भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, १७ असार । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवको अधिकार कटौती गरिएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले निर्देशक यादवको अधिकार कटौती गरेको हो । २५ मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) कार्यकारी निर्देशकबाट गरिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरी सबै पीपीए प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी अघिल्लो प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई भेरियसनबाहेक टेण्डर लगायतका कार्यको निर्णय लिने अधिकार दिइएकोमा त्यो फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक यादवका अनुसार, सुपर सिक्स जलविद्युत आयोजनाको पीपीए तथा द्धन्द्धकालीन अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भएका १३ जलविद्युत आयोजनाको पीपीए रेट शंसोधनबारे पुर्नविचार गर्न सञ्चालक सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरुमा उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीरञ्जन लाकौल, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लबहादुर घिमिरे र महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पिया छन् ।
तीन बर्षदेखि पीपीए हुन नसकेपछि २१० मेगावाटका सुपर सिक्स आयोजनाबारे विवाद हुँदै आएको छ । त्यसैगरी द्धन्द्धकालीन अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भएर घाटामा सञ्चालनमा रहेका १३ आयोजनालाई नयाँ पीपीए रेट दिने निर्णय पनि कार्यवन्यन हुन सकेको छैन । उर्जा मन्त्रालयले सुपर सिक्सको पीपीएका लागि तथा १३ आयोजनाको सहुलियतका लागि पटक पटक निर्देशन दिएपनि प्राधिकरणले कार्यवन्यन गरेको छैन । कार्यवन्य नभएपछि जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु मन्त्रालय तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरुकहाँ निर्णय कार्यवन्यनका लागि धाउँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अघिल्लो प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बनाएको सरुवा कार्यविधितथा सञ्चालक समितिको सेवा सुविधाबारे पुर्नविचार गर्नका लागि सञ्चालक सदस्य अग्रवालकै संयोजकत्वमा उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव किरण शर्मा र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक बद्रनाथ रोक्का सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
प्राधिकरणले समयमै निर्णय नगरेको कारणले निर्माण कार्यमा समेत ढिलाई भईरहेको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीहरुको सर्तबारे थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सोमबारको बैठकले पनि कुनै निर्णय गरेन । सर्तबारे पुर्नविचार गर्न सञ्चालक समितिले पुरानै समितिलाई भनेको छ भने चमेलिया जलविद्युतको आयोजना अवधि थपबारे पनि कुनै निर्णय भएन । प्राधिकरणले बोर्ड बैठकमा भएका निर्णयहरु पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले प्राधिकरण जयन्द्रमान ताम्राकार र प्रकाशचन्द्र श्रेष्ठलाई ११ औ तह तथा भुपेन्द्र गोर्खालाई १० औ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
काठमाण्डौं, १७ असार । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवको अधिकार कटौती गरिएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले निर्देशक यादवको अधिकार कटौती गरेको हो । २५ मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) कार्यकारी निर्देशकबाट गरिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरी सबै पीपीए प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी अघिल्लो प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई भेरियसनबाहेक टेण्डर लगायतका कार्यको निर्णय लिने अधिकार दिइएकोमा त्यो फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक यादवका अनुसार, सुपर सिक्स जलविद्युत आयोजनाको पीपीए तथा द्धन्द्धकालीन अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भएका १३ जलविद्युत आयोजनाको पीपीए रेट शंसोधनबारे पुर्नविचार गर्न सञ्चालक सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरुमा उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीरञ्जन लाकौल, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लबहादुर घिमिरे र महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पिया छन् ।
तीन बर्षदेखि पीपीए हुन नसकेपछि २१० मेगावाटका सुपर सिक्स आयोजनाबारे विवाद हुँदै आएको छ । त्यसैगरी द्धन्द्धकालीन अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भएर घाटामा सञ्चालनमा रहेका १३ आयोजनालाई नयाँ पीपीए रेट दिने निर्णय पनि कार्यवन्यन हुन सकेको छैन । उर्जा मन्त्रालयले सुपर सिक्सको पीपीएका लागि तथा १३ आयोजनाको सहुलियतका लागि पटक पटक निर्देशन दिएपनि प्राधिकरणले कार्यवन्यन गरेको छैन । कार्यवन्य नभएपछि जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु मन्त्रालय तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरुकहाँ निर्णय कार्यवन्यनका लागि धाउँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अघिल्लो प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बनाएको सरुवा कार्यविधितथा सञ्चालक समितिको सेवा सुविधाबारे पुर्नविचार गर्नका लागि सञ्चालक सदस्य अग्रवालकै संयोजकत्वमा उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव किरण शर्मा र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक बद्रनाथ रोक्का सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
प्राधिकरणले समयमै निर्णय नगरेको कारणले निर्माण कार्यमा समेत ढिलाई भईरहेको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीहरुको सर्तबारे थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सोमबारको बैठकले पनि कुनै निर्णय गरेन । सर्तबारे पुर्नविचार गर्न सञ्चालक समितिले पुरानै समितिलाई भनेको छ भने चमेलिया जलविद्युतको आयोजना अवधि थपबारे पनि कुनै निर्णय भएन । प्राधिकरणले बोर्ड बैठकमा भएका निर्णयहरु पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले प्राधिकरण जयन्द्रमान ताम्राकार र प्रकाशचन्द्र श्रेष्ठलाई ११ औ तह तथा भुपेन्द्र गोर्खालाई १० औ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment