भीम गौतम\राजधानी/
काठमाडौं, ५ असोज
नेपालमा ऊर्जा संकट बढ्दै गए पनि त्यसको विकासका लागि आवश्यक एकीकृत संरचना अझै बन्न सकेको छैन । ऊर्जा विकासका लागि ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै निकायहरू एउटै छातामुनि रहेर नीतिनियमका साथै योजना र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म एकीकृत संरचना नै बन्न नसकेको हो । ऊर्जासँग सम्बन्धित निकायहरू छुट्टै हुँदा ऊर्जा सन्तुलन खलबलिएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालय जलविद्युत् विकासमा सीमित छ । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि छुट्टाछुट्टै चार निकाय हुनु र तिनमा समेत समन्वय नहुँदा ऊर्जाको एकीकृत विकास हुन सकेको छैन भने ऊर्जामा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।
जलविद्युत्, नवीकरण ऊर्जा, पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस, कोइला, परम्परागत दाउरा, गुइँठालगायतका ऊर्जाका स्रोत छन् तर यी स्रोतको विकास र विस्तारका लागि सक्रिय हुने निकाय फरक–फरक छन् भने समन्वयसमेत हुन सकेको छैन । जलविद्युत्का लागि ऊर्जा मन्त्रालय छ भने पेट्रोल, डिजेल र ग्याँसका लागि आपूर्ति मन्त्रालय छ । त्यसैगरी, कोइलाका लागि कोइला लिमिटेड छुट्टै छ भने नवीकरणीय ऊर्जाका लागि वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय योजना बनाउने छुट्टै निकाय भए पनि विशेषतः जलविद्युत् तथा सिंचाईमै बढी केन्द्रित छ । अहिलेसम्म एकीकृत ऊर्जा विकास रणनीति बनाउन सुरु गरे पनि आयोगले पूरा गर्न सकेको छैन ।
जसका कारण सरकारले आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातमा जोड दिने नीति अघि बढाए पनि समन्वयको अभावमा उल्टो आयात बढिरहेको छ । ‘संरचना ठीक राखेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि सरकार अघि बढ्नुपर्छ’, पूर्वऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मीले भने, ‘पार्टीगत र स्वार्थगतभन्दा मुलुकको समग्र ऊर्जाको उत्पादनलाई बढावा दिने गरी योजना अघि बढाउनुपर्छ, त्यसबारे सबै निकायबीच समन्वय छैन ।’ ऊर्जा विकासका लागि एउटै संरचना तथा त्यसका आधारमा ऊर्जाको आवश्यकता, आपूर्ति लगायतबारे एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउनुपर्ने भए पनि अझैसम्म नबढ्नु पनि ऊर्जा संकट गहिरिँदै जानुको कारण मानिन्छ । ‘समग्र ऊर्जा विकासका लागि अहिलेको संरचना गलत छ’, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता भन्छन्, ‘ऊर्जा हेर्ने सबै क्षेत्रलाई एउटै छाताभित्र ल्याउनुपर्छ, नल्याएसम्म ऊर्जाको समग्र विकास हुन सक्दैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयभित्र सबै निकायलाई ल्याएर खरिदजन्य ऊर्जा स्रोत विभाग, जलविद्युत् विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग र परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग बनाई ऊर्जा विकास गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई एउटै छाताभित्र ल्याउने प्रयास धेरै पटक भए पनि त्यो असम्भवजस्तै देखिएको छ । जनआन्दोलन ०६२÷०६३ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तथा अघिल्लो डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले समेत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर विरोधपछि सम्भव भएन । बढी आर्थिक चलखेल गर्न सकिने कारण नै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आपूर्ति छुट्याउन लाग्दा तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र महतोले आपूर्ति मन्त्रालय नभए त्यो मन्त्रालयमै नजाने अड्डी कसेका थिए भने अघिल्लो डा. भट्टराईको पालामा केन्द्रलाई ऊर्जा मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेपछि चर्को दबाब परेपछि निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको थियो । ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झासमेत ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने सबै निकायलाई एउटै छातामा ल्याउनुपर्ने भए पनि सम्भव नभएको बताउँछन् ।
‘एकीकृत रूपमा ऊर्जा विकासका लागि एउटै निकाय हुनुपर्ने हो, यो आवश्यक छ तर सम्भव हुन सकेको छैन,’ उनले भने । ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएपछि बढी चिन्ता गरेर तत्कालीन समस्या समाधानका लागि क्रियाशील हुने सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको जड कारण खोजी संरचना परिवर्तनका लागि सक्रिय हुनुपर्ने माग विज्ञहरूको छ ।
No comments:
Post a Comment