दार्चुलामा ‘बाढी‘ सुचना संयन्त्र बनाउने
काठमाडौं, २८ भदौ । दुई दिने नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को चौथो बैठकले महाकालीको दार्चुला क्षेत्रमा बाढीबारे जानकारी दिन सुचना संयन्त्र बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न बैठकले एक अर्कालाई सुचना आदानप्रदान गर्नका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो । ‘दार्चुलामा बाढीबारे सुचना आदानप्रदानका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णय बाहेक अधिकांश पुराना निर्णयलाई कार्बावन्यनबारेनै छलफल भयो ।’–सिञ्चाई मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रताप रेग्मीले भने । महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण दार्चुलामा भएको Ôतिबारे यथार्थ छानबिनका लागि त्यो समयमै नेपालले पहल गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको गुनासो जलस्रोत विज्ञहरुले गरेपछि नेपाल पक्षले दार्चुलाका बाढीबारे समेत कुरा उठाएको थियो । विज्ञहरुले धौलीगंगा बाँधका कारण बढी Ôति भएको आशंका गर्दै महाकाली सन्धिको धारा ७ र ८ अनुसार दुवै सरकारले संयुक्त रुपमा यथार्थ खोजबिन आयोग गठन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारलाई दबाब समेत दिएका थिए ।
बैठकले शारदा ब्यारेज मुनिको भारततर्फको १२ सय मिटर क्षेत्रमा भारतले आगामी बर्षका बर्षा अघिनै तटबन्ध निर्माण गरिसक्ने, आगामी ६ महिनापछि हुने जेएसटीसीको बैठकमा टनकपुर मुल नगर सिञ्चाईको डिजाइन र ड्रोविङ सम्पन्न गरेर पेश गर्ने तथा आगामी आर्थिक बर्षभित्र बाग्मती, लालवकैया, कमलामाईको तटबन्ध गरिसक्ने निर्णय समेत बैठकमा भएको छ । त्यसैगरी खाँडो, भुटानगोलाई, पश्चिम राप्तीमा नदी नियन्त्रणबारे समेत नेपाल पक्षले बैठकमा प्रस्ताव राखेकोमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण, इनर्जी बैकिङ, विद्युत व्यापार सम्झौता, पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन लगायतबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । इनर्जी बैकिङबारे भने भारतीय पक्षले नेपाललाई प्रस्ताव ल्याउनका लागि भनेको छ ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठकमा नेपालको तर्फबाट सि“चाइ मन्त्रालयका महानिर्देशक शिवकुमार शर्माको नेतृत्वमा सि“चाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, जल तथा मौसम विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायका १३ प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यसैगरी, भारतको गंगा बाढी नियन्त्रण आयोगका अध्यÔ विवशकुमारको नेतृत्वमा जलस्रोत मन्त्रालय, केन्द्रीय जलस्रोत आयोगलगायतका निकायका १२ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
काठमाडौं, २८ भदौ । दुई दिने नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को चौथो बैठकले महाकालीको दार्चुला क्षेत्रमा बाढीबारे जानकारी दिन सुचना संयन्त्र बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न बैठकले एक अर्कालाई सुचना आदानप्रदान गर्नका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो । ‘दार्चुलामा बाढीबारे सुचना आदानप्रदानका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णय बाहेक अधिकांश पुराना निर्णयलाई कार्बावन्यनबारेनै छलफल भयो ।’–सिञ्चाई मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रताप रेग्मीले भने । महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण दार्चुलामा भएको Ôतिबारे यथार्थ छानबिनका लागि त्यो समयमै नेपालले पहल गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको गुनासो जलस्रोत विज्ञहरुले गरेपछि नेपाल पक्षले दार्चुलाका बाढीबारे समेत कुरा उठाएको थियो । विज्ञहरुले धौलीगंगा बाँधका कारण बढी Ôति भएको आशंका गर्दै महाकाली सन्धिको धारा ७ र ८ अनुसार दुवै सरकारले संयुक्त रुपमा यथार्थ खोजबिन आयोग गठन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारलाई दबाब समेत दिएका थिए ।
बैठकले शारदा ब्यारेज मुनिको भारततर्फको १२ सय मिटर क्षेत्रमा भारतले आगामी बर्षका बर्षा अघिनै तटबन्ध निर्माण गरिसक्ने, आगामी ६ महिनापछि हुने जेएसटीसीको बैठकमा टनकपुर मुल नगर सिञ्चाईको डिजाइन र ड्रोविङ सम्पन्न गरेर पेश गर्ने तथा आगामी आर्थिक बर्षभित्र बाग्मती, लालवकैया, कमलामाईको तटबन्ध गरिसक्ने निर्णय समेत बैठकमा भएको छ । त्यसैगरी खाँडो, भुटानगोलाई, पश्चिम राप्तीमा नदी नियन्त्रणबारे समेत नेपाल पक्षले बैठकमा प्रस्ताव राखेकोमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण, इनर्जी बैकिङ, विद्युत व्यापार सम्झौता, पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन लगायतबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । इनर्जी बैकिङबारे भने भारतीय पक्षले नेपाललाई प्रस्ताव ल्याउनका लागि भनेको छ ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठकमा नेपालको तर्फबाट सि“चाइ मन्त्रालयका महानिर्देशक शिवकुमार शर्माको नेतृत्वमा सि“चाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, जल तथा मौसम विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायका १३ प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यसैगरी, भारतको गंगा बाढी नियन्त्रण आयोगका अध्यÔ विवशकुमारको नेतृत्वमा जलस्रोत मन्त्रालय, केन्द्रीय जलस्रोत आयोगलगायतका निकायका १२ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
No comments:
Post a Comment