गते वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेपनि टुंगो लागेको छैन । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले कर्पोरेसनका प्रतिनीधिहरुलाई नेपालमै वार्ताका लागि अनुरोध गरेको बताए । ‘पश्चिम सेतीबारे छिट्टै वार्ता गर्दैछौ, सम्भवत आगामी अक्टोम्बरै हुन्छ तर वार्ता नेपालमै हुनुपर्छ भनेर उनीहरुलाई भनेका छौ ।’–उनले भने ।
    कर्पोरेसनले भने वार्ता चीनमै गर्न चाहेको भन्दै पटक पटक वार्ताका लागि पत्र लेखेपनि बोर्डले भने नेपालमै आउन आग्रह गर्दै आएको छ । लगानी बोर्डका सह–सचिव मुकुन्द पौडेलले कर्पोरेसनले पटक पटक बोर्डलाई वार्तामा बोलाएको तर वार्ताको मिति अझै तय नभएको बताए ।
    कर्पोरेसनले विशेष गरी जग्गा अधिग्रहण, विस्थापित परिवारलाई पुर्नस्थापना तथा प्रशारण लाइनबारे बोर्डसँग वार्ता गर्न खोजेको छ भने बोर्डले आयोजना निर्माणको काममा ढिलाई भएको भन्दै संयुक्त कम्पनी खोल्ने तथा कार्ययोजना तयारबारे छलफल गर्न चाहेको छ । स्रोतका अनुसार, जग्गा अधिग्रहण, विस्थापित परिवारलाई पुर्नस्थापना तथा प्रशारण लाइनको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने प्रस्ताव गर्न लागेको छ ।    
निर्माणमा ढिलाई भईरहेको पश्चिमसेतीमा वार्ता कहाँ गर्ने भन्ने बोर्ड र कर्पोरेसनबीचको असमझदारीको कारण थप अन्योल भएको छ । अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड (स्मेक)ले १६ बर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेको पश्चिम सेती गत बर्ष कर्पोरेसनसँग लगानी बोर्डले समझदारी गरेपछि छिट्टै सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । १७ फागुन २०६८ मा चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग समझदारी गरेपछि तत्कालीन संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समझदारी त्रुटीपूर्ण रहेको बताएपछि विवाद हुँदा झण्डै ६ महिना ढिला गरी गर्जेजकै भगिनी संस्था सीडब्लूईसँग समझदारी भएको थियो । अघिल्लो बर्षको असोजमा कर्पोरेसनको प्राविधिक टोली  आयोजनास्थल डडेल्धुरा र डोटीको निरीक्षण गर्नुका साथै भुगोल, बा“ध लगायतको अवस्थाको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि आर्थिक र प्राविधिक दुवै रुपमा आयोजना उपयु्क्र्त भन्दै बोर्डलाई पत्र लेखेपनि आयोजनालाई अघि बढाउनेबारे कर्पोरेसनले चासो दिएको छैन । जसको कारण सन् २०२० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने देखिएको छ ।     १ अर्ब ८० अर्बको लागतमा बन्न लागेको आयोजना करिब दुई बर्षभित्र थप अध्ययन सकाएर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य समझदारीमा उल्लेख भएपनि वार्तामा समेत अन्योलता देखिएपनि कार्यतालिका अनुसार नबन्ने देखिएको हो ।
१० प्रतिशत शेयर स्थानीयबासीलाई दिने, आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने, निर्माण सम्पन्न भएपछि १५० मेगावाटसम्म स्थानीयबासीको उद्योग प्रवद्र्धनमा बिजुली दिने लगायत समझदारीमा उल्लेख छ । आयोजनमा सीडब्लूईको ६५ र सरकारको २५ प्रतिशत सेयर लगानी हुने छ । सबै अध्ययन सकाएर सन् २०१५ भित्र निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख भएपनि कर्पोरेसनको टोलीले थप अध्ययन अघि बढाएको छैन । आयोजनास्थलमा साईट अफिस राख्ने लगायतका कार्य समेत अघि बढ्न सकेको छैन ।

Tuesday, September 24, 2013

दुई हजार थान ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गरिँदै

भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं, ८ असोज नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरहरू प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरण बैठकले १ हजार ९ सय ४० ओटा ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘तेस्रोपक्षीय निरीक्षण गरी प्रतिस्थापन गर्न बाँकी रहेका सबै ट्रान्सफर्मरहरू प्राधिकरणलाई कुनै थप दायित्व नपर्ने गरी प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ प्राधिकरण सञ्चालक समितका अध्यक्ष एवं ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले भने, ‘आगामी दिनमा ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा तेस्रो पक्षीय निरीक्षण गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिस्थापन गर्ने ट्रान्सफर्मरमा पनि तेस्रोपक्षीय निरीक्षणको व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’ ट्रान्सफर्मर नेपाल पठाउने क्रममा बदमासी भएको स्विकार्दै पछिल्लो पटक १९ अगस्ट र पुनः ११ सेप्टेम्बर २०१३ मा हुवेईले सबै ट्रान्सफर्मरहरू प्रतिस्थापन गर्न प्राधिकरणमा पत्र लेखेको थियो ।
तर, प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसबारे हुवेईलाई प्रतिस्थापन गर्ने÷नगर्नेबारे कुनै पत्र पठाएको थिएन । हुवेईमार्फत दुई लटमा १ हजार ९ सय ९५ जना ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गरेकोमा २८ सेक्टेम्बर २०१२ मा ५५ थान प्रतिस्थापन गरेको थियो । बाँकी १९ सय ४० थान ट्रान्सफर्मरसमेत विनासर्त प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै एक महिनाअघि पत्र लेखेकोमा बल्ल प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिको निर्णयसँगै अब छिट्टै हुवेईलाई प्रतिस्थापनका लागि पत्र पठाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । विगत दुई वर्षदेखि खरिद नगरेका कारण ट्रान्सफर्मर अभाव भइरहेको बेला प्रतिस्थापन गरेमा तत्कालीन ट्रान्सफर्मर अभावको संकट भने न्यूनीकरण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
०६७÷६८ सालमा हुवेईमार्फत खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दुई विदेशीसहित २४ मुद्दा दायर गरी धरौटीसमेत तोकिसकेको छ । तर, विशेष अदालतले मुद्दा फैसला गर्ने क्रममा ट्रान्सफर्मरहरू प्रतिस्थान गरी अदालतलाई जानकारी दिन आदेश दिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई प्रतिस्थापन गर्न सजिलो भएको हो । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले प्रतिस्थापनका लागि कानुनी रूपमा के हुने भन्ने अन्योल रहेका बेला अदालतको आदेशले प्रतिस्थापनका लागि थप सहयोग पुगेको मन्त्री झाले बताए ।
०६७ र ०६८ मा हुवेईमार्फत विश्व बंैकको सहयोगमा ७ सय ३५ थान तथा प्राधिकरणले १२ सय ६० थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । १९ सय ९५ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरिएकोमा गत पुसमा ५६ थान ट्रान्सफर्मर नेपाल पठाएको थियो । त्यसैगरी, चिनियाँ कम्पनी जेके होल्डिङ कम्पनी चीनले १ सय ८० थान गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्न पत्र पठाइसकेको छ । आफ्नो बदमासी स्विकार्दै जेके होल्डिङले पत्रमा आगामी २० देखि २५ सेप्टेम्बरभित्र १ सय ८० ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ती १ सय ८० थान प्रतिस्थापनपछि बाँकी ट्रान्सफर्मµसमेत छिट्टै पठाइने पत्रमा उल्लेख छ ।
०६७÷६८ मा प्राधिकरणले जेके होल्डिङमार्फत ४ लाख ५० हजार ६ सय ७ अमेरिकी डलरमा ४ सय ७४ थान ट्रान्सफर्मर आयात गरिएको थियो । आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा खराबी देखिएपछि प्राधिकरणले जेके होल्डिङलाई प्रतिस्थापनका लागि पत्र लेखेको थियो । पत्रपछि गत पुसमा २ सय १० थान ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापनका लागि पठाएकोमा ती ट्रान्सफर्मरमा समेत बढी चुहावट देखिएको थियो ।
प्रतिस्थापन गरिएका ट्रान्सफर्मरहरूमा समेत खराबी देखिएपछि प्राधिकरणले अर्को पत्र लेखेको थियो । हुवेईले नेपाल पठाएको ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम तथा जेके होल्डिङ कम्पनीमार्फत पठाइएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर र भित्र दुवैमा आल्मुनियम भेटिएको थियो ।

Monday, September 23, 2013

आयात प्रतिस्थापन गर्न १ करोड बजेट

भीम गौतम, लक्ष्मी सापकोटा\राजधानी
काठमाडौं, ७ असोज 
आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा भारतलगायत ३० देशबाट ६ खर्ब १ अर्ब २० करोड बराबरको आयात भएको छ भने ३० देशमै जम्मा ७७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर निर्यात भएको छ । ५ खर्ब २३ अर्ब व्यापार रहेको नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि स्थापना भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमा जम्मा १ करोड मात्र बजेट छ । सरकारको बजेटदेखि कार्यक्रममा व्यापार घाटा कम गरी निर्यातमा जोड दिन उल्लेख भए पनि त्यसका लागि विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान गरी नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याउनुपर्ने केन्द्र नै बजेट अभावको सिकार भएको छ ।
‘६ खर्बको आयात हुने मुलुकमा त्यसलाई घटाएर निर्यातमा जोड दिन प्रवद्र्धन, समन्वयलगायत गर्नुपर्ने निकायका लागि सरकारले जम्मा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरेले भने, ‘जम्मा ५ करोड बजेट आएकोमा विकास खर्च जम्मा १ करोड मात्र छ, त्यसले व्यापार र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि के गर्नु ?’ केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनी स्थल निर्माण, व्यापारमा पेपरलेस सूचना प्रविधिको विकास, व्यापारी, व्यवसायीसँग समन्वय र सहकार्य, वस्तुहरूको पहिचान, उत्पादन र सम्भावनाबारे अनुसन्धान, बजार विश्लेषण, देश र विदेशमा नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन र निर्यातलगायत कार्य गर्नुपर्ने भए पनि केन्द्रले १ करोड मात्र बजेट पाएको छ । हालै सिगाच्छे मेला प्रवद्र्धनका लागि ७० लाख खर्च भइसकेको र बाँकी ३० लाखले यो वर्षभित्र धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले अधिकांश काम पूरा हुन सक्ने अवस्था नरहेको केन्द्रले जनाएको छ । आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कृषि, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयले समेत छुट्टै कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने हो ।
ती काम प्रभावकारी रूपमाा कृषि र ऊर्जा मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन भने केन्द्र तथा निर्यात, आयात गर्ने मन्त्रालयबीच निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक समन्वय पनि छैन । ‘कसरी आयात घटाउन भनेर सबै सरोकारवाला निकायहरूबीचमा एकीकृत कार्यक्रम र योजना पनि छैन,’ कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले भने, ‘न निर्यातलाई जोड दिन केन्द्रसँग बजेट छ, न सम्बन्धित निकायले समेत आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन विस्तृत कार्ययोजना बनाएका छन् ।’ सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि देशभित्रका उत्पादनबारे अध्ययन, अनुसन्धान तथा बजार विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि वास्ता गरेको छैन । बजेट तथा कार्यक्रममा निर्यातलाई जोड दिने उल्लेख भए पनि निर्यातका लागि योजना बनाउने, प्रवद्र्धन गर्ने तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेर आफ्ना उत्पादनबारे प्रचारप्रसार गर्ने निकाय केन्द्रलाई अत्यन्त न्यून बजेट छुट्ट्याउनुले सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनलाई बेवास्ता गरेको पुष्टि भएको केन्द्रका अधिकारीले बताए ।
बजेट र कार्यक्रममा निर्यातलाई जोड दिए पनि व्यवहारमा भने सरकारले निर्यातलाई बेवास्ता गरेको आरोप केन्द्रका अधिकारीहरूको छ । आयात बढ्दै गएपछि र निर्यातका लागि प्रवद्र्धन गर्ने एकीकृत संस्थाको आवश्यकतालाई महसुस गरी २०६३ सालमा ऊन तथा गलैंचा विकास समिति, निर्यात प्रवद्र्धन समिति र व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र मिलाएर व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । तर, सरकारले उचित बजेट नदिँदा केन्द्रमा कार्यरत ७६ जना कामविहीन छन् । सरकारले केन्द्रको बजेट बढाएर निकासीका लागि अध्ययन, अनुसन्धानदेखि प्रवद्र्धनसम्मका कार्य गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिमिरेको ठम्याइ रहेको छ ।

Sunday, September 22, 2013

प्राधिकरणमा मिटरको चर्को अभाव

भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं, ६ असोज 
लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिटर खरिद गर्न नसक्दा विद्युतीकरणमा समस्या देखिएको छ । नयाँ मिटरको अभावमा आमउपभोक्ता मारमा परेका छन् । जसका कारण आङ्खनो घरमा मिटर जडानका लागि निवेदन लिएर जाने ग्राहकहरू रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मिटर अभावका कारण नयाँ घर बनाएर दसंैमा सर्ने तथा घर झिलिमिली बनाउने सर्वसाधारणको सपना पनि अधुरो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
भएको मिटर पनि वितरण गर्न नसकेकै कारण कहिले बिजुली मिटर आउँछ भनेर ग्राहकहरूले सोध्ने प्रश्नको उत्तर दिन प्राधिकरणका कर्मचारी असमर्थ हुने गरेका छन् । नयाँ बिजुली मिटरका लागि प्राधिकरणका शाखा तथा वितरण केन्द्रमा सर्वसाधारणको भीड बढ्न थालेपछि कतिपय कार्यालयले सूचना नै जारी गरेर मिटर नभएको जानकारी दिएका छन् । ‘मिटर अभावको समस्या चरम अवस्थामा पुगेको छ, अधिकांश शाखामा मिटर नै छैन, कतिपय शाखाले सूचना टाँस गरेरै जानकारी दिएका छन्,’ प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण सेवाका एक अधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय भण्डारमा रहेका करिब ५० हजार मिटर वितरण गर्न सकिएको छैन ।’ केन्द्रीय भण्डार शाखा हेटौंडाका प्रमुख नारायण चौधरी तथा सहायक सरोज श्रेष्ठलाई गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएपछि विगत डेढ महिनादेखि भण्डारबाट मिटर वितरण हुन सकेको छैन ।
जसका कारण प्राधिकरणका जिल्लाका शाखा तथा वितरण केन्द्रहरूमा बिजुली मिटर रित्तिएको छ । प्राधिकरणको नियमअनुसार पहिलेका कर्मचारीले नयाँलाई हिसाब–किताबसहित विवरण बुझबुझारथ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चौधरी र श्रेष्ठ हिरासतमा रहेकाले प्राधिकरण व्यवस्थापनले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले मुचुल्का उठाएरै भए पनि भण्डारबाट मिटर वितरणका लागि निर्देशन दिइसकेको र छिट्टै समस्या समाधान हुने जिकिर गरे । ‘मुचुल्का उठाएर भए पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भनिसकेको छु, छिट्टै समाधान हुन्छ,’ उनले राजधानीसँग भने । ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उमाकान्त झाले मिटर अभावबारे आपूmलाई थाहा नभएको र यसबारे बुझेर पहल गर्ने बताए । भण्डारमा आएका ट्रान्सफर्मर भण्डारण गरेर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय पठाउने कार्यमा संलग्न चौधरी र श्रेष्ठलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले सो भण्डारमा जान कोही पनि मानेका छैनन् । मिटर अभावको विशेष अवस्था सिर्जना भएकाले अख्तियारसँग अनुमति लिई हिरासतमा रहेका कर्मचारीसँग बुझबुझारथ गर्न सकिने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
‘मुचुल्का उठाएर बन्द भण्डारलाई नियमित गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले निर्देशन दिए पनि कोही कर्मचारी जान मानेका छैनन्,’ वितरण तथा ग्राहक सेवाका ती अधिकारीले भने, ‘भण्डार गर्ने कर्मचारीलाई समेत अख्तियारले लगेपछि कोही मानेका छैनन्, जसको कारण भएका ट्रान्सफर्मर पनि त्यसै थन्किएका छन् ।’ कम्प्युटर एडेड इन्भेन्टरी सिस्टम (सीउआईएस) मार्फत मात्र मिटर वितरण गरिँदै आएको छ । ‘वितरण शाखा भक्तपुरमा पटक–पटक मिटरका लागि गए पनि पाइएन, नयाँ मिटर जडानका लागि समेत कति सास्ती खेप्नु,’ भक्तपुरकी रत्नश्वरी दुवालले भनिन्, ‘कहिले मिटर आउँछसमेत कर्मचारीले भन्दैनन् ।’ प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक महिना देशभर करिब २० हजार मिटरको आवश्यकता पर्छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरण चर्केसँगै त्यसको असर मिटर खरिदमा पनि परेको छ । विगत एक वर्Èदेखि नयाँ ट्रान्सफर्मर पनि किनिएको छैन ।
प्रत्येक ६÷६ महिनामा नयाँ मिटर किन्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विगत एक वर्षदेखि खरिद नहु“दा नयाँ मिटरको चर्को समस्या देखिएको हो । २ लाख नया“ मिटर किन्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि प्राधिकरणको जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर थापा र सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्र पनेरू ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा हिरासतमा परेपछि सो प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । पहिला सो शाखामा जान कर्मचारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि अहिले त्यो शाखामा जानसमेत कोही मानेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार टेन्डरलगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नया“ मिटर किन्न कम्तीमा ६ महिना लाग्छ, तर भएका मिटरले करिब २ महिना मात्र पुग्ने भएकाले मिटरको समस्या उत्पन्न भएको हो ।

ऊर्जा विकासमा एकीकृत संरचनाको अभाव

भीम गौतम\राजधानी/
काठमाडौं, ५ असोज
 नेपालमा ऊर्जा संकट बढ्दै गए पनि त्यसको विकासका लागि आवश्यक एकीकृत संरचना अझै बन्न सकेको छैन । ऊर्जा विकासका लागि ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै निकायहरू एउटै छातामुनि रहेर नीतिनियमका साथै योजना र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म एकीकृत संरचना नै बन्न नसकेको हो । ऊर्जासँग सम्बन्धित निकायहरू छुट्टै हुँदा ऊर्जा सन्तुलन खलबलिएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालय जलविद्युत् विकासमा सीमित छ । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि छुट्टाछुट्टै चार निकाय हुनु र तिनमा समेत समन्वय नहुँदा ऊर्जाको एकीकृत विकास हुन सकेको छैन भने ऊर्जामा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।
जलविद्युत्, नवीकरण ऊर्जा, पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस, कोइला, परम्परागत दाउरा, गुइँठालगायतका ऊर्जाका स्रोत छन् तर यी स्रोतको विकास र विस्तारका लागि सक्रिय हुने निकाय फरक–फरक छन् भने समन्वयसमेत हुन सकेको छैन । जलविद्युत्का लागि ऊर्जा मन्त्रालय छ भने पेट्रोल, डिजेल र ग्याँसका लागि आपूर्ति मन्त्रालय छ । त्यसैगरी, कोइलाका लागि कोइला लिमिटेड छुट्टै छ भने नवीकरणीय ऊर्जाका लागि वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय योजना बनाउने छुट्टै निकाय भए पनि विशेषतः जलविद्युत् तथा सिंचाईमै बढी केन्द्रित छ । अहिलेसम्म एकीकृत ऊर्जा विकास रणनीति बनाउन सुरु गरे पनि आयोगले पूरा गर्न सकेको छैन ।
जसका कारण सरकारले आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातमा जोड दिने नीति अघि बढाए पनि समन्वयको अभावमा उल्टो आयात बढिरहेको छ । ‘संरचना ठीक राखेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि सरकार अघि बढ्नुपर्छ’, पूर्वऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मीले भने, ‘पार्टीगत र स्वार्थगतभन्दा मुलुकको समग्र ऊर्जाको उत्पादनलाई बढावा दिने गरी योजना अघि बढाउनुपर्छ, त्यसबारे सबै निकायबीच समन्वय छैन ।’ ऊर्जा विकासका लागि एउटै संरचना तथा त्यसका आधारमा ऊर्जाको आवश्यकता, आपूर्ति लगायतबारे एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउनुपर्ने भए पनि अझैसम्म नबढ्नु पनि ऊर्जा संकट गहिरिँदै जानुको कारण मानिन्छ । ‘समग्र ऊर्जा विकासका लागि अहिलेको संरचना गलत छ’, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता भन्छन्, ‘ऊर्जा हेर्ने सबै क्षेत्रलाई एउटै छाताभित्र ल्याउनुपर्छ, नल्याएसम्म ऊर्जाको समग्र विकास हुन सक्दैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयभित्र सबै निकायलाई ल्याएर खरिदजन्य ऊर्जा स्रोत विभाग, जलविद्युत् विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग र परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग बनाई ऊर्जा विकास गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई एउटै छाताभित्र ल्याउने प्रयास धेरै पटक भए पनि त्यो असम्भवजस्तै देखिएको छ । जनआन्दोलन ०६२÷०६३ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तथा अघिल्लो डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले समेत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर विरोधपछि सम्भव भएन । बढी आर्थिक चलखेल गर्न सकिने कारण नै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आपूर्ति छुट्याउन लाग्दा तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र महतोले आपूर्ति मन्त्रालय नभए त्यो मन्त्रालयमै नजाने अड्डी कसेका थिए भने अघिल्लो डा. भट्टराईको पालामा केन्द्रलाई ऊर्जा मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेपछि चर्को दबाब परेपछि निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको थियो । ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झासमेत ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने सबै निकायलाई एउटै छातामा ल्याउनुपर्ने भए पनि सम्भव नभएको बताउँछन् ।
‘एकीकृत रूपमा ऊर्जा विकासका लागि एउटै निकाय हुनुपर्ने हो, यो आवश्यक छ तर सम्भव हुन सकेको छैन,’ उनले भने । ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएपछि बढी चिन्ता गरेर तत्कालीन समस्या समाधानका लागि क्रियाशील हुने सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको जड कारण खोजी संरचना परिवर्तनका लागि सक्रिय हुनुपर्ने माग विज्ञहरूको छ ।

Saturday, September 21, 2013

‘पीडित’का लागि लड्दै पारस

भीम गौतम
 बाबुआमा छोराछोरीलाई ठूलो मान्छे बनाउने सपना बोक्छन् अनि उमेर बढ्दै गएपछि छोराछोरी पनि सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्छन तर तिलाठी–३ सप्तरीका पारसनाथ मिश्र त्यस्ता अभागी हुन् । जसका न बाबुआमाले कुनै सपना बोक्न पाए न त उनले कल्पना नै । ३२ वर्षीय पारस वंशानुगत रूपमै अपुष्ट रक्तकोष (बेटा थालासिमिया) को अर्थात् अनौठो रोगको सिकार भए ।
जन्मेको ६ महिना नबित्दै उनमा रोगको लक्षण देखा पर्न थाल्यो । बारम्बार अरूको रगत आफ्नो शरीरमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने रोगसँग उनले जन्मेदेखि नै लड्नुप¥यो । उनकी दिदी डीजी पनि यसै रोगबाट पीडित थिइन् । दुवैलाई आवश्यकताको आधारमा महिना वा १५÷१५ दिनमा रगत फेरिरहनुपर्ने जिम्मेवारी उनको बुबाआमामाथि आइलाग्यो । दिदीभाइले जन्मँदैदेखि पीडा पाए पाए, उनका बाबुआमाले झन् पीडा पाए । तर, आफ्ना सन्तानमाथिको मायालाई उनीहरूले टुट्न दिएनन् । बाबुआमाले दुवैलाई पहिला नेपालका अस्पतालहरू पु¥याए तर चिकित्सकहरूले रोग पत्ता लगाउन सकेनन् । त्यसपछि उनीहरूले भारतमा पु¥याए, डाक्टर बीबी भट्टचनले रोग पत्ता लगाए, थालासिमिया । आफ्नो सन्तानलाई पटक–पटक उपचारका लागि भारतसम्म पु¥याएका मिश्र परिवारले अनेक प्रयास गर्दा पनि छोरीलाई बचाउन सकेनन् । १९ वर्ष पुगेपछि पारसकी दिदीले यही रोगका कारण ज्यान गुमाइन् ।
पारसको परिवारमा पीडामाथि पीडा थपियो । बुबाआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई भविष्यमा ठूलो मान्छे बनाएर सुखी हुन पाउने सपनाको सट्टा छोराछोरीकै उपचारका लागि दिनरात खटिनपु¥यो भने पारसले पनि बाँच्नका लागि ठूलै संघर्ष गर्नुप¥यो । रोगकै कारणले उपचारका लागि भौतारिँदा भौतारिँदै उनले पढ्नसमेत पाएनन् । ‘कति दुःख र पीडा पाइयो, साध्य छैन, मरिएला भन्ने सधैंको त्रास,’ पारसले सम्झिए, ‘बुबाआमाले पाएको दुःख र गरेको संघर्ष भनिसाध्य छैन ।’ उनका अनुसार उनको र दिदीको उपचारका लागि हालसम्म १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् ।
चार कट्ठा त जग्गा नै बेचिसके । १५ वर्ष अघिदेखि बल्ल नेपालमा यो रोगबारे सामान्य उपचार हुन थालेको छ । १० वर्षदेखि कान्ति बाल अस्पताललगायतमा रगत परिवर्तन गर्न थालेका छन्, उनले । पहिला १५ दिनमा रगत परिवर्तन गरे हुने भए पनि अहिले भने बढी दौडधूप गर्नुपरेका कारण प्रत्येक सात÷सात दिनमा उनको रगत परिवर्तन गरिरहनुपर्छ । पहिला पाकिस्तान राजदूतावासले सहयोग गरे पनि पछिल्लो समयमा उनले आफ्नै खर्चमा रगत परिवर्तन गरिरहेका छन् । थालासिमिया रोगबारे भारतमा सबैभन्दा ठूलो जिनथोरापी जस्तो आधुनिक उपचार आए पनि नेपालका धेरै चिकित्सकलाई थाइलासिमिया रोगबारे थाहा नहुनु विडम्बना ठान्छन्, पारस । ‘अहिले पनि धेरै चिकित्सकलाई यस रोगबारे थाहा छैन, धेरैले मलाइ बोलाएर पनि सोध्नुहुन्छ,’ पारसले सुनाए, ‘उपचारको क्रममा भौतारिँदा रोगबारे धेरै थाहा पाएँ, त्यसले अहिले अरू पीडितका लागि परामर्श दिन सजिलो भएको छ ।
’ अरूको रगत बारम्बार परिवर्तन गरिरहनुपर्ने भएकाले यो नसर्ने रोगका बिरामी दुब्ला, पातला, होचा र सिकुटे हुन्छन् । स्वर र शारीरिक अवस्थाले केटा हो कि केटी भनेर छुट्ट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ । पेटमा नसा देखिने, रक्तस्राब हुने, पहेंलो हुनेलगायतका लक्षण देखिने यो रोगका बिरामी सामान्यबाहेक अन्य काम गर्न सक्दैनन् । यस्तै छन्, पारस पनि । स्वर सुन्दा महिला र देख्दा पुरुषजस्ता ख्वाटे । यिनै पारस उपचारका लागि भारतदेखि नेपालसम्मका अस्पतालहरूमा भौतारिँदो पाएको ज्ञान अहिले भने अरू पीडितका लागि ऊर्जा बन्न थालेको छ । नेपालका जेठा अपुष्ट रक्तकोषका बिरामीको रूपमा परिचित पारसले पाएको पीडा र दुःखलाई समाजसेवामा बदलेका छन् । विगत सात वर्षदेखि आफूजस्तै पीडित बिरामीलाई परामर्श दिन उनी व्यस्त छन् ।
जिन्दगीभर आफ्नो जस्तो पीडा अरूलाई नहोस् भनेर परामर्श दिनका लागि हालै आफ्नै अध्यक्षतामा अल नेसन थालासिमिया केयर ट्रस्ट अर्थात् सर्वराष्ट्रिय पारस अपुष्ट रक्तकोष केन्द्रसमेत स्थापना गरेका छन् । सुनसरी, नारायणघाट र वीरगन्जमा केन्द्रको शाखा खोलेर आफूजस्तै पीडितलाई परामर्श र उपचारका लागि सहयोग गर्ने उनको लक्ष्य छ । ‘१ हजारभन्दा बढीलाई त मैले परामर्श दिइसकें, रोगीहरू कति छन्, टुंगो छैन, जिल्ला–जिल्लामा जाँदा पनि धेरै बिरामी भेटेको छु,’ उनले आफ्नो भविष्यको लक्ष्य सुनाए, ‘नमरुञ्जेलसम्म आफूजस्तै पीडितको उपचारका लागि संघर्ष गर्ने लक्ष्य छ, यसका लागि सहयोगी हातको खोजीमा छु ।’ पहिला थालासिमिया रोगलाई धेरै चिकित्सकले क्यान्सर, जन्डिसलगायतका रोग ठानेर उपचार गर्दा हजारौं बालबालिकाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको तीतो स्मरण उनीसँग छ । अहिले नेपालमै सामान्य भए पनि उपचार हुन थालेपछि धेरै रोगीलाई राहतसमेत मिलेको छ ।
आधुनिक उपचार गर्नका लागि महिनाको कम्तीमा ३० हजार तथा सामान्य उपचारका लागि कम्तीमा १५ हजार लाग्ने भएकाले बिरामीले आर्थिक अभावले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि उनी सक्रिय छन् । आधुनिक जिनथेरापी गर्न सकेमा रोगको पूर्ण उपचार हुन सक्छ तर त्यसका लागि २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ लाग्छ । जुन नेपालीका लागि असम्भव जस्तै छ । सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म पुगेर सरकारले अपुष्ट रक्तकोषको उपचारका लागि नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवाज पटक–पटक उठाइरहेका उनलाई यो रोगलाई कम महŒव दिएकोमा सरकारप्रति गुनासो छ । उनले राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत यस रोगबारे आवाज उठाएका छन् ।
‘नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई पटक–पटक यस रोगको उपचारका लागि सहयोग गर्न त अनुरोध गरिरहेकै छु,’ उनले विदेशमा समेत पुगेर उपचारका लागि लबिङ गरेको अनुभव सुनाए, ‘सिंगापुर, भारत, टर्की, पाकिस्तानलगायतका देशमा भएका सम्मेलनमा समेत यस रोगबारे आवाज उठाए, आफ्नो पीडाबाट पाठ सिकेर यो रोगका पीडितको पक्षको न्यायका लागि समाजसेवा गर्ने मेरो इच्छा छ ।’ थालासिमियाबारे पीएचडी गर्नेदेखि परामर्श लिन बिरामीसम्म आउँदा उनी सबैभन्दा खुसी हुन्छन् । पहिला आफ्नै पीडामा घोत्लने उनका लागि परामर्श दिन पाउनु खुसीको क्षण बन्न थालेको छ । कहिले अपुष्ट रक्तकोषका बिरामी आएपछि चिकित्सकले उनलाई बोलाउँछन् त कहिले बिरामीका आफन्त खोज्दै उनीकहाँ आइपुग्छन् ।
निराश भएका पीडितका बाबुआमालाई उनी ऊर्जा दिएर फर्काउँछन् । कतिपय चिकित्सकहरूले तपाईंको छोराछोरी मर्छन् भनेपछि रुँदै आउने उनीहरूलाई केही आशा र खुसी दिएर उनी फर्काउँछन् । ‘भगवान्ले मात्र मलाई बचाइरहेका छन्, यो म¥ो भने अरूलाई पनि सास्ती हुन्छ भनेर होला, म अरूलाई बचाउनका लागि मेरो जिन्दगी खर्चर्ने प्रतिबद्धताका साथ सक्रिय भएको छु ।’ जन्मैदेखिका धेरै पीडा र संघर्षसँग जुधेर निरन्तर रूपमा आफूजस्तै पीडितको पक्षमा सक्रिय भएका पारसभित्र साँच्चिकै नयाँ उत्साह भने थपिएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा सार्वजनिक भएका अपुष्ट रोगका बिरामी कसैले विवाह गरेका छैनन् तर उनी विवाहको तरखरमा छन् ।
भारतमा भने विवाह गर्ने गर्छन् तर नेपालमा उचित उपचार नपाएकै कारण धेरै मृत्युलाई पर्खन्छन् भने केही रगत परिवर्तन गरेर आफ्नो जिन्दगीलाई पीडाका साथ बिताइरहेका छन् तर उनको विवाह गरेर परिवार स्थापित गर्ने तथा आफूजस्तै पीडितका लागि सेवा गर्ने धोको साँच्चिकै प्रशंसा गर्न लायक छ । उनी थालासिमियाका बिरामीका लागि दिगो परिकल्पना र योजनाका साथ सहयोगी हातको खोजीमा सरकारीदेखि गैरसरकारी निकायसम्म धाइरहेका छन् ।
http://www.erajdhani.com/en/interview/---/15233

Thursday, September 19, 2013

प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया नै गलत

सरकारको जिम्मेवारी ठेकेदारलाई
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ असोज
 सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, विस्तृत सर्भेलगायतका काम सकेर मात्र प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने दायित्व भुलेर ठेकेदार कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय प्रक्रिया नै गलत देखिएको छ । यही गलत प्रक्रियाका कारण कुनै बाधा र अवरोध नआएमा एउटा प्रसारण लाइन सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्ने गरेको देखिएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणदेखि वन र वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिँदा हुने बाधा र अवरोधलगायतका काममा ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिने सरकारी निर्णय प्रक्रिया प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गलत देखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको यो प्रक्रियाअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउँदा वर्षौं लाग्ने गरेको छ । यही कारण निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने विद्युत् उत्पादन भएर पनि ओहोरदोहोर गर्ने प्रसारण लाइन नहुँदा दैनिक करिब ४० लाख रुपैयाँबराबरको ५ लाख युनिट विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेपछि ठेकेदारले जग्गा सर्भेदेखि जग्गा अधिग्रहणसम्म गर्नै पर्ने प्रक्रियाका कारण अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ देखिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सहप्रवक्ता सन्जीव बरालले भने, ‘प्राधिकरणले अध्ययन र जग्गा अधिग्रहणलगायत सकेर मात्र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको काम दिए समयमै प्रसारण लाइन बन्छन् ।’ लामो प्रक्रिया र नीतिसमेत ट्रान्स्मिसन लाइन निर्माणका लागि बाधक भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छ तर उनीहरूको चिन्ता प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि निर्माणमा भएको ढिलाइमा बढी केन्द्रित छ । प्रसारण लाइन निर्माणको प्रगति अत्यन्त न्यून हुनुमा प्रक्रिया नै गलत देखिए पनि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण प्रक्रियालाई सच्याएर द्रूत गतिमा बनाउनेतर्फ चासो दिएका छैनन् ।
प्राधिकरण अधिकारीहरू भने ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरण आफैंले डिजाइन, डिटेल सर्भेलगायतका कार्य गर्न गरी दिने तथा लामा प्रक्रिया छोट्ट्याएमा १२ वर्षको समयलाई ६ वर्षमै झार्न सकिने दाबी गर्छन् । तर, नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । ‘ठेकेदारलाई जग्गा किन र घर पनि बना भनेजस्तो प्रसारण लाइनको ठेक्का दिने प्रक्रिया छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले सरकारी वनलगायतका साथै अन्य तथा निजी व्यक्तिहरूको जग्गा प्राप्ति, विस्तृत सर्भेलगायतका निर्माणअघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकाएर मात्र ठेक्का दिनुपर्ने हो तर सबै कामको जिम्मा ठेकेदारलाई दिइएको छ, जुन गलत छ ।’ जग्गा अधिग्रहण, वन र वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिलगायत सबै प्रक्रिया सरकार आफैंले पूरा गरेर ठेक्का दिए मात्र समयमै प्रसारण लाइन बन्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
२२० केभी क्षमताको खिम्ती–ढल्केवर, २२० केभीको भरतपुर–बर्दघाट, १३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर, १३२ केभीको काबेलीलगायतका अधिकांश प्रसारण लाइन जग्गा अधिग्रहण, वन मन्त्रालयको स्वीकृतिलगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका छन् । थानकोट–भक्तपुर प्रसारण लाइन त निर्माण भएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । काबेली समयमै बन्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले २२ मेगावाटको माईखोलासहित काबेली, अपर माई, हेवाखोलालगायतका आयोजनामा प्रसारण लाइन अभाव ठूलो समस्या बन्दै छ । सरकारले गत तीन वर्षमा ४ सय ८ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखे पनि अहिलेसम्म एक किलोमिटर पनि बन्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणले तीन वर्षमा २२० केभीका ७५ किलोमिटर लामो खिम्ती–ढल्केवर, ७२ किलोमिटरको हेटौंडा–भरतपुर र ७५ किलोमिरटको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन तथा १३२ केभीका ४० किलोमिटर लामो सिंगटी–लामो साँघु, ५६ किलोमिटर लामो डुम्रे–दमौली मस्र्याङ्दी, ७० किलोमिटर लामो काबेली र २० किलोमिटर लामो हापुरे–तुलसीपुर प्रसारण लाइन पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अधिकांश प्रसारण लाइन जग्गा अधिग्रहणलगायतका समस्याबाट पीडित छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्तीमा सम्भाव्यता अध्ययनका एक वर्ष, प्रारम्भिक सर्भेका लागि दुई वर्ष, वातावरण प्रभाव अध्ययनका लागि १८ महिना, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि ६ महिना र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेर टेन्डर दिन मात्र पनि ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि कम्तीमा डिटेल सर्भेका लागि एक वर्ष, डिटेल सर्भे प्राधिकरण सञ्चालन समितिमा पेस गरेर स्वीकृति गर्न तीन महिना, टावर डिजाइनका लागि ६ महिना र स्वीकृतिका लागि तीन महिना समय लाग्छ । यसैगरी, ठेकेदारले नमुना टावर निर्माणका लागि ६ महिना, कर्मचारीद्वारा टावर टेस्टिङका लागि दुई महिना, टावर निर्माणका लागि एक वर्ष तथा निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वर्ष समय लाग्छ ।
अझ सरकारी निकायकै समन्वयको अभावमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण, रूख कटान, वातावरणीय अध्ययनमा हुने ढिलाइ त प्रसारण लाइनका लागि अर्को मुख्य समस्या बनेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्यै समस्या देखिएपछि सन् २०२० भित्र सरकारको थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षयता २ सय किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ ।
प्राधिकरणकै प्रक्रियाअनुसार लाग्ने समय
 सम्भाव्यता अध्ययन १२ महिना
 प्रारम्भिक सर्भे २४ महिना 
वातावरण प्रभाव अध्ययन १८ महिना
 (डीपीआर) ६ महिना 
टेन्डर डकुमेन्ट र टेन्डर ६ महिना
 डिटेल सर्भे र स्वीकृति १५ महिना
 टावर डिजाइन र स्वीकृति ९ महिना
 नमुना टावर निर्माण ६ महिना
 टावर टेस्टिङ २ महिना 
टावर निर्माण १२ महिना 
आयोजना निर्माण ३६ महिना 
जम्मा समय १२ वर्ष दुई महिना

अब सहरमा सौर्य ऊर्जालाई अनुदान

अनुदान कार्यविधि बन्दै
भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं, ३ असोज 
ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) लाई अनुदान दिँदै आएको सरकारले सहरी क्षेत्रमा पनि अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ को बजेटमा तथा हालै ल्याइएको नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिमा सहरी क्षेत्रको सौर्य निर्माणमा सहरी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीति अघि बढाएपछि सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले समेत अनुदान पाउने भएका हुन् ।
लोडसेडिङको समस्या भयावह बन्दै गएपछि तात्कालिक ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि विकल्पको रूपमा लिइने सौर्य ऊर्जा निर्माणमा जोड दिँदै सरकारले अनुदान दिने नीति अघि बढाएको छ । बजेटमा समेत सहरी ऊर्जा निर्माणका लागि अनुदान दिनका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहरी क्षेत्रमा अनुदान दिनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ ।
‘सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिनका लागि कार्यविधि बनाइरहेका छांै,’ केन्द्रका सह–निर्देशक रामप्रसाद धितालले भने, ‘अनुदान दिने कि जडान खर्चबापत पैसा दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ केन्द्रमार्फत हालसम्म सौर्य ऊर्जामार्फत मात्र अति विकट र ग्रामीण क्षेत्रका ४ लाख घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा पुगिसकेको छ भने आगामी ४ वर्षभित्र थप ६ लाख घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
काठमाडांै उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा रहेको ६८० किलोवाटको सौर्य ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडमा जोडिएकोले शहरी क्षेत्रमा अनुदान वा जडान खर्च दिनेभन्दा पनि प्रत्येक घरका छतछतमा सौर्य उर्जा निर्माण गरेर त्यो उर्जा प्राधिकरणको ग्रीडमा जोडी विद्युत अभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको छ । ‘घर घरमा सोलार राखेर विद्युत ग्रीडमा जोडेर दिउँसोभर उपयोग गर्ने तथा दिउँसो कुलेखानीलगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरु नचलाई राती मात्र चलाउने हो भने पनि लोडसेडिङ घटाउनका लागि धेरै सहयोग हुन्छ ।’–केन्द्रका व्यवस्थापक अभिषेक मल्ल भन्छन् । करोडौ लगाएर घर बनाउनेले हजारौ खर्च गरेर सोलार बनाई प्राधिकरणलाई बेच्न सक्ने भएकोले सरकारले शहरी क्षेत्रमा सोलार प्यानल बनाउनका लागि अभियान चलाउनुपर्ने धेरैको आवाज छ । ‘ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम छ तर शहरी क्षेत्रमा लागि छुट्टै नीति र योजनाको खाँचो छ ।’–केन्द्रका एक अधिकारीले भने–‘बरु सरकारले व्यावसायिक रुपमै सौर्य ऊर्जा निर्माणका लागि प्रोत्साहन दिएर तत्कालीन उर्जा संकट न्यूनीकरणका बढीभन्दा बढी नीजि क्षेत्रको सहभागिता गराउनका लागि नीति बनाउनुपर्छ ।
’ ऊर्जा संकटका लागि मुख्य स्रोत जलविद्युत आयोजनानै भएपनि जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बर्षौ लाग्ने तथा मिक्स इनर्जीको अवधारणा अघि सारेर तत्कालीन लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सौर्य उर्जालाई विकल्पको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाएपनि शहरी क्षेत्रमा अझै सर्वसाधारण यसतर्फ आकर्षिक हुन सकेका छैनन् । सरकारले सिंहदरबारभित्रका साथै मुख्य शहरहरुमा सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युतको प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यावन्यन भने भएको छैन ।
तर यस बर्षको बजेटमा पोखराको सडक, धुलिखेल अस्पताल लगायतमा सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युत उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारको छ । प्राधिकरणले समेत २० मेगावाट बराबरको ठूलो सौर्य ऊर्जा निर्माणको प्रकृया अघि बढाईरहेको छ । आधिकारिक अध्ययन नभए पनि नेपालमा करिब २१ हजार मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन हुने सम्भावना छ । तर हालसम्म जम्मा १२ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ ।

Tuesday, September 17, 2013

ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरण ४१ करोड बिगोमा २४ करोड धरौटी

भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं, १ असोज
 गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका प्राधिकरणका २१ कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका दुई प्रतिनिधिसँग अदालतले २५ हजारदेखि १७ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी माग गरेको छ । विशेष अदालतले मंगलबारको थुनछेक बहसपछि तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहितका कर्मचारीलाई धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । अदालतले आदेश दिए पनि धरौटी रकम बुझाउन नसकेको र खरिद प्रकरणकै अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनीहरू रिहा भने हुन सकेनन् ।
खरिद प्रकरणमा ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले थुनछेको बहसपछि सबै प्रतिवादीबाट जम्मा २४ करोड धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । अदालतले पूर्व कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झालाई भने तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतले २४ करोड बराबरको धरौटी मागेको छ ।
अदालतले फरार रहेका ठेकेदार कम्पनीका नेपाली एजेन्टसहित हुवेई कम्पनीका अध्यक्षलाई भने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबर बिगो माग गर्दै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसहित २३ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा मंगलबार अदालतले २४ करोड ४ लाख बराबरको धरौटी माग गरेको हो । ०६७÷६८ मा चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई चरणमा खरिद गरिएका १९ सय ९५ ओटा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणविरुद्ध ४ भदौमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा १ हजार २ सय ६० थान र विश्व बैंकको सहयोगमार्फत दोस्रो चरणमा ७ सय ३५ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । विशेष अदालतले पहिलो चरणको ट्रान्सफर्मर खरिदसम्बन्धी मुद्दामा १५ जनालाई १६ करोड ६८ लाख ७५ हजार तथा दोस्रो चरणको खरिदमा ११ जनालाई ७ करोड ३५ लाख ७५ हजार बराबरको धरौटी मागेको हो । दुवै मुद्दामा हुवेई इलेक्ट्रिक कम्पनी चीनका महाप्रबन्धक हु जेन क्वाङ, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं तत्कालीन महाप्रबन्धक यादव र हुवेईका नेपाल एजेन्ट जु इ त्यानलाई छुट्टाछुट्टै धरौटी लिन विशेष अदालतले आदेश दिएको छ । सबैभन्दा बढी क्वाङसँग १७ करोड ५० लाख तथा सबैभन्दा कम प्राधिकरणका सहायक सरोज श्रेष्ठलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।
क्वाङलाई पहिलो चरणको ट्रान्सफर्मर मुद्दामा १२ करोड र दोस्रो चरणको ट्रान्सफर्मर मुद्दामा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । त्यसैगरी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं तत्कालीन महाप्रबन्धक रामेश्वर यादवलाई पहिलो चरणको ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा ३ करोड तथा दोस्रो चरणको ट्रान्सफर्मर खरिद मुद्दामा १ करोड धरौटी माग गरेको छ । त्यसैगरी, अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा संलग्न भन्दै सनलाई हुवेई इलेक्ट्रिक कम्पनी चीनका अध्यक्ष लि दाओ गु तथा नेपालका स्थानीय एजेन्ट अमरराज भण्डारीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएकोमा अदालतले उनीहरू फरार रहेको भन्दै पक्राउ परेपछि थुनछेक बहस गरी आवश्यकताअनुसार सजाय तोकिने जनाएको छ ।
हुवेईका नेपाल एजेन्ट जु इ त्यानलाई भने पहिलो चरण ट्रान्सफर्मर मुद्दामा १ करोड र दोस्रो मुद्दामा ५० लाख धरौटी मागेको छ । अर्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा.जीवेन्द्र झालाई भने विशेष अदालतले ट्रान्सफर्मर भुक्तानीमा संलग्नतामा नभएको भन्दै सामान्य तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । पहिलो चरणको मुद्दामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बीसीलाई १ लाख, तत्कालीन महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मालाई १ लाख ५० हजार, तत्कालीन सहनिर्देशक हरिशबहादुर पाललाई १ लाख ५० हजार, प्राधिकरणका कैलाशकुमार अटललाई १ लाख ५० हजार, इन्जिनियर नारायण चौधरीलाई १ लाख र भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ ।
त्यसैगरी, तत्कालीन कर्मचारीहरू लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल र लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाललाई १÷१ लाख तथा प्रबन्धक सिन्धु यादव, सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्रप्रसाद पनेरू, प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त र सुरेन्द्रराज जोशीलाई १५÷१५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ । त्यसैगरी, दोस्रो चरणको विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मरतर्फ विशेष अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादव तथा ठेकेदार कम्पनीका दुई प्रतिनिधिसँगै अन्य आठ कर्मचारीलाई धरौटी तोकेको छ ।
तत्कालीन तनहँु जलविद्युत् आयोजनाका निर्देशक महेशप्रसाद आचार्यलाई १ लाख ५० हजार, तत्कालीन ग्रिड विकासका निर्देशक देव शर्मा पौडेललाई १ लाख तथा तत्कालीन वितरण जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका प्रबन्धक कृष्णबहादुर थापा र उपनिर्देशक कृष्णबहादुर केसीलाई १÷१ लाख धरौटी अदालतले तोकेको छ । त्यसैगरी, तत्कालीन काठमाडौं सुदृढीकरण आयोजनाका निमित्त प्रमुख प्रमोद रिजाललाई ५० हजार, प्रबन्धक मदनराज चापागाईं र इन्जिनियर प्रज्वल पाण्डेलाई १५÷१५ लाख तथा भण्डार प्रमुख भरत रुपाखेतीलाई ७५ हजार धरौटी अदालतले तोकेको छ ।
विशेष अदालतले हुवेईले ५५ थान ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गरिसकेको तथा बाँकी ट्रान्सफर्मरहरू समेत प्रतिस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको भन्दै त्यो प्रक्रिया अघि बढाएर सबै ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गरेमा आदेश उपर पुनर्विचार गर्न सकिने पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा प्रतिस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरी पूरा गरेर अदालतमा जानकारी समेत भनिएको छ । कसलाई कति धरौटी
हु जेन क्वाङ    १७ करोड ५० लाख
रामेश्वर यादव    ४ करोड
जु इ त्यान    १ करोड ५० लाख
टीकाराम बीसी    १ लाख
चिरञ्जीवी शर्मा    १ लाख ५० हजार
हरिशशहादुर पाल    १ लाख ५० हजार
कैलाशकुमार अटल    १ लाख ५० हजार
नारायण चौधरी    १ लाख
सरोज श्रेष्ठ    २५ हजार
शुरेशकुमार कटुवाल    १ लाख
सुशीलप्रसाद खनाल    १ लाख
सिन्धु यादव    १५ लाख
सुरेन्द्रप्रसाद पनेरू    १५ लाख
शेखरकुमार दत्त    १५ लाख
सुरेन्द्रराज जोशी    १५ लाख
महेशप्रसाद आचार्र्य    १ लाख ५० हजार
देव शर्मा पौडेल    १ लाख
कृष्णबहादुर थापा    १ लाख
कृष्णबहादुर केसी    १ लाख
प्रमोद रिजाल    ५० हजार
मदनराज चापागार्इं    १५ लाख
प्रज्वल पाण्डे    १५ लाख
भरत रुपाखेती    ७५ हजार

प्राधिकरणद्वारा ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्न बेवास्ता


–पत्र कुर्दै चीनको हुवेई
–अभाव हटाउन प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ः प्राधिकरण अधिकारी
–कानुनी प्रक्रियाबारे बुझिरहेका छौं ः ऊर्जामन्त्री
भीम गौतम÷राजधानी
काठमाडौं, ३१ भदौ
चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीले ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एक महिनाअघि पत्र पठाए पनि अझै वास्ता गरेको छैन ।
ट्रान्सफर्मर नेपाल पठाउने क्रममा बदमासी भएको स्विकार्दै १९ अगस्टमा हुवेईले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । तर, प्राधिकरण व्यवस्थापनले अझैसम्म प्रतिस्थापन गर्ने÷नगर्नेबारे कुनै पत्र पठाएको छैन । ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीहरू मुछिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यरत र पूर्व गरी ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरण व्यवस्थापनभित्रै पत्र पठाउने÷नपठाउनेबारे अन्योल छ ।
नयाँ कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की आएपछि प्रतिस्थापनबारे निर्णय हुने अपेक्षा गरिए पनि उनले समेत यसबारे थप पक्रिया अघि बढाएका छैनन् । तर, प्राधिकरणले त्यसबारे कानुनी परामर्श गरिरहेको उल्लेख छ । पहिला भने सोही कम्पनीले ५६ ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गरिसकेको छ ।
हुवेर्ईका अध्यÔ लिडोगुले लेखेको पत्रमा विनासर्त सबै ट्रान्सफर्मरहरू नया“ प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ । १ हजार ९ सय ४० थान नया“ ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्न पत्र पठाएको हुवेईले भने त्यसपछि समेत पटक–पटक प्राधिकरणसँग ताकेता गरेको छ र पनि कुनै उत्तर दिन सकेको छैन ।
‘कुनै कम्पनीले आङ्खनो बदमासी स्विकार्दै ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गरिदिन्छु भन्दै पत्र पठाउँदा प्राधिकरणले त्यसको उत्तर तुरुन्तै पठाउनुपर्ने हो तर बेवास्ता गरिरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘ट्रान्सफर्मरको हाहाकार हुने अवस्था आएकाले तुरुन्तै प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । तर, त्यसबाट भएको नोक्सानबारे भने सम्बन्धित कम्पनीसँग थप वार्ता गर्न सक्छ ।’ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा पनि नहाल्ने र प्रतिस्थापन पनि नगर्ने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या आउन सक्ने उनले बताए ।
कम्पनीले आङ्खनो बदमासी स्विकार्दै प्रतिस्थापन गर्न तयार रहेको अवस्थामा तत्कालीन हुन सक्ने ट्रान्सफर्मरको समस्या हल गर्न पनि प्रतिस्थापनलाई अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत प्राधिकरणभित्र हुन थालेको छ । तर, यसबारे प्राधिकरण व्यवस्थापन गम्भीर बनेको छैन । ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उमाकान्त झाले भने प्रतिस्थापन गर्न पत्र पठाए पनि त्यसबारे कानुनी परामर्श गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘उक्त कम्पनीद्वारा ल्याइएको ट्रान्सफर्मरबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले के गर्ने भनेर कानुनी अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका छांै, अझसम्म पत्रको उत्तर पठाएको छैन, त्यो अध्ययनपछि पठाउँछौ ।’ हुवेईविरुद्ध नै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित खरिदमा संलग्न २२ जनालाई अख्तियारले पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
०६७ र ६८ मा हुबेईमार्फत विश्व बंैकको सहयोगमा ७ सय ३५ थान तथा प्राधिकरणले १२ सय ६० थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । १९ सय ९५ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरिएकोमा गत पुसमा ५६ थान ट्रान्सफर्मर नेपाल पठाएको थियो । त्यसैगरी, चिनिया“ कम्पनी जेके होल्डिङ कम्पनी चीनले १ सय ८० थान गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्न पत्र पठाइसकेको छ ।
आङ्खनो बदमासी स्विकार्दै जेके होल्डिङले पत्रमा आगामी २० देखि २५ सेप्टेम्बरभित्र १ सय ८० ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ती १ सय ८० थान प्रतिस्थापनपछि बा“की ट्रान्सफर्मµसमेत छिट्टै पठाइने पत्रमा उल्लेख छ । ०६७ र ६८ मा प्राधिकरणले जेके होल्डिङमार्फत ४ लाख ५० हजार ६ सय ७ अमेरिकी डलरमा ४ सय ७४ थान ट्रान्सफर्मर आयात गरिएको थियो । आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा खराबी देखिएपछि प्राधिकरणले जेके होल्डिङलाई प्रतिस्थापनका लागि पत्र लेखेको थियो । पत्रपछि गत पुसमा २ सय १० थान ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापनका लागि पठाएकोमा ती ट्रान्सफर्मरमा समेत चुहावट देखिएको थियो । प्रतिस्थापन गरिएका ट्रान्सफर्मरहµमा समेत खराबी देखिएपछि प्राधिकरणले अर्को पत्र लेखेको थियो ।
प्राधिकरणद्वारा जेके होल्डिङमार्फत खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरहरू प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि हुवेईका ल्याउन बाँकी ट्रान्सफर्मरहरूबारे प्राधिकरणले छिट्टै निर्णय गरेर गर्ने÷नगर्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने प्राधिकरणकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हुवेईले नेपाल पठाएको ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम तथा जेके होल्डिङ कम्पनीमार्फत पठाइएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर र भित्र दुवैमा आल्मुनियम भेटिएको थियो ।


Monday, September 16, 2013

प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कडाइ सीसीटीभीसमेत राख्ने तयारी


राजधानी समाचारदाता 
काठमाडौं, ३० भदौ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीमा हाजिर गरेर टाप कस्ने (हाटा) प्रवृत्ति बढेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप कडाइ गर्ने भएको छ । बिहान ९ बजे कार्यालय आएर विद्युतीय हस्ताक्षर गरी दिउँसोभरि अन्य क्षेत्रमा काम गरेर बेलुका पुनः ६ बजे विद्युतीय हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्तिसमेत प्राधिकरणका केही कर्मचारीमा देखिएपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युतीय हस्ताक्षरसँगै थप कडाइ गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की नियुक्त भएपछि प्राधिकरणका अन्य अधिकारीसँगको छलफलमा कर्मचारी हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ति सुनाएका थिए । आइतबारको प्राधिकरण व्यवस्थापनको बैठकमा समेत वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि छलफल भएको थियो । छलफलमा प्राधिकरणका कर्मचारी भित्र–बाहिर गएकोबारे मूल गेटमा सुरक्षा गार्डले अनिवार्य रूपमा रेकर्ड राख्ने रजिस्टार राखी हाटा प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएका थिए । ढिलो आई हाकिमलाई खुसी पारेर मेमो लेखाई प्राधिकरणभन्दा पनि बाहिर बढी रमाउन थालेपछि आधुनिक विद्युतीय हस्ताक्षर प्राधिकरणले सुरु गरेको होे । विद्युतीय हस्ताक्षरमा समेत प्राधिकरणका केही कर्मचारीले बदमासी गर्न थालेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीलाई थप कडाइ गर्न थालिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘बिहान विद्युतीय हस्ताक्षर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्तिसमेत कर्मचारीमा देखिएपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले कडाइ गर्न लागिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणबाट तलब खाएर अन्य क्षेत्रमा गई काम गर्ने बदमास कर्मचारीलाई कारबाही र कडाइ दुवै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ प्राधिकरण स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीहरू विद्युतीय हाजिर गर्ने बित्तिक्कै कार्यालय बाहिर निस्केर पसल थाप्ने, विभिन्न कलेजमा पढाउने, परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नेलगायतका अन्य पेसा व्यवसायसमेत गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरण व्यवस्थापनले उनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । बाहिर पेसा व्यवसाय नगर्ने समेत पछिल्लो समयमा प्राधिकरणभित्र चर्केको ट्रान्सफर्मर प्रकरणको कारण केही निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्दै बढी समय कार्यालय बाहिरै बिताउन थालेका छन् ।
रजिस्ट्रारभन्दा पनि दुई मुख्य गेटमा सीसीटीभी जडान गरेर हाटा प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नेबारे समेत छलफल भइरहेको प्राधिकरणका अधिकारीले जनाएका छन् । त्यसैगरी, नो लाइट शाखामा फोन नउठ्ने र बढी व्यस्त हुने गुनासो आएपछि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि प्राधिकरण व्यवस्थापन अघि बढेको छ । फोन नउठेमा वा व्यस्त भएमा अर्को फोनमा ट्रान्सफर गर्ने गरी फोन व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत व्यवस्थापनले निर्देशन दिएको छ ।
http://www.erajdhani.com/en/business/14888------

Saturday, September 14, 2013

एक वर्षमा तीन लाख घरमा नवीकरणीय ऊर्जा

राजधानी समाचारदाता 
काठमाडौं, २९ भदौ 
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले एक वर्षभित्र ग्रामीण क्षेत्रका ३ लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा पु¥याउने भएको छ । राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ मा करिब ३ लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि केन्द्रले पु¥याउन लागेको हो । त्यसैगरी, संस्थागत र अन्य गरी थप १ हजार २५ नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिसमेत यो वर्ष थप गर्ने लक्ष्य केन्द्रको छ ।
केन्द्रका अनुसार, साढे चार मेगावाटको लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई २७ हजार घरधुरीमा बिजुली पु¥याउने, १ लाख २५ हजार घरधुरीमा सौर्य प्रणाली जडान गर्ने, १ लाख ५ हजार घरधुरीमा सुधारिएको चुल्हो बनाउने तथा २६ हजार घरधुरीमा बायो ग्याँस प्लान्ट बनाउने लक्ष्य केन्द्रको छ । त्यसैगरी, संस्थागत रूपमा ७ सय ५० वटा सुधारिएको घट्ट, ३ सय संख्यामा संस्थागत सौर्य प्रणाली जडान गर्ने, २५ घरधुरीमा सौर्य खानेपानी पम्पिङ प्रणाली जडान गर्ने, २ सय सामुदायिक बायो ग्याँस प्लान्ट बनाउने तथा ३ सय संख्यामा सोलार ड्रायर र २ सय संख्यामा सोलार कुकुर्स बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि ३ अर्ब २६ करोड बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । त्योमध्ये १ अर्ब २३ करोड सरकार र बाँकी विभिन्न दातृ संस्थाबाट केन्द्रलाई प्राप्त सहयोग हो ।
‘एक वर्षभित्र मात्र झन्डै ३ लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जाका साथै संस्थागत र सामुदायिक रूपमा १ हजार २५ संख्यामा विभिन्न नवीकरण ऊर्जाका प्रविधि बन्नेछन्,’ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रका बासिन्दाका लागि गरिएका नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनले नेपालको गरिबी निवारण गर्नका लागि ठूलो सहयोग पु¥याउँछ ।’ केन्द्रले संस्थागत नवीकरण ऊर्जा प्रविधिमार्फत मात्र लाखांै सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष फाइदा लिने जनाएको छ ।
वैकल्पिक केन्द्रमा बल्ल सोलार
सिकर्मीको घरमा परालको लि स्नो’ भनेझंै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमै लोडसेडिङकै बेला जेनेरेटर चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो तर अब भने त्यो अन्त्य हुने भएको छ । गाउँ–गाउँमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने केन्द्रले लोडसेडिङका बेला वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगै नगरी डिजेल प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेकाले ४० किलोवाटको सोलार प्यानल बनाउन लागेको हो ।
केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयस्थित खुमलटारमा निर्माण भइरहेको सो सोलार प्यानलको आगामी एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए । ‘केन्द्रमै लोडसेडिङका बेला जेनेरेटर बाल्नुपर्ने अवस्था थियो, अब एक महिनाभित्र सोलार जडान गरिसक्छांै,’ उनले भने । डेनिस दूतावासको १ करोड १० लाख सहयोगमा बनाउन लागिएको सोलार प्यानलबाट केन्द्रभित्रका कम्प्युटर, बिजुलीलगायतका ऊर्जा खपत गराउनका लागि सहयोग पुग्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडबाट ल्याइएको विद्युत्सरह तथा दैनिक ४० किलोवाट खपत हुने गरी २२ र १८ किलोवाटका दुई सोलार प्यानल बनाउन लागिएको हो । एउटा प्यानल केन्द्रको छतमा र अर्को परिसरमा बनाउन लागिएको छ ।

सकियो नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक

दार्चुलामा ‘बाढी‘ सुचना संयन्त्र बनाउने
काठमाडौं, २८ भदौ । दुई दिने नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को चौथो बैठकले महाकालीको दार्चुला क्षेत्रमा बाढीबारे जानकारी दिन सुचना संयन्त्र बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न बैठकले एक अर्कालाई सुचना आदानप्रदान गर्नका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो । ‘दार्चुलामा बाढीबारे सुचना आदानप्रदानका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णय बाहेक अधिकांश पुराना निर्णयलाई कार्बावन्यनबारेनै छलफल भयो ।’–सिञ्चाई मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रताप रेग्मीले भने । महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण दार्चुलामा भएको Ôतिबारे यथार्थ छानबिनका लागि त्यो समयमै नेपालले पहल गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको गुनासो जलस्रोत विज्ञहरुले गरेपछि नेपाल पक्षले दार्चुलाका बाढीबारे समेत कुरा उठाएको थियो । विज्ञहरुले धौलीगंगा बाँधका कारण बढी Ôति भएको आशंका गर्दै महाकाली सन्धिको धारा ७ र ८ अनुसार दुवै सरकारले संयुक्त रुपमा यथार्थ खोजबिन आयोग गठन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारलाई दबाब समेत दिएका थिए ।
बैठकले शारदा ब्यारेज मुनिको भारततर्फको  १२ सय मिटर क्षेत्रमा भारतले आगामी बर्षका बर्षा अघिनै तटबन्ध निर्माण गरिसक्ने, आगामी ६ महिनापछि हुने जेएसटीसीको बैठकमा टनकपुर मुल नगर सिञ्चाईको डिजाइन र ड्रोविङ सम्पन्न गरेर पेश गर्ने तथा आगामी आर्थिक बर्षभित्र बाग्मती, लालवकैया, कमलामाईको तटबन्ध गरिसक्ने निर्णय समेत बैठकमा भएको छ । त्यसैगरी खाँडो, भुटानगोलाई, पश्चिम राप्तीमा नदी नियन्त्रणबारे समेत नेपाल पक्षले बैठकमा प्रस्ताव राखेकोमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण, इनर्जी बैकिङ, विद्युत व्यापार सम्झौता, पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन लगायतबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । इनर्जी बैकिङबारे भने भारतीय पक्षले नेपाललाई प्रस्ताव ल्याउनका लागि भनेको छ ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठकमा नेपालको तर्फबाट सि“चाइ मन्त्रालयका महानिर्देशक शिवकुमार शर्माको नेतृत्वमा सि“चाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, जल तथा मौसम विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप विभाग, नेपाल विद्युत  प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायका १३ प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यसैगरी, भारतको गंगा बाढी नियन्त्रण आयोगका अध्यÔ विवशकुमारको नेतृत्वमा जलस्रोत मन्त्रालय, केन्द्रीय जलस्रोत आयोगलगायतका निकायका १२ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहित २२ विरुद्ध दोस्रो मुद्दा दायर

४७ करोड बिगो र १० वर्षसम्म कैद सजाय माग

डिल्ली आचार्य, भीम गौतम\काठमाडौं 
ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २२ अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई १० वर्षसम्म कैदको मागसहित अख्तियारले शुक्रबार उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई अख्तियारले पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाएपछि अहिले प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा अर्जुन कार्की नियुक्त भइसकेका छन् ।
अख्तियारले प्राधिकरणका १९ र आपूर्तिकर्ता ठेकेदार कम्पनीका तीनसहित २२ विरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा भ्रष्टाचार गरेको रकम बराबरको जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । १ मंसिर २०६६ मा ट्रान्सफर्मर खरिद सम्झौता गर्दा मापदण्डविपरीत हुने गरी बोलपत्र स्वीकृृत गरिएको तथा आपूर्तिकर्ताले कबोल गरेको तौलभन्दा आधा क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू मात्र प्राविधिक रूपमा मेल खाने देखिएबाट बदनियतपूर्वक कम तौल र साइजको तामाको तार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी थाइल्यान्डमार्फत १ हजार ५ सय ६७ थान ट्रान्सर्फमर खरिद गर्दा सो रकम बराबर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले प्राधिकरण आफैंले खरिद गरेकोे ट्रान्सफर्मरमा भुक्तानी गरेको १७ करोड ९६ लाख ५२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ, चुहावट भई नोक्सानी भएको २७ करोड ४१ लाख ८७ हजार, ७ सय १ रुपैयाँ तथा १ सय ३० दिन ढिला गरी आपूर्ति गरेका कारण भएको क्षतिबापत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका आधारमा हर्जनाबापतको १ करोड ३८ लाख २३ हजार ३ सय ९१ गरी ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ प्रत्यक्ष नोक्सानी पुगेको भन्दै बिगो दाबी गरिएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको रकमबापत बिगोमा दोब्बरसम्म असुल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै ठेकेदार र अभियुक्तबाट रकम भराई पाउन दाबी लिएका कारण पनि बिगो रकम बढेको हो । अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरणका कर्मचारीसँगै सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रपार्ट जनत राङस्री, ठेकेदारका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि राजन के भट्ट र नेपाल एजेन्ट कम्पनी एपेक्स मार्केटिङ प्रालिका अध्यक्ष विनोदकुमार मानन्धरविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
अख्तियारले उनीहरूबाट समेत ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना भराउन माग गरेको छ । थाइल्यान्ड कम्पनी र सो कम्पनीका नेपाली एजेन्टलाई भने अख्तियारले जनही दुई वर्ष कैद सजायको माग गरेको छ । ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादव, पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, महाप्रबन्धक युगोलकिशोर शाह, निर्देशक अर्जुनकुमार चौहान, सहनिर्देशकद्वय हरीशबहादुर पाल र शशीविक्रम थापाको संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसैगरी, सो भ्रष्टाचारमा लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, सहायक लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, प्रबन्धकहरू कैलाशकुमार अटल र हरिबहादुर गोसी, उपनिर्देशक महेशकुमार कार्कीको संलग्नता रहेको उसले जनाएको छ । त्यसैगरी, सो घोटालामा केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, सहायक प्रबन्धक एवं इन्जिनियर विद्युत् पौडेल, सहायक प्रबन्धक मनोज बराल तथा इन्जिनियरत्रय सुरजप्रसाद साह, निमेषकुमार पोखरेल र विनोदकुमार स्वर्णकार तथा सहायक इन्जिनियर रामबिजुल मण्डललाई पनि दोषी देखाइएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामध्ये तत्कालीन सहायक प्रबन्धक विद्युत् पौडेल फरार छन् भने निर्यात गरिएका तीन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई समेत पक्राउ गरिएको छैन ।
प्राधिकरणले २०६७÷६८ मा चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट १ हजार ९ सय ९५ ओटा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा पक्राउ गरिएका आठजना सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् । अन्य १० जनालाई भने अख्तियारले सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखाउँदै १६ भदौमा पक्राउ गरेको थियो । आठ पदाधिकारीमाथि दोहोरो मुद्दा अख्तियारले प्राधिकरणका आठ कर्मचारीलाई गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिदका दुवै प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा मुछिएका उनीहरू यसअघि नै अख्तियारले दायर गरेको चीनको हुवेईमार्फत खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा समेत मुछिएका कर्मचारी हुन् । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, तत्कालीन महाप्रबन्धक युगोलकिशोर साहलाई दोहोरो मुद्दा लागेको छ ।
त्यसैगरी, तत्कालीन कर्मचारीहरू प्रबन्धक कैलाशकुमार अटल, सहनिर्देशक हरिबहादुर पाल, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, सहायक लेखा अधिकृत सुशील खनाल, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायण चौधरी र भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठलाई समेत दोहोरो मुद्दा लागेको छ । सहवान्ततर्फ ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ तथा हुवेईतर्फ ४१ करोड १८ लाख ४० हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । २१ चैत २०६५ देखि २२ पुस २०६८ सम्म महाप्रबन्धक बनेका यादव १० वैशाख, २०६८ सम्म निमित्त कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी २०६९ मंसिरमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । पूर्वकार्यकारी निर्देशक झा भने २०६६ साल साउनदेखि २०६८ वैशाखसम्म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए ।
http://www.erajdhani.com/en/component/content/article/40-2013-01-07-17-38-33/14768-----------------