पश्चिम सेती वार्ता नै अन्योलमा

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ९ असोज
    बहुचर्चित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त बनाउनका लागि सम्झौता गरेको चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन अन्र्तगतको सीडब्लूई इन्भन्टमेन्ट कर्पोरसन र लगानी बोर्डबीचको वार्ता नै अन्योलमा परेको छ ।
    लोडसेडिङको चरम समस्या बढीरहेको बेला र छिटोभन्दा छिटो जलाशययुक्त पश्चिम सेती बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला बोर्ड र कर्पोरेसनको आ–आफ्नै अडानको कारण वार्ता अन्योलमा परेको हो । कर्पोरेसनले पटक पटक बोर्डलाई वार्ताका लागि चीनमा निमन्त्रणा गरेपनि बोर्डले भने नेपालमै कर्पोरेसनका प्रतिनीधि टोली आउनका लागि पत्र पठाउँदै आएको छ । विगत तीन महिना यता कर्पोरेसनले पटक पटक बोर्डलाई वार्ताका लागि चीन आउन भन्दै पत्र पठाईसकेको छ भने बोर्डले समेत नेपालमै आएर वार्ता गर्न कर्पोरेसनलाई पत्र पठाएको छ । पछिल्लोपटक चीन आउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कर्पोरेसनले बेहोर्ने भन्दै असोज २३, २४ र २५ गते वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेपनि टुंगो लागेको छैन । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले कर्पोरेसनका प्रतिनीधिहरुलाई नेपालमै वार्ताका लागि अनुरोध गरेको बताए । ‘पश्चिम सेतीबारे छिट्टै वार्ता गर्दैछौ, सम्भवत आगामी अक्टोम्बरै हुन्छ तर वार्ता नेपालमै हुनुपर्छ भनेर उनीहरुलाई भनेका छौ ।’–उनले भने ।
    कर्पोरेसनले भने वार्ता चीनमै गर्न चाहेको भन्दै पटक पटक वार्ताका लागि पत्र लेखेपनि बोर्डले भने नेपालमै आउन आग्रह गर्दै आएको छ । लगानी बोर्डका सह–सचिव मुकुन्द पौडेलले कर्पोरेसनले पटक पटक बोर्डलाई वार्तामा बोलाएको तर वार्ताको मिति अझै तय नभएको बताए ।
    कर्पोरेसनले विशेष गरी जग्गा अधिग्रहण, विस्थापित परिवारलाई पुर्नस्थापना तथा प्रशारण लाइनबारे बोर्डसँग वार्ता गर्न खोजेको छ भने बोर्डले आयोजना निर्माणको काममा ढिलाई भएको भन्दै संयुक्त कम्पनी खोल्ने तथा कार्ययोजना तयारबारे छलफल गर्न चाहेको छ । स्रोतका अनुसार, जग्गा अधिग्रहण, विस्थापित परिवारलाई पुर्नस्थापना तथा प्रशारण लाइनको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने प्रस्ताव गर्न लागेको छ ।    
निर्माणमा ढिलाई भईरहेको पश्चिमसेतीमा वार्ता कहाँ गर्ने भन्ने बोर्ड र कर्पोरेसनबीचको असमझदारीको कारण थप अन्योल भएको छ । अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड (स्मेक)ले १६ बर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेको पश्चिम सेती गत बर्ष कर्पोरेसनसँग लगानी बोर्डले समझदारी गरेपछि छिट्टै सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । १७ फागुन २०६८ मा चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग समझदारी गरेपछि तत्कालीन संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समझदारी त्रुटीपूर्ण रहेको बताएपछि विवाद हुँदा झण्डै ६ महिना ढिला गरी गर्जेजकै भगिनी संस्था सीडब्लूईसँग समझदारी भएको थियो । अघिल्लो बर्षको असोजमा कर्पोरेसनको प्राविधिक टोली  आयोजनास्थल डडेल्धुरा र डोटीको निरीक्षण गर्नुका साथै भुगोल, बा“ध लगायतको अवस्थाको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि आर्थिक र प्राविधिक दुवै रुपमा आयोजना उपयु्क्र्त भन्दै बोर्डलाई पत्र लेखेपनि आयोजनालाई अघि बढाउनेबारे कर्पोरेसनले चासो दिएको छैन । जसको कारण सन् २०२० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने देखिएको छ ।     १ अर्ब ८० अर्बको लागतमा बन्न लागेको आयोजना करिब दुई बर्षभित्र थप अध्ययन सकाएर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य समझदारीमा उल्लेख भएपनि वार्तामा समेत अन्योलता देखिएपनि कार्यतालिका अनुसार नबन्ने देखिएको हो ।
१० प्रतिशत शेयर स्थानीयबासीलाई दिने, आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने, निर्माण सम्पन्न भएपछि १५० मेगावाटसम्म स्थानीयबासीको उद्योग प्रवद्र्धनमा बिजुली दिने लगायत समझदारीमा उल्लेख छ । आयोजनमा सीडब्लूईको ६५ र सरकारको २५ प्रतिशत सेयर लगानी हुने छ । सबै अध्ययन सकाएर सन् २०१५ भित्र निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख भएपनि कर्पोरेसनको टोलीले थप अध्ययन अघि बढाएको छैन । आयोजनास्थलमा साईट अफिस राख्ने लगायतका कार्य समेत अघि बढ्न सकेको छैन ।