अनुदान कार्यविधि बन्दै
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ असोज
ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) लाई अनुदान दिँदै आएको सरकारले सहरी क्षेत्रमा पनि अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ को बजेटमा तथा हालै ल्याइएको नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिमा सहरी क्षेत्रको सौर्य निर्माणमा सहरी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीति अघि बढाएपछि सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले समेत अनुदान पाउने भएका हुन् ।
लोडसेडिङको समस्या भयावह बन्दै गएपछि तात्कालिक ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि विकल्पको रूपमा लिइने सौर्य ऊर्जा निर्माणमा जोड दिँदै सरकारले अनुदान दिने नीति अघि बढाएको छ । बजेटमा समेत सहरी ऊर्जा निर्माणका लागि अनुदान दिनका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहरी क्षेत्रमा अनुदान दिनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ ।
‘सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिनका लागि कार्यविधि बनाइरहेका छांै,’ केन्द्रका सह–निर्देशक रामप्रसाद धितालले भने, ‘अनुदान दिने कि जडान खर्चबापत पैसा दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ केन्द्रमार्फत हालसम्म सौर्य ऊर्जामार्फत मात्र अति विकट र ग्रामीण क्षेत्रका ४ लाख घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा पुगिसकेको छ भने आगामी ४ वर्षभित्र थप ६ लाख घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
काठमाडांै उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा रहेको ६८० किलोवाटको सौर्य ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडमा जोडिएकोले शहरी क्षेत्रमा अनुदान वा जडान खर्च दिनेभन्दा पनि प्रत्येक घरका छतछतमा सौर्य उर्जा निर्माण गरेर त्यो उर्जा प्राधिकरणको ग्रीडमा जोडी विद्युत अभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको छ । ‘घर घरमा सोलार राखेर विद्युत ग्रीडमा जोडेर दिउँसोभर उपयोग गर्ने तथा दिउँसो कुलेखानीलगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरु नचलाई राती मात्र चलाउने हो भने पनि लोडसेडिङ घटाउनका लागि धेरै सहयोग हुन्छ ।’–केन्द्रका व्यवस्थापक अभिषेक मल्ल भन्छन् । करोडौ लगाएर घर बनाउनेले हजारौ खर्च गरेर सोलार बनाई प्राधिकरणलाई बेच्न सक्ने भएकोले सरकारले शहरी क्षेत्रमा सोलार प्यानल बनाउनका लागि अभियान चलाउनुपर्ने धेरैको आवाज छ । ‘ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम छ तर शहरी क्षेत्रमा लागि छुट्टै नीति र योजनाको खाँचो छ ।’–केन्द्रका एक अधिकारीले भने–‘बरु सरकारले व्यावसायिक रुपमै सौर्य ऊर्जा निर्माणका लागि प्रोत्साहन दिएर तत्कालीन उर्जा संकट न्यूनीकरणका बढीभन्दा बढी नीजि क्षेत्रको सहभागिता गराउनका लागि नीति बनाउनुपर्छ ।
’ ऊर्जा संकटका लागि मुख्य स्रोत जलविद्युत आयोजनानै भएपनि जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बर्षौ लाग्ने तथा मिक्स इनर्जीको अवधारणा अघि सारेर तत्कालीन लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सौर्य उर्जालाई विकल्पको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाएपनि शहरी क्षेत्रमा अझै सर्वसाधारण यसतर्फ आकर्षिक हुन सकेका छैनन् । सरकारले सिंहदरबारभित्रका साथै मुख्य शहरहरुमा सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युतको प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यावन्यन भने भएको छैन ।
तर यस बर्षको बजेटमा पोखराको सडक, धुलिखेल अस्पताल लगायतमा सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युत उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारको छ । प्राधिकरणले समेत २० मेगावाट बराबरको ठूलो सौर्य ऊर्जा निर्माणको प्रकृया अघि बढाईरहेको छ । आधिकारिक अध्ययन नभए पनि नेपालमा करिब २१ हजार मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन हुने सम्भावना छ । तर हालसम्म जम्मा १२ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ ।
No comments:
Post a Comment