विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक साढे ८ अर्ब घाटा

भीम गौतम\राजधानी

 काठमाडौं, १६ साउन

विद्युत््को बिक्रीभन्दा लागत मूल्य बढी भएका कारण गत आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा मात्र नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ । चुहावट, भारतबाट विद्युत्् ल्याउँदाको मूल्यान्तरलगायतका कारणले प्राधिकरणलाई गत वर्ष मात्र ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ घाटा हुन गएको हो । प्राधिकरणका अनुसार जलविद्युत््को लागत मूल्य प्रतियुनिट करिब ९ रुपैयाँ ४० पैसा पर्छ भने सरदर ८ रुपैयाँ ४ पैसामा प्राधिकरणले बिक्री गर्ने गरेको छ । लागत मूल्य बढी भएकै कारण प्राधिकरणलाई अहिले प्रतियुनिट करिब डेढ रुपैयाँ घाटा पर्ने गरेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत्् महसुल निर्धारण आयोगलाई पठाएको प्रगति प्रतिवेदनमा लागत मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य कम भएको उल्लेख गर्दै प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ३६ पैसा घाटा बेहोर्नुपरेको उल्लेख छ । भारतबाट आयातसमेत गरी ४ अर्ब २६ करोड युनिट विद्युत्् उत्पादन भए पनि ३ अर्ब १६ करोड युनिट मात्र बिक्री भएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लबबहादुर घिमिरेले जानकारी दिए । ‘चुहावट, मूल्यान्तरलगायतका कारणले मात्र प्राधिकरणले एक अर्ब ६ करोड युनिट विद्युत्् घाटा बेहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारी, प्राधिकरणमातहतका निकायलगायतमा खपत हुने बिजुली मात्र करिब ४ करोड युनिट अर्थात् ३२ करोड रुपैयाँबराबरको छ ।

प्राधिकरणमा प्राविधिक र चोरी गरी २५ प्रतिशत चुहावट छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत चोरी चुहावट छ भने १० प्रतिशत प्राविधिक चुहावट छ । भारतबाट विद्युत्् आयात गर्दा करिब प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्राधिकरणले करिब ८० करोड युनिट विद्युत्् भारतबाट आयात गरेको थियो । प्राधिकरणले करिब डेढ अर्ब त आयातको मूल्यान्तरको घाटा मात्र बेहोर्नुपरेको छ । डलरको भाउ बढ्दा मात्र गत वर्ष प्राधिकरणले खिम्तीबाट २१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ तथा भोटेकोसी जलविद्युत्् आयोजनाबाट किनेको विद्युत्् ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ गरी करिब ३४ करोड थप घाटा बेहोर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत्् उत्पादनका लागि लाग्ने लागतभन्दा बिक्री मूल्य कम भएपछि प्राधिकरणले आयोगसमक्ष करिब २० प्रतिशत विद्युत्् महसुल तथा डेडिकेटेड फिडर लिनेलाई दोब्बर बढाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ । ‘प्राधिकरणको घाटा कम गर्न हामीले आयोगलाई करिब २० प्रतिशत मूल्य बढाउन प्रस्ताव गर्नुका साथै डेडिकेटेड फिडर लिनेलाई दोब्बर तथा बर्सेनि सरदर ५ प्रतिशतका दरले विद्युत्् महसुल बढाउन आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेका छौं,’ प्राधिकरणका उपनिर्देशक जयराज भण्डारीले भने । प्राधिकरणले सर्वसाधारण तथा साना विद्युत्् ग्राहकका लागि २० युनिटसम्मको खपतबापत लिने ८० रुपैयाँलाई प्रतियुनिटको लागतका आधारमा महसुल निर्धारणका लागि प्रस्ताव नगरेको तर २० प्रतिशत बढाउँदाको हकमा १ सय रुपैयाँ पु¥याउन प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट साढे २ सय मेगावाट विद्युत्् महसुल निर्धारण आयोगबाट दिएका निर्देशनबारे नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले दिएको प्रगति प्रतिवेदनमा लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट २ सय ५४ मेगावाट विद्युत्् आयात गर्ने उल्लेख छ । हाल हिउँदमा १ सय ७४ मेगावाटसम्म विद्युत्् आयात गरेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा अभाव हुने सुक्खायाममा थप ७० मेगावाट विद्युत्् आयात गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट कटैयामार्फत ७५ मेगावाट ल्याइएकोमा बढाएर १ सय २० मेगावाट, राजविराजमार्फत ७ लाई १० मेगावाट, जनकपुर÷जलेश्वरमार्फत १० लाई १२ मेगावाट, टनकपुरमार्फत ३० लाई बढाएर ४० मेगावाट थप्नुका साथै भैरहवामार्फत थप १० मेगावाट ल्याउन सकिने उल्लेख छ ।

आगामी हिउँदमा भारतबाट थप विद्युत्् ल्याउन नसके १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले चालू वर्षमा करिब १ अर्ब १० करोड युनिट विद्युत्् आयात गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेटमा भारतबाट ल्याउने विद्युत््को मूल्यान्तरका लागि मागेको ३ अर्ब बजेट दिएको छैन । बजेट नदिए अहिले ल्याइएको विद्युत््समेत ल्याउन कठिन हुने र थप विद्युत्् ल्याउन नसके १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने जनाएको छ ।

http://www.rajdhani.com.np/en/component/content/article/40-2013-01-07-17-38-33/12262--------

प्रसारण लाइनको अभावमा ३५ करोडको विद्युत् खेर

भीम गौतम\राजधानी

काठमाडौं, १५ साउन

प्रसारण लाइनको अभावमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत्् खेर गइरहेको पाइएको छ । पर्याप्त मात्रामा प्रसारण लाइन नहुँदा ३५ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत्् खेर गएको नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा करिब ५ करोड युनिट बराबर विद्युत्् खेर गएको थियो । विशेष गरी २२० केभी क्षमताको ७५ किलोमिटरको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन तथा २२० केभीकै ७५ किलोमिटरको हेटौंडा–भरतपुर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण विद्युत्् खेर गएको हो ।

‘प्रसारण लाइन अभावका यस वर्षको वर्षायाममा ५ करोड युनिट विद्युत्् खेर गयो, आगामी हिउँदमा कति खेर जान्छ भन्ने यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले भने । आगामी वर्षसमेत प्रसारण लाइन अभावमा करिब ५० मेगावाट विद्युत्् खेर जाने अनुमान गरिएको छ । खिम्ती–ढल्केबर आयोजना सन् २००७ मा निर्माण सुरु भएर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, लामो समयसम्म आयोजनाको काम स्थानीयवासीको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेन । तीन दिनअघि स्थानीय र आयोजना पक्षबीच सहमति भएकाले निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

सन् २००९ बाट सुरु भएर यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन आयोजना समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ । हेटौंडा–भरतपुर सम्पन्न नहुँदा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी र ६५ मेगावाटको मस्र्याङ्दी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ । त्यसैगरी, खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन नबन्दा तीबाहेकका त्रिशूली, चिलिमे, सुनकोसी, इन्द्रावतीलगायतका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्् खेर गइरहेको छ । यो प्रसारण लाइन आयोजना नबन्दा प्राधिकरणलाई चुहावटबाट मात्र करिब १० करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।

निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूका अनुसार आगामी वर्षभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको २२ मेगावाटको सानिमा, ८ दशमलव ४ मेगावाटको धादिङको आ“खुखोलालगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत््समेत प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । प्रसारण लाइन नभएकै कारण सिप्रिङ खोलाबाट उत्पादन हुने १० मेगावाटमध्ये ६ मेगावाट निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले उपयोग गरिरहे पनि बाँकी ४ मेगावाट खेर गइरहेको छ । ‘प्रसारण लाइन निर्माणविना विद्युत्् ओहोरदोहोर गर्न सक्दैन, विभिन्न बाधा अवरोधका कारण अधिकांश प्रसारण लाइनको निर्माण अलपत्र छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘प्रसारण लाइनको अवस्था यस्तै रहने हो भने विद्युत्् भएर पनि बढी लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माणाधीन धेरै आयोजनाको विद्युत्् खेर जाने अवस्था रहेको र यसप्रति सरकार समयमै गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रसारण लाइनमा भएको ढिलाइले निजी प्रवद्र्धकहरूले बनाउने आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत्् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ, सरकारले छिट्टै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

हालै सार्वजनिक बजेटमा समेत साढे १३ अर्ब रकम प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको छ, तर अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासीदेखि वन, वातावरण मन्त्रालयलगायतको अवरोधका कारण बजेट कार्यावन्यनमा जटिलता देखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको ग्यारेन्टी गर्न नसकेर प्राधिकरणले २१० मेगावाटका सुपरसिक्स आयोजनाका साथै अन्य जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।

भेटियो गायब ट्रान्सफर्मरको सक्कल फाइल

भीम गौतम\राजधानी  काठमाडौं, १५ साउन थाइल्यान्डको सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत ल्याइएका ट्रान्सफर्मरको गायब सक्कल फाइल नेपाल प्राधिकरण विद्युत्को उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा भेटिएको छ । प्राधिकरणबाट हालै अवकाश भएका उपकार्यकारी निर्देशक बद्रीनाथ रोक्काको कार्यकक्षको टेबुलभित्र गायब फाइल रहस्यमय तरिकाले भेटिएको हो । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेका बेला २०६६÷६७ मा सो कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मरको सक्कल फाइल प्राधिकरणबाट रहस्मय तरिकाले गायब भएको थियो । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूसमेत मुछिएको सो प्रकरणको सक्कल फाइल गायब भएपछि प्राधिकरणभित्र खैलाबैला मच्चिएको थियो । भेटिएलगत्तै सो ट्रान्सफर्मरका तीन सक्कल फाइल प्राधिकरणले अख्तियारलाई बुझाइसकेको छ । विद्युत् विकास विभागले अनुसन्धानका लागि मागेको सो सक्कल फाइल १० माघ २०६९ मा प्राधिकरणको मूल दर्ता शाखामा दर्ता भएको देखिए पनि त्यसपछि हराएको थियो । दर्ताका कर्मचारीहरूले कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा पठाएको बताए पनि नभेटिएपछि अख्तियारले मूल दर्ता शाखादेखिका कर्मचारीसँग बयान लिन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि मुल दर्ताका कर्मचारीहरूले कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा पठाएको बताएका थिए । तर, नभेटिएपछि अख्तियारले सक्कल फाइल गायबमा संलग्न अन्य कर्मचारीहरूसँग पनि बयान लिने तयारी गरेपछि एकाएक फाइल भेटिएको थियो । ‘हराएको फाइल उपकार्यकारी निर्देशक रोक्काले अवकाश पाएपछि रहस्यमय तरिकाले भेटियो, यसमा ठूलो रहस्य छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘रोक्काले छँदा तीनओटा फाइल आफ्नो टेबुलमा नरहेको बताउनुले अख्तियारले फाइल गायब प्रकरणमा समेत संलग्नलाई समेत कार्बाही गर्ने भएपछि रोक्काको कार्यकक्षमा राखिएको हुन सक्छ ।’ फाइल हराएपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूलाई खटाएर जताततै फाइल खोजेको थियो, तर भेटिएको थिएन । भोलि मुद्दा पर्दाको अवस्थामा अदालतले सक्कल फाइल मगाउने कारणले त्यो मुद्दा जित्न षड्यन्त्रपूर्वक गायब बनाइएको अनुमान गरिएको थियो । फाइल हराएकोबारे प्राधिकरणद्धारा धु्रव ढकालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले दर्ता शाखामा दर्ता भएको देखिए पनि सचिवालयमा बुझाएको नदेखिएको भन्दै मूल दर्ताका प्रमुखलाई विभागीय कार्बाही गर्न सिफारिसअनुसार उनीसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । सहवान्त कम्पनीमार्फत ल्याइएका ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका विद्युत् पौडेल, रामविजुल मण्डल, विनोद स्वर्णकार, मनोज बराल, सुरजप्रसाद साह र निमेषकुमार पोखरेलस“ग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । करिब एक वर्षअघि तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनमा सहवान्तससहित विभिन्न कम्पनीबाट २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म खरिद गरेका ५ हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन थियो भने सोही प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले प्राधिकरण वर्तमान र पूर्व उच्च अधिकारीहरूसहित ३३ कर्मचारीविरुद्ध छानबिन गरिरहेको छ ।

भदौमा जलविद्युत्का अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भेला

राजधानी समाचारदाता  काठमाडौं, १५ साउन जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न आगामी १२ र १३ भदौमा काठमाडौंमा जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूको भेला हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत्सम्बन्धी बैठक हुने भएको हो । बैठकमा प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् प्रवद्र्धक, लगानीकर्ता, कम्पनीलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने भेलामा चार जलविद्युत् आयोजना लगानीका लागि प्रस्तावसमेत गर्न लागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले जानकारी दिए । ‘पहिला–पहिला लगानीका लागि मात्र आह्वान गर्ने गरेकामा यसपालिको बैठकमा विशेष चार परियोजनाहरू नै प्रस्तुत गर्दै छौं, ती आयोजनाहरूको छनोट गर्ने कार्य अघि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने । भारत, चीन, अस्ट्रेलियासहित युरोपियन युनियनअन्तर्गतका मुलुकहरूको जलविद्युत्सँग सम्बन्धित प्रवद्र्धक, कम्पनी, प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहने बैठकले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तामा जलविद्युत्मा थप लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने आशा कम्पनीले लिएको छ । विकसित मुलुकहरूले अन्य विकासोन्मुख मुलुकका लागि लगानी गराउन बनाएको सोभिनियर वेल्थ कोषका प्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको पनि कार्यकारी अधिकृत रौनियारले जानकारी दिए । ‘पहिचान भएका ठूला तथा मझौला जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी भिœयाएर जलविद्युत्को विकासमा बैठक फलदायी हुनेछ,’ मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । दुई वर्षअघि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि स्थापना भएको कम्पनीले ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोलालगायतका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीका अनुसार, करिब ९५ मेगावाट बराबरका चार आयोजनामा समेत कम्पनीले लगानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । १० अर्ब जारी पुँजी रहेको कम्पनीसँग अहिले ८ अर्ब रहेको छ ।

कुलेखानी तेस्रोको ‘ब्रेक थु्’

http://www.rajdhani.com.np/en/business/12150-----
भीम गौतम\राजधानी
 भेसे (मकवानपुर), १४ साउन

ठेकेदारसँगको विवादका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माणाधीन १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ‘ब्रेक थु्र’ बल्ल भएको छ । ४२ सय २१ मिटर मुख्य सुरुङको शतप्रतिशत निर्माण पूरा भएर सोमबार एक समारोहका बीच सुरुङको ‘ब्रेक थु्र’ भएको हो ।

मकवानपुर जिल्लाका सरकारीका कार्यालय, राजनीतिक दल तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थितिमा ‘प्रकृतिमाथि मानव विजय’को रूपमा सगुनसहित ब्रेक थु्र गरिएकोे थियो । ‘सन् २००८ मा सुरु भएर सन् २०११ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ठेकेदारसँगको विवादका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको र फेरि सो ठेकेदारमार्फत काम अघि बढाएर बल्ल ब्रेक थु्र भएको छ,’ आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्लले भने, ‘आयोजनाका लागि मुख्य सुरुङको ब्रेक थु्र हुनु एउटा विशेष खुसियाली हो ।’

अडिट नम्बर १ बाट ११ सय ७२ मिटर र अडिट नम्बर ९७२ बीचको मकवानपुर जिल्लाको भैंसे गाविसको रातोमाटोस्थित बिन्दुमा ब्रेक थु्र भएको छ । अब ३ सय ७६ मिटर पेनस्टकमध्ये १ सय १२ मिटर निर्माण सकिइसकेको छ । आयोजनाका अनुसार, अडिट नम्बर १ को ३०७, अडिट नम्बर २ को ४४८, अडिट नम्बर ३ को १९८ र अडिट नम्बर ४ को १ सय ९० मिटर सुरुङ निर्माण पूरा भइसकेको छ । अन्य निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश आयोजनाहरूमा सुरुङ निर्माण गर्दै जाँदा दुवैतर्फको सुरुङको ब्रेक थु्र हुने बेलामा ४०÷५० सेन्टिमिटर फरक पर्ने भए पनि कुलेखानीमा ठ्याक्कै मिलेको थियो । ‘४०÷५० सेन्टिमिटरसम्म दुवैतर्फको सुरुङको लम्बाइ, उचाइ, चौडाइ फरक पर्नुलाई सामान्य नै मान्नुपर्छ ।

तर, अचम्म कुलेखानीमा ठ्याक्कै मिल्यो, एक सेन्टिमिटर पनि फरक परेन,’ ब्रेक थु्रपछि आयोजनाका उपप्रबन्धक जगदीश यादवले भने, ‘अँध्यारो सुरुङभित्र खन्दै जाँदा यसरी एक सेन्टिमिटर पनि फरक नपर्ने आयोजना एकदम कम छ, थोरै त फरक हुन्छ हुन्छ ।’ मकवानपुर जिल्लाको भैंसेमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको अन्य इलेक्ट्रिक, बाँधलगायतका कार्य भने जारी छ । हालसम्म आयोजनाको ६६ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सन् २०१४ को सेक्टेम्बरभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाका अनुसार, हालसम्म हेडवर्कसको काम ९० प्रतिशत, टनेल लाइनिङको कार्य १८ दशममलव ६० प्रतिशत र पावर हाउसतर्फको कार्य ३८ दशमलव २३ प्रतिशत काम सकिएको छ । ‘सबैभन्दा कठिन सुरुङ मार्गको निर्माण सकिएको छ, अब छिट्टै नयाँ परामर्शदाता पनि आउँदै छ, द्रूत गतिमा अब निर्माण अघि बढ्छ,’ प्रमुख मल्लले भने ।

सन् २००८ भित्र निर्माण सुरु भएको आयोजना सन् २०११ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिए पनि आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले सम्झौता तोडेपछि ढिलाइ भएको थियो । २५ पुस २०६८ मा ठेक्का तोडेको सिनो हाइड्रोले सोही वर्षको फागुनदेखि थप ३० महिनाभित्र पूरा गर्ने सहमतिपछि पुनर्निर्माणमा फर्केको थियो । आयोजनाका अनुसार, २ अर्ब ४३ करोडको लागतमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको लागत बढेर ४ अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले प्राधिकरणसँग सो प्रस्तावसमेत पेस गरिसकेको छ । आयोजनाका अनुसार, ठेकेदार कम्पनी, बेला–बेलामा स्थानीयवासीले गरेको बन्द, हडताललगायतका कारणले आयोजनाको लागत ९० प्रतिशत र समय ६२ प्रतिशत बढेको हो ।

माथिल्लो तामाकोसी समयमै बनाउन रेग्मीलाई दबाब

राजधानी समाचारदाता 
काठमाडौं, १४ साउन

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्दै आएका दोलखाका राजनीतिक दलका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर आयोजना समयमै बनाउनका लागि दबाब गरेका छन् । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसी सुरुङ मार्गको डिजाइनमा परिवर्तन, आयोजनामा अनियमितता, कर्मचारीको अभावलगायतका समस्या देखिएपछि उनीहरूले सोमबार रेग्मीलाई भेटेर आयोजना समयमै बनाउनका लागि दबाब दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी, अर्थमन्त्री शंकर कोइराला, ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा, ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलगायतलाई सामूहिक रूपमा भेटेर उनीहरूले आयोजनाको लागत बढाउने, समय लम्ब्याउनेलगायतका कार्य रोकेर आयोजनालाई विनाअवरोध समयभित्रै सक्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । दोलखाका एकीकृत माओवादी इन्चार्ज गंगा कार्की, नेपाली कांग्रेसका सभापति ताराबहादुर कोइराला, एमाले पूर्वअध्यक्ष पार्वत गुरुङ, राप्रपा अध्यक्ष नरबहादुर पाख्रिन तथा पूर्वसभापतिहरू आनन्दप्रसाद पोखरेल, देवी खड्का, जिपछिरिङ लामालगायतका नेताहरूले सिंहदरबार पुगेर सो भेटवार्ता गरेका थिए ।

‘हामीले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीलगायतलाई भेटेर जनताको समेत सहभागितामा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोसीलाई समयमै र लागत नबढ्ने गरी निर्माण पूरा गर्न दबाब दियौं र ध्यानाकर्षण गरायौं,’ एमाले पूर्वअध्यक्ष गुरुङले भने । उनीहरूले सुरुङ मार्गको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारणलगायतका आयोजनामा देखिएका कमजोरीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्न माग गरेका थिए । गुरुङका अनुसार, अध्यक्ष रेग्मीले एक महिनाभित्र आयोजना प्रमुख नियुक्ति गरिसक्ने, देखिएका समस्या समाधान गरेर आयोजनालाई द्रूत गतिमा अघि बढाउनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

आइतबार काठमाडांैमा दोलखाका नेताहरूको बैठक बसेर अध्यक्ष रेग्मीलगायतलाई ध्यानाकर्षणसहित समयमै आयोजना बनाउनका लागि दबाब दिने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत तीन वर्षभित्र पूरा हुने लिस्टमा राखेको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणमा डिजाइन परिवर्तनलगायतका समस्या आएपछि सोमबारै अध्यक्ष रेग्मीले तामाकोसी आयोजनाबारे जानकारी लिएका छन् । प्राधिकरणका साथै आयोजनाका पदाधिकारीहरू बोलाएर उनले तामाकोसीमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्यादेखि डिजाइन परिवर्तनको बारेमा समेत जानकारी लिएका हुन् ।

आयोजनाबारे अध्यक्ष रेग्मीलाई विस्तृत जानकारी दिएको बताउँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक यादवले रेग्मीले आयोजनालाई समयमै बनाउनका लागि सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए । प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोषलगायतको लागतमा स्पेसल प्रोजेक्ट भेइकल (एसपीभी) मोडेलमा ४ जेठ २०६८ मा आयोजनाको शिलान्यास भएको आयोजना २०७२ सालको चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, सुरुङको डिजाइनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न थप एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

http://www.rajdhani.com.np/en/business/12151------

गाडी ‘दुरुपयोग’ रोके मात्रै १० करोड बचत

भीम गौतम\राजधानी 

काठमाडौ, १० साउन 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न सकेमा बर्सेनि १० करोड बचत हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा उपसचिव सन्तोषकुमार दाहालको संयोजकत्वमा प्राधिकरणभित्रका सवारीसाधनहरुको अवस्थाबारे गठित समितिको अधययनले सवारी साधनहरुको दुरुपयोग रोके १० करोड बचत हुने देखाएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार, सवारी साधन परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस अध््रययन तथा योजना बनाउन सकेमा बर्षेनी ८ देखि १० करोडसम्म बचत हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार, प्राधिकरणसँग रहेका जम्मा ११ सय ६ सवारी साधनमध्ये ९ सय ६८ सवारी साधन चालु अवस्थामा छन् । कार, जीप, पिकअप, ट्रक, ट्याक्टर, भ्यान, क्रेन, मिनिबस, टेम्पोलगायत गरी जम्मा रहेका ८ सय ६४ सवारी साधनमध्ये ७४० चालु अवस्थामा, ७५ मर्मत गर्नुपर्ने तथा ४९ लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यसैगरी २४२ मोटरसाइकलमध्ये ७ बिग्रेका र ७ लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

केही आयोजनाहरुमा बढी सवारी साधन भए पनि बुटबल, पोखरा लगायतका व्यस्त तथा अन्य कतिपय शाखाहरुमा सवारी साधनहरुको अभाव रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कतिपय सवारी साधनहरु व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गर्ने गरेको, बढी दुरुपयोग आयोजना तथा केन्द्रीय तहमा हुने गरेको, निश्चित कार्यविधि र मुल्यमान्यता नभएकोले मर्मत तथा इन्धन खर्चको दुरुपयोग हुने गरेको पनि उल्लेख छ ।

विनियममा तोकिएका मुनिका कर्मचारीहरुले पनि सवारी साधन उपयोग गर्ने गरेको, कतिपय क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयहरुले बिग्रेको सवारी साधनको समेत मर्मत तथा इन्धन खर्च पेश गरेर लिने गरेको, मोफसलबाट केन्द्रमा आउँदा हेलिकप्टरबाट आउने जाने गरे पनि गाडी पनि ल्याएर व्यक्तिगत कामका लागि प्रयोग गर्ने गरेको, सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र नभएको लगायतका समस्या अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी प्रतिवेदनले क्वाटरमा बस्ने कर्मचारीले समेत इन्धन खर्च देखाउने गरेको, शाखाहरुमा असीमित इन्धनको खर्च गर्ने गरेको, गाडीमा किलोमिटर देखाउने इण्डिकेटर बिगार्ने गरेको, छिमेकी राष्ट्र भारतीय सिमानासम्म भ्रमण गर्न सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने गरेको, अतिथी सत्कारको खर्च सवारी साधनको मर्मतको नाममा विल फर्जी पेश गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

उचित परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि ठोस कार्ययोजनासहित अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था नहुनु, आवश्यकताको आधारमा पहिचान तथा विश्लेषण गरी सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न नसकेको, कार्यविधि पालनाको अभावमा मर्मत तथा इन्धन खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लख गरिएको छ । केही सेता तथा रातो प्लेटका सवारी साधानको प्लेटलाई पहेलो बनाउन बाँकी रहनु, आयोजनाहरुमा आवश्यकताभन्दा बढी र महंगा गाडी खरिद गर्नु इन्धन कोटाभन्दा बढी प्रयोग गर्ने गरेको र नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

समितिले गाडीको विवरण निरन्तर अध्यावधिक राख्न टोली गठन गर्न तथा विवरणसहित सवारी साधनबारेका समस्या, अवस्था लगायतबारे ३ महिनामा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिवेदन दिन, सवारी साधनको मर्मत तथा इन्धनबारे ठोस नीति नियमसहितको मुल्यमान्यता तथा कार्यविधि तयार गरी कडाईका साथ लागु गर्न, इन्धन र मर्मत समभारको दुरुपयोग भए नभएको बारे ३÷३ महिनामा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिवेदनका लागि संयन्त्र बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । पुराना तथा थोत्रा सवारी साधनहरुलाई तत्काल लिलाम प्रकृया अघि बढाउन, क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई कानुनी व्यवस्था बमोजिम सवारी साधन तथा अन्य जिन्सी साधनहरुको लिलाम गर्न लगाउन, सवारी प्रयोगकर्ता र चालकका लागि आचारसंहिता बनाई कडाईका साथ लागु गर्न सुझाव दिएको छ । ठोस कार्ययोजना बनाई परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न, नयाँ सवारी साधन किन्नुभन्दा करारमा ल्याएर सञ्चालन गर्न, परीक्षणका लागि हाल १२ तहका कर्मचारीहरुलाई प्राधिकरणले बार्षिक रुपमा नियम अनुसार ह्रास कट्टी गरे बाँकी रहने रकम कर्मचारी अवकाश हुँदा उक्त कर्मचारीलाई विक्री गर्ने व्यवस्था गर्न तथा सो व्यवस्था क्रमशः १० र ११ तहका कर्मचारीको हकमा पनि लागु गर्न सुझाव दिएको छ ।

मोफसलबाट गाडीलाई स्थलमार्ग र आफू हवाईजहाजमा ओहोरदोहोर गर्न नदिने तथा कसैले गरेमा एक बर्षसम्म गाडी प्रयोग गर्न नदिन तथा लागेको खर्च बेहोर्न लगाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा १२ औ तहका कर्मचारीलाई इलेक्ट्रिक भेईकल उपलब्ध गराएमा इन्चत बचत हुने, कुनै आयोजनाको गाडी बढी भएमा अर्को आयोजनामा हस्तान्तर गर्ने, १० औ तहका कर्मचारीका लागि छुट्टै नदिई संयुक्त सवारी साधन चलाउनुपर्ने जस्ता पनि सुझाव पनि अध्ययनको क्रममा समितिले पाएको थियो । ‘प्राधिकरणको गाडी व्यवस्थापन तथा परिचालन अव्यस्थित देखिएकोले व्यवस्थित गर्न तथा कतिपय अवस्थामा देखिएको दुरुपयोग रोक्ने गरी प्रतिवेदन दिइएको छ ।’

–संयोजक दाहालले भने । प्रतिवेदन अनुसारको प्राधिकरणको सवारी साधनको दुरुपयोग तथा अव्यवस्थितपन रोक्नका लागि आवश्यक प्रकृया मिलाउन उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिईसकेको छ । ‘हामीले प्रतिवेदन अनुसार सुधारका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाईसकेका छौ ।’–उर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले भने ।

http://www.rajdhani.com.np/en/business/11983--------

रहस्यमयले ढंगले भेटियो हराएको फाइल

भीम गौतम\राजधानी

 काठमाडौं, ९ साउन

डेढ वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानुन विभागबाटै एकाएक गायव भएको विद्युत् चोरीसम्बन्धी फाइल रहस्यमय तरिकाले भेटिएको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको बाराको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् चोरीसम्बन्धी सक्कल फाइल मंगलबार रहस्यमय तरिकाले कानुन विभागबाटै भेटिएको हो । पहिला निर्देशकको विभागबाट गायव भएको फाइल नयाँ निर्देशकका रूपमा शान्ति लक्ष्मी शाक्य आएपछि उनकै टेबुलमा लक नगरिएको घर्रामा सामान्य अवस्थामा भेटिएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले हराएको मिल्सको विद्युत् चुहावटसम्बन्धी फाइल भेटिएको बारे विभागबाट जानकारी आएको बताए । तत्कालीन निर्देशक गोविन्दराज खरेलको ठाउँमा ७ चैत २०६९ मा गोसाइ केसी विभाग प्रमुख आएपछि मिल्सको फाइल खोज्दा नभेटेपछि सक्कल फाइल प्रकरण चर्किएको थियो भने प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीले समेत छानबिनका लागि चर्को आवाज उठाएका थिए । कमिसनको लोभमा सक्कल फाइल गायव गर्ने समूहबाट पुनः त्यही विभागको निर्देशकको कार्यकक्षमा फाइल ल्याइएको आशंका गरिए पनि यसबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । ‘खोइ हराएको फाइल सरसफाइ गर्ने क्रममा लकसमेत नगरिएको घर्रामा भेटिएको छ, कसले र कसरी ल्याएर राख्यो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन,’ निर्देशक शाक्यले भनिन् ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसीको पालामा मिल्सले ६ करोड तिर्नुपर्नेमा कमिसनको लोभमा ३ करोड छुट दिने विवादास्पद निर्णय भएपछि विरोध भएको थियो । सक्कल फाइल गायव गरेमा प्राधिकरणले हार्ने र मिल्सले जित्ने षड्यन्त्र स्वरूप फाइल गायव बनाइएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । ‘मुद्दामा न्यायाधीशले सक्कल फाइल मगाउँदा दिन नसकेमा प्राधिकरणले हार्छ भनेर नियतवश गायव बनाइएको थियो, त्यतिबेला सबै ठाउँमा खोज्दा नभेटिएको फाइल सामान्य घर्रामा पाउनु रहस्यमय छ,’ एक कर्मचारीले भने । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ६ करोड पूरै तिर्न नपर्ने गरी चोरीसम्बन्धी सक्कल फाइल गायव बनाएपछि प्राधिकरणका केही उच्च कर्मचारी र मिल्सबीच ३ करोड रुपैयाँ लेनदेन गर्ने गोप्य सहमति भएको थियो ।

ती अधिकारीका अनुसार षड्यन्त्रबमोजिम तीनै व्यक्तिको सल्लाहमा मिल्सले प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दासमेत हालिसकेको थियो । तर, विद्युत् चोरीको घटना सार्वजनिक भएपछि नैतिक दबाब तथा मिल्सलाई ऋण दिने बैंकहरूले विद्युत् चोरी गर्नेलाई ऋण दिन नसक्ने बताएपछि बाध्य भएर मिल्सले तिर्ने सहमति गरेको थियो । एक वर्षअघिको साउनदेखि पहिलो पटक ५० लाख तथा बाँकी २९ किस्तामा तिर्ने गरी प्राधिकरण र मिल्सबीच सहमति भएअनुसार प्राधिकरणलाई मिल्सले वक्यौता बुझाइरहेको छ ।

२७ भदौ २०६८ मा चुहावट महाशाखाको टोलीले निरीक्षणको क्रममा वीरगन्ज वितरण केन्द्रका कर्मचारीको मिलेमतोमा ७५÷५ युनिटलाई ७०÷५ बनाई विद्युत् चुहावट गरेको फेला पारेको थियो । २०५८ देखि २०६८ सालसम्म कर्मचारीको मिलेमतोमा बिलिङ सिस्टम बिगारी चुहावट गरेको पाइएपछि सो उद्योगलाई कारबाही गराउनका लागि तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य विश्वप्रकाश गौतमको संयोजकत्वमा रहेको चुहावट पुनरावलोकन समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । समितिले तत्कालीन वीरगन्ज वितरण प्रमुख शेखर दत्त र सन्तोषकुमार जैसवाललाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको थियो ।

समितिमाथि समेत आर्थिक प्रलोभनमा परेर ३ करोड रुपैया“ छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको आरोप लागेको थियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि मिल्सले पनि किस्ताबन्दीमा सो रकम तिर्ने बताएको थियो तर पछि पुनरावलोकन समिति मिल्समा पुगेर आर्थिक लेनदेन मिलाएपछि फाइलनै गायव भएको हो । प्रमुख केसी समितिको सदस्य–सचिव भएर आएपछि तत्कालीन प्रमुख खरेल सदस्य–सचिव हु“दा पुनरावलोकन समितिले ३ करोड रुपैया“ छुट दिने निर्णय उल्टाएर ६ करोड १५ लाख ९२ हजार नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

http://www.rajdhani.com.np/en/business/11940------

प्राधिकरणद्वारा ६ कोरिडोरमार्फत डेडिकेटेड फिडरको प्रस्ताव

राजधानी समाचारदाता

 काठमाडौं, ९ साउन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकका ६ क्षेत्रका कोरिडोरमार्फत उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । लोडसेडिङको कारणले उद्योगधन्दा धराशयी भएको भन्दै व्यापारी, व्यवसायीले सरकारका अधिकारीलाई डेडिकेटेड फिडरका लागि दबाब दिइरहेका बेला प्राधिकरणले भने ६ कोरिडोरमार्फत ५६ मेगावाट विद्युत् मात्र फिडरमार्फत दिन सकिने प्रस्ताव गरेको हो । ‘हामीले ६ ठाउँबाट मात्र दिनका लागि प्रस्ताव अघि बढाएका छौं, यसको टुंगो लागिसकेको छैन,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार सुनसरी–मोरङ कोरिडोरमार्फत १२ मेगावाट, सिमरा–वीरगन्ज, हेटौंडा–भरतपुरमार्फत २५ मेगावाट, जनकपुर–सगरमाथामार्फत ४ मेगावाट, पोखरामार्फत २.५ मेगावाट, काठमाडौंमार्फत ५ मेगावाट र बुटवल कोरिडोरमार्फत ७.५ मेगावाटसम्म विद्युत् फिडरमार्फत दिइने प्रस्ताव गरिएको हो । विद्युत्को शुल्क दोब्बर बनाएर उद्योगधन्दाका लागि फिडर दिने निर्णय प्राधिकरणले गरेर त्यसका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले डेडिकेटेड फिडरबारे विस्तृत प्रतिवेदनसहित फिडरमार्फत खपत हुने विद्युत्को ग्यारेन्टीबारे जानकारी मागेको थियो । प्राधिकरणले आयोगलाई प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा डेडिकेटेडका लागि चाहिने ५६ मेगावाट विद्युत्मध्ये ३० मेगावाट थर्मलमार्फत र २६ मेगावाट भारतबाट ल्याइने उल्लेख छ ।

१ मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगलाई मात्र दिइने लक्ष्य राखिएको सो फिडरबाट १८ देखि २० घन्टासम्म मात्र लोडसेडिङ नहुने गरी दिन सकिने प्राधिकरणले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । सर्वसाधारणले पाउने विद्युत्लाई कटाएर डेडिकेटेड फिडर दिन नहुने तर्क पनि प्राधिकरणभित्रै उठेको छ । ‘सर्वसाधारणलाई दिइने विद्युत् कटाएर निश्चित उद्योगधन्दाका लागि दिइनु गलत हुन्छ, यो फिडर भनेको लोडसेडिङ कम भएको बेलामा मात्र दिइने हो,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने । प्राधिकरण व्यवस्थापनले भने ५६ मेगावाट विद्युत् उद्योगमा दिँदा सर्वसाधारणमा लोडसेडिङ नबढ्ने गरी दिन लागेको बताएका छन् । व्यवस्थापनका अनुसार भारतबाट आयात र थर्मलबाट उत्पादन गरेर दिइने हुनाले लोडसेडिङमा कुनै असर गर्दैन । लोडसेडिङको चरम समस्या बढेपछि उद्योग व्यवसायीले सरकारका उच्च अधिकारीलाई डेडिकेटेड फिडर दिन दबाब दिएका थिए ।

त्यो दबाबपछि प्राधिकरणले मुलुकभरका ६ स्थानमा मात्र कोरिडोरमार्फत दिन सकिने उल्लेख गरेको हो । भारतबाट विद्युत् आयात नभएमा आगामी हिउँदमा १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला उद्योगीहरूलाई छुट्टै डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् दिने प्राधिकरणको निर्णयलाई भने विद्युत् उपभोक्ताले विरोध गर्दै आएका छन् भने प्राधिकरणभित्र पनि विरोध हुँदै आएको छ । आयोगले समेत जनतालाई लोडसेडिङ नबढ्ने गरी दिनुपर्ने जनाउँदै त्यसको विस्तृत कार्ययोजना मागेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतका देशभरका उद्योगलाई दिइएको डेडिकेटेड फिडरमार्फत करिब २५ मेगावाट मात्र विद्युत् खपत हुँदै आएको छ । उद्योगीले सबै उद्योगमा फिडर राख्नुपर्ने माग राखे पनि प्राधिकरणले भने दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणमा डेडिकेटेड फिडरबारे निश्चित कार्यविधिसमेत नभएकाले फिडर बाँडफाँटबारे सधैं विवाद हुँदै आएको छ । प्राधिकरणभित्र सरकारी अस्पताल र निजी अस्पताललाई फिडर दिएबापत एउटै शुल्क लिन नहुने र निजी स्वास्थ्य केन्द्रलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने माग उठेको छ ।

http://www.rajdhani.com.np/en/business/11938-------

माथिल्लो कर्णालीको काम एक हप्ता रोक्न निर्देशन

काठमाडौं\रास–

भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सबै प्रकृया एक हप्ताका लागि रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायधीश डा. भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलाशले आगामी १६ साउनसम्मका लागि आयोजनाबारेका कुनै पनि प्रकृया अघि नबढाई यथास्थानमा राख्न ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्डलगायतको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रभावित २० जिल्लाका चन्द्रकुमारी थानीसहित ३० जनाले सरकारले जीएमआरसँग गरिएको समझदारी र सर्भेक्षण अनुमतिपत्र बदर गर्न, डिटेल इन्जिनियरिङ रिपोर्ट नबुझ्न र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अघि नबढाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले दायर गरेको मुद्दामा विद्युत ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा अनुमति कम्तीमा ५ बर्षका लागि दिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपरेमा एक बर्ष अघिनै निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि दुई महिना अघि मात्र निवेदन दिएको, आफुखुशी ३ सय मेगावाटको आयोजनालाई नौ सय मेगावाट पुर्याइएको जस्ता कुरा उल्लेख गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा पाउने गरी जीआएआरलाई प्रतिस्पर्धामार्फत दिइएको आयोजनाको पीडीएका लागि लगानी बोर्डले नेगोशेसन गरिरहेको छ । पीडीए गरे सन् २०२० भित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सक्ने जनाइएको छ । तर विदेश आयात गर्ने गरी आयोजनालाई अघि बढाउन लागेको भन्दै केही व्यक्तिहरुले भने विरोध गरिरहेका छन् । आयोजनाका अनुसार, सन् २००८ देखि सुरु भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), सार्वजनिक सुनुवाईं लगायतका कार्य सकिसकेको छ । सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लाको दोसाधमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको लागत एक खर्ब १४ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ ।

http://www.rajdhani.com.np/en/business/11897-------

त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजना ठप्प

भीम गौतम\राजधानी 

काठमाडौं, ८ साउन

स्थानीय राजनीति दलका नेताहरूले क्षमता वृद्धिको माग राख्दै त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा तालाबन्दी गरेपछि २० दिनदेखि आयोजनाको काम ठप्प भएको छ । १९ असारमा आयोजनास्थलमा पुगेर एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका साथै स्थानीय बासिन्दाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ६० मेगावाटको आयोजनाको क्षमता बढाएर १४५ मेगावाटसम्म पु¥याउनुपर्नेलगायतमा माग राख्दै तालाबन्दी गरेका थिए । त्यसपछि न आन्दोलनरत पक्षहरुसँग प्राधिकरणले वार्ता गर्न सकेको छ, न त आयोजनाको काम सुचारु नै भएको छ ।

प्राधिकरणले वार्ताका लागि बनाएको समितिका सबै सरुवा भएपछि वार्ताको टुंगो नलाग्दा आयोजनामा झन अन्योलता बढेको हो । वार्ताका लागि तत्कालीन प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । तर, पाण्डे योजनाको उपकार्यकारी निर्देशक भएपछि अहिले वार्ता समिति नै छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने वार्ता समितिका अधिकांश सरुवा भएकोले वार्ता गर्न कठिनाई परेको र छिट्टै गठन गरेर अगाडि बढाइने बताए । ‘एक÷दुई दिनमा वार्ताका लागि समिति गठन गरेर काम सुारु गर्नका लागि प्राधिकरण अघि बढ्छ,’ उनले भने । आयोजनाको ठप्प काम हुँदा पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले गम्भीर चासो नदिँदा त्रिशूली आयोजनाको निर्माण झन् अन्योलतातर्फ धकेलिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘२० दिनदेखि आयोजनाको काम ठप्प छ, एक पटक पनि आन्दोलनकारीसँग प्राधिकरणले वार्ता गरेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘काम ठप्प हुँदा झन् अन्योलता थपिएको छ, यसले करोडौं रुपैयाँ दिनुपर्ने अवस्था आएर प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा पर्नेछ ।’

प्राधिकरणका सरुवाका कारण वार्ता गर्न अप्ठ्यारो परेपछि आयोजना प्रमुख उत्तम अमात्यले आन्दोलनकारीसँग वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए । तर आन्दोलनकारीले प्राधिकरणका उच्च अधिकारीबाहेकसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन् । आन्दोलनकारीले निर्माण सुरु भएर करिब ३५ प्रतिशत काम भइसकेको आयोजनामा करिब २० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने, आयोजनाको Ôमता ६० मेगावाटबाट १४५ मेगावाट बनाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै तालाबन्दी गरेपछि आयोजनाको काम ठप्प भएको हो । ‘समग्रमा ३५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ, ४ हजार ९५ मिटर सुरुङमध्ये २२ सय मिटर सकिएको छ । तर लामो बन्दका कारण आयोजना अघि बढाउन कठिन परेको छ,’ आयोजना प्रमुख उत्तम अमात्यले भने ।

आयोजना सम्पन्न हुनका लागि अब १० महिना मात्र बाँकी रहे पनि स्थानीयवासीले बाधा अवरोध गरेपछि आयोजनाको लागत र समय दुवै थपिने भएको छ । ‘ठेकेदारले बन्द, अवरोधको नाममा करोडौं क्लेम गर्ने हुनाले उनीहरूकै उक्साटमा बन्द गरिएको हुन सक्ने देखिएको छ, नत्र आयोजना समयमै बनाउनुपर्ने पक्षमा स्थानीयबासी भए ३५ प्रतिशत काम सकिएको बेलामा क्षमता वृद्धि लगायतका नाममा बन्द गर्दैनथे ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

लामो समयदेखि आयोजनाको क्षमता ६० वाट ९० मेगावाट बढाउने, नबढाउने विवाद रह“दै आएकामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १७ जेठमा क्षमता बढाउने निर्णय भएकोमा पूर्वऊर्जा र अर्थमन्त्रीहरूका साथै प्राधिकरणका कर्मचारीको विरोधको कारणले २९ जेठमा सो निर्णय फिर्ता लिएको थियो । सिभिल र इलेक्ट्रिोमेकानिलको कामको ठेक्का लिएको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले क्षमता बढाउ“दा नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्ने भन्दै क्षमता बढाउनका लागि लविङ गरेको थियो ।

http://www.rajdhani.com.np/en/business/11896-----

विद्युत विभागमा नयाँ महानिर्देशक

जलविद्युत्मा साढे ६ अर्ब बजेट कम

भीम गौतम\राजधानी 

काठमाडौं, ७ साउन

सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको बताए पनि बजेटमा भने आवश्यक क्षेत्रमा कम र अनावश्यक क्षेत्रमा बढी विनियोजन गरिएको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सरकारले प्राधिकरणका लागि १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अनिवार्य दिनुपर्ने भए पनि ५ अर्ब ६५ करोड मात्र दिएको छ । वैदेशिक सहयोग र ऋण १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्र आवश्यक भए पनि १८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले अनावश्यक रूपमा ४ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी ऋण दिएर कर्जा भार बोकाउने कार्य मात्र गरेको बताए ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि भारतबाट विद्युत् आयातको मूल्य अन्तरका लागि डेढ अर्ब र डिजेल प्लान्ट सञ्चालनका लागि डेढ अर्ब मागेको थियो । तर, बजेटमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि कुनै बजेट राखिएन । यसैगरी, बजेटमा प्राधिकरणद्वारा सञ्चालन हुने १२ आयोजनाका लागि अत्यावश्यक बजेट दिइएको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाहरूको छनोट तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब २२ करोड चाहिनेमा ८ करोड २५ लाख, मझौला तथा ठूला जलविद्युत् अध्ययन आयोजनाका लागि ३८ करोड चाहिनेमा २० करोड, १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ४० करोड चाहिनेमा ३५ करोड, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदीका लागि १० करोड आवश्यक पर्नेमा ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको २५ करोड चाहिनेमा १० करोड, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका लागि ४५ करोड चाहिनेमा ३७ करोड, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोका लागि ३५ करोड चाहिनेमा २२ करोड रुपैयाँ दिएको छ । त्यसैगरी, विद्युत् केन्द्र सृदुढीकरण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका लागि ३५ करोड चाहिनेमा १२ करोड २१ लाख, १ सय ३२ केभी तथा अन्य भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइन विस्तारका लागि २ अर्ब १६ करोडमा १ अर्ब, थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइनका लागि १० करोड चाहिनेमा १ करोड, अन्य ३३ केभी तथा सब–स्टेसन आयोजनाहरूका लागि १ अर्ब २८ करोड चाहिनेमा ६८ करोड तथा सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनाका लागि ७५ करोड चाहिनेमा १० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक ऋणतर्फ विद्युत् केन्द्र सृदुढीकरण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका लागि ७७ करोड भए पुग्नेमा ९७ करोड, १ सय ३२ केभी तथा अन्य भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ७ अर्ब पुग्ने भए पनि १० अर्ब, तनहँु जलविद्युत् आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण ३० करोड मात्र चाहिने भए पनि ६५ करोड तथा वितरण प्रणाली आयोजनाका लागि ६० करोड भए पुग्नेमा ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, अनुदानतर्फ १ सय ३२ केभी तथा अन्य भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ३५ करोड भए पुग्नेमा ७० करोड र तनहँु जलविद्युत्मा १ करोड भए पुग्नेमा १० करोड दिइएको छ ।

‘प्राधिकरणका लागि अत्यावश्यक लोडसेडिङ घटाउनका लागि ३ अर्ब तथा १२ आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३८ करोड कम दिइएको छ भने ऋण तथा अनुदानमा ४ अर्ब १७ करोड बजेट दिइएको छ, जुन खर्च हुने सम्भावना न्यून हुन्छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रराज भण्डारीले भने, ‘आवश्यक बजेट नदिँदा लोडसेडिङ घटाउन र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनका लागि समस्या पर्छ ।’ प्राधिकरण अधिकारीहरूका अनुसार सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूका लागि प्राधिकरणले खर्च गर्नुपर्दा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न तथा डिजेल प्लान्ट र मल्टिङ्खयुल सञ्चालन गर्न गाह्रो हुनेछ भने हिउँदमा १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्छ ।

‘सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि कुनै बजेट नै नछुट्ट्याएको र प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोत निर्माण भइरहेका आयोजनाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण भारतबाट विद्युत् कम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसको कारण दैनिक १६ घन्टासम्म लोडसेडिङको सम्भावना छ,’ ती अधिकारीले भने । आर्थिक वर्ष ०६९÷०७० मा करिब ८० करोड युनिट विद्युत् भारतबाट ल्याइएको र आगामी वर्ष १ अर्ब १० करोड ल्याउने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लवबहादुर घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘अर्थ मन्त्रालयले भारतबाट विद्युत् ल्याउनको फरकता नदिए लोडसेडिङ बढाउनुको विकल्प छैन, दिन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ,’ उनले भने । गत हिउँदमा १ सय ६२ मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याइएकोमा यस वर्ष २ सय मेगावाट पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । तर, कर्मचारीको तलब वृद्धि, निर्माणाधीन आयोजनामा नपुग रकम थपलगायतका कारणले १ सय मेगावाट बिजुली ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
http://www.rajdhani.com.np/en/business/11845------

विद्युत् प्राधिकरणको ३१ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण

भीम गौतम÷राजधानी काठमाडौं, ६ साउन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा रहेको ३१ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सर्वसाधारण, प्राधिकरणका कर्मचारी र पूर्वकर्मचारीहरू, विभिन्न संघ÷संस्था र निजी विद्यालयहरूले प्राधिकरणको जग्गा कब्जा गरेका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठको संयोकजत्वमा रहेको समितिले गरेको अध्ययनको क्रममा करिब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ३१ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको पत्ता लागेको थियो । ‘प्राधिकरणका धेरै जग्गा कर्मचारीहरूले संरक्षण गर्न नसक्दा अतिक्रमित भएको देखियो,’ सञ्चालक सदस्य श्रेष्ठले भने । ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झालाई बुझाएको समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणका आयोजना, सब–स्टेसन, तालिम, वितरण, इन्जिनियरिङ, प्रसारण लाइनलगायतका केन्द्रका लागि प्राधिकरणले अर्बौं खर्चेर किनेको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई पत्रसमेत पठाइसकेको छ।

‘अध्ययनको क्रममा जग्गा अतिक्रमण हुनुमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता र मिलेमतो पनि देखियो,’ समितिका सदस्य एवं मन्त्रालयका सहसचिव किरण शर्माले भने, ‘जग्गा अतिक्रमण भएर घर, टहरा बनाउन लाग्दा समेत माथिल्लो निकायलाई खबर नगरे चुप लाग्ने प्रवृत्ति र आङ्खनो जग्गा संरक्षणमा नलाग्नुजस्ता कारण जग्गा अतिक्रमणको कारण बनेको छ ।’ अध्ययनको क्रममा कतिपय प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले अतिक्रमित जग्गाबाट भाडा उठाइरहेको र उनीहरूकै उक्साहटमा अतिक्रमण गरेको पाइएको थियो । प्रतिवेदनमा २० प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले प्राधिकरणकै जग्गा अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार, त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत हिरानाथ नेपाल, अर्जुनबहादुर अधिकारी, द्वारिकानाथ प्याकुरेल, रामचन्द्र केसी, जगनाथ प्याकुरेल, बद्रीकुमार प्याकुरेल र हरेराम थापा तथा पूर्वकर्मचारी सिंगनारायण चित्रकारले जग्गा मिचेर घर, टहरा बनाएका छन् । त्यसैगरी, फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रमा कार्यरत हरिबहादुर श्रेष्ठ र गणेशबहादुर खत्रीका साथै पूर्वकर्मचारीहरू सानुबाबु उदास, सानुबाबु बस्नेत, नानीकाजी बस्नेत, मधुसूदन बस्नेत, सूर्यमान श्रेष्ठ, हरिबहादुर खत्री, देवीनारायण बलामी, भरतबहादुर खत्री, रामबहादुर मगर र माइला मगरले पनि प्राधिकरणको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।

यसैगरी, नुवाकोटमा स्टार बोर्डिङ स्कुल, सूर्यज्योति एकेडेमी, चण्डेश्वरी उच्च मावि, पायोनियर बोर्डिङ स्कुल, तुप्चे बहुमुखी क्याम्पस, जेबी सेकेन्डरी स्कुलका साथै मकवानपुरको कुलेखानी इंग्लिस स्कुल, महेन्द्र सरस्वती मावि, सरकारी बोर्डिङ स्कुल, नाटेश्वर मावि र सिन्धुपाल्चोकको वनसाँघु माविले पनि जग्गा अतिक्रमण गरेर भवन बनाई विद्यालय चलाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्राधिकरणलाई आङ्खनो जग्गा व्यवस्थापनका लागि सुझाव र सिफारिससमेत गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुखहरूले आङ्खनो जग्गा संरक्षणका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने, भविष्यमा जग्गाहरूको अतिक्रमण हुन नदिन जग्गाहरूमा साइनबोर्ड, सीमास्तम्भ र तारबारको व्यवस्थाका साथै निरीक्षण गरी अतिक्रमण गर्न लागेको देखिएमा तुरुन्तै प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्नुपर्ने, सरुवा हुँदा जग्गाहरूको समेत बुजबुजारथ गर्नुपर्ने प्रवृत्ति सुधार्नुपर्ने प्रतिवेदनको सिफारिसमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई आङ्खनो जग्गाको हक कायम गर्न सक्रिय हुनुपर्ने, कार्यालय र सम्पत्तिको सुरक्षामा सजगता अपनाई हानिनोक्सानी हुन नदिने तथा गर्नेहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने, सम्पत्तिको हिनामिना गर्नेलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने, जग्गा अतिक्रमण रोक्न घर जग्गा संरक्षण समिति बनाई अनुगमन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी, प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूमार्फत जग्गा संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, थप जमिन खरिद नगरी आवश्यक भएमा उक्त जग्गालाई उपयोग गर्न, अनावश्यक भएमा व्यापारिक कम्लेक्स र प्राधिकरण कर्पोरेट कार्यालय बनाउन, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जग्गाहरू प्राधिकरणका आयोजनाहरू तथा सहायक कम्पनीका लागि उपलब्ध गराउन, जग्गा अतिक्रमित भएका समयका कार्यालय प्रमुखहरूलाई विभागीय कारबाही गरी तत्काल जगेडामा राख्ने गरी निर्णय गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । अतिक्रमित जग्गाहरू नजिक रहेका अन्य प्राधिकरणका प्रसारण लाइन, सवस्टेसन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्थाप गर्न, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्न बनेको २०६७ मा उल्लेख भएअनुसार आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण भएको भएमा जग्गा जमिनहरूको वर्गीकरण गरी पहिला जग्गा भएका व्यक्तिहरूलाई चलनचल्तीको भाउमा फिर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाअनुसारको ऐन निर्माण तथा सरकारको स्वीकृतिमा लिजमा वा बेच्न पाउने व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नका लागि पनि आवश्यक नीति ऐन बनाउनका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

समितिले अतिक्रमित व्यक्तिहरूलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा तत्काल हटाउनका लागि पनि सिफारिस गरिएको छ । करिब तीन वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा भएको अध्ययनको क्रममा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २५ हजार ४६ रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको पत्ता लागेको थियो ।

दुई वर्षपछि थप ६ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको भेटिएको समितिकी सदस्य–सचिव गोसाई केसीले जानकारी दिइन् । प्राधिकरण व्यवस्थापनले संरक्षणका लागि चासो नदिँदा प्राधिकरणको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको तर व्यवस्थापन गम्भीर नबनेको अध्ययनको क्रममा भेटिएको छ । काठमाडौंस्थित बालाजु सब–स्टेसनको जग्गा ३६ रोपनी २ आनामध्ये ३५ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमित भएपछि अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध भने प्राधिकरण मुद्दासमेत हालेको छ ।http://www.rajdhani.com.np/en/national/11817--------

निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई उपेक्षा

राजधानी समाचारदाता

 काठमाडौं, ६ साउन

निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकको उपेक्षा गरेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) ले आइतबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी कार्यक्रममा जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई शब्दमा मात्र समेटिएको बताए । बजेटमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा सरकारी वन क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया र ३० प्रतिशत अंश ओगटेको निजी जलविद्युत् उद्यमीको उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm ध्यान नपु¥याइएको कार्यक्रममा बताइयो ।

आयोजनाको सिभिल निर्माण सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्घि कर छुट नदिनु, निर्माण अवधिको भ्याटभन्दा आयोजना निर्माणपछि उठ्ने रोयल्टी धेरै गुणा बढी हुनेबारे सम्बोधन नहुनु, निर्माणाधीन आयोजनालाई धराशायी हुनबाट बचाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई ऊर्जा मन्त्रालयबाट सम्झौता भइसकेका करिब ३० आयोजालाई २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यावसायिक उत्पादन गरेमा पोस्टपेड रेट दिने दिने विषयमा सम्बोधन नहुनु बजेटको कमजोरी रहेको गुनासो उनीहरूको छ ।

त्यसैगरी, जलविद्युत् निजी प्रवद्र्धकले बैंकको ब्याजदरको सिलिङ तोक्ने र सुविधा दिने सम्बन्धमा बजेट मौन रहनु, आयोजना निर्माण स्थलसम्म पुग्ने बाटो विस्तार सम्बन्धमा बजेटले नछुनु, मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको अवस्थामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रेटसमयानुकूल समायोजन गरिने सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नगरिनु पनि कमजोरीका रूपमा उनीहरूले औंल्याएका छन् । एकल राजस्व नीति सम्बन्धमा समेत सम्बोधन नहुनु, २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूको पीपीए अनौपचारिक रूपमा रोकिएको सम्बन्धमा पनि सम्बोधन नहुनु, निर्माणमूल्य अत्याधिक वृद्धि सम्बन्धमा सम्बोधन नहुनुबाट सरकार निजी क्षेत्रप्रति उदासीन बनेको उनीहरूको आरोप थियो ।

‘सरकार आफंैले निर्णय गरेको र प्रतिबद्धता जनाएका कुरामा समेत बजेटले बेवास्ता गरेर निजी क्षेत्रप्रति उदासीन बनेको छ,’ इपान अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने । इपानका सदस्य एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले प्रशारण लाइनको अभावमा धेरै निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था रहे पनि बजेटले कुनै वास्ता नगरेको बताए । अर्का जलविद्युत् प्रवद्र्धक मोतीलाल दुगडले सरकारले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् प्रवद्र्धन गर्नका लागि चासो नदिँदा अनुदान बनेको बताए ।

http://www.rajdhani.com.np/en/business/11812----

प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीहरुको सरुवा

भीम गौतम\राजधानी

काठमाडौं, ६ साउन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १ साउनदेखि लागु गर्ने भनिएको नयाँ संरचना आइतबारदेखि बल्ल लागु भएको छ । प्राधिकरणका पुर्व सञ्चालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गत चैत्रमा बुझाएको प्रतिवेदनमा केही परिवर्तन गरी नयाँ संरचना लागु गरिएको हो । ६ चैत्रमा गरिएको निर्णयमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरी ७ महाप्रबन्धक र तीन उपकार्यकारी निर्देशक रहने पुरानो व्यवस्था रहेकोमा अब सबैलाई उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहने गरी ७ मा झारिएको छ ।

उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अर्थ र प्रशासनलाई एउटै बनाइएकोमा त्यसलाई छुट्टाछुट्टै बनाउनुका साथै कानुनलाई शाखा रहेकोमा विभाग बनाउने लगायतका सामान्य परिवर्तन गरी नयाँ संरचना लागु गरिएको हो । अब प्राधिकरणमा ७ वटा निकाय उपकाकायकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहनेछन् । ‘नयाँ संरचना अनुसारका तहगत रुपमा कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेर आइतबारदेखि लागु गरेका छौ ।’–प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने–‘ नयाँ संरचना अनुसार कर्मचारी मिलाएर नयाँ संरचना लागु गरिएको हो ।’

नया“ संरचना अनुसार, ७ उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्रशासनतर्फको अर्थ र प्रशासन तथा प्राविधिकतर्फका उत्पादन, प्रशारण, वितरण, इन्जिनियरिङ र योजना गरी ५ निकाय रहनेछन् । नयाँ उपकार्यकारी निर्देशकहरुमा अर्थमा लबहादुर घिमिरे र कामु माधव लुईटेल तथा इन्जिनियरिङमा वीरेन्द्र पाठकलाई यथावत राखिएको छ भने सरुवा गरेर उत्पादनमा राजेश्वर मान सुल्पिया, प्रशारणमा महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वितरणमा उपेन्द्रदेव भट्ट र योजनामा रामचन्द्र पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । नयाँ संरचना अनुसार योजना शाखा थप गरिएको हो ।

अर्थ, प्रशासन र आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) अन्तर्गत ९ निर्देशकको नेतृत्वमा विभाग रहेकोमा ७ तथा प्राविधिकतर्फ २९ निर्देशकको नेतृत्वमा विभाग रहेकोमा २७ मा झारिएको छ । ग्रीड विकास तथा प्रशारण तथा प्रणाली सञ्चालन मिलाएर प्रशारण, उत्पादन र निर्माण तथा उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार मिलाएर उत्पादनका साथै ग्राहक तथा वितरण पुर्व र पश्चिमलाई मिलाएर वितरण विभाग बनाइएको छ । प्रशासन अन्तर्गतको तालिम केन्द्रलाई इन्जिनियरिङतर्फ राखिएको छ । त्यसैगरी निर्देशकहरुमा कानुमा शान्तिलक्ष्मी शाक्य, जनसाधनमा गोसाई केसी, सामान्य सेवा विभागमा गोविन्दराज खरेल, तालिम केन्द्रमा विन्दुप्रकाश जोशीलाई लगिएको छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरण व्यवस्थापनले राहुघाट जलविद्युत प्रमुखमा मोहनरत्न शाक्य र त्रिशुली ३ जलविद्युतमा कामु उत्तम अमात्यलाई दिइएको छ । उत्पादन, वितरण र प्रशारण लाइन तीन वटै क्षेत्रका काम गर्दै आएको प्राधिकरणको संरचना भत्ता र खर्चिलो भएको भन्दै आवाज उठिरहेको बेला परिवर्तन गरिएको हो । तत्कालीन सञ्चालक सदस्य एवं प्राधिकरण पुर्नसंरचना समितिका संयोजक आचार्यको प्रतिवेदन १ साउनदेखि पूर्ण रुपमा कार्यवन्यन आउने बताएपनि ६ साउनदेखि मात्र कार्यावन्यनमा आएको हो ।

नयाँ संरचना लागु गर्नका लागि थप एक हजार दरबन्दी आवश्यक रहेको उल्लेख भएकोमा प्राधिकरणले त्यसका लागि कर्मचारी मागिएको पनि कार्यकारी निर्देशक यादवले जानकारी दिए । नया“ संरचनाले प्राधिकरणलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

http://www.rajdhani.com.np/en/business/11811------ 

एक साताभित्रै कुलेखानी तेस्रोको ‘ब्रेक थु्’

भीम गौतम\राजधानी

 काठमाडौं, ५ साउन

निर्माणाधीन १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ‘ब्रेक थु्र’ एक हप्ताभित्रै हुने भएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँगको विवादलगायतका कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजनाको मुख्य सुरुङको ब्रेक थु्र हुन लागेको हो । आयोजनाको मुख्य सुरुङ ४ हजार ३ मिटर लामो छ । दुवैतिर खनिएको सुरुङ जोडिनुलाई जलविद्युत्को भाषामा ब्रेक थु्र भनिन्छ भने ब्रेक थु्र भएको दिन विशेष कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ । यस अवसरमा समेत आयोजनाले कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा विशेष कार्यक्रमसमेत गर्न लागेको छ ।

‘४ हजार ३ सय मिटर मुख्य सुरुङमध्ये अब ४५ मिटर मात्र बाँकी छ, एक हप्ताभित्रै ब्रेक थु्र हुन्छ,’ आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्लले भने, ‘सबै अडिट सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।’ आयोजनाका अनुसार अडिट नम्बर १ को ३ सय ७, अडिट नम्बर २ को ४ सय ४८, अडिट नम्बर ३ को १ सय ९८ र अडिट नम्बर ४ को १ सय ९० मिटर सुरुङ निर्माण पूरा भइसकेको छ । मकवानपुर जिल्लाको भैंसेमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको अन्य इलेक्ट्रिक, बाँधलगायतका कार्य भने जारी छ । हालसम्म आयोजनाको ६४ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सन् २०१४ को सेप्टेम्बरभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर, आयोजना स्रोतले अझै केही महिना ढिलाइ हुने जनाएको छ । ‘लक्ष्य सेप्टेम्बर नै छ तर दुई–तीन महिना अझै आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने देखिएको छ,’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘समयमै बनाउनका लागि प्राधिकरणले बढी अनुमगन गर्ने तथा कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ केही दिनअघि ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले भने आयोजनास्थलमै पुगेर आयोजना समयमै बनाउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले स्थानीयवासीहरूका साथै आयोजनाका अधिकारीहरूसँग अन्तरक्रियासमेत गरेका थिए ।

सन् २००८ भित्र निर्माण सुरु भएको आयोजना सन् २०११ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिए पनि आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले सम्झौता तोडेपछि ढिलाइ भएको थियो । २५ पुस २०६८ मा ठेक्का तोडेको सिनो हाइड्रोले सोही वर्षको फागुनदेखि थप ३० महिनाभित्र पूरा गर्ने सहमतिपछि पुनः निर्माणमा फर्केको थियो । आयोजनाका अनुसार २ अर्ब ४३ करोडको लागतमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको लागत बढेर ४ अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाले प्राधिकरणसँग उक्त प्रस्तावसमेत पेस गरिसकेको छ । आयोजनाका अनुसार ठेकेदार कम्पनी, बेलाबेलामा स्थानीयवासीले गरेको बन्द–हडताललगायतका कारणले आयोजनाको लागत ९० प्रतिशत र समय ६२ प्रतिशत बढेको छ ।

सक्कल फाइल प्राधिकरणबाटै गायब

भीम गौतम\काठमाडौं

थाइल्याण्डको सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत ल्याइएका ट्रान्सफर्मर सम्वन्धि सक्कल फाइल नेपाल प्राधिकरण विद्युत भित्रैबाट रहस्यमय तरिकाले गायब भएको छ । गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गरिरहेको बेला ०६६÷०६७ मा उक्त कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मरबारेको सक्कल फाइल प्राधिकरणबाट गायब भएको हो ।

प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु समेत मुछिएको उक्त प्रकरणको सक्कल फाइल गायब भएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण थप चर्किएको छ । विद्युत विकास विभागले अनुसन्धानका लागि मागेको उक्त सक्कल फाइल १० माघ २०६९ मा प्राधिकरणको मुल दर्ता शाखामा दर्ता भएको देखिए पनि त्यसपछि कहा“ हराएको भने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो लागेको छैन । दर्ताका कर्मचारीहरुले कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा पठाएको बताए पनि त्यो फाइल सचिवालयमा नपुगेको बताइएको छ । ‘सक्कल फाइल नै गायब हुनु रहस्यमय मानिएको छ ।’

–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘भोलि मुद्दा पर्दाको अवस्थामा अदालतले सक्कल फाइल मगाउने कारणले षडयन्त्रपूर्वक मुद्दा जित्नका लागि गायब बनाएको हुन सक्छ ।’ फाइल मगाउँदा प्राधिकरणले दिन नसकी दर्ता शाखाबाट हराएको बताएपछि अख्तियारले दर्ताका कर्मचारीहरुस“ग बयान लिईसकेको छ भने प्राधिकरणले छानवीन समेत गठन गरेर त्यसले प्रतिवेदन समेत दिईसकेको छ । धु्रब ढकालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले दर्ता शाखामा दर्ता भएको देखिए पनि सचिवालयमा बुझाएको नदेखिएको भन्दै मुल दर्ताका प्रमुख मोहमद अलिलाई विभागीय कार्बाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सामान्य प्रशासन विभागले उनीसँग स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेको छ ।

‘दर्ता शाखाले सचिवालयमा लगेर बुझाएको देखिदैन, यसमा दर्ताका कर्मचारीहरुको पनि संलग्नता देखिएको छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । तर केही कर्मचारीहरुले भने माथिल्लो स्तरबाट फाइल गायब गरेर साना कर्मचारीहरुलाई फसाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ । मुल दर्ताका कर्मचारीहरुले भने आफूहरुले कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा लगेर बुझाइएको बताएका छन् । प्राधिकरणसँगै रहेको फाइल एकाएक गायब हुनुलाई रहस्मय रुपमा हेरेको अख्तियारले सक्कल फाइलका लागि प्राधिकरणका ताकेता भने गरिरहेको छ ।

सहवान्त कम्पनीमार्फत ल्याइएका ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका विद्युत पौडेल, रामविजुल मण्डल, विनोद स्वर्णकार, मनोज बराल, सुरजप्रसाद साह र निमेषकुमार पोखरेलस“ग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । करिब एक बर्ष अघि तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनमा सहवान्तसहित विभिन्न कम्पनीबाट २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म खरिद गरेका पा“च हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले प्राधिकरण वर्तमान र पुर्व उच्च अधिकारीहरुसहित ३३ कर्मचारीविरुद्ध छानवीन गरिरहेको छ ।

ट्रान्सफर्मर प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले हालै प्राधिकरणसँग ट्रान्सफर्मबारेका सबै विवरणहरु मगाएको छ भने दोषी देखिएका कर्मचारीहरुसँग बयान लिईरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

http://www.erajdhani.com/en/business/11735-----

विद्युत् रोयल्टीको आधा रकम सरकारले दिएन

भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं, ३ साउन

सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा विद्युत् रोयल्टीबापत स्थानीय निकायहरूलाई दिनुपर्ने रकमको आधा मात्र विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ मा विद्युत् रोयल्टीबापत सरकारले जिल्ला विकास समितिहरूलाई १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गर्नुपर्ने भए पनि बजेटमा पनि ५० करोड रुपैयाँ मात्र दिएको विनियोजन गरेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत सरकारले रोयल्टीबापतको रकम स्थानीय निकायहरूलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘रोयल्टी बाँडफाँटका लागि करिब १ अर्ब २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ जति आवश्यक थियो, तर बजेटमा ५० करोड मात्र छुट्ट्याएको छ,’ विद्युत् विकास विभागका लेखा प्रमुख रामकृष्ण गुरागाईंले भने, ‘यो वर्ष नपुग पैसा अर्को वर्ष सरकारले दिन्छ अनि बाँडफाँट हुन्छ ।’ सरकारले बजेटमा रोयल्टीको पूरा रकम नदिएपछि अब जिल्ला विकास समितिहरूले करिब ४० प्रतिशत मात्र रोयल्टी पाउनेछन् । विद्युत्बापत सरकारले करिब २ अर्ब ५३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठाएको थियो । सो रकममध्ये ५० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना स्थल र सम्बन्धित विकास क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्ने गरिएको छ । ‘सरकारले अर्को वर्ष जसरी भए पनि रोयल्टी दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले दिनुपर्ने दिएन, यसकारण जिविसहरूमा जाने रोयल्टीमा आधाभन्दा बढी कटौती गरेर पठाउनुपर्ने भयो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको कुरामा बजेट घटाएर सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखियो ।’ '

सरकारले भने विद्युत् रोयल्टीबापतको रकम दुरुपयोग भएकाले कडाइ गरेको बताए पनि ती अधिकारीहरूले दुरुपयोग रोक्नुको सट्टा रोयल्टीकै लागि बजेट नछुट्ट्याउनु गलत भएको बताए । अघिल्लो आवमा उठेको रोयल्टीको रकम अर्को आवमा बाँडिने गरिएको छ । ६९३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको नेपालमा उत्पादन गर्दाको रोयल्टीबाट ५० प्रतिशत स्थानीय निकायलाई दिइने गरिएको छ ।

विभागले बिक्रीको आधारमा उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म २ प्रतिशत र १५ वर्षपछि १० प्रतिशत तथा क्षमताको आधारमा प्रत्येक किलोवाट १५ वर्षसम्म १ सय रुपैयाँ र १५ वर्षपछि प्रत्येक किलोवाट १ हजार रुपैयाँ पाउने गरेको छ । रोयल्टी उठाएर जम्मा भएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको बजेटमा स्थानीय निकायहरूलाई जाने रकमको विनियोजन गर्ने गरेको छ । यस वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयले रोयल्टीबापत बाँडफाँट गर्नुपर्ने रकममध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्र दिएको हो । विभागले अब सो रकमलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गरिने जनाएको छ । प्राप्त रोयल्टी विद्युत् उत्पादन भएको जिल्ला र सम्बन्धित विकास क्षेत्रमा बाँडफाँट हुने गरेको छ ।

तर, बाँडफाँट भने पहुँचका आधारमा हुने गरेको छ । विभागका अनुसार विद्युत् उत्पादन क्षेत्रको जिल्लालाई १२ प्रतिशत तथा बा“की ३८ प्रतिशत सम्बन्धित विकास क्षेत्रका सबै जिल्लालाई दिइने गरिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका सबै आयोजनाको राजस्व बा“डफा“ट बराबर भए पनि मध्यपश्चिममा भने आयोजनापिच्छे नै फरक फरक राजस्व बा“डिएको छ ।

http://www.erajdhani.com/en/national/11706------

गत आर्थिक वर्ष बन्यो जलविद्युत् लाइसेन्स खारेजी वर्ष

भीम गौतम\राजधानी

 काठमाडौ, २ साउन

विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत्को लाइसेन्स दिन थालेपछिका वर्षमध्ये आव ०६९÷७० जलविद्युत् लाइसेन्स खारेजीको वर्ष बनेको छ । जलविद्युत्को लाइसेन्स लिएर ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्ति बढे पनि लाइसेन्स खारेजमा उदासीन बनेको ऊर्जा मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी लाइसेन्स खारेज गर्ने वर्ष ०६९÷७० बनेको हो ।

विगत १२ वर्षदेखि लाइसेन्स खारेज गर्न सुरु गरिए पनि गत वर्ष भने झन्डै २७ सय मेगावाटबराबरका ६८ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । हालसम्म करिब ३५ सय मेगावाटबराबरका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेकामा यस वर्ष मात्र करिब ८० प्रतिशत लाइसेन्स खारेज गरिएका छन् । ‘अहिलेसम्म खारेज भएका अधिकांश लाइसेन्समध्ये आव ०६९÷७० मा खारेज भए, अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी लाइसेन्स खारेज गर्ने वर्ष नै यो वर्ष बन्यो,’ विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने । मन्त्रालयले आव ०६९÷७० मा सर्भे, उत्पादन, उत्पादन दरखास्तलगायतका २७ सय मेगावाटबराबरका ६८ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको हो ।

खारेज लाइसेन्समध्ये सबैभन्दा बढी सर्भे लाइसेन्स छन् । ‘एक वर्षमा मात्र सर्भे, उत्पादन र उत्पादन दरखास्तलगायतका लाइसेन्स खारेज भए,’ सूचना अधिकारी पन्थले भने । यो वर्ष मात्र २२ सय २९ मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स, २६.१ मेगावाटको एक उत्पादन लाइसेन्स र ४ सय ६१ मेगावाटका आठ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ३४ सय ९८ मेगावाटबराबरका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएकामा यस वर्ष मात्र झन्डै २७ सय मेगावाटबराबरका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको हो । सूचना अधिकारी पन्थका अनुसार हालसम्म २९ सय ८७ मेगावाटबराबरका १ सय ३ आयोजनाको सर्भे, ५० मेगावाटबराबरको चार आयोजनाको उत्पादन तथा ४ सय ६१ आयोजनाको उत्पादन दरखास्तको लाइसेन्स खारेज भएको छ । मन्त्रालयले सर्भेका लागि दिइएका ८ सय २४ आयोजनाको दरखास्त पनि खारेज गरेको छ ।

गत असोजमा विद्युत् लाइसेन्सको दस्तुरमा भारी वृद्धि गरेपछि विगत ६ महिना यता यो वर्ष खारेज भएका लाइसेन्समध्ये अधिकांश भएका हुन् । सरकारले लाइसेन्स शुल्कमा करिब २ सय प्रतिशतभन्दा बढी बढाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले खोलामा झोला राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी वास्तविक लगानीकर्ता लाई मात्र लाइसेन्स दिने उद्देश्यले दस्तुर वृद्धि गरिएको र वृद्धि दस्तुरअनुसार नवीकरण नगर्ने प्रवद्र्धकको लाइसेन्स खारेज गरिएको बताउँदै आएको छ । निजी प्रवद्र्धकले भने स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरी दस्तुर वृद्धि गरेको र स्वदेशीलाई आकर्षणभन्दा बढी विकर्षण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्रालयले गत वर्ष १३ सय ४२ मेगावाटबराबरका ३२ आयोजनालाई सर्भे लाइसेन्स दिएको छ । लाइसेन्स दिएकामध्ये अधिकांश दस्तुर वृद्धि अघिकै हुन् । विभागका अनुसार यो वर्ष मात्र विभागले ८ सय मेगावाटबराबरका २९ आयोजनालाई उत्पादन लाइसेन्स दिएको छ भने हाल १९ सय १६ मेगावाटका ६५ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माण सम्पन्न भएका ३७ आयोजनाबाट हाल ६ सय ९३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

बजेट सुन्न डडेल्धुरादेखि सिंहदरबार

भीम गौतम\राजधानी 

-काठमाडौं, ३१ असार

डडेल्धुरा जिल्ला तिपुर गाविस–२ का ७३ वर्षीय जगनाथ भट्ट आइतबार साढे ४ नबज्दै हतारिँदै सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको डा. हर्क गुरुङ हल पुगे । वर्षाको मौसम भए पनि डडेल्धुरादेखि बजेट सुन्नकै लागि काठमाडौंसम्म आइपुगेका उनी सरकारले साढे ५ बजे आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ बजेट सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेपछि हतारिँदै हल पुगेका हुन् । चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि मन्त्री, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सञ्चारकर्मीले भरिभराउ हलमा उनी चप्पल लगाएर सामान्य पोसाकमा सहभागी थिए । बजेट सुन्न आएको भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र हल छिर्दा उनलाई सुरक्षाकर्मीहरूले पनि रोकेनन् । साढे ५ बजे सार्वजनिक हुने भनिए पनि समय लम्बिँदै गयो र झन्डै साढे ९ बजेसम्म बसेका उनी अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले प्रस्तुत गरेको बजेट सिध्याएर मात्र फर्किए ।

‘चाँडै बजेट प्रस्तुत हुन्छ भनेर डडेल्धुराबाट एक महिनाअघि नै १५ दिनका लागि आया (आएको) हुँ तर १५ दिन ढिलो हुन्छ भनेर थाहा पाएपछि घर नगई सुन्न बसें,’ भट्टले राजधानीसँग भने, ‘सिट पाइँदैन कि भनेर साढे ४ बजे नै आया हुँ, बजेट सुरु हुन नै तीन घन्टा लाग्यो, तैपनि बसें ।’ बुढ्यौलीका कारण कानसमेत नसुन्ने भएकाले एयर फोनमा भाषण सुनेका र प्रत्यक्ष हेरेका वृद्ध भट्ट बजेट भाषण सुनेपछि आनन्द आएको बताउ“छन् ।

‘अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेको हेरेर मलाई आनन्द आयो, ठूला मान्छे पनि देख्न पाइयो,’ वृद्ध भट्टले भने, ‘कुन बेला मरिने हो, थाहा छैन, सिंहदरबार नै आएर बजेट सुन्ने धोको थियो, बाँचें भने अर्को वर्ष पनि आउँछु ।’ बजेट सुनेपछि आफू खुसी नभएको उनको प्रतिक्रिया थियो । ‘खोइ, बजेट सुन्दा युवालाई रोजगारी दिने, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गाउँमै कार्यक्रम लैजाने कुरा सुनिएन, खाली स्थानीय निकायमा बजेट जाने कुरा मात्र सुनियो,’ उनले भने । सुदूरपश्चिमलाई बजेटले केही नगरेकोप्रति उनी नमीठो महसुस गरिरहेका थिए । बेला–बेलामा रेडियोबाट बजेट सुनेका र टेलिभिजनमा हेरेका कृषि पेसामा आबद्ध भट्टको धेरै वर्षदेखि सिंहदरबारमै पुगेर बजेट सुन्ने ठूलो धोको थियो ।

सिंहदरबारभित्रको अर्थ मन्त्रालयमै दुई छोराले क्यान्टिन राखेपछि उनको धोको गत वर्ष पुगेको थियो । यस वर्ष दोस्रो पटक उनी हलमै गएका हुन् । अघिल्लो वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि उनी डडेल्धुरादेखि सिंहदरबार आइपुगेका थिए ।

‘त्यो बेला पनि बजेट सुन्दा त राम्रो लागेको थियो, खर्बौंको बजेटको कुरा सुनेर म त डडेल्धुरा पुगें तर बजेटचाहिँ कहिल्यै आइपुगेन,’ उनले भने, ‘बजेट सुन्दा आनन्द लाग्ने तर गाउँमा आइनपुगेपछि चाहिँ दिक्क लाग्ने रहेछ ।’ आफूले सुनेको बजेटबारे गाउँमा पुगेर समूह–समूहमा बताउने गरेको स्मरण सुनाउँदै भट्ट गाउँलेहरूले बजेट कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेदेखि को–को हुँदारहेछन् भनेर आफूलाई सोध्ने गरेको बताए । ‘बजेट सुन्नै यहाँ बस्या हुँ, अब डडेल्धुरा फर्केर सबैलाई बजेटबारे भन्छु,’ उनले भने ।
http://www.rajdhani.com.np/en/component/content/article/40-2013-01-07-17-38-33/11594---

ऊर्जामा प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा चुनौती

भीम गौतम\राजधानी 

काठमाडौं, ३० असार

गत वर्ष २२ अर्ब मात्र बजेट छुट्ट्याएको सरकारले यस वर्ष बढाएर माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको थप २ अर्बसहित ३२ अर्ब पु¥याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ २५ अर्ब मात्र रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ३२ अर्ब पु¥याएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले ३७ अर्ब बजेट मागेको थियो । बजेटले ऊर्जा क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण, लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा जोड दिने बजेटमा उल्लेख भए पनि बजेटको कार्यान्वयनमा आउने चुनौती समाधानका लागि बजेट केन्द्रित छैन । बजेटमा यस वर्ष ४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र ९५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भए पनि तत्कालीन लोडसेडिङ समस्या समाधान गर्ने गरी अल्पकालीन योजनाहरू भने बजेटमा समेटिएको छैन । बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीलगायतका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म लोडसेडिङ समस्या अन्त्य नहुने पक्का भए पनि ऊर्जा संकट समाधानका लागि कुनै अल्पकालीन योजना नसमेटिएकोमा निजी क्षेत्रको गुनासो छ, तर उनीहरूले ऊर्जा संकट समाधानका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याएकोमा भने सन्तुष्ट छन् । बजेटमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमितामा राखेर थप २ अर्ब बजेट ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाबारे बजेटमा उल्लेख छैन ।

दीर्घकालीन आयोजनाको रूपमा ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ५ सय ३० मेगावाटको तमोर, ४ सय मेगावाटको नलसिंगाढ, ३ सय मेगावाटको दूधकोसी र ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगालगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको अध्ययनलाई अघि बढाउन ३९ करोड छुट्ट्याएको छ । समितिले मात्र ७५ करोड बजेट माग गरेको थियो । तर, सरकारले समितिलाई छुट्टै बजेट नदिएकाले समितिको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ । बजेट कम छुट्ट्याए पनि जलाशयुयुक्त आयोजनाहरूको लागि बजेट छुट्ट्याएकोमा जलविद्युत् क्षेत्रका विशेषज्ञहरू सन्तुष्ट छन् । ‘बजेट दीर्घकालीन आयोजनामा केन्द्रित, यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ तर तत्कालीन लोडसेडिङ समाधानका लागि केन्द्रित देखिँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा विकास समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने, ‘हिउँदमा लोडसेडिङ समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, गरिएको छैन ।’

यस वर्ष सरकारले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् तथा निजी क्षेत्रबाट १४ मेगावाट गरी ४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा भने ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी र ३० मेगावाटको चमेलियाका लागि ४ अर्ब ६६ करोड छुट्ट्याएको छ । ८७ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको क्यासेट आयोजना तामाकोसी पाँचौं र २० मेगावाटको बूढीगंगा आयोजना आगामी वर्षदेखि निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको बजेटमा उल्लेख छ । नेपालको दोस्रो जलाशयुक्त आयोजना १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । बजेटमा ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको क्यासेट आयोजना ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ को सम्भाव्यता अध्ययन तत्काल सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विद्युत् लाइसेन्सलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन भूसूचना प्रणालीमा आधारित लाइसेन्स व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, रोल्पा–खुग्री हरिगाउँ जलविद्युत् आयोजनाको कार्य अघि बढाइने, सौर्य ऊर्जा तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट कार्बन विसर्जन न्यूनीकरणमा पु¥याएको योगदानको अध्ययन गर्नेलगायत बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिए पनि विगतमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि देखिएका चुनौती र समस्या सम्बोधनका लागि चासो दिएको छैन । विगतका तीन वर्षमा ३ सय ८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखे पनि शून्य प्रगति भएको प्रसारण लाइन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा भने राखिएको छ । सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइनलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गर्दै १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रसारण लाइनकै लागि मात्र छुट्ट्याएको छ । ‘प्रसारण लाइनमा बढी बजेट केन्द्रित गर्नु सकारात्मक र स्वागयोग्य छ तर प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारी र निजी जग्गा प्राप्ति ऐनबारे बजेट नबोलेकाले प्रसारण लाइन निर्माणमा धेरै चुनौती बा“की छन्,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने ।

बजेटमा निर्माणाधीन अन्तरदेशीय ४ सय केभीको ढल्केवर–मुजफरपुर तथा कटैया–कुशाहा १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ अर्ब ३२ करोड छुट्ट्याएको छ । बजेटले ४ सय केभीको दोस्रो अन्तरदेशीय बर्दघाट–गोरखपुर प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ जुन नयाँ कार्यक्रम हो । आगामी वर्षदेखि कोसी, सोलु र मस्याङ्दी प्रसारण कोरिडोर निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको बजेटमा २ सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबरका साथै १ सय ३२ केभीको सिंगटी–लामोसाँघु, डुम्रे–दमौली, बुटवल कोहलपुर, मोदी–लेखनाथ, हेटौंडा–कुलेखानी–स्यूचाटार, भरतपुर–वर्दघाट र कोहलपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छ । ७५ किलोमिटरको खिम्ती–ढल्केवर र २० किलोमिटर डुम्रे–दमौली प्रसारण लाइन यस वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आठओटा टावर निर्माण गर्न नसकेको कारणले तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त प्रसारण लाइन अझै पूरा हुने सकेको छैन । ऊर्जा समितिका सभापति प्रधानले भने प्रसारण लाइनका लागि भारतबाट करिब १३ अर्ब ऋण सहयोग गरेकोमा सरकारले खासै लगानी नगरेको भन्दै गुनासो पोखे ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, सिभिल कार्यमा भ्याट छुट गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयबाटै एकीकृत कर लगाउनुपर्नेलगायतका माग बजेटले सम्बोधन नगरेको ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । पछिल्ला समयमा वन मन्त्रालयले समेत सेवा शुल्क लगाउन थालेपछि उनीहरूले एकीकृत प्रणालीमार्फत कर लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘सिभिल भ्याट छुटबारे बजेटमा उल्लेख भएन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को लागत बढाउने, आयोजनाको लागत घटाउनेबारे बजेटमा उल्लेख भएन,’ इपानका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । बजेटमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न चाहेमा एफएम रेडियोलाई तोकेबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख भएकोमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

‘दार्चुला बाढी’बारे छानबिन समिति गठन गर्न माग

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं

जलस्रोतविज्ञले महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण दार्चुलामा भएको क्षतिबारे यथार्थ छानबिन आयोग बनाउन माग गरेका छन् । जलस्रोत विकास संस्था नेपाल÷विश्व जल साझेदारी नेपाल तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले संयुक्त रूपमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान बाढी र भू–स्खलन–महाकाली र दार्चुला’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनीहरूले नेपाल–भारत संयुक्त छानबिन र अनुसन्धान आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् ।

धौलीगंगा बाँधका कारण बढी क्षति भएको आशंका गर्दै उनीहरूले महाकाली सन्धिको आर्टिकल–७ र ८ अनुसार दुवै सरकारले संयुक्त रूपमा यथार्थ खोजबिन आयोग गठन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले बाढीबाट क्षति भएकोबारे राजनीति दल र सरकारले हालसम्म कुनै आवाज नउठाएकोमा आपत्तिसमेत जनाए । उनीहरूले बाढीका कारण नेपाल–भारत सीमा हराएकाले तुरुन्तै सीमाना संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सीमानजिकै कुनै आयोजना बनाउनुपरे दुई देशबीचको सहमतिमा मात्र बनाउनुपर्ने, राजनीतिक रूपमा दुईदेशीय छलफल गरी बाढीले मगाएको सिमाना यकिन गर्नुपर्ने र अन्य समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने, पहिला महाकाली नदीको बाढी प्रक्षेपण केन्द्र राख्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म नराखेकोमा राख्नुपर्ने, बाढीले प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रका बासिन्दालाई नदी प्रवाह र बाढीप्रकोपबारे जानकारी दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

विज्ञले दार्चुला बाढीको कारणबारे सिंहदरबार–दिल्ली वार्ता हुनुपर्ने अवस्था देखिएको बताउ“दै अन्य क्षेत्रमा हुन सक्ने बाढी प्रकोप न्यूनीकरणका लागि वार्ता गर्नुपर्ने, सरकार तथा जिम्मेवार राजनीति दलका नेता बाढी प्रकोपबाट जनताले पाएको सास्ती अन्त्यका लागि नीतिगत व्यवस्थापन, पुर्वतयारीका साथै दुईदेशीय सन्धिका आधारमा विभिन्न संयन्त्र निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय, इसिमोडकी जलस्रोत विशेषज्ञ मन्दिरा श्रेष्ठ, जलस्रोतविज्ञ डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुन, विज्ञ नवीनमंगल जोशीलगायतले दार्चुला बाढीको कारणबारे सरकार गम्भीर नभएको र छानबिन गर्न तत्परता देखाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको आरोप लगाए । कार्यक्रममा प्रस्तुत सुझाव समेटेर प्रतिवेदन सरकार र सरोकारवाला निकायलाई जलस्रोत विकास संस्थाका उपाध्यक्ष सोमनाथ पौडेलले जानकारी दिए । जलस्रोत विज्ञको उपस्थितिमा गरिएको अन्तक्र्रियामा हालै धेरै जनधन क्षति हुने गरी दार्चुलामा आएको बाढी, त्यसको प्रभाव, त्यसबाट उब्जिएको पाठ र नेपाल–भारत महाकाली सन्धिलगायतमा छलफल गरिएको छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले सन् १९५४ देखि २०१३ सम्म कोसी, बाग्मती, नारायणी, कर्णाली, महाकालीलगायतका नदीमा २६ ओटा ठूला बाढी आएको जानकारी दिए । धौलागंगाको पानी महाकालीमा मिसिएपछि बाढीले ठूलो रूप लिएर दार्चुलामा क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले बढी क्षति हुनुमा नेपाल सरकारको बाढी प्रकोप न्यूनीकरणका लागि पुर्वतयारी अभाव रहेको औंल्याए ।

‘वैज्ञानिक योजना नहुनु, बाढी प्रकोपलाई सरकारले प्राथमिकता नदिनु र बजेट अभाव हो,’ उनको दाबी छ । पौडेलका अनुसार बाढी प्रकोप नियन्त्रणका लागि नेपाल–भारत सरकारले संयुक्त गुरुयोजना बनाउनुपर्ने भए पनि नबनाउनु, बाढी प्रकोप न्यूनीकरणका लागि भारततर्फको पूर्वाधार बलियो भए पनि नेपालको कमजोर रहनुलगायत हुन् । अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभागका जनताको तटबन्ध कार्यक्रम संयोजक नरेन्द्रबहादुर लामाले बर्सेनि हुने २ अर्ब २५ करोड घनमिटर जलप्रवाहमध्ये ८० प्रतिशत असारदेखि असोजसम्मको चार महिनामा हुने जानकारी दिए ।

उनले विभागमा जनशक्ति अभावका कारण बाढीप्रकोप नियन्त्रणका लागि एकजनाले १ लाख ६० हजार जनतालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहको बताए । ‘दार्चुलामा २ देखि ४ असारसम्म हालसम्मको सबैभन्दा बढी १५ हजार ४ सय ३० घनमिटर पानीको प्रवाह रहेको छ,’ लामाले भने, ‘मागअनुसारको कार्यक्रम गर्न नसकिएको, नीति, कानुन र संस्थागत सुधार अभाव देखिएको, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र जल उत्पन्न प्रकोपबीचको अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन ।’ सरकारका पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मीले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दार्चुला बाढीबाट नेपालले धेरै पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘धौलीगंगा बाँधमा गडबढीका कारण पनि बाढीबाट क्षति भएको अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने ।

रेग्मीका अनुसार बाढीपछि नेपालको सिमाना संरक्षणको चुनौती देखा परेको, भारतले विस्थापितलाई पुनःस्थापितका लागि कार्य प्रारम्भ गरे पनि नेपालले अझै सुरु गरेको छैन । ‘अन्य विकसित मुलुकमा जस्तै बाढी सम्भावित क्षेत्रको बिमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले थपे । प्रमुख राजनीति दललाई आमन्त्रण गरिए पनि कार्यक्रममा नेकपा माले र राप्रपा नेपालका प्रतिनिधिबाहेक अन्य दल उपस्थित थिएनन् । महाकालीमा आएको बाढीका कारण दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगाको अधिकांश भाग बगाउनुका साथै ठूलो जनधन क्षति भएको थियो ।

http://www.rajdhani.com.np/en/national/11474-------

पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा सुधारिएको चुलो

३० लाख घरधुरीलाई धूवाँमुक्त बनाउने लक्ष्य

भीम गौतम\राजधानी 

काठमाडौं, २७ असार

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा सुधारिएको चुलो बनाउने अभियान सुरु गरेको छ । १२ वर्षभित्र करिब ७ लाख मात्र सुधारिएको चुलो निर्माण गर्न सफल भएको केन्द्रले पाँच वर्षभित्रै थप ३० लाख घरधुरीमा सुधारिएको चुलो बनाई शतप्रतिशत घरधुरीमा चुलो बनाउन लागेको हो । कुल ५० लाख घरधुरी रहेको नेपालमा झन्डै ३७ लाख घरधुरीमा परम्परागत चुलो छ भने अहिले पनि ३० लाख घरधुरी परम्परागत चुलो उपयोग गरिरहेका छन् । केन्द्रकै प्रवद्र्धनमा मात्रै करिब ७ लाख घरधुरीमा सुधारिएको चुलो निर्माण भइसकेको छ ।

केन्द्रले डानिडा, डेनमार्क, नर्वे, एसियाली विकास बैंक, जर्मनी, एसएनभीलगायतको सहयोगमा राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत जैविक ऊर्जा कार्यक्रममार्फत सन् २०१७ भित्र थप ४ लाख ७५ हजार घरधुरीमा सुधारिएको चुलो निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हाल आएर सरकारले सन् २०१७ भित्र नेपालका सबै घरधुरीमा सुधारिएको चुलो बनाएर घरभित्रलाई धूवाँमुक्त बनाउने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेकाले थप ३० लाख सुधारिएको चुलो बनाउनुपर्ने भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २० जनवरी २०१३ मा सोे घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यक्रमभित्र परेको छैन । केन्द्र भने पाँच वर्षभित्रै ३० लाख घरधुरीमा चुलो बनाउन केन्द्र कस्सिएको छ ।

सन् २००० देखि २०१२ भित्र अर्थात् १२ मा साढे ६ लाख घरधुरीमा सुधारिएको चुलो बनाइए पनि ५ वर्षभित्र ३० लाख घरधुरीमा चुलो बनाइसक्ने लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी रूपमा लिइएको छ । ‘झट्ट हेर्दा ३० लाख घरधुरीमा सुधारिएको चुलो बनाउनुलाई महŒवाकांक्षीजस्तो देखिन्छ तर नेपालमा सम्भव छ, त्यसका लागि सरकारी निकायदेखि संघ÷संस्थासमेत अभियान सुरु गरेका छौं,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘जसरी हुन्छ, सन् २०१७ भित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा सुधारिएको चुलो पु¥याएर धूवाँरहित घर बनाउने अभियान सफल बनाउँछौं ।’

केन्द्रका अनुसार सन् २०१३ मा १ लाख, सन् २०१४ मा ५ लाख तथा सन् २०१५, २०१६ र २०१७ मा ८÷८ लाख धरधुरीमा सुधारिएको चुलो बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०१३ सुरु भइसके पनि पाँच वर्षभित्र घरभित्रलाई धूवाँमुक्त बनाउने घोषणापछि अहिले केन्द्रस“ग सुधारिएको चुलोका लागि ६० करोड रुपैया“ मात्र छ । तर, केन्द्रले कार्यक्रम प्रवद्र्धनका साथै स्थानीय समुदायको जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि, अनुगमन, उद्यमशीलता विकासलगायतका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘थप आवश्यक रकमका लागि विभिन्न दाताहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छांै, उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ जैविक ऊर्जा कार्यक्रमका राष्ट्रिय सल्लाहकार करुणा ब्रजाचार्यले भनिन् । केन्द्रले सुधारिएको चुलो अभियान सफल पार्न नेपाल स्वच्छ चुलो सञ्जालसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारी, गैह्रसरकारी संघ÷संस्थालगायत सबै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर सन् २०१७ भित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा सुधारिएको चुलो पु¥याउने अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सञ्जाल घोषणा गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । ‘केन्द्रकै प्रवद्र्धनमा हालसम्म ८४ गाविसलाई घरभित्रको धूवाँमुक्त गाविस घोषणा गरिसकेको र जिल्लाजिल्लालाई समेत घरभित्रको धूवाँमुक्त बनाउने अभियान द्रुतगतिमा अघि बढेको छ,’ जैविक ऊर्जा कार्यक्रमका प्रबन्धक नवराज ढकालले भने । अहिले पनि ८० प्रतिशत जनता परम्परागत दाउरालगायतका ऊर्जा उपयोग गर्न बाध्य छन् । सुधारिएको चुलो बनाए ७५ प्रतिशत दाउरा खपत कम हुने अनुमान छ । केन्द्रको अध्ययनअनुसार एउटा परिवारले वर्षको करिब २ सय केजी दाउरा अर्थात् एउटा रूख उपयोग गर्छ । परम्परागत चुलोका कारण बालबालिकामा निमोनिया रोगका साथै गृहिणी महिलामा श्वासप्रश्वास, धम्की, क्षयरोग, क्यान्सरलगायतका रोग लाग्ने गरेको छ ।

http://www.rajdhani.com.np/en/business/11431------------

दक्षिण एसियामा मानिसको मृत्युको कारणमध्ये दोस्रोमा धूवाँ कारण हुने गरेको छ । ‘अध्ययनले विश्वमा मानिसको मृत्युको मुख्य चार कारणमा एड्स, कुपोषण, खराब पानी र धूवाँ पर्छन् भने दक्षिण एसियामा दोस्रोमा धूवाँ आउँछ,’ सल्लाहकार ब्रजाचार्यले भनिन्, ‘शतप्रतिशत सुधारिएको चुलो बनाउने अभियान सफल भएमा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले धेरै रोगबाट मुक्ति पाउन सक्छन् ।’ शतप्रतिशत घरधुरीमा सुधारिएको चुलो बनाउन ठूलो चुनौती भए पनि सरकार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ\संस्था, दातालगायतको सहयोगमा लक्ष्य पूरा गरिछाड्ने केन्द्रको प्रतिबद्धता छ ।

ऊर्जामन्त्रीले गरे प्राधिकरण केन्द्रको आकस्मिक छड्के एक्कासि मन्त्री

आएपछि कर्मचारी र सेवाग्राही अचम्ममा

भीम गौतम\राजधानी  काठमाडौं, २६ असार कुनै पनि निकायको छड्के गर्दा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएर नाटकीय काम गर्ने गरेको आरोप धेरै मन्त्रालय र सरकारी निकायमाथि लाग्ने गरेको छ तर ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले बुधबार आकस्मिक तरिकाले छड्के गरेका छन् । उनले बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बानेश्वर वितरण केन्द्रमा पुगेर आकस्मिक छड्के गरेका हुन् । प्राधिकरणका विभिन्न निकायबाट सर्वसाधारणलाई दिइने सेवाको प्रभावकारिताबारे गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री नै छड्केमा निस्किएका हुन् । राजधानीमा अवस्थित प्राधिकरणका केन्द्रबाट भएका सेवाबारे छड्के गर्ने योजना बनाएका झाले ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई आफ्नै गाडीमा सुटुक्क राखी जान लागेको ठाउँबारे केही जानकारी नदिइकन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव किरण शर्मालगायतलाई पछि लाग्न भनेका थिए । बिहान ११ बजे आफ्नै गाडीमा चढाउने बेलामा केही नभनेका मन्त्री झाले ऊर्जा मन्त्रालयबाट सिंहदरबारको दक्षिण गेटनजिक पुगेपछि मात्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक यादवलाई यहाँबाट नजिकको प्राधिकरणको केन्द्र कहाँ छ भनेर सोधेका थिए । यादवले बानेश्वर र लगनखेल भनेपछि उनीसहितको टोली आकस्मिक रूपमा बानेश्वरमा छड्केमा निस्केको थियो । ‘हामीलाई समेत मन्त्रीज्यूले केही भन्नुभएन, गेटमा पुग्ने बेलामा नजिकको वितरण केन्द्र कहाँ छ भनेर भनेपछि पो छड्केको लागि निस्केको थाहा पायांै,’ मन्त्रीका एक सहायकले भने । पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न आफंै फिल्डमा हिँडे पनि वितरण केन्द्रमा गएर मन्त्रीले छड्के र निरीक्षण गरेको यो नै पहिलो पटक भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई दिएको सेवाबारे ऊर्जामन्त्री आफैं वितरण केन्द्रमा पुगेर सेवाग्राहीसँग भलाकुसारी गर्ने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई थाहा छैन । तर, मन्त्री झा एक्कासि वितरण केन्द्रमा आएर छड्के गर्न थालेपछि केन्द्रका कर्मचारीहरू मात्र होइन, सेवाग्राहीसमेत अचम्ममा परेका थिए । उनले केन्द्रका प्रत्येक कोठामा पुगेर फाइल हेर्नुका साथै सेवाग्राहीको गुनासोसमेत सुनेका थिए । ‘मन्त्रीज्यूले झन्डै साढे दुई घन्टा छड्केमा बिताउनुभयो, एक घन्टाभन्दा बढी त सर्वसाधारणसँग प्राधिकरणको सेवाबारे जानकारी लिनुभयो,’ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले भने । मन्त्री झाले पहिला थाहा नै नदिइकन आकस्मिक रूपमा केन्द्रको निरीक्षण गरेको र यसअघि अरू मन्त्रीले यसरी गरेको थाहा नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक यादव बताउँछन् । ‘पहिला कुनै मन्त्री यसरी वितरण केन्द्रमा निरीक्षणका लागि गएको थाहा थिएन, उहाँले म, सचिवज्यूलगायतलाई सँगै गाडीमा हालेर लैजानुभयो,’ कार्यकारी निर्देशक यादवले राजधानीसँग भने, ‘यस्ता छड्के र निरीक्षणले प्राधिकरणको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ ।’ छड्केका क्रममा केन्द्रले ग्राहकलाई दिनुपर्ने सेवामा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको, पहुँचको आधारमा लाइन जोड्ने कार्यमा ढिलोचाँडो हुने गरेको, बक्यौता उठाउन तत्परता नदेखाएको, निवेदन दर्ता प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको भेटिएको थियो । कमजोरी भेटिएलगत्तै मन्त्री झाको निर्देशनमा बुधबारै सेवाबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिले बुधबारदेखि नै काम सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले जीवछ मण्डल, अमृत लम्साललगायत रहेको तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति बनाएको छ । समितिले बुधबारै वितरण केन्द्र पुगेर कागजपत्र मगाएको र सेवाबारे छानबिन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनपछि सेवामा सुधारका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीले बेला–बेलामा छड्के मात्र गरे पनि प्राधिकरणका केन्द्रहरूमा हुने ढिलासुस्तीदेखि अनियमिततासमेत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा सर्वसाधारणको छ ।