भीम गौतम, लक्ष्मी सापकोटा\राजधानी
काठमाडौं, ७ असोज
आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा भारतलगायत ३० देशबाट ६ खर्ब १ अर्ब २० करोड बराबरको आयात भएको छ भने ३० देशमै जम्मा ७७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर निर्यात भएको छ । ५ खर्ब २३ अर्ब व्यापार रहेको नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि स्थापना भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमा जम्मा १ करोड मात्र बजेट छ । सरकारको बजेटदेखि कार्यक्रममा व्यापार घाटा कम गरी निर्यातमा जोड दिन उल्लेख भए पनि त्यसका लागि विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान गरी नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याउनुपर्ने केन्द्र नै बजेट अभावको सिकार भएको छ ।
‘६ खर्बको आयात हुने मुलुकमा त्यसलाई घटाएर निर्यातमा जोड दिन प्रवद्र्धन, समन्वयलगायत गर्नुपर्ने निकायका लागि सरकारले जम्मा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरेले भने, ‘जम्मा ५ करोड बजेट आएकोमा विकास खर्च जम्मा १ करोड मात्र छ, त्यसले व्यापार र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि के गर्नु ?’ केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनी स्थल निर्माण, व्यापारमा पेपरलेस सूचना प्रविधिको विकास, व्यापारी, व्यवसायीसँग समन्वय र सहकार्य, वस्तुहरूको पहिचान, उत्पादन र सम्भावनाबारे अनुसन्धान, बजार विश्लेषण, देश र विदेशमा नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन र निर्यातलगायत कार्य गर्नुपर्ने भए पनि केन्द्रले १ करोड मात्र बजेट पाएको छ । हालै सिगाच्छे मेला प्रवद्र्धनका लागि ७० लाख खर्च भइसकेको र बाँकी ३० लाखले यो वर्षभित्र धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले अधिकांश काम पूरा हुन सक्ने अवस्था नरहेको केन्द्रले जनाएको छ । आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कृषि, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयले समेत छुट्टै कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने हो ।
ती काम प्रभावकारी रूपमाा कृषि र ऊर्जा मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन भने केन्द्र तथा निर्यात, आयात गर्ने मन्त्रालयबीच निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक समन्वय पनि छैन । ‘कसरी आयात घटाउन भनेर सबै सरोकारवाला निकायहरूबीचमा एकीकृत कार्यक्रम र योजना पनि छैन,’ कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले भने, ‘न निर्यातलाई जोड दिन केन्द्रसँग बजेट छ, न सम्बन्धित निकायले समेत आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन विस्तृत कार्ययोजना बनाएका छन् ।’ सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि देशभित्रका उत्पादनबारे अध्ययन, अनुसन्धान तथा बजार विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि वास्ता गरेको छैन । बजेट तथा कार्यक्रममा निर्यातलाई जोड दिने उल्लेख भए पनि निर्यातका लागि योजना बनाउने, प्रवद्र्धन गर्ने तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेर आफ्ना उत्पादनबारे प्रचारप्रसार गर्ने निकाय केन्द्रलाई अत्यन्त न्यून बजेट छुट्ट्याउनुले सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनलाई बेवास्ता गरेको पुष्टि भएको केन्द्रका अधिकारीले बताए ।
बजेट र कार्यक्रममा निर्यातलाई जोड दिए पनि व्यवहारमा भने सरकारले निर्यातलाई बेवास्ता गरेको आरोप केन्द्रका अधिकारीहरूको छ । आयात बढ्दै गएपछि र निर्यातका लागि प्रवद्र्धन गर्ने एकीकृत संस्थाको आवश्यकतालाई महसुस गरी २०६३ सालमा ऊन तथा गलैंचा विकास समिति, निर्यात प्रवद्र्धन समिति र व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र मिलाएर व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । तर, सरकारले उचित बजेट नदिँदा केन्द्रमा कार्यरत ७६ जना कामविहीन छन् । सरकारले केन्द्रको बजेट बढाएर निकासीका लागि अध्ययन, अनुसन्धानदेखि प्रवद्र्धनसम्मका कार्य गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिमिरेको ठम्याइ रहेको छ ।
No comments:
Post a Comment