राजधानी समाचारदाता काठमाडौं, २६ भदौ आज बिहीबारदेखि दुईदिने नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को चौथो बैठक राजधानीमा सुरु हुँदै छ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट सिँचाइ मन्त्रालयका महानिर्देशक शिवकुमार शर्माको नेतृत्वमा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, जल तथा मौसम विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायका १३ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । त्यसैगरी, भारतको गंगा बाढी नियन्त्रण आयोगका अध्यक्ष विवशकुमारको नेतृत्वमा जलस्रोत मन्त्रालय, केन्द्रीय जलस्रोत आयोगलगायतका निकायका १२ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
अधिकांश पुरानै एजेन्डामा छलफल हुने सो बैठकमा नेपालले दार्चुलामा भएको बाढीबारे समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल रेग्मीले जानकारी दिए । महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण दार्चुलामा भएको Ôतिबारे यथार्थ छानबिनका लागि त्यो समयमै नेपालले पहल गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको गुनासो जलस्रोत विज्ञहरूले गरिरहेका बेला बैठकमा दार्चुला बाढीबारे समेत छलफल गर्न लागिएको हो । दार्चुलामा नदी कटान तथा बाढीका कारण नेपालतर्फ भएको बढी क्षतिबारे समेत नेपालले बैठकमा कुरा उठाउन लागेको छ । धौलीगंगा बा“धका कारण बढी Ôति भएको आशंका गर्दै विज्ञहरूले महाकाली सन्धिको धारा ७ र ८ अनुसार दुवै सरकारले संयुक्त रूपमा यथार्थ खोजबिन आयोग गठन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए पनि नेपालले खासै वास्ता गरेको थिएन ।
तर, यो बैठकमा नेपालले दार्चुला बाढीबारे छलफल गरेर आवश्यकताका आधारमा दुई देशबीच तथा स्थानीय दुई क्षेत्रबीच अध्ययन समिति बनाउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिन लागेको छ । बैठकमा बोर्डर क्षेत्रका खाँडो, भुटाइवला, लखनदेहीलगायत क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण तथा बाँध निर्माणबारे छलफल हुने बताइएको छ । नेपालले टीओआर स्वीकृत गरे पनि भारतले स्वीकृत नगर्दा अघि बढ्न नसकेको महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठनबारे बैठकमा छलफल गर्न लागेको सहसचिव रेग्मीले जानकारी दिए । महाकाली सि“चाइ आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाइ, चा“दनी दोधारा गाविसमा पठाइने पानीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक रोड लगायतबारे समेत बैठकमा छलफल हुन लागेको छ । बैठकमा कोसीमा जग्गाको मुआब्जाको रकम नपाएको तथा गण्डकको बालीको क्षतिपूर्तिबारे समेत नेपाल पक्षले आफ्नो कुरा उठाउन लागेको छ ।
‘अधिकांश पुराना एजेन्डामा भएको प्रगति र वर्तमान अवस्थाबारे बैठकमा छलफल हुन्छ,’ सहसचिव रेग्मीले भने, ‘विशेष त बोर्डर क्षेत्रमा हुने डुबान तथा दार्चुलामा आएको बाढीको क्षतिर्पूर्ति र दुई क्षेत्रबीच यस्तो अवस्थामा हुने समन्वयबारे विस्तृत छलफलसमेत हुनेछ ।’ १८ वर्षअघि महाकालीको सम्झौताअनुसारका आयोजना अघि बढ्न नसकिरहेका बेला आयोजना गरिएको यो चौथो सहसचिवस्तरीय बैठकमा पूरा एजेन्डाबारेको प्रगति र समीक्षामै बढी केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
No comments:
Post a Comment