जीएमआर नेपालमै बिजुली बेच्न तयार

माथिल्लो कर्णाली आयोजना करबाहेक अधिकांशमा सहमति दुई महिनाभित्रै पीडीए भीम गौतम÷राजधानी काठमाडौं, २२ भदौ नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालमै बेच्न भारतीय प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआर इनर्जी तयार देखिएको छ । विद्युत् अभावका कारण नेपालमा लोडसेडिङ बढिरहेको भन्दै निर्यातमूलक आयोजना माथिल्लो कर्णाली निर्माणको विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ । जीएमआरले लगानी बोर्डसमक्ष कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाललाई बेच्न तयार रहेको जनाएको हो । मंगलबारदेखि चार दिनसम्म बोर्ड र जीएमआरबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्बन्धी वार्तामा जीएमआरले सो प्रस्ताव राख्दै कति बिजुली आवश्यक पर्ने हो नेपाल सरकारसँग स्पष्ट धारणा मागेको छ । कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाललाई आवश्यक भएमा त्यसको परिमाणबारे स्पष्ट पार्न जीएमआरले आग्रह गरेको बोर्डका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिए । वार्तामा नेपालका तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तसहित ऊर्जा, अर्थलगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधि र जीएमआरका तर्फबाट कर्पोरेट डिभिजन प्रमुख आशिष बसुसहित अधिवक्ताको टोली सहभागी थियो । ‘नेपालले विद्युत् किन्ने भए कति किन्ने हो स्पष्ट पारेर छिटो प्रस्ताव गर्न जीएमआरले आग्रह गरेको छ । हिउँद र वर्षा दुवै समयमा कति विद्युत् आवश्यक छ, नेपालले किन्ने ग्यारेन्टी गरे ऊ बेच्न तयार देखिएको छ,’ पौडेलले भने । जीएमआरले नेपालले किनेर बाँकी रहेको विद्युत् भारतमा बेच्नुपर्ने भएकाले तुरुन्तै यसको परिमाणका साथै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको छ । सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लाको दोसाँधमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको लागत १ खर्ब १४ अर्बको अनुमान गरिएको छ । त्यसमा नेपालले २७ प्रतिशत इक्विटी र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ भने उत्पादन भएपछिको वर्षको रोयल्टी र कर पाउनेछ । आयोजना ३० वर्षसम्मका लागि पाउनुपर्ने जीएमआरले माग गरे पनि बोर्डले भने २५ वर्षलाई दिने बताउँदै आएको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्द, हडताललगायतका कारण जलविद्युत् लगानीमा जोखिम बढेपछि जीएमआरलगायतका निर्यातमूलक आयोजना बनाउने कम्पनीहरूले पाँच वर्ष अघिदेखि पीडीएको माग गर्दै आएका छन् । चार वर्षअघि २०६६ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पीडीए बनाउने निर्णय गरे पनि आयोजना विकास सम्झौतासम्बन्धी कार्यविधि–२०६९ मा बनेको थियो । त्यसपछि गत फागुनदेखि जीएमआरलगायतसँग लगानी बोर्डले पीडीएको ‘नेगोसिएसन’ गरिरहेको छ । बोर्डका अनुसार जीएमआरसँग मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म राजधानीको गोकर्ण रिसोर्टमा भएको छलफलमा पीडीएका अधिकांश बुँदामा सम्झौता भएको छ । नेपालको अस्थिरता, बन्द, हडताललगायतका कारण आयोजना निर्माणमा असर परेमा क्षतिपूर्ति दिने वा त्योअनुसार समय बढाउने, बाँध, वातावरणलगायतको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समिति गठन गर्ने, स्थानीय समुदायलाई बढीभन्दा बढी फाइदा हुने गरी आयोजना अघि बढाउने, आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, आयकर ऐन र भन्सार छुटलगायतबारे सरकार लचक हुनेलगायतका महŒवपूर्ण विषयमा सहमति भएको छ । ‘जीएमआरले कर छुटको माग गरेको थियो, सरकारले त्यो दिन नसक्ने स्पष्ट धारणा राख्यो,’ सहसचिव पौडेलले भने, ‘करबाहेक अधिकांश बुँदामा सहमति भएको छ । अब दुई महिनाभित्र जीएमआरसँग पीडीए सम्झौता पूरा हुन्छ । हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौं ।’ वार्तामा सरकारी अधिकारीहरूले २०७५ सालभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेमा सात वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत तथा थप तीन वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएको र १ प्रतिशत भन्सार कर रहेकोमा बोर्ड त्यसबारे लचक हुन तयार रहेको बताएका थिए । जीएमआरले नेपाललाई दिने निःशुल्क २७ प्रतिशत सेयरबाट स्थानीयवासीलगायतलाई दिने विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेको छ भने बोर्डले सो सेयरको बाँडफाँटबारे छिट्टै धारणा पठाउने बताएको छ । यसैगरी, बोर्डले स्थानीयवासीले आयोजनाबाट पाउने फाइदाबारे योजना बनाएर दुई साताभित्र पेस गर्न जीएमआरलाई भनेको छ । जीएमआरका प्रतिनिधिहरूले भारतमा आङ्खनो तालिम केन्द्र रहेको उल्लेख गर्दै आयोजनाका लागि आवश्यक कतिपय जनशक्तिलाई भारत लगेर तालिम दिई उपयोग गर्ने तथा अन्य जनशक्ति नेपालमै उपयोग गर्न तयार रहेको जानकारी वार्तामा गराएका थिए । छिट्टै पीडीए गरेमा दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्था सकेर सन् २०१५ भित्र आयोजना निर्माण सुरु गरी ६६ महिनाभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य जीएमआरको छ । सन् २००८ देखि सुरु भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र सार्वजनिक सुनुवाइलगायत कार्य सकिएको उसले जनाएको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । अघिल्लो भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणका लागि सुरक्षा दिने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी, केही महिनाअघि भारत भ्रमणबाट फर्केपछि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले माथिल्लो कर्णाली बनाउन भारतसँग सम्झौता गरेको बताएका थिए । एमाओवादीले समेत माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विरोध गर्दै आएको थियो । http://www.erajdhani.com/en/component/content/article/40-2013-01-07-17-38-33/14325---------------