तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहित २२ विरुद्ध दोस्रो मुद्दा दायर

४७ करोड बिगो र १० वर्षसम्म कैद सजाय माग

डिल्ली आचार्य, भीम गौतम\काठमाडौं 

ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २२ अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई १० वर्षसम्म कैदको मागसहित अख्तियारले शुक्रबार उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई अख्तियारले पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाएपछि अहिले प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा अर्जुन कार्की नियुक्त भइसकेका छन् ।

अख्तियारले प्राधिकरणका १९ र आपूर्तिकर्ता ठेकेदार कम्पनीका तीनसहित २२ विरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा भ्रष्टाचार गरेको रकम बराबरको जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । १ मंसिर २०६६ मा ट्रान्सफर्मर खरिद सम्झौता गर्दा मापदण्डविपरीत हुने गरी बोलपत्र स्वीकृृत गरिएको तथा आपूर्तिकर्ताले कबोल गरेको तौलभन्दा आधा क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू मात्र प्राविधिक रूपमा मेल खाने देखिएबाट बदनियतपूर्वक कम तौल र साइजको तामाको तार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी थाइल्यान्डमार्फत १ हजार ५ सय ६७ थान ट्रान्सर्फमर खरिद गर्दा सो रकम बराबर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले प्राधिकरण आफैंले खरिद गरेकोे ट्रान्सफर्मरमा भुक्तानी गरेको १७ करोड ९६ लाख ५२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ, चुहावट भई नोक्सानी भएको २७ करोड ४१ लाख ८७ हजार, ७ सय १ रुपैयाँ तथा १ सय ३० दिन ढिला गरी आपूर्ति गरेका कारण भएको क्षतिबापत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका आधारमा हर्जनाबापतको १ करोड ३८ लाख २३ हजार ३ सय ९१ गरी ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ प्रत्यक्ष नोक्सानी पुगेको भन्दै बिगो दाबी गरिएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको रकमबापत बिगोमा दोब्बरसम्म असुल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै ठेकेदार र अभियुक्तबाट रकम भराई पाउन दाबी लिएका कारण पनि बिगो रकम बढेको हो । अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरणका कर्मचारीसँगै सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रपार्ट जनत राङस्री, ठेकेदारका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि राजन के भट्ट र नेपाल एजेन्ट कम्पनी एपेक्स मार्केटिङ प्रालिका अध्यक्ष विनोदकुमार मानन्धरविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले उनीहरूबाट समेत ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना भराउन माग गरेको छ । थाइल्यान्ड कम्पनी र सो कम्पनीका नेपाली एजेन्टलाई भने अख्तियारले जनही दुई वर्ष कैद सजायको माग गरेको छ । ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादव, पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, महाप्रबन्धक युगोलकिशोर शाह, निर्देशक अर्जुनकुमार चौहान, सहनिर्देशकद्वय हरीशबहादुर पाल र शशीविक्रम थापाको संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसैगरी, सो भ्रष्टाचारमा लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, सहायक लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, प्रबन्धकहरू कैलाशकुमार अटल र हरिबहादुर गोसी, उपनिर्देशक महेशकुमार कार्कीको संलग्नता रहेको उसले जनाएको छ । त्यसैगरी, सो घोटालामा केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, सहायक प्रबन्धक एवं इन्जिनियर विद्युत् पौडेल, सहायक प्रबन्धक मनोज बराल तथा इन्जिनियरत्रय सुरजप्रसाद साह, निमेषकुमार पोखरेल र विनोदकुमार स्वर्णकार तथा सहायक इन्जिनियर रामबिजुल मण्डललाई पनि दोषी देखाइएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामध्ये तत्कालीन सहायक प्रबन्धक विद्युत् पौडेल फरार छन् भने निर्यात गरिएका तीन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई समेत पक्राउ गरिएको छैन ।

प्राधिकरणले २०६७÷६८ मा चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट १ हजार ९ सय ९५ ओटा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा पक्राउ गरिएका आठजना सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् । अन्य १० जनालाई भने अख्तियारले सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखाउँदै १६ भदौमा पक्राउ गरेको थियो । आठ पदाधिकारीमाथि दोहोरो मुद्दा अख्तियारले प्राधिकरणका आठ कर्मचारीलाई गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिदका दुवै प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा मुछिएका उनीहरू यसअघि नै अख्तियारले दायर गरेको चीनको हुवेईमार्फत खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा समेत मुछिएका कर्मचारी हुन् । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, तत्कालीन महाप्रबन्धक युगोलकिशोर साहलाई दोहोरो मुद्दा लागेको छ ।

त्यसैगरी, तत्कालीन कर्मचारीहरू प्रबन्धक कैलाशकुमार अटल, सहनिर्देशक हरिबहादुर पाल, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, सहायक लेखा अधिकृत सुशील खनाल, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायण चौधरी र भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठलाई समेत दोहोरो मुद्दा लागेको छ । सहवान्ततर्फ ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ तथा हुवेईतर्फ ४१ करोड १८ लाख ४० हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । २१ चैत २०६५ देखि २२ पुस २०६८ सम्म महाप्रबन्धक बनेका यादव १० वैशाख, २०६८ सम्म निमित्त कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी २०६९ मंसिरमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । पूर्वकार्यकारी निर्देशक झा भने २०६६ साल साउनदेखि २०६८ वैशाखसम्म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए ।

http://www.erajdhani.com/en/component/content/article/40-2013-01-07-17-38-33/14768-----------------