गत आर्थिक वर्ष बन्यो जलविद्युत् लाइसेन्स खारेजी वर्ष

भीम गौतम\राजधानी

 काठमाडौ, २ साउन

विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत्को लाइसेन्स दिन थालेपछिका वर्षमध्ये आव ०६९÷७० जलविद्युत् लाइसेन्स खारेजीको वर्ष बनेको छ । जलविद्युत्को लाइसेन्स लिएर ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्ति बढे पनि लाइसेन्स खारेजमा उदासीन बनेको ऊर्जा मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी लाइसेन्स खारेज गर्ने वर्ष ०६९÷७० बनेको हो ।

विगत १२ वर्षदेखि लाइसेन्स खारेज गर्न सुरु गरिए पनि गत वर्ष भने झन्डै २७ सय मेगावाटबराबरका ६८ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । हालसम्म करिब ३५ सय मेगावाटबराबरका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेकामा यस वर्ष मात्र करिब ८० प्रतिशत लाइसेन्स खारेज गरिएका छन् । ‘अहिलेसम्म खारेज भएका अधिकांश लाइसेन्समध्ये आव ०६९÷७० मा खारेज भए, अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी लाइसेन्स खारेज गर्ने वर्ष नै यो वर्ष बन्यो,’ विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने । मन्त्रालयले आव ०६९÷७० मा सर्भे, उत्पादन, उत्पादन दरखास्तलगायतका २७ सय मेगावाटबराबरका ६८ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको हो ।

खारेज लाइसेन्समध्ये सबैभन्दा बढी सर्भे लाइसेन्स छन् । ‘एक वर्षमा मात्र सर्भे, उत्पादन र उत्पादन दरखास्तलगायतका लाइसेन्स खारेज भए,’ सूचना अधिकारी पन्थले भने । यो वर्ष मात्र २२ सय २९ मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स, २६.१ मेगावाटको एक उत्पादन लाइसेन्स र ४ सय ६१ मेगावाटका आठ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ३४ सय ९८ मेगावाटबराबरका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएकामा यस वर्ष मात्र झन्डै २७ सय मेगावाटबराबरका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको हो । सूचना अधिकारी पन्थका अनुसार हालसम्म २९ सय ८७ मेगावाटबराबरका १ सय ३ आयोजनाको सर्भे, ५० मेगावाटबराबरको चार आयोजनाको उत्पादन तथा ४ सय ६१ आयोजनाको उत्पादन दरखास्तको लाइसेन्स खारेज भएको छ । मन्त्रालयले सर्भेका लागि दिइएका ८ सय २४ आयोजनाको दरखास्त पनि खारेज गरेको छ ।

गत असोजमा विद्युत् लाइसेन्सको दस्तुरमा भारी वृद्धि गरेपछि विगत ६ महिना यता यो वर्ष खारेज भएका लाइसेन्समध्ये अधिकांश भएका हुन् । सरकारले लाइसेन्स शुल्कमा करिब २ सय प्रतिशतभन्दा बढी बढाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले खोलामा झोला राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी वास्तविक लगानीकर्ता लाई मात्र लाइसेन्स दिने उद्देश्यले दस्तुर वृद्धि गरिएको र वृद्धि दस्तुरअनुसार नवीकरण नगर्ने प्रवद्र्धकको लाइसेन्स खारेज गरिएको बताउँदै आएको छ । निजी प्रवद्र्धकले भने स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरी दस्तुर वृद्धि गरेको र स्वदेशीलाई आकर्षणभन्दा बढी विकर्षण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्रालयले गत वर्ष १३ सय ४२ मेगावाटबराबरका ३२ आयोजनालाई सर्भे लाइसेन्स दिएको छ । लाइसेन्स दिएकामध्ये अधिकांश दस्तुर वृद्धि अघिकै हुन् । विभागका अनुसार यो वर्ष मात्र विभागले ८ सय मेगावाटबराबरका २९ आयोजनालाई उत्पादन लाइसेन्स दिएको छ भने हाल १९ सय १६ मेगावाटका ६५ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माण सम्पन्न भएका ३७ आयोजनाबाट हाल ६ सय ९३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।