भीम गौतम
काठमाण्डौं, १७ असार । कानुनबारे अन्योलता भएमा त्यसको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले नै नेपाल विद्युत ऐन २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० को व्यवस्था विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागले दिने जलविद्युत आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सबारेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । विभागले गत फागुन ११ गते जलविद्युत आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स लिएर त्यसको प्रगति नबुझाउने, वृद्धि वा नपुग दस्तुर नतिर्ने प्रवद्र्धक तथा कम्पनीहरुलाई ३५ दिनभित्र बुझाउन सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो । नयाँ लाइसेन्स लिएका आयोजनाहरुलाई ३५ दिनभित्र वृद्धि दस्तुर बुझाउन भनेपनि पुरानै दस्तुरमा लाइसेन्स पाउनुपर्ने भन्दै तीन जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाटसर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । विद्युत ऐन र नियमावली अनुसार लाइसेन्सका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी आगजपत्र र विवरणका साथै नपुग दस्तुर बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था विपरित सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले पुरानै दस्तुरमा लाइसेन्स दिन माग गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियमावली ४१ (१) बमोजिम सुचना कार्यवन्यन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । उक्त आदेशले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई नयाँ लाइसेन्स दिँदा सामान्य दस्तुरको भरमा आवश्यक कागजपत्रविनै सामान्य दरखास्तको सजिलै जलविद्युत लाइसेन्स लिन सक्नेछन् । ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विद्युत ऐन र नियमावली विपरित भयो ।’–विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने–‘उक्त आदेश कार्यवन्यन हुने हो नियमावली र निर्देशिका अवरुद्ध हुन पुग्छ र सजिलै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था हुन्छ ।’ विभागका अनुसार, भने कुनै पनि जलविद्युत प्रवद्र्धकले विभागलाई प्रगति विवरण र वृद्धि वा नपुग दस्तुर नबुझाए पनि त्यो जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिन्छ ।’
हालै विभागमा आएको उक्त अन्तरिम आदेशपछि विभागमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्सबारे अन्योलता बढेको छ । उक्त आदेश पाएपछि अहिले उर्जा मन्त्रालयले उक्त अन्तरिम आदेशको शसोधनको लागि सर्वोच्च जाने तयारी गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, उक्त अन्तरिम आदेश कार्यवन्यन भएमा कुनै पनि जलविद्युत लाइसेन्स दिँदा दस्तुरबाहेक अन्य कुनै कागजपत्रविनै विभागले लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ ।
विभागले सार्वजनिक सुचना जारीपछि नबुझाएका ९ मेगावाटको ईसुवा खोला, २.५४ मेगावाटको फावा खोला र ४.७४ मेगावाटको सागुर खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकको तर्फबाट सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । १०३६ रिट नम्बरको विवश श्रेष्ठले दायर गरेको इसुवा खोला, १०२१ रिट नम्बरको उमेश अधिकारीले दायर गरेको फावा खोला तथा १०२३ नम्बरको संजय श्रेष्ठ र १०२२ नम्बरको कोमल कार्कीले दायर गरेको एउटै सागुर खोला जलविद्युत आयोजनाबारेको मुद्दामा सर्वोच्चले विद्युत नियमावली २०५० को नियम ४ ले र निर्देशिकाको दफले ३ ले गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रगति विवरण नबुझाएको र वृद्धि दस्तुर वृद्धि नगरिएको भन्दै विभागले पछिल्लो समयमा ४० वटा सर्भे लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ भने केही आयोजनाहरु खारेज गर्ने तयारीमा छ ।
काठमाण्डौं, १७ असार । कानुनबारे अन्योलता भएमा त्यसको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले नै नेपाल विद्युत ऐन २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० को व्यवस्था विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागले दिने जलविद्युत आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सबारेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । विभागले गत फागुन ११ गते जलविद्युत आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स लिएर त्यसको प्रगति नबुझाउने, वृद्धि वा नपुग दस्तुर नतिर्ने प्रवद्र्धक तथा कम्पनीहरुलाई ३५ दिनभित्र बुझाउन सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो । नयाँ लाइसेन्स लिएका आयोजनाहरुलाई ३५ दिनभित्र वृद्धि दस्तुर बुझाउन भनेपनि पुरानै दस्तुरमा लाइसेन्स पाउनुपर्ने भन्दै तीन जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाटसर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । विद्युत ऐन र नियमावली अनुसार लाइसेन्सका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी आगजपत्र र विवरणका साथै नपुग दस्तुर बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था विपरित सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले पुरानै दस्तुरमा लाइसेन्स दिन माग गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियमावली ४१ (१) बमोजिम सुचना कार्यवन्यन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । उक्त आदेशले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई नयाँ लाइसेन्स दिँदा सामान्य दस्तुरको भरमा आवश्यक कागजपत्रविनै सामान्य दरखास्तको सजिलै जलविद्युत लाइसेन्स लिन सक्नेछन् । ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विद्युत ऐन र नियमावली विपरित भयो ।’–विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने–‘उक्त आदेश कार्यवन्यन हुने हो नियमावली र निर्देशिका अवरुद्ध हुन पुग्छ र सजिलै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था हुन्छ ।’ विभागका अनुसार, भने कुनै पनि जलविद्युत प्रवद्र्धकले विभागलाई प्रगति विवरण र वृद्धि वा नपुग दस्तुर नबुझाए पनि त्यो जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिन्छ ।’
हालै विभागमा आएको उक्त अन्तरिम आदेशपछि विभागमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्सबारे अन्योलता बढेको छ । उक्त आदेश पाएपछि अहिले उर्जा मन्त्रालयले उक्त अन्तरिम आदेशको शसोधनको लागि सर्वोच्च जाने तयारी गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, उक्त अन्तरिम आदेश कार्यवन्यन भएमा कुनै पनि जलविद्युत लाइसेन्स दिँदा दस्तुरबाहेक अन्य कुनै कागजपत्रविनै विभागले लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ ।
विभागले सार्वजनिक सुचना जारीपछि नबुझाएका ९ मेगावाटको ईसुवा खोला, २.५४ मेगावाटको फावा खोला र ४.७४ मेगावाटको सागुर खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकको तर्फबाट सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । १०३६ रिट नम्बरको विवश श्रेष्ठले दायर गरेको इसुवा खोला, १०२१ रिट नम्बरको उमेश अधिकारीले दायर गरेको फावा खोला तथा १०२३ नम्बरको संजय श्रेष्ठ र १०२२ नम्बरको कोमल कार्कीले दायर गरेको एउटै सागुर खोला जलविद्युत आयोजनाबारेको मुद्दामा सर्वोच्चले विद्युत नियमावली २०५० को नियम ४ ले र निर्देशिकाको दफले ३ ले गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रगति विवरण नबुझाएको र वृद्धि दस्तुर वृद्धि नगरिएको भन्दै विभागले पछिल्लो समयमा ४० वटा सर्भे लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ भने केही आयोजनाहरु खारेज गर्ने तयारीमा छ ।
No comments:
Post a Comment