सरकारको जिम्मेवारी ठेकेदारलाई
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ असोज
सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, विस्तृत सर्भेलगायतका काम सकेर मात्र प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने दायित्व भुलेर ठेकेदार कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय प्रक्रिया नै गलत देखिएको छ । यही गलत प्रक्रियाका कारण कुनै बाधा र अवरोध नआएमा एउटा प्रसारण लाइन सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्ने गरेको देखिएको छ ।
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ असोज
सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, विस्तृत सर्भेलगायतका काम सकेर मात्र प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने दायित्व भुलेर ठेकेदार कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय प्रक्रिया नै गलत देखिएको छ । यही गलत प्रक्रियाका कारण कुनै बाधा र अवरोध नआएमा एउटा प्रसारण लाइन सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्ने गरेको देखिएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणदेखि वन र वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिँदा हुने बाधा र अवरोधलगायतका काममा ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिने सरकारी निर्णय प्रक्रिया प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गलत देखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको यो प्रक्रियाअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउँदा वर्षौं लाग्ने गरेको छ । यही कारण निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने विद्युत् उत्पादन भएर पनि ओहोरदोहोर गर्ने प्रसारण लाइन नहुँदा दैनिक करिब ४० लाख रुपैयाँबराबरको ५ लाख युनिट विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेपछि ठेकेदारले जग्गा सर्भेदेखि जग्गा अधिग्रहणसम्म गर्नै पर्ने प्रक्रियाका कारण अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ देखिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सहप्रवक्ता सन्जीव बरालले भने, ‘प्राधिकरणले अध्ययन र जग्गा अधिग्रहणलगायत सकेर मात्र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको काम दिए समयमै प्रसारण लाइन बन्छन् ।’ लामो प्रक्रिया र नीतिसमेत ट्रान्स्मिसन लाइन निर्माणका लागि बाधक भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छ तर उनीहरूको चिन्ता प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि निर्माणमा भएको ढिलाइमा बढी केन्द्रित छ । प्रसारण लाइन निर्माणको प्रगति अत्यन्त न्यून हुनुमा प्रक्रिया नै गलत देखिए पनि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण प्रक्रियालाई सच्याएर द्रूत गतिमा बनाउनेतर्फ चासो दिएका छैनन् ।
प्राधिकरण अधिकारीहरू भने ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरण आफैंले डिजाइन, डिटेल सर्भेलगायतका कार्य गर्न गरी दिने तथा लामा प्रक्रिया छोट्ट्याएमा १२ वर्षको समयलाई ६ वर्षमै झार्न सकिने दाबी गर्छन् । तर, नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । ‘ठेकेदारलाई जग्गा किन र घर पनि बना भनेजस्तो प्रसारण लाइनको ठेक्का दिने प्रक्रिया छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले सरकारी वनलगायतका साथै अन्य तथा निजी व्यक्तिहरूको जग्गा प्राप्ति, विस्तृत सर्भेलगायतका निर्माणअघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकाएर मात्र ठेक्का दिनुपर्ने हो तर सबै कामको जिम्मा ठेकेदारलाई दिइएको छ, जुन गलत छ ।’ जग्गा अधिग्रहण, वन र वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिलगायत सबै प्रक्रिया सरकार आफैंले पूरा गरेर ठेक्का दिए मात्र समयमै प्रसारण लाइन बन्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
२२० केभी क्षमताको खिम्ती–ढल्केवर, २२० केभीको भरतपुर–बर्दघाट, १३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर, १३२ केभीको काबेलीलगायतका अधिकांश प्रसारण लाइन जग्गा अधिग्रहण, वन मन्त्रालयको स्वीकृतिलगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका छन् । थानकोट–भक्तपुर प्रसारण लाइन त निर्माण भएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । काबेली समयमै बन्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले २२ मेगावाटको माईखोलासहित काबेली, अपर माई, हेवाखोलालगायतका आयोजनामा प्रसारण लाइन अभाव ठूलो समस्या बन्दै छ । सरकारले गत तीन वर्षमा ४ सय ८ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखे पनि अहिलेसम्म एक किलोमिटर पनि बन्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणले तीन वर्षमा २२० केभीका ७५ किलोमिटर लामो खिम्ती–ढल्केवर, ७२ किलोमिटरको हेटौंडा–भरतपुर र ७५ किलोमिरटको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन तथा १३२ केभीका ४० किलोमिटर लामो सिंगटी–लामो साँघु, ५६ किलोमिटर लामो डुम्रे–दमौली मस्र्याङ्दी, ७० किलोमिटर लामो काबेली र २० किलोमिटर लामो हापुरे–तुलसीपुर प्रसारण लाइन पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अधिकांश प्रसारण लाइन जग्गा अधिग्रहणलगायतका समस्याबाट पीडित छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्तीमा सम्भाव्यता अध्ययनका एक वर्ष, प्रारम्भिक सर्भेका लागि दुई वर्ष, वातावरण प्रभाव अध्ययनका लागि १८ महिना, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि ६ महिना र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेर टेन्डर दिन मात्र पनि ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि कम्तीमा डिटेल सर्भेका लागि एक वर्ष, डिटेल सर्भे प्राधिकरण सञ्चालन समितिमा पेस गरेर स्वीकृति गर्न तीन महिना, टावर डिजाइनका लागि ६ महिना र स्वीकृतिका लागि तीन महिना समय लाग्छ । यसैगरी, ठेकेदारले नमुना टावर निर्माणका लागि ६ महिना, कर्मचारीद्वारा टावर टेस्टिङका लागि दुई महिना, टावर निर्माणका लागि एक वर्ष तथा निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वर्ष समय लाग्छ ।
अझ सरकारी निकायकै समन्वयको अभावमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण, रूख कटान, वातावरणीय अध्ययनमा हुने ढिलाइ त प्रसारण लाइनका लागि अर्को मुख्य समस्या बनेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्यै समस्या देखिएपछि सन् २०२० भित्र सरकारको थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षयता २ सय किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ ।
प्राधिकरणकै प्रक्रियाअनुसार लाग्ने समय
सम्भाव्यता अध्ययन १२ महिना
प्रारम्भिक सर्भे २४ महिना
वातावरण प्रभाव अध्ययन १८ महिना
(डीपीआर) ६ महिना
टेन्डर डकुमेन्ट र टेन्डर ६ महिना
डिटेल सर्भे र स्वीकृति १५ महिना
टावर डिजाइन र स्वीकृति ९ महिना
नमुना टावर निर्माण ६ महिना
टावर टेस्टिङ २ महिना
टावर निर्माण १२ महिना
आयोजना निर्माण ३६ महिना
जम्मा समय १२ वर्ष दुई महिना
No comments:
Post a Comment