भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ असोज
जलविद्युत् विकासका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै अस्थिर हुँदा काम कारबाहीमा असर परेको छ । ५० वर्षदेखि प्राधिकरणमा को अध्यक्ष हुने भन्ने अन्योल कायमै रहेकाले यसको योजना तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित बन्दै गएको छ ।
एउटा अध्यक्षले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै अर्को अध्यक्ष आउने तथा निर्णय प्रक्रियासमेत लामो बन्दा प्राधिकरणको काम कारबाही चुस्त र दुरुस्त हुन सकेको छैन । २०१७ सालमा विद्युत् कर्पोरेसन बनेदेखि अहिलेसम्म प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री वा सचिव को बन्ने ? भन्ने अस्थिरता कायमै रहँदा यस्तो समस्या आएको हो । अस्थिर राजनीति र नीतिका कारण थलिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्राधिकरणको अध्यक्ष परिवर्तन भइरहनाले अर्को अस्थिरता थपिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र प्राधिकरणले पाँच अध्यक्ष पाइसकेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, पूर्वऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी तथा अहिलेका ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा अध्यक्ष बनेको प्राधिकरणमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला अध्यक्ष बने । बिहीबार मात्र ऊर्जामन्त्री झाले राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेका ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई अध्यक्ष तोकेको छ । ‘अध्यक्ष परिवर्तन भइरहन्छन्, उनीहरूलाई बुझाउँदा बुझाउँदै हैरान भइन्छ ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले कि मन्त्री बनाउने कि सचिव वा अन्य कोही बनाउने भए स्पष्ट व्यवस्था गर्नु, नत्र कति अध्यक्ष परिवर्तन गरिरहने ?’ जलविद्युत्को उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइन तीनओटै क्षेत्रमा सक्रिय प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष परिवर्तन भइरहने समस्याले प्राधिकरणमा छिटो गर्नुपर्ने निर्णय हुन सकेका छैनन् । सुपर सिक्सको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), ३० मेगावाटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाबारे प्राधिकरणले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्नुको कारण बारम्बार अध्यक्ष फेरिरहने समस्या पनि एक भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । २०१७ सालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन स्थापना हुँदा कर्पोरेसनको अध्यक्ष मन्त्रीलाई बनाइएको थियो ।
त्यो बेला विद्युत् विभागले विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा कर्पोरेसनले आयोजना सञ्चालन र मर्मत गर्ने गथ्र्याे । विद्युत् कर्पोरेसन गठनका बेला नहर तथा विद्युत् मन्त्रालयका मन्त्री रहेका डा. नागेश्वरप्रसाद कर्पोरेसनको पहिलो अध्यक्ष बनेका थिए । मन्त्री अध्यक्ष भएपछि संस्थामा बढी राजनीतिकरण भयो भनेर मन्त्रीलाई संस्थामा राख्नुहुँदैन भनेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले मन्त्रालयका सचिवलाई कर्पोरेसनको अध्यक्ष बनाए । पहिलो अध्यक्ष भने छत्रविक्रम राणा बनेका थिए । त्यसपछि लक्ष्मणप्रसाद रिमाल बनेका थिए ।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनका अनुसार, २०२० सालदेखि विभाग र कर्पोरेसन मिलाएर प्राधिकरण बनेर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र नआउन्जेलसम्म सचिव नै अध्यक्ष हुन्थे तर त्यसपछि फेरि मन्त्री नै अध्यक्ष बन्न थाले । २०६७ सालमा तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टले ऊर्जा सचिव बालाबन्द पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइदिए । त्यसपछि अर्का ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी आफंै प्राधिकरणको अध्यक्ष बने । त्यसपछि ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालाई अध्यक्ष बनाए ।
फेरि डा. भट्टराईकै पालामा एक वर्षअघिको मंसिरमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई अध्यक्ष बनाइयो । त्यसपछि ऊर्जामन्त्री झा भएलगत्तै पौडेलले राजीनामा दिए भने बैशाखपछि फेरि झा अध्यक्ष बने । बिहीबार फेरि अध्यक्ष झाले राजीनामा दिएपछि पण्डित अध्यक्ष बनेका छन् । ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुँदा बढी राजनीतिकरण भयो भनेर ५० वर्षअघि नै सचिव बनाउन थालिएको तर कहिले मन्त्री हुने कहिले सचिव हुने अस्थिरता अहिले पनि बाँकी छ ।’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक पुनले भने, ‘पूर्वमन्त्री विष्टका पालामा त सचिवलाई प्रमुख बनाउँदा अर्थसचिव ऊर्जा सचिवभन्दा सिनियर भएपछि विवादसमेत भएको थियो ।
’ उनी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अस्थिर हुँदा समस्या परेको र सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्राधिकरणका अधिकारीसमेत कम्तीमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म प्राधिकरण अध्यक्ष परिवर्तन नहुने गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा प्राधिकरणका काम कारबाही धेरै दू्रतगतिमा हुन्छ र सफलता पनि पाउँछ । प्राधिकरणलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउँदासमेत जलविद्युत्को विकासमै असर परेको तर्क धेरैको छ ।
No comments:
Post a Comment